गृहमंत्री के मुताबिक देश में कोई भी डिटेंशन सेंटर क्रियाशील नहीं है और इसमें से कोई भी मोदी सरकार के आने के बाद से शुरू नहीं किया गया है. शाह बोले कि ये डिटेंशन सेंटर, जो भी देश में गैर कानूनी तरीके से रहता हुआ पाया जाएगा उसको रखने की एक जगह मात्र हैं. साथ ही उन्होंने उन सभी खबरों को भी खारिज किया जिनमें कहा जा रहा है कि कर्नाटक में डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट किया कि डिटेंशन केंद्रों का नागरिकता बिल से कोई लेना देना नहीं है.