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मद्रास हाईकोर्ट की मदूरै पीठ ने चीनी मोबाइल ऐप टिकटॉक पर लगी रोक को हटा लिया है. मद्रास हाईकोर्ट ने 3 अप्रैल को इस ऐप पर ये कहकर बैन लगाया था कि इससे पोर्नोग्राफी को बढ़ावा मिल रहा है. जिसके बाद दूरसंचार मंत्रालय ने गूगल और एप्पल को अपने स्टोर से इस ऐप को हटाने का निर्देश दिया था. इस रोक के खिलाफ TikTok ऐप बनाने वाली चीनी कंपनी बाइटडांस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल को मद्रास हाईकोर्ट से कहा था कि वो इस पर अपना अंतरिम आदेश दे. भारत में टिकटॉक के करीब तीस करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं. भारत में इस कंपनी के लिए करीब 250 लोग काम करते हैं. 

चीनी वीडियो ऐप TikTok पर से बैन हट सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट को 24 अप्रैल को Tik ToK पर बैन के आदेश पर विचार करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगर 24 अप्रैल तक मद्रास हाईकोर्ट ने इस पर विचार नहीं किया तो अंतरिम रोक हट जाएगी.बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट के बैन के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मद्रास हाईकोर्ट ने TikTok ऐप पर अश्लील कंटेट दिखाने को लेकर रोक लगाई थी.

मद्रास हाईकोर्ट ने पॉपुलर शॉर्ट वीडियो ऐप TikTok पर बैन लगाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिए है. साथ ही मीडिया को भी इस ऐप से बनाए गए वीडियो का प्रसारण न करने के लिए कहा गया है. मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने ऐप के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ये ऐप 'पोर्नोग्राफी' को बढ़ावा दे रहा है. बाल शोषण, अश्लील साहित्य, सांस्कृतिक गिरावट का हवाला देते हुए इस ऐप पर बैन लगाने की मांग की गई है. बता दें कि इस समय भारत में लोकप्रिय चीनी TikTok ऐप के 5.4 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स हैं.



सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है, जिसमें कोर्ट ने केंद्र से 10 फरवरी तक जवाब देने को कहा। तमिलनाडु के विपक्षी दल डीएमके ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण को गैरसंवैधानिक बताया गया था। इससे पहले डीएमके सांसदों ने भी संसद में बिल के विरोध में वोट किया था।

सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण दिए जाने के फैसले को DMK ने मद्रास हाई कोर्ट में चुनौती दी है। पार्टी ने इसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ बताया है। पार्टी की ओर से संसद में भी इसका मुखर विरोध किया गया था। अपनी याचिका में DMK ने ये भी कहा है कि तमिलनाडु में पहले से 69% आरक्षण की व्यवस्था लागू है और अगर 10% को इसमें जोड़ा गया तो ये 79% हो जाएगा।


अभिनेता और नेता कमल हासन ने बुधवार को ऐलान किया है उनकी पार्टी तमिलनाडु में 20 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लड़ने के लिए तैयार है...हासन ने कहा कि उनकी पार्टी ने इन 20 विधानसभा क्षेत्रों में 80 फीसद कार्यकर्ताओं को तैनात कर दिया है... हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने दल-बदल विरोधी कानून के तहत 18 AIADMK विधायकों को अयोग्य ठहराया था और 2 अन्य सीटें विधायकों के निधन के कारण खाली हुई हैं. ...ऐसे में 20 सीटों पर उपचुनाव होंगे..

कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और उनके परिवार को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है...कोर्ट ने काले धन का खुलासा नहीं करने के मामले में उन्हें बरी कर दिया है...कोर्ट ने आयकर विभाग के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि इस संबंध में कोई मामला बनता ही नहीं है...चिदंबरम और उनकी पत्नी, बेटे और बहू पर आरोप था कि ब्रिटेन में उन्होंने अपनी 5.37 करोड़ की संयुक्त संपत्ति का खुलासा नहीं किया था...

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