Samyukt Kisan Morcha: आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होगा- संयुक्त किसान मोर्चा

Samyukt Kisan Morcha: संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि वह आने वाले दिनों में आंदोलन तेज करेगा. संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि उसकी पंजाब इकाई 18 फरवरी को जालंधर में एक बैठक करेगी, और इसके बाद नई दिल्ली में एनसीसी और आम सभा की बैठकें होंगी, जिसमें घटनाक्रम का जायजा लिया जाएगा और भविष्य की रणनीति का सुझाव दिया जाएगा.

भारत बंद के दिन बयान जारी कर मोर्चा ने कहा कि एसकेएम ने केंद्र सरकार पर दिल्ली की सीमाओं पर 2020-21 का धरना समाप्त होने पर किए गए अपने वादों को पूरा न करके "किसानों के मुद्दों पर माहौल खराब करने" का भी आरोप लगाया.

एसकेएम ने एक बयान में कहा, "एसकेएम ने तुरंत आंदोलन तेज करने का फैसला किया है और यह कार्यकर्ताओं और लोगों के अन्य सभी वर्गों के समन्वय में बड़े पैमाने पर कार्रवाई के लिए कई आह्वान के साथ किया जाएगा"

इसमें कहा गया, "नरेंद्र मोदी सरकार ने जानबूझकर किसानों के मुद्दों पर माहौल खराब किया है और लोगों को यह विश्वास दिलाया है कि वह सच्चे और ईमानदार हैं।"

एसकेएम ने सरकार द्वारा किए गए "वादों" का उल्लेख किया, जिसमें दिसंबर 2021 में एमएसपी और अन्य मांगों को कानूनी दर्जा देने पर विचार करने के लिए एक समिति शामिल थी.

एसकेएम ने आरोप लगाया कि सात महीने बाद, उन्होंने उन लोगों के साथ एक गठबंधन बनाया जो एमएसपी देने का खुले तौर पर विरोध कर रहे थे और फसल विविधीकरण और शून्य बजट प्राकृतिक खेती को इसके एजेंडे में जोड़ा गया था।

"अब, बातचीत के नाम पर, वे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए शंभू में आंदोलनकारियों के पास मंत्रियों को भेजकर बातचीत का मजाक उड़ा रहे हैं और चर्चा के बिंदुओं और प्रगति को 'गुप्त' रख रहे हैं, इस प्रकार पूरे देश के किसानों को अंधेरे में डाल रहे हैं।" इसने आगे आरोप लगाया।

एसकेएम ने कहा कि शुक्रवार का बंद पंजाब की शंभू सीमा पर किसानों पर मोदी सरकार और हरियाणा की भाजपा नीत राज्य सरकार द्वारा "क्रूर दमन के खिलाफ लोगों के गुस्से" को दर्शाता है।

इसमें कहा गया है, "नरेंद्र मोदी सरकार की कॉरपोरेट और सांप्रदायिक नीतियों के खिलाफ किसानों का गुस्सा आज ग्रामीण भारत बंद में उनकी भारी भागीदारी से उबल पड़ा है।"

एसकेएम ने यह भी दावा किया कि यह स्वतंत्र भारत में लोगों की अब तक की सबसे बड़ी सामूहिक कार्रवाइयों में से एक थी, जिसने आगामी आम चुनावों से ठीक पहले लोगों की आजीविका के मुद्दे को राष्ट्रीय एजेंडे पर वापस लाने में मदद की

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