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जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने किसान आंदोलन के जरिए केंद्र पर आरोप लगाए हैं. मुफ्ती ने कहा कि केंद्र सरकार संविधान के खिलाफ काम कर रही है. किसान कड़ाके की ठंड में सड़कों पर हैं. वहीं गुपकर गठबंधन पर जोर देते हुए मुफ्ती ने कहा कि संविधान के दायरे में रहकर वे राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए संघर्ष करेंगी. बंदूक के बल पर ज्यादा समय तक शांति बहाली नहीं की जा सकती है. जम्मू कश्मीर को भारत-पाकिस्तान के बीच शांति पुल बनाना ही पीडीपी पार्टी का एजेंडा रहा है.

Mehbooba Mufti accused at center, work being done against the scope of constitution - महबूबा मुफ्ती का केंद्र पर आरोप, संविधान के दायरे के खिलाफ हो रहे काम

महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र सरकार संविधान के खिलाफ काम कर रही है. किसान कड़ाके की ठंड में सड़कों पर हैं.&nbsp;

महबूबा के बिगड़े बोल, केंद्र के खिलाफ कही ये बात

जम्&zwj;मू कश्&zwj;मीर की पूर्व मुख्&zwj;यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने एक बार से फिर विवादित बयान दिया है. श्रीनगर में अपनी पार्टी के कार्यक्रम में महबूबा ने कहा कि भारत को चीन-पाकिस्तान के साथ&nbsp;CPEC का हिस्सा होना चाहिए. पूर्व CM ने कहा कि जम्मू-कश्मीर 1947 से पहले व्यापार क्षेत्र का हिस्सा था लेकिन अब हमारे सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि जम्&zwj;मू-कश्&zwj;मीर को भारत और पाकिस्&zwj;तान के बीच शांति का पुल बनाना ही पीडीपी का एजेंडा है. महबूबा ने किसान के आंदोलन पर भी कहा कि अगर कानून किसानों को स्वीकार नहीं हैं तो क्या ये उनके फायदे के लिए हो सकते हैं? अगर आप ऐसे कानून लाते हैं जोकि लेागों को ही स्वीकार नहीं हैं तो आप देश के संविधान का अपमान कर रहे हैं

राज्यसभा में कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि आप ऐसे एजेंडे से मत चलिए जो संविधान की बुनियाद की खत्म कर दे. आप संविधान की बुनियाद को खत्म करने जा रहे हैं लेकिन हम इसकी रक्षा करेंगे भले ही आप कुछ भी कर लें.
राज्यसभा में प्रस्ताव के समर्थन में बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कश्मीर के लोगों को विशेष राज्य की वजह से भेदभाव झेलना पड़ रहा था और वहां कि महिलाओं को पिछड़े समाज के साथ भेदभाव हो रहा था, ऐसे विशेष दर्जे का क्या काम जो सभी को समान अधिकार न दिला सके.

जम्मू-कश्मीर पर मोदी सरकार के एतिहासिक फैसले का कई गैर एनडीए दलों ने समर्थन किया है हालांकि NDA में उसकी साथी JDU ने इस बिल के बहिष्कार का फैसला लिया है. गैर NDA दल BSP, बीजेडी और AIADMKने कहा है कि इस बिल से देश की एकता मजबूत होगी. YSR कांग्रेस ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया है. शिवसेना ने भी सरकार के फैसले पर खुशी जताई है. जाहिर है मोदी सरकार को राज्यसभा में इस बिल पर 24 अतिरिक्त सांसदों का समर्थन मिलेगा जिससे उसकी राह आसान हुई है

धारा 370

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