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थमिए...क्या ऋषि कपूर साहब सही बोल रहे हैं... अकबर इलाहाबादी या अकबर प्रयागराजी.. दरअसल हम ये मजाकिया टिप्पणी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मंगलवार को यूपी उच्च शिक्षा सेवा आयोग की वेबसाइट किसी ने हैक कर ली और वहां मौजूद कई मशहूर शायरों के अंतिम नाम "इलाहाबादी" को "प्रयागराज" से बदल दिया... उनमें अकबर इलाहाबादी, तेज इलाहाबादी, रशीद इलाहाबादी जैसी मशहूर हस्तियों के नाम शामिल हैं.
हालांकि, आयोग ने कुछ ही समय में वेबसाइट को अपने नियंत्रण में लेकर साहित्यकारों के नामों को ठीक कर लिया है, और वेबसाइट को फिर से बहाल कर लिया गया है. उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा ने इस बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि वेबसाइट से छेड़छाड़ में आयोग की कोई भूमिका नहीं थी, यह साफ तौर पर इलाहाबाद के नाम के परिवर्तन पर अपनी नाराजगी जताने के लिए कुछ बदमाशों की करतूत थी. साथ ही कहा कि साइबर अपराध शाखा के पास इस घटना की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई.
बता दें कि 16 अक्टूबर 2018 को यूपी कैबिनेट ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने पर मुहर लगा दी थी. इस दौरान तब बताया गया था कि लंबे समय से संत और स्‍थानीय लोग इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने की मांग कर रहे थे.
 

UP Election 2022: What the hack! How did Akbar Allahabadi become Akbar Prayagraji

अकबर इलाहाबादी या अकबर प्रयागराजी!...जानें कहां और किसने 
बदला नाम?

यूपी उच्च शिक्षा सेवा आयोग की वेबसाइट हैक कर की गई छेड़छाड़

यूपी उच्च शिक्षा सेवा आयोग की वेबसाइट हैक कर की गई छेड़छाड़ कई साहित्&zwj;यकारों के नाम से इलाहाबादी हटा, प्रयागराजी किया गया आयोग ने कुछ ही समय में वेबसाइट को कंट्रोल में ले कवियों के नाम किए ठीक इस घटना को लेकर आयोग ने साइबर अपराध शाखा में दर्ज कराई रिपोर्ट

यूपी उच्च शिक्षा सेवा आयोग की वेबसाइट मंगलवार को हैक कर हैकरों ने कई साहित्यकारों के नामों में छेड़छाड़ की. हैकर्स ने कुछ प्रसिद्ध कवियों के अंतिम नाम "इलाहाबादी" को "प्रयागराज" से बदल दिया था.

थमिए...क्या ऋषि कपूर साहब सही बोल रहे हैं... अकबर इलाहाबादी या अकबर प्रयागराजी(Akbar Prayagraji)... दरअसल हम ये मजाकिया टिप्पणी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मंगलवार को यूपी उच्च शिक्षा सेवा आयोग की वेबसाइट किसी ने हैक (hack) कर ली और वहां मौजूद कई मशहूर शायरों के अंतिम नाम "इलाहाबादी" को "प्रयागराज" से बदल दिया... उनमें अकबर इलाहाबादी, तेज इलाहाबादी, रशीद इलाहाबादी जैसी मशहूर हस्तियों के नाम शामिल हैं.
हालांकि, आयोग ने कुछ ही समय में वेबसाइट को अपने नियंत्रण में लेकर साहित्यकारों के नामों को ठीक कर लिया है, और वेबसाइट को फिर से बहाल कर लिया गया है. उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा ने इस बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि वेबसाइट से छेड़छाड़ में आयोग की कोई भूमिका नहीं थी, यह साफ तौर पर इलाहाबाद के नाम के परिवर्तन पर अपनी नाराजगी जताने के लिए कुछ बदमाशों की करतूत थी. साथ ही कहा कि साइबर अपराध शाखा के पास इस घटना की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई.
बता दें कि 16 अक्टूबर 2018 को यूपी कैबिनेट ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने पर मुहर लगा दी थी. इस दौरान तब बताया गया था कि लंबे समय से संत और स्&zwj;थानीय लोग इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने की मांग कर रहे थे.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) ने राज्य में कोविड के हालात के मद्देनजर राज्य सरकार के इंतजाम पर कड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा की सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे चल रही है और इसमें&nbsp;तत्काल सुधार की जरूरत है. कोर्ट ने राज्य सरकार को चार महीने के भीतर प्रदेश के अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था सुधारने और पांच मेडिकल कॉलेजों को एसडीपीजीआई स्तर का संस्थान&nbsp;बनाने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है. एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और अजित कुमार की पीठ ने कहा कि मौजूदा वक्त में प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था&nbsp;नाजुक है और आम दिनों में ही ये लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफी नहीं है और महामारी के दौर में इसका चरमरा जान भी स्वाभाविक ही है. कोर्ट ने कहा कि गांवों और कस्बों&nbsp;में सभी तरह की पैथॉलॉजी की सुविधा और कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर्स में लेवल टू स्तर की चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, वहीं हर गांव में एम्बुलेंस हो और 30 बेड वाले नर्सिंग हो में ज़रूरीरूप से ऑक्सीजन प्लांट होना चाहिए.

Allahabad High Court gives direction to the state government to improve health facilities  - इलाहाबाद HC कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा- UP की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे ही चल रही है

कोर्ट ने कहा कि सूबे की चिकित्सा व्यवस्था को जल्द से जल्द सुधारे जाने की ज़रूरत है

राज्य सरकार पर हाईकोर्ट की फिर कड़ी टिप्पणी 

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) ने राज्य में कोविड के हालात के मद्देनजर राज्य सरकार के इंतजाम पर कड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा की सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे चल रही है और इसमें&nbsp;तत्काल सुधार की जरूरत है. दरअसल एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट के ध्यान मेंं&nbsp;मेरठ के अस्पताल में 64 साल के मरीज संतोष कुमार से जुड़ा केस सामने आया, जिसके मुताबिक संतोष अस्पताल में बेहोश होकर गिर गया और बाद में उसकी मौत हो गई. फिर स्टाफ आइसोलेशन वॉर्ड में मरीज की फाइल&nbsp;नहीं ढूंढ सका, जिसके बाद संतोष की लाश लावारिस मान ली गई.हाईकोर्ट ने कहा कि हमें कहने में संकोच नहीं है कि शहरी इलाकों में स्वास्थ्य ढांचा बिल्कुल अपर्याप्त है और गांवों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जीवन&nbsp;रक्षक उपकरणों की एक तरह से कमी है.&nbsp;सुनवाई के दौरान जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और अजित कुमार की पीठ ने राज्य सरकार को कई निर्देश दिए.&nbsp;कोर्ट ने कहा कि गांवों और कस्बों&nbsp;में सभी तरह की पैथॉलॉजी की सुविधा और कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर्स में लेवल टू स्तर की चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, वहीं हर गांव में एम्बुलेंस हो और 30 बेड वाले नर्सिंग होम में ज़रूरीरूप से ऑक्सीजन प्लांट होना चाहिए.

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) ने राज्य में कोविड के हालात के मद्देनजर राज्य सरकार के इंतजाम पर कड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा की सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे चल रही है और इसमें&nbsp;तत्काल सुधार की जरूरत है. दरअसल एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट के ध्यान मेंं&nbsp;मेरठ के अस्पताल में 64 साल के मरीज संतोष कुमार से जुड़ा केस सामने आया, जिसके मुताबिक संतोष अस्पताल में बेहोश होकर गिर गया और बाद में उसकी मौत हो गई. फिर स्टाफ आइसोलेशन वॉर्ड में मरीज की फाइल&nbsp;नहीं ढूंढ सका, जिसके बाद संतोष की लाश लावारिस मान ली गई.
हाईकोर्ट ने कहा कि हमें कहने में संकोच नहीं है कि शहरी इलाकों में स्वास्थ्य ढांचा बिल्कुल अपर्याप्त है और गांवों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जीवन&nbsp;रक्षक उपकरणों की एक तरह से कमी है.&nbsp;सुनवाई के दौरान जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और अजित कुमार की पीठ ने राज्य सरकार को कई निर्देश दिए.&nbsp;कोर्ट ने कहा कि गांवों और कस्बों&nbsp;में सभी तरह की पैथॉलॉजी की सुविधा और कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर्स में लेवल टू स्तर की चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, वहीं हर गांव में एम्बुलेंस हो और 30 बेड वाले नर्सिंग होम में ज़रूरीरूप से ऑक्सीजन प्लांट होना चाहिए.

यूपी में कोविड के खराब हालात को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार पर सख्त टिप्पणी की है.कोर्ट ने कहा कि इस मसले पर सरकार को my way or no way का रास्ता छोड़कर सब ओर से आने वाले सुझावों पर अमल करना चाहिए. दरअसल एक पीएआएल पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि यूपी के बड़े शहरों में कोरोना मौत सड़कों पर दिख रहा और किसी को भी अपनी चपेट में लेने के लिए तैयार है और इतिहास बताता है कि जिन के पास संसाधन हैं वो शायद बच जाएं लेकिन बहुत लोग बिना सही इलाज के जान गंवा देंगे इस मसले कोर्ट ने राज्य सरकार 12 बिंदुओं में कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, जिनमें

Allahabad High court says that those in power must quit My way or no way attitude - 9 सबसे जिलों में हों नोडल अफसर नियुक्त, यूपी सरकार छोड़े My way or No Way का रवैया: HC

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना के इंतजाम को लेकर बेहद सख्त टिप्पणी की है

इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी 

कोर्ट ने क्या कहा&nbsp;
&nbsp;नौ जिलों में नोडल अफसरों की नियुक्ति&nbsp; &nbsp;जिला कोर्ट के जजों से आग्रह
नोडल अफसरों को नामांकित करें
रजिस्ट्रार जनरल को हर हफ्ते रिपोर्ट&nbsp;

यूपी में कोविड के खराब हालात को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार पर सख्त टिप्पणी की है.कोर्ट ने कहा कि इस मसले पर सरकार को my way or no way का रास्ता छोड़कर सब ओर से आने वाले सुझावों पर अमल करना चाहिए. दरअसल एक पीएआएल पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि यूपी के बड़े शहरों में कोरोना मौत सड़कों पर दिख रहा और किसी को भी अपनी चपेट में लेने के लिए तैयार है और इतिहास बताता है कि जिन के पास संसाधन हैं वो शायद बच जाएं लेकिन बहुत लोग बिना सही इलाज के जान गंवा देंगे इस मसले कोर्ट ने राज्य सरकार 12 बिंदुओं में कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, जिनमें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के इस्तेमाल पर सवाल उठाया है. जनवरी 2018 से लेकर दिसंबर 2020 तक UP सरकार ने 120 मामलों में NSA लगाया था, जिसमें कोर्ट ने 94 मामलों में NSA लगाए जाने के आदेश को रद्द कर दिया है. 94 मामलों में अदालत ने जिलाधिकारी की ओर से दिए 32 मामलों को भी रद्द कर दिया और बंदियों की रिहाई के आदेश दिए. द इंडियन एक्सप्रेस ने पुलिस और कोर्ट के रिकॉर्ड की पड़ताल की है, जिसमें एक खास पैटर्न नजर आया है. इन सभी मामलों में सबसे ज्यादा 41 केस गोकशी से जुड़े हैं, जिनमें NSA लगाया गया है. इसमें एक और खास बात ये है कि इन मामलों में सभी आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राथमिकी के आधार पर उनपर गोहत्या का आरोप लगाया गया था.

Question on misuse of NSA in UP, High Court quits 94 cases in 120 cases - उत्तर प्रदेश  में NSA का दुरुपयोग ...! इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 120 में 94 केस किए रद्द

उत्तर प्रदेश में NSA का जमकर गलत इस्तेमाल! क्या है मामला?

इलाहाबाद HC का योगी सरकार को झटका

GFX UP में NSA का गलत इस्तेमाल! जनवरी 2018 से लेकर दिसंबर 2020 तक 120 मामलों में NSA कोर्ट ने 94 मामलों में NSA लगाए जाने के आदेश को रद्द किया इलाहाबाद HC ने 32 मामलों को रद्द कर रिहाई के आदेश दिए इनमें से 41 मामले गोकशी से जुड़े, सभी आरोपी अल्पसंख्यक जिलाधिकारी की ओर से FIR में उन पर गोहत्या का आरोप

इलाहाबाद हाईकोर्ट (High court) ने उत्तर प्रदेश (Uttar&nbsp;Pradesh) सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के इस्तेमाल पर सवाल उठाया है. जनवरी 2018 से लेकर दिसंबर 2020 तक UP सरकार ने 120 मामलों में NSA लगाया था, जिसमें कोर्ट ने 94 मामलों में NSA लगाए जाने के आदेश को रद्द कर दिया है. 94 मामलों में अदालत ने जिलाधिकारी की ओर से दिए 32 मामलों को भी रद्द कर दिया और बंदियों की रिहाई के आदेश दिए. द इंडियन एक्सप्रेस ने पुलिस और कोर्ट के रिकॉर्ड की पड़ताल की है, जिसमें एक खास पैटर्न नजर आया है. इन सभी मामलों में सबसे ज्यादा 41 केस गोकशी से जुड़े हैं, जिनमें NSA लगाया गया है. इसमें एक और खास बात ये है कि इन मामलों में सभी आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राथमिकी के आधार पर उनपर गोहत्या का आरोप लगाया गया था.

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