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दुनियाभर में कटोरा लेकर भीख मांगते पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद भी टूट गयी है. दरअसल आईएमएफ से 1.1 बिलियन डॉलर कर्ज को लेकर बातचीत टूट गयी है और आईएमएफ के प्रतिनिधि पाकिस्तान से वापस लौट गये हैं.

Pakistan and IMF fail to agreement on bailout package - Pakistan: कंगाल पाकिस्तान का कटोरा खाली, नहीं मिला IMF से 1.1 बिलियन डॉलर का कर्ज

पाकिस्तान आया आईएमएफ का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को वापस वॉशिंगटन लौट गया। इस प्रतिनिधिमंडल और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच आईएमएफ द्वारा पास 1.1 बिलियन डॉलर के कर्ज को जारी करने के लिए 10 दिन बातचीत चली। इसके बाद भी आईएमएफ के समझौते पर हस्ताक्षर के बिना ही वापस लौट गए। 


Pakistan: कंगाल पाकिस्तान का कटोरा खाली, नहीं मिला IMF से 1.1 बिलियन डॉलर का कर्ज

दुनियाभर में कटोरा लेकर भीख मांगते पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद भी टूट गयी है. दरअसल आईएमएफ से 1.1 बिलियन डॉलर कर्ज को लेकर बातचीत टूट गयी है और आईएमएफ के प्रतिनिधि पाकिस्तान से वापस लौट गये हैं.

एक तरफ पाकिस्तान (Pakistan) में महंगाई (Inflation) आसमान पर है वहीं विदेशी मुद्रा भंडार (foreign exchange reserves)पिछले 9 साल के अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया है. अब पाकिस्तान की आईएमएफ के साथ बातचीत भी टूट गयी है. इससे पाकिस्तान की सरकार को बड़ा झटका लगा है. &nbsp;दरअसल आईएमएफ के साथ बेलआउट पैकेज को लेकर चल रही बातचीत असफल हो गयी है और आईएमएफ का प्रतिनिधि समझौते पर हस्ताक्षर किये बिना ही वॉशिंगटन लौट आया है. आईएमएफ से 1.1 बिलियन डॉलर कर्ज देने के लिए ये बातचीत 10 दिनों से चल रही थी.
<a title="New Governors: विधानसभा चुनावों से पहले बदल गए कई राज्यों के राज्यपाल, इन्हें सौंपी गई कमान..." href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/president-appoints-13-governors-and-lieutenant-governors-accepts-resignation-of-maharashtra-governor-koshyari-1676174672523">New Governors: विधानसभा चुनावों से पहले बदल गए कई राज्यों के राज्यपाल, इन्हें सौंपी गई कमान...</a>
<h3>IMF ने भी नहीं दिया भीख</h3>
हालांकि, पाकिस्तान अभी भी आईएमएफ से कर्ज मिलने की उम्मीद कर रहा है. पाकिस्तानी दल का नेतृत्व कर रहे पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने शुक्रवार को कहा कि दोनों पक्ष सोमवार से वर्चुअल मोड में वार्ता फिर से शुरू करेंगे

11 Months Rent Agreement: आप जब भी किराये पर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, तो 11 महीने का एग्रीमेंट बनवाना होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर 11 महीने का ही एग्रीमेंट क्यों? आइए विस्तार से आज इसका नियम जानते हैं.

Rent Agreement  : Why is 11 months rent agreement necessary? know 11 month rent agreement rules - 11 Months Rent Agreement: क्यों होता है 11 माह का रेंट एग्रीमेंट? जरूर जान लीजिए ये नियम 

11 माह का रेंट एग्रीमेंट ही क्यों?

कभी सोचा? 11 माह का रेंट एग्रीमेंट ही क्यों है जरूरी

11 Months Rent Agreement: आप जब भी किराये पर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, तो 11 महीने का एग्रीमेंट बनवाना होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर 11 महीने का ही एग्रीमेंट क्यों? आइए विस्तार से आज इसका नियम जानते हैं.

Rental Agreement: जब भी आप किराये पर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, तो 11 महीने का एग्रीमेंट बनवाना होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर 11 महीने का ही एग्रीमेंट क्यों? क्या यह 11 माह से ज्यादा या कम नहीं हो सकता है? दरअसल, भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 (D) के खास कानून के कारण ऐसा होता है.&nbsp;
यह किरायेदार और प्रॉपर्टी मालिक के बीच एक करार की तरह होता है. इससे मकान मालिक को यह निश्चित हो जाता है कि किरायेदार उस अवधि के बीच अचानक छोड़कर कहीं नहीं भागेगा. इस एग्रीमेंट में किराये और मकान से संबंधित कुछ निर्देश होते हैं, जिसे रेंट एग्रीमेंट कहते हैं. इस पर किरायेदार, मकान मालिक और गवाह के हस्ताक्षर होते हैं.&nbsp;
इसे भी देखें- S<a href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/share-market-closing-today-8-sep-2022-sensex-rises-659-31-points-to-end-at-59-688-22-nifty-climbs-174-35-points-to-17-798-75-1662644025926">hare Market: Sensex और Nifty में बंपर उछाल, इस कारण बाजार हुआ गुलजार, जानिए कौन रहा टॉप गेनर</a> &nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">एग्रीमेंट होने पर होता है ये फायदा</h3>
जी हां, मान लीजिए कि आप एक किरायेदार हैं और आपका प्रॉपर्टी मालिक से कुछ विवाद हो जाता है, तो आपकी मर्जी के बगैर प्रॉपर्टी मालिक उस जगह को खाली नहीं करा सकता है, जिसका आपने 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट कराया है. जोर जबरदस्ती करने पर आप एग्रीमेंट का हवाला देते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस से बचना</h3>
इसके अलावा 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट किये जाने की बड़ी वजह स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस से बचना है, क्योंकि अगर रेंट एग्रीमेंट एक साल से कम अवधि के लिए है, तो उसपर देय स्टाम्प शुल्क अनिवार्य नहीं है.
रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 का सेक्शन 17 कहता है कि किसी लीज एग्रीमेंट की अवधि अगर 1 साल से अधिक न हो तो उसका रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती. इसका मतलब है कि अगर कोई रेंट एग्रीमेंट 12 महीने से कम समय के लिए बनाया जाए तो उसका रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती. इससे मकान मालिक और किरायेदार दोनों कई कागजी कार्यवाही से मुक्ति पा जाते हैं.
<h3 style="text-align: justify;">12 महीने का एग्रीमेंट होने पर क्या?</h3>
अगर यही एग्रीमेंट 12 महीने से अधिक समय का होगा तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स को सब-रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर करना होगा. इसके लिए रजिस्ट्रेशन चार्ज भी देना होगा. इससे बचने के लिए ही मकान मालिक और किरायेदार 12 महीने से कम यानी कि 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं.
इसे भी देखें- <a href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/gold-silver-price-today-8-sep-2022-know-latest-price-of-gold-and-silver-1662637477845">Gold-Silver Price Today: सोने-चांदी के खरीदारों को झटका, इतने रुपये बढ़ गए दाम; यहां देखें लेटेस्ट रेट्स</a>

Adani Ambani No Poaching Agreement: रिलायंस (RIL) और अडानी ग्रुप (Adani Group) ने नो-पोचिंग एग्रीमेंट (No Poaching Agreement) किया है. इसके तहत वे कर्मचारी जो रिलायंस या अडानी ग्रुप के लिए काम करते हैं, उनको अब एक-दूसरे के यहां नौकरी नहीं मिलेगी. 

No Poaching Agreement: Adani Ambani No Poaching Agreement, Adani and Reliance Group Deal,  - No Poaching: अंबानी-अडानी एक दूसरे के कर्मचारियों को क्यों नहीं देंगे जॉब? जाने कहां से आया ऐसा कॉन्सेप्ट

अंबानी-अडानी एक दूसरे के कर्मचारियों को क्यों नहीं देंगे जॉब?

Adani Ambani No Poaching Agreement: रिलायंस (RIL) और अडानी ग्रुप (Adani Group) ने नो-पोचिंग एग्रीमेंट (No Poaching Agreement) किया है. इसके तहत वे कर्मचारी जो रिलायंस या अडानी ग्रुप के लिए काम करते हैं, उनको अब एक-दूसरे के यहां नौकरी नहीं मिलेगी.&nbsp;

&nbsp;Adani Ambani No Poaching Agreement: भारत की दो सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस (RIL) और अडानी ग्रुप ने एक समझौता किया है. इसके तहत वे कर्मचारी जो रिलायंस या अडानी ग्रुप के लिए काम करते हैं, उनको अब एक-दूसरे के यहां नौकरी नहीं मिलेगी. जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन दोनों कंपनियों ने नो-पोचिंग एग्रीमेंट (No Poaching Agreement) किया है, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि नो-पोचिंग एग्रीमेंट (No Poaching Agreement) का कॉन्सेप्ट आया कहां से और इससे दोनों कंपनियों और कर्मचारियों को क्या फायदा-नुकसान होगा.
इसे भी देखें-<a href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/rupee-vs-dollar-rupee-hits-new-all-time-low-as-dollar-climbs-to-20-year-peak-1663836259563">Rupee vs Dollar: 20 साल के उच्चतम स्तर पर डॉलर, जानिए अब तक के सबसे निचले स्तर पर कैसे पहुंचा रुपया?</a>
दरअसल, नो-पोचिंग एग्रीमेंट (No Poaching Agreement)&nbsp;का कॉन्सेप्ट तब खबरों में आया, जब 2010 में अमेरिका के कानून विभाग ने सिलिकॉन वैली की गूगल, एडोब, इंटेल और ऐपल जैसी कंपनियों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की हुई. इस शिकायत में कहा गया कि ये कंपनियां आपस में एक-दूसरे के कर्मचारियों को नौकरी नहीं दे रही थीं. इसके बाद मामले की जांच की गई. जिसमें पाया गया कि इससे अमेरिका के लाखों कर्मचारियों के जीवन पर बुरा असर पड़ा था.
एक्सपर्ट बताते हैं कि टैलेंटेड कर्मचारी बेहतर अवसर देखकर एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में चले जाते थे. इसे रोकने और कर्मचारियों को लंबे समय तक अपनी कंपनी से जोड़े रखने के लिए मैनेजमेंट कई तरीके अपनाती थी. इसमें से एक तरीका &lsquo;नो-पोचिंग एग्रीमेंट&rsquo; भी है.
इस समझौते की वजह से रिलायंस ग्रुप (Reliance Group) में काम करने वाले 3.80 लाख से ज्यादा कर्मचारी और अडानी ग्रुप के 23 हजार से ज्यादा कर्मचारी एक दूसरे की कंपनी में नौकरी नहीं कर पाएंगे.
आपको बता दें कि अडानी ग्रुप (Adani Group) और रिलायंस ग्रुप (Reliance Group) के बीच हुआ यह समझौता ऐसे वक्त में हुआ है, जब अडानी ग्रुप पेट्रोकेमिकल्स और इंटरनेट सेक्टर में एंट्री कर रहा है और मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस (Reliance) इन दोनों सेक्टरों में देश की सबसे बड़ी कंपनी है.
इसे भी देखें- <a href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/tax-evasion-ficci-report-rs-58-521-crore-in-taxes-lost-due-to-illicit-trade-in-fmcg-1663853737703">Tax evasion: MNC कंपनियों से लेकर FMCG उद्योग तक, ऐसे चल रहा अवैध व्यापार और चल रही करोड़ों की टैक्स चोरी</a>

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