एडिटरजी भारत में स्थित एक लोकप्रिय वीडियो समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है. इसकी शुरुआत साल 2018 में भारत के प्रमुख पत्रकारों में से एक, विक्रम चंद्रा, ने की थी और कुछ ही सालों में एडिटरजी ने डिजिटल समाचार की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली है. ये प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से मोबाइल उपकरणों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें एंड्रॉइड और आईओएस के लिए एप्लिकेशन उपलब्ध हैं.

ABOUT US

about us editorji

Hindi News Videos: Editorji provides the latest video news on Politics, Bollywood, Business, Sports, Lifestyle, Tech News In Hindi and more from India and World. देखें ताजा खबरें, हिन्दी न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ और ताजा समाचार सिर्फ एडिटरजी.कॉम.

Hindi Video News, हिन्दी समाचार, Latest Hindi News, ताजा खबरें, लेटेस्ट वीडियो न्यूज़

+91 11 4035 6666 / info@editorji.com
3rd floor, Plot B, Khasara no 360, Sultanpur, New Delhi, Delhi 110030
<a title="mail to us" href="mailto:info@editorji.com">Send Feedback</a>

REACH US

Contact for any questions, suggestions, comments, feedback or advertisement on Editorji.com, we are always looking forward to hearing from you.

Contact Us for Feedback, Suggestions and Advertising 

बेहतर अनुभव के लिए एडिटरजी ऐप का कीजिए इस्तेमाल

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि संशोधित नागरिकता कानून के तहत नियमों को तैयार किया जा रहा है.

 Preparation for rules under the Citizenship Act, Deadline extended to 9 July 2021  - लोकसभा में बोले गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय, CAA के तहत न‍ियमों के ल‍िए हो रही तैयारी 

केंद्र सरकार ने CAA को लागू करने को लेकर कही यह बात

CAA के तहत नियम बनाने के लिए जुलाई तक मिला गृह मंत्रालय को समय

पश्चिम बंगाल में अब बस विधानसभा चुनाव होने वाले ही है. ऐसे में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि CAA के तहत नियमों को तैयार किया जा रहा है. लोकसभा और राजसभा की अधीनस्थ कानून समिति ने CAA के नियमों को तैयार करने के लिए 9 जुलाई तक का समय दिया है. CAA को लेकर नोटिफिकेशन&nbsp;12 दिसंबर 2019 को जारी किया गया था. यह 10 जनवरी 2020 से लागू हो गया. बता दें CAA के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के प्रताड़ित लोगों को भारत की नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है.

पश्चिम बंगाल में अब बस विधानसभा चुनाव होने वाले ही है. ऐसे में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि CAA के तहत नियमों को तैयार किया जा रहा है. लोकसभा और राजसभा की अधीनस्थ कानून समिति ने CAA के नियमों को तैयार करने के लिए 9 जुलाई तक का समय दिया है. CAA को लेकर नोटिफिकेशन&nbsp;12 दिसंबर 2019 को जारी किया गया था. यह 10 जनवरी 2020 से लागू हो गया. बता दें CAA के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के प्रताड़ित लोगों को भारत की नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है.
&nbsp;
&nbsp;

पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने फिर से CAA का मुद्दा छेड़ा है.

As soon as you get control of corona virus, steps will be increased on CAA: Amit Shah

कोरोना की चेन टूटने के बाद अमित शाह का नया टारगेट क्या?

कोरोना वायरस पर नियंत्रण पाते ही CAA पर बढ़ाएंगे कदम: अमित शाह

पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने फिर से CAA का मुद्दा छेड़ा है. दिल्ली वापस लौटने से पहले शाह ने कहा है कि कोरोना टीका अभियान शुरू होने के बाद संशोधित नागरिकता कानून यानी CAA पर विचार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से कई काम रूके हुए हैं. सीएए के नियम बनने अभी बाकी हैं. कोरोना की चेन टूटने के बाद इस पर विचार किया जाएगा. ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए शाह ने जोर दिया कि आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाने का केंद्र के पास अधिकार है. उन्होंने कहा कि टीएमसी को केंद्र सरकार पर उंगली उठाने से पहले नियमों को देखना चाहिए.

पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने फिर से CAA का मुद्दा छेड़ा है. दिल्ली वापस लौटने से पहले शाह ने&nbsp; कहा है कि कोरोना टीका अभियान शुरू होने के बाद संशोधित नागरिकता कानून यानी CAA पर विचार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से कई काम रूके हुए हैं. सीएए के नियम बनने अभी बाकी हैं. कोरोना की चेन टूटने के बाद इस पर विचार किया जाएगा. ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए शाह ने जोर दिया कि आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाने का केंद्र के पास अधिकार है. उन्होंने कहा कि टीएमसी को केंद्र सरकार पर उंगली उठाने से पहले नियमों को देखना चाहिए.

पश्चिम बंगाल BJP के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय CAA को लागू करने को लेकर कहा है कि केंद्र सरकार इसे बिना राज्य सरकार की मदद के लागू करेगी. 

CAA will be implemented in Bengal soon: Kailash Vijayvargiya

BJP महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बोले- राज्य साथ दे या नहीं, केंद्र फिर भी CAA लागू करेगा

CAA लागू करने के लिए स्टेट की कोई आवश्यकता नहीं?

पश्चिम बंगाल BJP के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय CAA को लागू करने को लेकर कहा है कि केंद्र सरकार इसे बिना राज्य सरकार की मदद के लागू करेगी. उन्होंने कहा कि CAA लागू करने के लिए हमें राज्य सरकार की मदद की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि CAA लागू करने के लिए स्टेट की कोई आवश्यकता नहीं है, केंद्र सरकार इसके लिए सक्षम है. बीजेपी नेता ने कहा कि अगर स्टेट CAA पर सहयोग देगा तो भी लागू करेंगे और नहीं देगा तो भी लागू करेंगे. बता दें इससे पहले भी कैलाश विजयवर्गीय ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बड़ा बयान दिया था.

CPI माले की पोलित ब्यूरो सदस्य कविता कृष्णन ने न्यूज ऐप EDITORJI का एक वीडियो शेयर कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज किया है. 

CPIML leader Kavita Krishnan made a statement- Nitish ji now no more lies

CPIML&nbsp;नेता कविता कृष्णन ने न्यूज ऐप EDITORJI का एक वीडियो शेयर कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज किया. उन्होंने कहा कि&nbsp;भाजपा से "दो गज की दूरी" रखने का आपका झूठ अब नहीं चलेगा!'&nbsp;

CAA-NRC पर कविता कृष्णन ने CM नीतीश को घेरा

CPI माले की पोलित ब्यूरो सदस्य कविता कृष्णन ने न्यूज ऐप editorji&nbsp;का एक वीडियो शेयर किया है. CAA-NRC के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते हुए कविता कृष्णन ने कहा कि नीतीश जी आपने पूछा कि सीमांचल के लोगों को "घुसपैठी" बताकर "देश से बाहर निकाल फेंकने" जैसी "फालतू बात" कौन करता है. आपके सहयोगी भाजपा के सभी नेता CAA NPR&nbsp;और&nbsp;NRC से जुड़े हैं जो नागरिकता के टुकड़े टुकड़े करते हैं. भाजपा से "दो गज की दूरी" रखने का आपका झूठ अब नहीं चलेगा! &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; दरअसल कटिहार की एक रैली में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने पर घुसपैठिए को निकाल बाहर करेंगे. माना जा रहा है कि इसी के बाद नीतीश कुमार ने कहा था कि कुछ लोग ऐसी फालतू बातें कर रहे हैं. किसी में दम नहीं कि हमारे लोगों को देश से बाहर कर दे.

 PM Modi on CAA - 'Government is firm on its decision despite pressure'

संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ लगातार प्रदर्शनों के बीच रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कहा कि तमाम दबाव के बावजूद उनकी सरकार अपने फैसले पर अडिग है. उन्होंने कहा कि चाहे अनुच्छेद 370 पर फैसला हो या फिर नागरिकता संशोधन कानून पर फैसला हो, यह देश हित में जरूरी था. उन्होंने कहा कि दबाव के बावजूद हम अपने फैसले के साथ खड़े हैं और इसके साथ बने रहेंगे.
&nbsp;
बाइट: नरेंद्र मोदी,&nbsp;प्रधानमंत्री
&nbsp;

सीएए पर मचे सियासी बवाल और शाहीन बाग सहित देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के बीच पीएम मोदी&nbsp;ने साफ किया है कि वह इस फैसले पर पूरी तरह कायम रहेंगे. रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि तमाम दबाव के बावजूद उनकी सरकार अपने फैसले पर अडिग है. उन्होंने कहा कि चाहे अनुच्छेद 370 पर फैसला हो या फिर नागरिकता संशोधन कानून पर फैसला हो, यह देश हित में जरूरी था. उन्होंने कहा कि दबाव के बावजूद हम अपने फैसले के साथ खड़े हैं और इसके साथ बने रहेंगे.

सीएए

कैटेगरी