Article 370 पर SC की 7 बड़ी बातें
अनुच्छेद 370 पर SC का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा है.
विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए.
राज्य का दर्जा जल्द बहाल होगा
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए.
अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान
कोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास इसे रद्द करने की शक्ति है.
लद्दाख बना रहेगा केंद्र शासित प्रदेश
सुप्रीम कोर्ट ने पांच अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अलग करने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखा.
अनुच्छेद 370 अंतरिम व्यवस्था थी
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में युद्ध की स्थिति के कारण संविधान का अनुच्छेद 370 अंतरिम व्यवस्था थी.
अलग आंतरिक संप्रभुता नहीं- सीजेआई
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के पास देश के अन्य राज्यों से अलग आंतरिक संप्रभुता नहीं है.