एडिटरजी भारत में स्थित एक लोकप्रिय वीडियो समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है. इसकी शुरुआत साल 2018 में भारत के प्रमुख पत्रकारों में से एक, विक्रम चंद्रा, ने की थी और कुछ ही सालों में एडिटरजी ने डिजिटल समाचार की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली है. ये प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से मोबाइल उपकरणों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें एंड्रॉइड और आईओएस के लिए एप्लिकेशन उपलब्ध हैं.

ABOUT US

about us editorji

Hindi News Videos: Editorji provides the latest video news on Politics, Bollywood, Business, Sports, Lifestyle, Tech News In Hindi and more from India and World. देखें ताजा खबरें, हिन्दी न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ और ताजा समाचार सिर्फ एडिटरजी.कॉम.

Hindi Video News, हिन्दी समाचार, Latest Hindi News, ताजा खबरें, लेटेस्ट वीडियो न्यूज़

+91 11 4035 6666 / info@editorji.com
3rd floor, Plot B, Khasara no 360, Sultanpur, New Delhi, Delhi 110030
<a title="mail to us" href="mailto:info@editorji.com">Send Feedback</a>

REACH US

Contact for any questions, suggestions, comments, feedback or advertisement on Editorji.com, we are always looking forward to hearing from you.

Contact Us for Feedback, Suggestions and Advertising 

बेहतर अनुभव के लिए एडिटरजी ऐप का कीजिए इस्तेमाल

bihar government issue notification for officers protocol with respect to elected representatives | बिहार सरकार ने अधिकारियों को लगाई फटकार, जारी की खास प्रोटोकॉल लिस्ट

bihar government issue notification for officers protocol with respect to elected representatives - बिहार सरकार ने अधिकारियों को लगाई फटकार, जारी की खास प्रोटोकॉल लिस्ट

बिहार विधानसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद सरकार ने जारी की प्रोटोकॉल की लिस्ट

बिहार सरकार की अधिकारियों को फटकार

बिहार सरकार ने अधिकारियों के लिए एक खास नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें अधिकारियों को जनप्रतिधिनयों के साथ उचित व्यवहार करने के लिए कहा गया है. दरअसल बिहार विधानसभा में विपक्ष ने अधिकारियों के दुर्व्यवहार का मुद्दा जोरशोर से उठाया था. हंगामे के बाद बिहार सरकार के संसदीय कार्य विभाग ने अधिकारियों के लिए एक अधिसूचना जारी की और निर्देश दिए कि वो जनप्रतिनिधियों के साथ इज्जत से पेश आएं और उचित व्यवहार करें. सरकार की तरफ से प्रोटोकॉल लिस्ट भी सौंपी गई है. प्रोटोकॉल लिस्ट के मुताबिक अधिकारियों को चुने हुए प्रतिनझियों से तमीज से पेश आना, फोन पर या निजी मुलाकात में पूरी बात सुनना, कुर्सी से खड़ा होना, सार्वजनिक कार्यक्रमों में आमंत्रित करने जैसे प्रोटोकॉल तय किए गए है.

भारत में NRI को पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग का अधिकार दिए जाने की चर्चा हाल ही में सुर्खियों में रही. अब खबर है कि प्रवासियों को ये अधिकार मिल तो सकता है पर खाड़ी देशों में रहने वालों को नहीं. द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों में रहने वाले भारतीयों को पहले वोटिंग का अधिकार मिल सकता है. क्योंकि यहां वोटिंग के लिए जरूरी मैनपावर की व्यवस्था करना आसान होगा. जबकि&nbsp;खाड़ी देशों को इस लिस्ट से अलग रखा गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि &nbsp;गैर-लोकतांत्रिक देशों में वोटिंग की व्यवस्था करने के लिए&nbsp;अनुमति की जरूरत होगी, और माना जा रहा है कि इसकी इजाजत नहीं मिलेगी. इसलिए चुनाव आयोग ने फिलहाल अपने पायलट प्रोजेक्ट से खाड़ी देशों को अलग रखा है.
&nbsp;

Why won't the Gulf NRI get the right to postal voting ?

EC ने&nbsp;पोस्टल वोटिंग पायलट प्रोजेक्ट से खाड़ी देशों को अलग रखा...जानें वजह

आखिर क्यों नहीं मिलेगा खाड़ी देशों में NRI को पोस्टल वोटिंग का अधिकार?

भारत में NRI को पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग का अधिकार दिए जाने की चर्चा हाल ही में सुर्खियों में रही. अब खबर है कि प्रवासियों को ये अधिकार मिल तो सकता है पर खाड़ी देशों में रहने वालों को नहीं. द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों में रहने वाले भारतीयों को पहले वोटिंग का अधिकार मिल सकता है. क्योंकि यहां वोटिंग के लिए जरूरी मैनपावर की व्यवस्था करना आसान होगा. जबकि&nbsp;खाड़ी देशों को इस लिस्ट से अलग रखा गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि &nbsp;गैर-लोकतांत्रिक देशों में वोटिंग की व्यवस्था करने के लिए&nbsp;अनुमति की जरूरत होगी और माना जा रहा है कि इसकी इजाजत नहीं मिलेगी. इसलिए चुनाव आयोग ने फिलहाल अपने पायलट प्रोजेक्ट से खाड़ी देशों को अलग रखा है.
&nbsp;

कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में उतरे पहलवान बजरंग पूनिया. उन्होंने कहा कि देश के अन्नदाता को अपनी बात रखने का संवैधानिक अधिकार. 

Wrestler Bajrang Punia in support of farmers, said- Be the first farmer's son

किसानों के समर्थन में उतरे ये दिग्गज,&nbsp;बजरंग पूनिया बोले-&nbsp;पहले किसान के बेटे बनो
&nbsp;

किसानों के समर्थन में उतरे पहलवान बजरंग पूनिया

पहलवान बजरंग पूनिया लगातार किसानों का समर्थन करते हुए सरकार पर सवाल उठा रहे हैं. बजरंग पूनिया ने कहा कि सबका पेट भरने वाला अन्नदाता अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है. सभी उनका साथ दो, उनकी आवाज बनो. राजनीति बाद में कर लेना, पहले किसान के बेटे हैं. इससे पहले उन्होंने कहा था, किसान देश की रीड की हड्डी है. किसानो को मत रोकिये. देश के अन्नदाता को अपनी बात रखने का संवैधानिक अधिकार है. वहीं महिला पहलवान विनेश फोगाट ने इस मुद्दे पर कहा जय जवान, जय किसान. इन्हीं के दम पर ही तो है सारा हिंदुस्तान.

ऐतिहासिक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानि GST को लागू हुए दो साल पूरे हो गए हैं. एक जुलाई 2017 से अबतक GST ने काफी उतार-चढ़ाव देखे हैं...आइए जानते हैं अब तक क्या बड़े सुधार हुए और आगे क्या चुनौतियां हैं. 85
टैक्स कलेक्शन बढ़ा
2017 में करीब 94 हजार करोड़ टैक्स कलेक्शन हुआ था जो अब बढ़कर एक लाख करोड़ पार कर गया है
माल ढुलाई की लागत घटी
सीमाओं पर निर्बाध आवाजाही की वजह से माल ढुलाई की लागत 15 फीसदी कम हुई
नया रिटर्न सिस्टम
नए रिटर्न सिस्टम को 1 जुलाई से ट्रायल के तौर पर लागू किया जाएगा, जिसके सफल होने के बाद इसे 1 अक्टूबर से अनिवार्य बनाया जाएगा. अब कारोबारियों को केवल एक ही रिटर्न दाखिल करना होगा
सिंगल मैकेनिज्म हुआ डेवलप
सभी राज्यों की राजधानी में जीएसटी ट्राइब्यूनल की स्थापना का फैसला हुआ. सिंगल रिफंड मैकेनिज्म को मंजूरी मिली. 
हेडर- अब भी हैं ये चुनौतियां
कई जरुरी चीजें GST से बाहर
बिजली, तेल, गैस, शराब अब भी जीएसटी से बाहर हैं. इन्हें इसके दायरे में लाना बड़ी चुनौती है
रिटर्न फाइल करना
ये प्रक्रिया अब तक काफी जटिल बनी हुई थी, जिसके अब कुछ आसान होने की उम्मीद है.
कई जगहों पर रजिस्ट्रेशन
सर्विस प्रोवाइडर्स को अब भी कई जगहों पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है
विवादों का निपटारा
अब भी कई चीजें केन्द्र के अधिकार में तो कई राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं

उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ भारत माता की जय के नारे लगाना भर नहीं है. एक कार्यक्रम में बोलते हुए नायडू ने कहा कि अगर आप धर्म जाति के आधार पर लोगों से भेदभाव करते हैं तो आपको भारत माता की जय कहने का कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि देशभक्ति का मतलब सबके लिए जय कहना है.

अधिकार

कैटेगरी