MP New CM: मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पेश किया सरकार बनाने का दावा

मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया CM घोषित किए जाने पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, "मुझे लगता है कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन PM नरेंद्र मोदी का विजन है कि दलितों, आदिवासियों, OBC और सभी वर्गों को न्याय मिले. यह उनका मिशन है. छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय से आने वाले विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया है. मध्य प्रदेश में OBC समुदाय के नेता मोहन यादव को मुख्यमंत्री घोषित किया गया है. राजस्थान में भी अच्छा फैसला होगा. लोकसभा के लिए हमारी तैयारी चल रही है और हमें विश्वास है कि हम 350 से ज्यादा सीटें जीतेंगे."

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आज दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से दिल्ली में उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में असम कॉम्प्लेक्स सहित चल रही परियोजनाओं के प्रति उनके समर्थन और सहयोग के लिए उपराज्यपाल का आभार व्यक्त किया और परियोजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए उनकी सहायता मांगी.

भाजपा नेता नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, "आज सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से डॉ. मोहन यादव को नेता के रूप में चुना है. मोहन यादव एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, उन्हें संगठन, विधायिका और सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य करने का अनुभव है. वे नए दायित्व का ठीक प्रकार से निर्वहन करेंगे, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं."

RJD सांसद मनोज झा ने कहा, "गृह मंत्री आज जिस तरह का भाषण दे रहे थे वह गरिमा विहीन था. इसी पद पर कभी सरदार पटेल रहे हैं, कभी उनके भाषण सुनें उनके बाद और भी कई लोग रहे हैं. इस पद की गरिमा के साथ एक भद्दा मज़ाक हुआ, इसलिए हमारे LoP मल्लिकार्जुन खरगे ने निर्णय किया और हम सब बाहर आ गए."

जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 राज्यसभा में पारित हुए. दोनों विधेयक पिछले सप्ताह लोकसभा से पारित हो गए थे.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 पर कहा, ''सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन की घोषणाओं को चुनौती देना ठीक नहीं है. जब अस्थायी प्रावधान किया गया तो सवाल उठा कि अगर यह अस्थायी है तो इसे हटाया कैसे जाएगा? इसलिए अनुच्छेद 373 के अंदर यह प्रावधान डाला गया कि राष्ट्रपति धारा 370 में संशोधन कर सकते हैं, उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं और उसे संविधान से पूरी तरह बाहर भी कर सकते हैं."

छत्तीसगढ़ के मनोनीत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और नए राज्य मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण 13 दिसंबर को रायपुर में होगा. समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा प्रमुख जे.पी. नड्डा और पार्टी के अन्य नेताओं के मौजूद रहने की उम्मीद है.

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "जिस प्रकार हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति रही और फिर आपदा आई, मैं कह सकता हूं कि इस चुनौतीपूर्ण लड़ाई को हमने युद्ध की तरह लड़ा. हमें खुशी है कि हमने जो लड़ाई लड़ी उसे लोगों ने स्वीकार किया है."

अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा, "आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को वैध माना है, मैं मानता हूं कि इससे जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए एक नई सुबह हुई है. आज का फैसला एक मील का पत्थर साबित होगा, अगर किसी के मन में भारत की एकता-अखंडता के बारे में ज़रा सी भी शंका होगी तो आज उसे दूर करने का काम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से हुआ है."

मध्य प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजभवन में राज्यपाल मंगूभाई सी. पटेल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया. मोहन यादव ने कहा, "यह सिर्फ भाजपा ही है जो एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देती है. मैं इस नए दायित्व के लिए आभार व्यक्त करता हूं. निश्चित रूप से इस विकास के कारवां को हम आगे बढ़ाएंगे."

मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा, "विधायक दल की बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान ने विधायक दल के नए नेता के रूप में मोहन यादव का नाम प्रस्तावित किया. नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रह्लाद पटेल और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने प्रस्ताव का समर्थन किया."

मोहन यादव के मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुने जाने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, "मोहन यादव बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं. वे ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं. मध्य प्रदेश की विकास यात्रा को वे निश्चित रूप से और आगे बढ़ाने का काम करेंगे."

मध्य प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मैं केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को यह जो जवाबदारी दी है. आपके प्यार और सहयोग से मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने का प्रयास करूंगा.

MP New CM: मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुहर लग गई है.  मोहन यादव को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है. इसी के साथ सीएम पद को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है. मोहन यादव राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे.

भीम आर्मी प्रमुख चंद्र शेखर आजाद ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और BRS प्रमुख के. चंद्रशेखर राव से यशोदा अस्पताल में मुलाकात पर कहा, "मैंने हमेशा उन्हें (KCR) तेलंगाना की जनता के लिए बहादुरी से लड़ते हुए देखा है. उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. आज मैंने उन्हें थोड़ा असहाय देखा लेकिन वे एक बहादूर योद्धा हैं, मुझे उम्मीद है कि वे जल्द स्वस्थ हो जाएंगे. अभी उनमें बहुत क्षमता है, उम्मीद है कि अब अगली बार जब शेर खड़ा होगा तो मजबूती से तेलंगाना के लिए लड़ेगा."

अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, "यह तो स्वाभाविक है. आज कश्मीर में शांति है, जहां युवा रोड़ेबाजी करते थे वहां आज रोजगार का सृजन कर रहे हैं. घाटियों में जहां गोली और बम फेंके जाते थे वहां आज फूलों की क्यारी लगी है. अब बहुत जल्द कश्मीर में लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव होगा."

आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, "आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई बात नहीं बनती है लेकिन कुछ लोग यह समझते हैं कि जिस भावना से 370 लागू हुई थी उस भावना के पक्ष में निर्णय नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और सभी उसे मानेंगे."

दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 21 दिसंबर तक बढ़ा दी है. कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई कल दोपहर 2 बजे तय की है.

दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाला मामले में आप नेता संजय सिंह को पेशी के लिए राऊज एवन्यू कोर्ट लाया गया है. इससे पहले संजय सिंह ने ईडी की गिरफ्तरी को चुनौती दी है.  

पूर्व लोकसभा सांसद और टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा लोकसभा स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं. टीएमसी नेता ने निष्कासन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. बता दें कि शुक्रवार को लोकसभा से टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को बर्खास्त कर दिया गया था. उनपर पैसे लेकर सदन में सवाल पूछने का आरोप था. 

संसद के शीतकालीन सत्र के छठे दिन राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर संशोधन बिल पेश कर दिया है. इससे पहले जम्मू-कश्मीर से जुड़े दो महत्वपूर्ण विधयक को लोकसभा में पेश किया गया था. जिसे निचली सदन से मंजूरी मिल चुकी है.

राजस्थान में मुख्यमंत्री को लेकर वसुंधरा राजे सख्त नजर आ रही हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से फोन कर बात की है. खबर है कि नड्डा ने विधायकों से मिलने के लिए राजे को मना किया है. बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है. जिसके बाद सीएम को लेकर पार्टी ने मंथन जारी है. 

एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में सीएम का नाम तय करने के लिए विधायक दल की बैठ आयोजित की जा रही है. वहीं, दूसरी तरफ खबर है कि सीएम के साथ प्रदेश में दो डिप्टी सीएम का फॉर्मूला तय किया गया है. हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा विधायक दल की बैठक के बाद किया जाएगा. 

मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक दल की बैठक के लिए पार्टी के नेता और चुनाव जीत कर आए सदस्य भोपाल स्थित पार्टी दफ्तर पहुंच रहे हैं. इस बीच खबर है कि विधायक दल की बैठक में प्रदेश का आगला मुख्यमंत्री चुना जाएगा. माना जा रहा है कि विधायक दल की बैठक के बाद बीजेपी सीएम के नाम का ऐलान कर सकती है. 

जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को निरस्त करने को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैध ठहराए जाने पर शिव सेना नेता उद्धव ठाकरे ने कहा, "हम इस फैसले का स्वागत करते हैं. धारा 370 खत्म करने के समय हमने इसका समर्थन किया था. उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो दूसरा आदेश है कि अगले सितंबर तक वहां चुनाव होने चाहिए, वह जल्द से जल्द हो जाएगा. वहां की जनता है उनको खुली हवा में मतदान करने का अवसर मिलेगा. चुनाव के पहले अगर PoK भी आ जाता है तो पूरे कश्मीर में चुनाव हो जाएगा और देश का एक हिस्सा बरकरार रहेगा."

जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को निरस्त करने को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैध ठहराए जाने पर PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, "हिम्मत नहीं हारे, उम्मीद न छोड़े, जम्मू-कश्मीर ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला यह एक मुश्किल पड़ाव है, यह मंजिल नहीं है... हमारे विरोधी चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़कर इस शिकस्त को स्वीकार करें... यह हमारी हार नहीं यह देश के धैर्य की हार है..."

संसद में शीतकालीन सत्र का आज छठा दिन है. इस बीच राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है. इससे पहले 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी. बता दें कि राज्य सभा में आज जम्मू-कश्मीर संशोधन बिल से जुड़े दो विधायक पेश किया जाएगा. 

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया है. इस बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं है... कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है... अब आने वाले दिनों में भाजपा को कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई के केंद्र शाषित प्रदेश बनाने से कोई नहीं रोक सकेगा. इसका नुकसान सबसे ज़्यादा डोगरा और लद्दाख के बुद्धिस्ट को होगा..."

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने वाले राष्ट्रपति के आदेश की वैधता को बरकरार रखने पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने, "केंद्र को जल्द से जल्द जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराना चाहिए और पूर्ण राज्य का दर्जा भी बहाल करना चाहिए."

पीएम मोदी ने Article 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को  ऐतिहासिक बताते हुए सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लम्बा-चौड़ा ट्वीट किया है. पीएम ने कहा कि 'अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से बरकरार रखा है यह जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है.न्यायालय ने, अपने गहन ज्ञान से, एकता के मूल सार को मजबूत किया है जिसे हम, भारतीय होने के नाते, बाकी सब से ऊपर प्रिय मानते हैं और संजोते हैं. मैं जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है. हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्रगति का लाभ न केवल आप तक पहुंचे, बल्कि इसका लाभ हमारे समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों तक भी पहुंचे, जो अनुच्छेद 370 के कारण पीड़ित थे. आज का फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है. यह आशा की किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत, अधिक एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है. 

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने वाले राष्ट्रपति के आदेश की वैधता को बरकरार रखने पर कांग्रेस नेता कर्ण सिंह ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकी से हर एक चीज को देखा है. सभी परिस्थितियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट उस नतीजे पर पहुंची है. मैं फैसले का स्वागत करता हूं...मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रार्थना है कि जल्द से जल्द हमें राज्य का दर्जा दे दें. जरूरी नहीं है कि पहले चुनाव हो फिर राज्य का दर्जा मिले. चुनाव हो तो राज्य के लिए हो, केंद्र शासित प्रदेश के लिए क्यों हों. चुनाव सिंतबर तक कराने की बात कही गई है ये अच्छी बात है.'

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया.  इसपर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी(DPAP) के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, "एक उम्मीद थी क्योंकि कई चीज़ों में हमने कहा था कि जो कोर्ट कहेगा वह आखिरी फैसला होगा... मैं बुनियादी तौर पर कहता हूं कि इसे खत्म करना ग़लत था. इसे करते वक्त जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों से पूछा नहीं गया... हम अदालत के खिलाफ नहीं जा सकते लेकिन इस फैसले से हम, जम्मू-कश्मीर के लोगों को अफसोस है..."

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. सुप्रीम कोर्ट ने जम्म-कश्मीर में धारा 370 के केंद्र के फैसले को सही ठहराया है. कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार का 5 अगस्त 2019 का फैसला सही था  और संवैधानिक तौर पर वैधय था.  बीजेपी अध्यक्ष ने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा, 'माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 370 के विषय में दिये गये फ़ैसले का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है. उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने धारा 370 और 35A को हटाने के लिए दिए गये निर्णय, उसकी प्रक्रिया और उद्देश्य को सही ठहराया है. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जम्मू- कश्मीर को देश की मुख्य विचारधारा में जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया है, इसके लिए मैं और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते है.'

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने  जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को लेकर अपना फैसला सुना रहा है. इस दौरान देश की टॉप कोर्ट ने कहा कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया है. उधर, सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने आ आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि नए परिसीमन के तहत राज्य में तय वक्त से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने आ आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि नए परिसीमन के तहत राज्य में तय वक्त से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाए. इसके लिए कोर्ट ने चुनाव आयोग को कदम उठाने के लिए कहा है. उधऱ, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को हटाए जाने को सही ठहराया है. अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि राज्य में 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार की ओर से लिया गया फैसला जारी रहेगा. हालांकि कोर्ट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा जल्द बहाल किया जाए. 

SC Verdict on Article 370: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति के पास धारा 370 पर फैसला लेने का आधिकार है. कोर्ट ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में जारी रहेगा केंद्र सरकार का फैसला बना रहेगा. कोर्ट ने केंद्र सरकार के 05 अगस्त 2019 के फैसले को सही बतायाहै. सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को अस्थाई प्रावधान बतया है. कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थाई प्रावधान था. देश की टॉप कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाना उचित नहीं. कोर्ट ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा है. जम्मू-कश्मीर में भारत का संविधान चलेगा. सीजेआई चंद्रचुड़ की अध्यक्षतावाली 5 जजों की खंडपीठ ने ये फैला सुनाया है. सीजेआई ने कहा कि फैसले अलग लेकिन निष्कर्ष एक है.  इनमें 3 जजों के अलग फैसले हैं. 

SC Verdict on Article 370: सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में जारी रहेगा केंद्र सरकार का फैसला बना रहेगा. कोर्ट ने केंद्र सरकार के 05 अगस्त 2019 के फैसले को सही बताया है. सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को अस्थाई प्रावधान बतया है. कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थाई प्रावधान था. देश की टॉप कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाना उचित नहीं. कोर्ट ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा है. जम्मू-कश्मीर में भारत का संविधान चलेगा.

SC Verdict on Article 370: सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में जारी रहेगा केंद्र सरकार का फैसला बना रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को अस्थाई प्रावधान बताया है. कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थाई प्रावधान था. देश की टॉप कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाना उचित नहीं. कोर्ट ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा है. जम्मू-कश्मीर में भारत का संविधान चलेगा.

SC Verdict on Article 370: सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को अस्थाई प्रावधान बताया है. कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थाई प्रावधान था. देश की टॉप कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाना उचित नहीं. कोर्ट ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा है. जम्मू-कश्मीर में भारत का संविधान चलेगा.  CJI ने कहा कि इतने साल बाद वैधता पर बहस मुनासिब नहीं है. कोर्ट ने कहा कि पीठ ने सुनवाई के दौरान कानूनी मुद्दों पर विचार किया है. कोर्ट ने कहा कि पीठ ने सुनवाई के दौरान कानूनी मुद्दों पर विचार किया है. हालांकि राष्ट्रपति शासन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सविधान पीठ एक फैसले पर सहमत है. चीफ जस्टिस के फैसले से जस्टिस कौल और जस्टिस खन्ना भी सहमत हैं.

SC Verdict on Article 370: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सविधान पीठ एक फैसले पर सहमत है. चीफ जस्टिस के फैसले से जस्टिस कौल और जस्टिस खन्ना भी सहमत हैं. कोर्ट ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा है. जम्मू-कश्मीर में भारत का संविधान चलेगा.  CJI ने कहा कि इतने साल बाद वैधता पर बहस मुनासिब नहीं है. कोर्ट ने कहा कि पीठ ने सुनवाई के दौरान कानूनी मुद्दों पर विचार किया है.  राष्ट्रपति शासन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने से इनकार कर दिया है.   कोर्ट ने कहा कि पीठ ने सुनवाई के दौरान कानूनी मुद्दों पर विचार किया है.  

SC Verdict on Article 370: CJI ने कहा कि इतने साल बाद वैधता पर बहस मुनासिब नहीं है. कोर्ट ने कहा कि पीठ ने सुनवाई के दौरान कानूनी मुद्दों पर विचार किया है.  राष्ट्रपति शासन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने से इनकार कर दिया है.  

SC Verdict on Article 370: CJI ने कहा कि इतने साल बाद वैधता पर बहस मुनासिब नहीं है. कोर्ट ने कहा कि पीठ ने सुनवाई के दौरान कानूनी मुद्दों पर विचार किया है.  CJI बोले प्रक्रिया पर बात हो. 

SC Verdict on Article 370: धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसाल  सुना रहा है. CJI ने फैसला पढ़ रहे हैं. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि पीठ ने सुनवाई के दौरान कानूनी मुद्दों पर विचार किया है.  CJI बोले प्रक्रिया पर बात हो. 

जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को निरस्त करने और राज्य को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बाटने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है. इस दौरान CJI ने फैसला पढ़ना शुरू किया कर दिया है.  

SC Verdict on Article 370: जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को निरस्त करने और राज्य को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बाटने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है. देश टॉप कोर्ट आज यानी सोमवार को इसपर अपना फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट के  5 जजों की संविधान पीठ ने 16 दिनों तक लगातार सुनवाई के बाद 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. उधर, कोर्ट से फैसले से पहले जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. 

SC Verdict on Article 370: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबुबा मुफ्ती को नजरबंद किए जाने के आरोपों को एलजी मनोज सिंहा ने निराधार बताया है. इस दौरान एलजी ने कहा कि राज्य में किसी को नजरबंद नहीं किया गया है. इससे पहले पीडीपी ने महबुबा मुफ्ती को नजरबंद किए जाने का आरोप लगाया था. 

SC Verdict on Article 370: जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को निरस्त की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले पीडीपी ने बड़ा दावा किया है. पीडीपी ने कहा है कि पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को किया गया नजरबंद कर दिया गया है. पार्टी ने यह दावा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी लिखा है. बता दें कि कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को निरस्त करने और राज्य को दो अलग-अलग हिस्सों में विभाजित करने को चुनौती देने वाली याचिकों पर अपना फैसला सुनाएगा. 

SC Verdict on Article 370: जम्मू-कश्मीर में धारा 370 निरस्त करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज यानी सोमवारो को अपना फैसला सुनाएगा. इस बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के सांसद फारुक अब्दुल्ला दिल्ली स्थित अपने आवास से संसद के लिए रवाना हुए हैं. यहां वह लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे. 

धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले राज्यसभा सांसद और देश के जाने-माने वकील कपिल सिब्बल ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कुछ लड़ाईयां हारने के लिए लड़ी जाती है. 

Parliament Winter  Session: संसद के शीतकालीन सत्र का आज यानी 11 दिसंबर को छठा दिन है. इस बीच कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कतर में नौसेना कर्मियों की स्थिति और उन्हें भारत वापस लाने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया. बता दें कि कतर की अदालत ने नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई है. जिसके बाद भारत में इस मुद्दे पर चर्चा तेज है.  सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मामले पर आमने-सामने हैं.  

आज यानी सोमवार 11 दिसंबर को तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी कर दिए गए हैं. इस दौरान खास बात यह है कि राजधानी दिल्ली समेत मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बदले हैं. वहीं, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है. 

देशभर में ठंड ने दस्तक दे दी है. देश के अलग-अलग हिस्सों में पारा गिरता जा रहा है. इस बीच दिल्ली में रविवार सबसे ठंडा दिन रहा, न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. आंकड़ों के मुताबिक आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट होने की संभावना है.

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले जम्मू-कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुजफ्फर अहमद ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि फैसला देश के संविधान के मुताबिक होगा'

छत्तीसगढ़ में 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा, इस दौरान बीजेपी नेता विष्णुदेव साय राज्य के नए सीएम के तौर पर शपथ लेंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान पीएम मोदी सहित पार्टी के तमाम बड़े नेता इस मौके पर मौजूद रहेंगे. इससे पहले रविवार को बीजेपी ने विधायक दल की बैठक में विष्णुदेव साय को अपना नेता चुना था. 

महाराष्ट्र: कल्याण रेलवे स्टेशन के पास एक लॉज के कमरे से एक महिला का शव बरामद किया गया है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. ठाणे पुलिस ने जानकारी दी है कि आरोपी को पकड़ने के लिए आगे की जांच जारी है. 

सुप्रीम कोर्ट आज जम्मू-कश्मीर में धारा 370 की वैधता को लेकर अपना फैसला सुनाएगा. इस बीच मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. इस बीच चप्पे-चप्पे पर प्रशासन का कड़ा पहरा है और सुरक्षा बल किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. उधर, पीडीपी नेता महबूबा मुफ़्ती ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन की हरकतें बताती हैं कि अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला देश के ख़िलाफ़ हो सकता है.

तीन राज्यों में शानदार जीत के बाद बीजेपी में मुख्यमंत्री को लेकर मंथन जारी है. इस बीच खबर है कि सोमवार को विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर सकती है. इससे पहले मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के चयन पर राज्य के लिए बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक के लक्ष्मण ने कहा, "आज शाम विधायक दल की बैठक होगी. मनोहर लाल खट्टर की 3 सदस्यीय कमेटी विधायकों से चर्चा करेगी. बाद में आलाकमान उस पर निर्णय लेंगे." गौरलतब है कि बीजेपी ने रविवार को छत्तीसगढ़ के लिए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया है. पार्टी ने यहां छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी है. 

बीएपसपी सुप्रीमों मायावती ने रविवार को अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का नेशनल कोर्डनेटर बना कर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया. इसके बाद यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुशी जाहिर की है. उन्होंने कहा है कि बीएसपी ने इस तरह का निर्णय लिया है तो हमें खुशी है. लेकिन हमें उम्मीद है कि नए नेतृत्व के साथ बीजेपी से दूरी बनाए रखी जाएगी.

देश में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ती जा रही है. इस बीच यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी प्रमुख मायावती ने पार्टी में बड़ा फेरबदल किया है. बीएसपी प्रमुख मायावती ने कई राज्यों के प्रभारी बदले हैं. इससे पहले उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का नेशनल कोर्डनेटर बना कर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था. 

मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार है. दोनों राज्यों में बीजेपी को विधानसभा चुनाव में शानदार जीत मिली है. हालांकि चुनाव के नतीजों का ऐलान 3 दिसंबर को किए जाने के बाद से बीजेपी में सीएम को लेकर मंथन जारी है. उधर, बीजेपी ने रविवार को छत्तीसगढ़ के लिए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया है. पार्टी ने छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी है. 

महाराष्ट्र के पुणे में रविवार को 'दो धागे श्री राम के लिए' कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शामिल हुईं. अयोध्या में राम मंदिर में आगामी 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा में पुणे से ही जरूरी कपड़े भेजे जाएंगे, जिनका निर्माण शुरू कर दिया गया है.

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की नेता महबूबा मुफ़्ती ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन की हरकतें बताती हैं कि अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला देश के ख़िलाफ़ हो सकता है. महबूबा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एजेंडे को आगे न बढ़ाए.

दक्षिणपंथी नेता जेवियर माइली ने रविवार देर शाम अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली. जेवियर माइली पिछले साल हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की थी. जिसके बाद उन्होंने 10 दिसंबर 2023 को अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के तौर पर अपना पदभार संभाला. 

मुंबई, महाराष्ट्र: बोरीवली वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक मिक्सर ट्रक में आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं.

देश की टॉप कोर्ट में आज यानी सोमवार को धारा 370 को हटाजाने को लेकर आज सुनवाई होगी. संविधान पीठ के पांच जजों ने इससे पहले 5 सितंबर को धारा 370 पर सुनवाई की थी. हालांकि इस दौरान उन्होंने पीठ का फैसला सुरक्षित रख लिया था. 

Parliament Winter  Session: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश करेंगे. इससे पहले ये दोनों विधेयक लोकसभा में पेश किए जा चुके हैं. जहां इस प्रस्ताव को बहुमत से पास कर दिया गया था.