DMK ने दी सवर्णों के 10% आरक्षण को कोर्ट में चुनौती

सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण दिए जाने के फैसले को DMK ने मद्रास हाई कोर्ट में चुनौती दी है। पार्टी ने इसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ बताया है। पार्टी की ओर से संसद में भी इसका मुखर विरोध किया गया था। अपनी याचिका में DMK ने ये भी कहा है कि तमिलनाडु में पहले से 69% आरक्षण की व्यवस्था लागू है और अगर 10% को इसमें जोड़ा गया तो ये 79% हो जाएगा।