दिल्ली में भी सवर्णों को मिलेगा आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण

लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आर्थिक रुप से पिछड़े सवर्ण वर्ग को दस फीसद आरक्षण देने का फैसला लिया है. केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को इससे जुड़ा आदेश भी जारी कर दिया है. आदेश के मुताबिक 1 फरवरी और उसके बाद निकली सभी नौकरियों में ये 10% आरक्षण लागू होगा. दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी विभाग, कॉरपोरेशन, बोर्ड और ऑटोनोमस बॉडीज में इस फैसले का फायदा लोगों को मिलेगा. खबर है कि विधानसभा चुनाव से पहले खाली पड़े सभी सरकारी पदों को भरा जाएगा. यह आरक्षण SC, ST और OBC के लोगों को मिलने वाले 49.5 फीसदी आरक्षण से अलग होगा. मोदी सरकार ने दिसंबर महीने में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हार के बाद इस आरक्षण का फैसला किया था.