Haryana विधानसभा का Budget सत्र शुरू, आपको क्या होगा बजट से फायदा

Haryana Budget Session: हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय (Governor Bandaru Dattatreya) के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ. 23 फरवरी को बजट पेश किया जाना है. लोकसभा चुनाव क चलते इस बार बजट का सत्र छोटा रहेगा. हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र इस बार 28 फरवरी तक ही चलेगा.

राज्यपाल (Governor) ने हरियाणा की 14वीं विधानसभा के पांचवें बजट सत्र में सभी का स्वागत किया. इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि मेरी कामना है कि सभी प्रदेशवासी स्वस्थ हों, खुशहाल हों, स्वावलम्बी हों. ये सम्मानित सदन लगभग 2 करोड़ 85 लाख प्रदेशवासियों की आशाओं का ध्वजवाहक है. पिछले साल राष्ट्र को कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल करने का गौरव हासिल हुआ. हमने चन्द्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग करवाकर भारतवर्ष का परचम लहराने का काम किया.

'अकुशल श्रमिकों का वेतन बढ़ाया'
राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन प्रत्येक 6 महीने में बढ़ाया. पंजीकृत श्रमिकों को बेटे की शादी में दी जाने वाली राशि बढ़ाकर 21,000 रुपए और बेटी की शादी के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाकर 50,000 रुपए की गई. 'मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना' में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जातियों, विमुक्त जनजातियों और टपरीवास जातियों के परिवारों के लिए शगुन राशि 51 हजार रुपए से बढ़ाकर 71 हजार रुपए की गई.

'हरियाणा के कण-कण में वीरों की कुर्बानी'
बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि हरियाणा के कण कण में वीरों की कुर्बानियां हैं. हमारे बहादुर जवान देश की सीमाओं पर हर क्षण चैकस तो वहीं हमारे किसानों और खिलाड़ियों ने भी देश का मान बढ़ाया. मेरी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, सेवा और सुशासन को आधार बनाकर प्रदेश के सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास के लिए दिन प्रतिदिन कार्यरत है. हरियाणा की सरकार गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण-उत्थान को निरंतर सर्वोच्च प्राथमिकता देकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 'अंत्योदय दर्शन व्यवस्था के अनुरूप चल रही है. 'सुशासन से सेवा' ही मेरी सरकार का संकल्प, इस वर्ष को मेरी सरकार ‘संकल्प से परिणाम वर्ष‘ के रूप में मना रही है.

सीधे खातों में भेजा लाभ- राज्यपाल
राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को डी.बी.टी. पोर्टल के माध्यम से अब तक 74679.57 करोड़ रुपए भेजे. इसके माध्यम से 36.75 लाख फर्जी लाभार्थियों को हटाया गया, जिससे 1182.23 करोड़ रुपए वार्षिक की बचत होती है. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जनता को विभिन्न सेवाएं और सूचनाएं अब मोबाइल फोन पर प्रदान करने के लिए 'जन सहायक हेल्प मी ऐप' शुरू किया गया. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की तरफ से साल 2023 में 205 मामले दर्ज किए गए, 152 छापेमारी की गई और 186 सरकारी कर्मचारी (156 गैर-राजपत्रित अधिकारी, 30 राजपत्रित अधिकारी) और 40 निजी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया.

'रेहड़ी फड़ी वालों को ब्याज मुक्त ऋण'
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत गरीब परिवारों को 80,000 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है. इस योजना के तहत साल 2022-23 के दौरान 11,700 से ज्यादा लाभार्थियों को लगभग 95 करोड़ 79 लाख रुपए की राशि दी गई. इसके साथ ही सरकार ने 'प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना' के तहत खुदरा विक्रेताओं और दुकानदारों के लिए मासिक पेंशन सुनिश्चित की. 'प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना' के तहत 1,32,000 से ज्यादा रेहड़ी फड़ी वालों को 10 हजार रुपये तक का ब्याज रहित ऋण दिया गया. व्यापारियों के लिए 'मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना' और 'मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना' शुरू की.

'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से लाभ'
उन्होंने कहा कि 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के तहत प्रदेश में 44 लाख 87 हजार परिवारों को गेहूं और बाजरा मुफ्त दिया जा रहा है. राज्य सरकार द्वारा 'अंत्योदय आहार योजना' के तहत सरसों/सूरजमुखी का 2 लीटर तेल और एक किलोग्राम चीनी भी दी जाती है, ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ के तहत 12.05 लाख मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए.

'मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना से लाभ'
सरकार ने अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए उच्च पदों पर भी पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रुप-ए और बी पदों पर पदोन्नति में 20 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक काम किया. 'मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना' में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जातियों, विमुक्त जनजातियों और टपरीवास जातियों के परिवारों के लिए शगुन राशि 51 हजार रुपए से बढ़ाकर 71 हजार रुपए की गई. डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत वार्षिक पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 4.00 लाख रुपए की गई, सभी वर्गों के छात्र-छात्राओं को योजना के तहत प्रतिवर्ष 8,000 रुपए से 12,000 रुपए तक छात्रवृत्ति दी जाती है.

ये भी पढ़ें: Haryana Board की मार्किंग स्कीम में बदलाव, परीक्षा पास करने के लिए अब इतने नंबरों की जरुरत