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अयोध्या मामले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, कोर्ट की संविधान पीठ अयोध्या मामले में मध्यस्थता के लिए बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करेगी. इसमें सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस डी.वाय. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस.अब्दुल नजीर शामिल होंगे. आपको बता दें कि मार्च में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद को सर्वमान्य समाधान के लिए मध्यस्थता के लिए भेजा था. कोर्ट ने 3 सदस्यीय पैनल भी गठित किया था. इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एफएम कलीफुल्ला के अलावा आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू शामिल थे.

नरेंद्र मोदी बुधवार को बतौर प्रधानमंत्री पहली बार अयोध्या जिले का दौरा करेंगे. हालांकि अयोध्या जाकर भी मोदी रामलला या फिर हनुमानगढ़ी मंदिर नहीं जाएंगे. वे रामपुर माया में रैली करेंगे, जो अयोध्या-अंबेडकरनगर जिले की सीमा पर एक छोटा सा शहर है। यहां से अयोध्या के विवादित ढांचे की दूरी महज 25 किलोमीटर है। मोदी के मंदिरों के दर्शन के लिए नहीं आने पर स्थानीय लोगों के साथ-साथ महंतों ने भी हैरानी जताई है. ये तब है जबकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करने गए थे.

यूपी की चुनावी जंग जीतने के लिए BJP कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक PM मोदी एक मई को अयोध्या में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे. बतौर प्रधानमंत्री पांच सालों में अयोध्या का उनका ये पहला दौरा होगा. हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि PM राम जन्मभूमि पर जाएंगे या नहीं. ये भी तय नहीं है कि वे साधु-संतों से मुलाकात करेंगे या नहीं. अयोध्या में 6 मई को वोटिंग होनी है.

रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में एक और याचिका दाखिल की गई है. निर्मोही अखाड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कोर्ट को पहले भूमि विवाद का फैसला करना चाहिए. अखाड़ा ने केंद्र सरकार की अयोध्या में अधिग्रहीत की गई अतिरिक्त जमीन को वापस देने की अर्जी का विरोध किया है. निर्मोही अखाड़े का कहना है कि केंद्र के जमीन अधिग्रहण करने से अखाड़ा द्वारा संचालित कई मंदिर नष्ट हो गए. ऐसे में केंद्र को ये जमीन किसी को भी वापस करने के लिए नहीं दी जा सकती. अखाड़ा ने ये भी कहा है कि रामजन्मभूमि न्यास को अयोध्या में बहुमत की जमीन नहीं दी जा सकती.

राम जन्म भूमि विवाद के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई मध्यस्थों का पैनल अयोध्या पहुंच गया है। पैनल ने सभी पक्षकारों सहित 25 लोगों को बुधवार को हाजिर होने का नोटिस जारी किया है। रामलला विराजमान और हिन्दू महासभा जिन्होंने पहले मध्यस्थता से इनकार किया था, वो भी मीटिंग में जाएंगे। मध्यस्थता की पूरी प्रक्रिया गोपनीय रखी जाएगी। पैनल के सदस्य मंगलवार सुबह विशेष विमान से अयोध्या पहुंचे थे। उनके ठहरने का इंतजाम अवध यूनिवर्सिटी के गेंदालाल दीक्षित वीआईपी गेस्ट हाउस में किया गया है। पैनल 4 हफ्ते में अपनी पहली प्रगति रिपोर्ट देगा।

सुप्रीम कोर्ट बुधवार को तय करेगा कि राम मंदिर-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा जाए या नहीं. अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान सुझाव दिया था कि दोनों पक्षकार बातचीत का रास्ता निकालने की कोशिश करें, और अगर 1 फीसदी भी बातचीत की गुंजाइश हो तो उसकी कोशिश होनी चाहिए. इसपर मुस्लिम पक्षकारों के वकील ने कहा था कि वो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन राम लला विराजमान के वकील ने कहा था कि पहले ही इसके प्रयास हो चुके हैं और मध्यस्थता की संभावना नहीं है. 


सुप्रीम कोर्ट बुधवार को तय करेगा कि राम मंदिर-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा जाए या नहीं. अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान सुझाव दिया था कि दोनों पक्षकार बातचीत का रास्ता निकालने की कोशिश करें, और अगर 1 फीसदी भी बातचीत की गुंजाइश हो तो उसकी कोशिश होनी चाहिए. इसपर मुस्लिम पक्षकारों के वकील ने कहा था कि वो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन राम लला विराजमान के वकील ने कहा था कि पहले ही इसके प्रयास हो चुके हैं और मध्यस्थता की संभावना नहीं है. 

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी. दस जनवरी से पहले इस मामले के लिए नई बेंच का गठन किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को दस बजकर 40 मिनट पर सुनवाई शुरू हुई. अब नई बेंच ही ये तय करेगी कि क्या ये मामला फास्टट्रैक में सुना जाना चाहिए या नहीं.

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