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वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार तीसरे दिन भी सुनवाई हुई. इस दौरान यूपी सरकार की दलील पर चीफ जस्टिस ने चुटकी भी ली. दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उद्योगों के बंद होने से राज्य में गन्ना और दूध उद्योग प्रभावित हो सकते हैं. सरकार ने कहा कि हवा के दबाव को देखें तो यूपी नीचे है और यहां हवाएं ज्यादातर पाकिस्तान से आ रही है. यूपी सरकार की इस दलील पर मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने तुरंत ही टिप्पणी की- तो आप पाकिस्तान में उद्योगों पर प्रतिबंध लगवाना चाहते हैं? इसी सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार ने टॉप कोर्ट को बताया कि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए उसने पांच सदस्यों की इंफोर्समेंट टास्क फोर्स बना दी है.
सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वकील रंजीत कुमार ने चीनी मिलों के बंद होने पर सवाल उठाया. उन्‍होंने कहा कि इससे किसानों को परेशानी होगी जबकि ये मिलें दिल्ली से 90 किलोमीटर हैं. ऐसे में चीनी मिलों को चलाने के लिए 8 घंटे काफी कम हैं, लिहाजा चीनी मिल और दूध की फैक्ट्रियां बंद न करें.

Air Pollution: CJI said on the plea of ​​Yogi government - so you want to shut down the industry in Pakistan - Air Pollution: योगी सरकार की दलील पर बोले CJI- तो आप पाकिस्तान में बंद कराना चाहते हैं उद्योग

वायु प्रदूषण पर यूपी सरकार की सुप्रीम कोर्ट को दलील, कहा- उद्योग बंद होने से गन्ना उद्योग प्रभावित होंगे

वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 5 सदस्यीय टास्क फोर्स

Slugs:
योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- उद्योग बंद होने से गन्ना उद्योग प्रभावित होंगे चीनी मिलें दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर है लिहाजा कोई परेशानी नहीं है: यूपी सरकार दिल्ली में स्कूल बंद होने की खबर की रिपोर्टिंग पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी केन्द्र सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पांच सदस्यों की टास्क फोर्स बनाई

यूपी सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उद्योगों के बंद होने से राज्य में गन्ना और दूध उद्योग प्रभावित हो सकते हैं. सरकार ने कहा कि हवा के दबाव को देखें तो यूपी नीचे है और यहां हवाएं ज्यादातर पाकिस्तान से आ रही है

वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में लगातार तीसरे दिन भी सुनवाई हुई. इस दौरान यूपी सरकार की दलील पर चीफ जस्टिस (CJI) ने चुटकी भी ली. दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उद्योगों के बंद होने से राज्य में गन्ना (Sugarcane) और दूध (Milk) उद्योग प्रभावित हो सकते हैं. सरकार ने कहा कि हवा के दबाव को देखें तो यूपी नीचे है और यहां हवाएं ज्यादातर पाकिस्तान (Pakistan) से आ रही है. यूपी सरकार की इस दलील पर मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना (NV Ramana) ने तुरंत ही टिप्पणी की- तो आप पाकिस्तान (Pakistan) में उद्योगों पर प्रतिबंध लगवाना चाहते हैं? इसी सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार ने टॉप कोर्ट को बताया कि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए उसने पांच सदस्यों की इंफोर्समेंट टास्क फोर्स बना दी है.
<a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/air-pollution-sc-asked-delhi-government-why-are-children-s-schools-open-when-elders-are-doing-wfh-1638429963466" target="_blank">Delhi Air Pollution: SC ने दिल्ली सरकार से पूछा- जब बड़े WFH कर रहे तो बच्चों के स्कूल क्यों खुले हैं?</a>
सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वकील रंजीत कुमार (Ranjit Kumar) ने चीनी मिलों के बंद होने पर सवाल उठाया. उन्&zwj;होंने कहा कि इससे किसानों को परेशानी होगी जबकि ये मिलें दिल्ली से 90 किलोमीटर हैं. ऐसे में चीनी मिलों को चलाने के लिए 8 घंटे काफी कम हैं, लिहाजा चीनी मिल और दूध की फैक्ट्रियां बंद न करें.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक बार फिर दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण (Air Pollution) के मुद्दे सख्त नाराजगी जताई है. खुद CJI एन वी रमना ने कहा कि हालात ऐसे ही रहे तो हम टास्क फोर्स का गठन करेंगे. उन्होंने कहा कि राज्यों ने निर्देश लागू नहीं किए तो एक स्वतंत्र टास्क फोर्स का गठन करेंगे जो सारे कामों की निगरानी करेगा.
सुनवाई के दौरान टॉप कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि जब दिल्ली में सभी जगह कंस्ट्रक्शन बंद हैं तो फिर सेंट्रल विस्टा पर कंस्ट्रक्शन कैसे जारी है? दरअसल वकील विकास सिंह ने ये मुद्दा उठाया था. उन्होंने बताया कि तमाम छोटे प्रोजेक्ट्स में काम रुका हुआ है लेकिन यहां तेजी से काम जारी है. विकास के मुताबिक उनके पास इस बात के सबूत हैं कि इस प्रोजेक्ट से उड़ने वाली धूल प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं. जिसके बाद कोर्ट ने केन्द्र सरकार से इस मसले पर तुरंत जवाब दाखिल करने को कहा.
बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब की सरकार से भी जवाब मांगा कि उन्होंने कोर्ट के किन-किन निर्देशों को लागू किया है. इसी दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि केन्द्र ने सारे संबंधित राज्यों से बात की है लेकिन किसी पर आपराधिक कार्रवाई नहीं की है. जिसके बाद अदालत ने कहा कि जहां जुर्माना आदि लगाने से मदद नहीं मिलेगी, इसे लागू करना होगा.यदि इसे लागू नहीं किया जाएगा तो टास्क फोर्स बनाना ही एकमात्र रास्ता है.

Supreme Court angry again on Air Pollution, said - If the situation remains like this, then the task force will be formed - Air Pollution पर फिर सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा- हालात ऐसे ही रहे तो टास्क फोर्स बनाएंगे

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि राज्यों ने निर्देश लागू नहीं किए तो एक स्वतंत्र टास्क फोर्स का गठन करेंगे. सेंट्रल विस्टा पर काम जारी रहने पर भी नाराजगी जताई.

जब दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बंद हैं तो फिर सेंट्रल विस्टा पर काम कैसे? SC ने सरकार से पूछा सवाल 

कोर्ट ने पूछा- जब दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बंद हैं तो फिर सेंट्रल विस्टा पर काम कैसे चल रहा है? वकील विकास सिंह ने उठाया था मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से मांगा जवाब दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब की सरकार से भी कोर्ट ने मांगा जवाब

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि राज्यों ने निर्देश लागू नहीं किए तो एक स्वतंत्र टास्क फोर्स का गठन करेंगे. सेंट्रल विस्टा पर काम जारी रहने पर भी नाराजगी जताई.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक बार फिर दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण (Air Pollution) के मुद्दे सख्त नाराजगी जताई है. खुद CJI एन वी रमना ने कहा कि हालात ऐसे ही रहे तो हम टास्क फोर्स का गठन करेंगे. उन्होंने कहा कि राज्यों ने निर्देश लागू नहीं किए तो एक स्वतंत्र टास्क फोर्स का गठन करेंगे जो सारे कामों की निगरानी करेगा.
सुनवाई के दौरान टॉप कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि जब दिल्ली में सभी जगह कंस्ट्रक्शन बंद हैं तो फिर सेंट्रल विस्टा पर कंस्ट्रक्शन कैसे जारी है? दरअसल वकील विकास सिंह ने ये मुद्दा उठाया था. उन्होंने बताया कि तमाम छोटे प्रोजेक्ट्स में काम रुका हुआ है लेकिन यहां तेजी से काम जारी है. विकास के मुताबिक उनके पास इस बात के सबूत हैं कि इस प्रोजेक्ट से उड़ने वाली धूल प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं. जिसके बाद कोर्ट ने केन्द्र सरकार से इस मसले पर तुरंत जवाब दाखिल करने को कहा.
बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब की सरकार से भी जवाब मांगा कि उन्होंने कोर्ट के किन-किन निर्देशों को लागू किया है. इसी दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि केन्द्र ने सारे संबंधित राज्यों से बात की है लेकिन किसी पर आपराधिक कार्रवाई नहीं की है. जिसके बाद अदालत ने कहा कि जहां जुर्माना आदि लगाने से मदद नहीं मिलेगी, इसे लागू करना होगा.यदि इसे लागू नहीं किया जाएगा तो टास्क फोर्स बनाना ही एकमात्र रास्ता है.

दिवाली (Diwali) के नजदीक आते ही पटाखों (Crakers) के इस्तेमाल को लेकर विवाद बढ़ने लगता है. वायु प्रदूषण (air pollution) के मुद्दे पर जहां सरकारें पटाखों के ना इस्तेमाल किए जाने की अपील करती हैं. वहीं पुडुचेरी सरकार (Puducherry Government) ने इसके उलट फैसला लिया है.
सरकार ने सरकारी एजेंसी&nbsp;Popsco&nbsp;को पटाखे बेचने की इजाजत दे दी है. बिक्री बढ़ाने के मकसद से&nbsp;Popsco&nbsp;पटाखों पर 75 फीसदी डिस्काउंट भी दे रही है.&nbsp;एंजेसी के डायरेक्टर मुथुकृष्णनन (Director Muthukrishnan) ने बताया कि तीन साल बाद सरकार ने इसकी इजाजत दी है. उन्होंने कहा कि अब प्रदेश की 80 फीसदी जनता को कोरोना का टीका लगा गया है.
वहीं, जनता ने भी पटाखों की बिक्री पर खुशी जताते हुए प्रदेश सरकार के फैसले का स्वागत किया.&nbsp;

Big discount on firecrackers in Puducherry, the government allowed sale - Puducherry में पटाखों पर मिल रहा बड़ा डिस्काउंट, सरकार ने दी बिक्री की इजाजत

पटाखों पर दिया जा रहा 75% तक का डिस्काउंट, आमजन खुश, जानें कहां मिली इजाजत

इस प्रदेश की सरकार ने पटाखों की बिक्री की इजाजत दी

दिवाली के नजदीक आते ही पटाखों के इस्तेमाल को लेकर विवाद बढ़ने लगता है. वायु प्रदूषण के मुद्दे पर जहां सरकारें पटाखों के ना इस्तेमाल किए जाने की अपील करती हैं. वहीं पुडुचेरी सरकार ने इसके उलट फैसला लिया है.
सरकार ने सरकारी एजेंसी&nbsp;Popsco&nbsp;को पटाखे बेचने की इजाजत दे दी है. बिक्री बढ़ाने के मकसद से&nbsp;Popsco&nbsp;पटाखों पर 75 फीसदी डिस्काउंट भी दे रही है. एंजेसी के डायरेक्टर मुथुकृष्णनन (Director Muthukrishnan) ने बताया कि तीन साल बाद सरकार ने इसकी इजाजत दी है. उन्होंने कहा कि अब प्रदेश की 80 फीसदी जनता को कोरोना का टीका लगा गया है.
वहीं, जनता ने भी पटाखों की बिक्री पर खुशी जताते हुए प्रदेश सरकार के फैसले का स्वागत किया.&nbsp;
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वायु प्रदूषण के मुद्दे पर जहां सरकारें पटाखों के ना इस्तेमाल किए जाने की अपील करती हैं. वहीं पुडुचेरी सरकार ने इसके उलट फैसला लिया है.

दिवाली (Diwali) के नजदीक आते ही पटाखों (Crakers) के इस्तेमाल को लेकर विवाद बढ़ने लगता है. वायु प्रदूषण (air pollution) के मुद्दे पर जहां तमाम सरकारें पटाखों के ना इस्तेमाल किए जाने की अपील कर रही हैं. वहीं पुडुचेरी सरकार (Puducherry Government) ने इसके उलट फैसला लिया है.
राज्य सरकार ने सरकारी एजेंसी&nbsp;Popsco&nbsp;को पटाखे बेचने की इजाजत दे दी है. बिक्री बढ़ाने के मकसद से&nbsp;Popsco&nbsp;पटाखों पर 75 फीसदी डिस्काउंट भी दे रही है.&nbsp;एंजेसी के डायरेक्टर मुथुकृष्णनन (Director Muthukrishnan) ने बताया कि तीन साल बाद सरकार ने इसकी इजाजत दी है. उन्होंने कहा कि अब प्रदेश की 80 फीसदी जनता को कोरोना का टीका लगा गया है.
वहीं, जनता ने भी पटाखों की बिक्री पर खुशी जताते हुए प्रदेश सरकार के फैसले का स्वागत किया.&nbsp;

Prakash Javadekar told 3 main reasons of pollution in Delhi

दिल्ली में प्रदूषण के कारण दिन-प्रतिदिन बिगड़ती आबोहवा को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार में जारी गतिरोध के बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को दिल्ली में प्रदूषण के तीन बड़े कारण बताए। जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली में हिमालय की ठंड, पानी की भाप और धूल प्रदूषण के तीन सबसे अहम कारण हैं, जबकि दिल्ली जितनी ही आबादी, कचरा और वाहन होने के बावजूद मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों में प्रदूषण का स्तर दिल्ली के मुकाबले काफी कम रहता है।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के मकसद से साल 2030 से पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की बिक्री पर बैन लगाने का फैसला लेने जा रहे हैं. फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की सरकार अगले हफ्ते इस फैसले&nbsp;का ऐलान कर सकती है.&nbsp;ब्रिटेन ने सबसे पहले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की कोशिशों के तहत 2040 से नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री को बैन लगाने की योजना बनाई थी लेकिन अब स्थिति खराब होता देख 2030 से ही लागू करने की योजना है.&nbsp;

Petrol and diesel vehicles will no longer run in this country, know the reason for the ban

इस देश में अब नहीं चलेंगी पेट्रोल-डीजल की गाड़ियां, जानें बैन की वजह

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के मकसद से साल 2030 से पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की बिक्री पर बैन लगाने का फैसला लेने जा रहे हैं. फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की सरकार अगले हफ्ते इस फैसले&nbsp;का ऐलान कर सकती है.&nbsp;ब्रिटेन ने सबसे पहले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की कोशिशों के तहत 2040 से नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री को बैन लगाने की योजना बनाई थी लेकिन अब स्थिति खराब होता देख 2030 से ही लागू करने की योजना है.&nbsp;

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के मकसद से साल 2030 से पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की बिक्री पर बैन लगाने का फैसला लेने जा रहे हैं. फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की सरकार अगले हफ्ते इस फैसले&nbsp;का ऐलान कर सकती है.&nbsp;ब्रिटेन ने सबसे पहले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की कोशिशों के तहत 2040 से नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री को बैन लगाने की योजना बनाई थी लेकिन अब स्थिति खराब होती देख 2030 से ही लागू करने की योजना है.&nbsp;

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