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सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में 6 BSP विधायकों के कांग्रेस में विलय होने को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें इन विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई थी. SC ने कहा कि फिलहाल हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है इसलिए हम दखल नहीं देंगे. लेकिन, कोर्ट ने राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके अलावा सभी 6 BSP विधायकों को भी नोटिस भेजा गया है. दरअसल, BSP ने याचिका दायर कर दलील दी है एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल होने के नाते पार्टी की किसी भी यूनिट के विलय का फैसला राज्य की यूनिट नहीं कर सकती जबतक कि राष्ट्रीय इकाई पार्टी के विलय पर मुहर न लगा दे. बता दें कि BSP के ये विधायक सितंबर 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष ने 18 सितंबर 2019 को मंजूरी दी थी.
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Supreme Court issues notice to Rajasthan Assembly Speaker - 6 BSP विधायकों के CONG में विलय पर SC ने राजस्थान स्पीकर को भेजा नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने&nbsp;राजस्थान स्पीकर को क्यों थमाया नोटिस?

BSP के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय पर SC ने राजस्थान स्पीकर से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में 6 BSP विधायकों के कांग्रेस में विलय होने को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें इन विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई थी. SC ने कहा कि फिलहाल हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है इसलिए हम दखल नहीं देंगे. लेकिन, कोर्ट ने राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके अलावा सभी 6 BSP विधायकों को भी नोटिस भेजा गया है. दरअसल, BSP ने याचिका दायर कर दलील दी है एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल होने के नाते पार्टी की किसी भी यूनिट के विलय का फैसला राज्य की यूनिट नहीं कर सकती जबतक कि राष्ट्रीय इकाई पार्टी के विलय पर मुहर न लगा दे.
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सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में 6 BSP विधायकों के कांग्रेस में विलय होने को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें इन विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई थी. SC ने कहा कि फिलहाल हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है इसलिए हम दखल नहीं देंगे. लेकिन, कोर्ट ने राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके अलावा सभी 6 BSP विधायकों को भी नोटिस भेजा गया है. दरअसल, BSP ने याचिका दायर कर दलील दी है एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल होने के नाते पार्टी की किसी भी यूनिट के विलय का फैसला राज्य की यूनिट नहीं कर सकती जबतक कि राष्ट्रीय इकाई पार्टी के विलय पर मुहर न लगा दे. बता दें कि BSP के ये विधायक सितंबर 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष ने 18 सितंबर 2019 को मंजूरी दी थी.
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ममता के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी क इस्तीफा का मामला गर्मा गया है. पश्चिम बंगाल असेंबली के स्पीकर&nbsp;विमान बनर्जी ने कहा है कि उन्होंने शुभेंदु के विधानसभा सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को पढ़ा है और उसे पढ़ने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि उस पर तारीख का जिक्र ही नहीं है. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं कि शुभेंदु का त्यागपत्र स्वैच्छिक है, इसलिए इसे स्वीकार करना संभव नहीं. स्पीकर ने शुभेंदु को 21 दिसंबर को तलब भी किया है.बता दें कि मंत्री पद के अलावा तमाम सरकारी पदों से पहले ही इस्तीफा दे चुके शुभेंदु अधिकारी ने 16 दिसंबर को विधानसभा सचिवालय में जाकर हाथ से लिखा इस्तीफा सौंपा था.&nbsp;चूंकि, स्पीकर विधानसभा में नहीं थे इसलिए इस्तीफा रिसीविंग काउंटर पर जमा करवा दिया गया था

West Bengal governor refuses to accept Shubhendu's resignation

ममता के करीबी रहे शुभेंदु के इस्तीफे को लेकर क्या है विवाद ?

स्पीकर ने नहीं स्वीकार किया शुभेंदु का इस्तीफा, 21 दिसंबर को किया तलब

ममता के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी क इस्तीफा का मामला गर्मा गया है. पश्चिम बंगाल असेंबली के स्पीकर&nbsp;विमान बनर्जी ने कहा है कि उन्होंने शुभेंदु के विधानसभा सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को पढ़ा है और उसे पढ़ने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि उस पर तारीख का जिक्र ही नहीं है. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं कि शुभेंदु का त्यागपत्र स्वैच्छिक है, इसलिए इसे स्वीकार करना संभव नहीं. स्पीकर ने शुभेंदु को 21 दिसंबर को तलब भी किया है.बता दें कि मंत्री पद के अलावा तमाम सरकारी पदों से पहले ही इस्तीफा दे चुके शुभेंदु अधिकारी ने 16 दिसंबर को विधानसभा सचिवालय में जाकर हाथ से लिखा इस्तीफा सौंपा था.&nbsp;चूंकि, स्पीकर विधानसभा में नहीं थे इसलिए इस्तीफा रिसीविंग काउंटर पर जमा करवा दिया गया था

लोकसभा स्पीकर की चेयर संभाल रहीं महिला सांसद रमा देवी पर आजम खान की आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले पर अब उन्हें सदन से माफी मांगनी होगी. शुक्रवार शाम लोकसभा अध्यक्ष के साथ हुई सभी दलों के नेताओं की बैठक में ये फैसला लिया गया. अगर आज़म माफी नहीं मांगते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष को उन पर कार्रवाई करने का अधिकार होगा और ये लोकसभा स्पीकर के विवेक पर होगा की वो क्या कार्रवाई करते हैं.

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