NRC ड्राफ्ट: 20% ड्राफ्ट को रि-वेरिफाई करेंगे केन्द्र-राज्य

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी को लेकर केंद्र और असम सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की. इस अर्ज़ी में दोनों सरकारों ने कोर्ट से NRC की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाने की गुजारिश की है. अर्ज़ी में सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वे 20 फीसदी NRC ड्राफ्टों को रि-वेरिफाई करना चाहते है. सरकारों ने दावा किया है कि कुछ ड्राफ्टों में भारतीयों को एनआरसी से बाहर किया गया है और अवैध बंग्लादेशियों को इसमें एंट्री मिल गई है.