सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण पर हाईकोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस

सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है, जिसमें कोर्ट ने केंद्र से 10 फरवरी तक जवाब देने को कहा। तमिलनाडु के विपक्षी दल डीएमके ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण को गैरसंवैधानिक बताया गया था। इससे पहले डीएमके सांसदों ने भी संसद में बिल के विरोध में वोट किया था।