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नोएडा (Noida) के आम्रपाली सोसायटी में एक रेप आरोपी ने भागने के लिए सिक्योरिटी इंचार्ज को कार से कुचलने की कोशिश की. पूरी घटना CCTV में कैद हो गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

UP News: Rape accused tried to crush the security incharge of Amrapali Society in Noida, Video Viral - UP News: नोएडा के आम्रपाली सोसायटी में रेप आरोपी ने की सिक्योरिटी इंचार्ज को कुचलने की कोशिश, Video Viral

आरोपी शख्स पर है रेप का आरोप, पुलिस पहुंची तो सिक्योरिटी इंचार्ज को टक्कर मारते हुए हुआ फरार

नोएडा: कार सवार शख्स ने की सिक्योरिटी इंचार्ज को कुचलने की कोशिश

नोएडा (Noida) के आम्रपाली सोसायटी में एक रेप आरोपी ने भागने के लिए सिक्योरिटी इंचार्ज को कार से कुचलने की कोशिश की. पूरी घटना CCTV में कैद हो गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

UP News: यूपी में नोएडा के एक पॉश सोसायटी आम्रपाली जोडिएक (Amrapali Society) से सामने आया एक CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Video Viral) हो रहा है. जिसमें कार सवार नीरज नाम का एक शख्स भागने की कोशिश में सिक्योरिटी इंचार्ज (security incharg) को भी कुचलने से गुरेज नहीं करता.
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<h3>क्या है पूरा मामला?</h3>
दरअसल नीरज एक कंपनी का जनरल मैनेजर है और उसी कंपनी में काम करने वाली एक महिला ने उस पर रेप का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया है. लेकिन, जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो वो अपनी कार में बैठ भागने लगा, और गेट पर जब सिक्योरिटी इंचार्ज ने रोका तो उसे गाड़ी से टक्कर मारते हुए आगे बढ़ गया.
फिर ये सिक्योरिटी इंचार्ज जल्दी से उठा और गाड़ी के सामने आ गया, उसके साथ दूसरे सिक्योरिटी गार्ड और एक पुलिस अधिकारी भी गाड़ी के आस पास पहुंचे और रोकने की कोशिश की....लेकिन आरोपी शख्स ने रुकने के बजाए एक बार फिर कार की स्पीड बढ़ाई और फरार हो गया. थाना सेक्टर 113 इलाके की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है. वहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी नीरज के परिजनों का कहना है कि नीरज को कोर्ट से रिलीफ मिल गई थी, लेकिन पुलिस ऑर्डर की हार्ड कॉपी मांग रही थी. इसलिए नीरज को भागना पड़ा.

देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme court) ने आम्रपाली की हाउस‍िंग सोसाइटी (Amrapali Housing Societies) में प्रॉपर्टी खरीदकर फंसे हुए हजारों खरीददारों को बड़ी राहत दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने खरीददारों को फ्लैट मिलने के बाद कर्ज वसूली करने का साफ निर्दश दिया है. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से द‍िए गए फैसले से हजारों बायर्स को राहत म‍िलेगी. शीर्ष अदालत की तरफ से चार बड़े आदेश द‍िए गए. इन सभी आदेश का फायदा खरीदारों को म‍िलेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफतौर पर कहा, खरीददारों को हुई समस्या के लिए ज‍ितना ब‍िल्‍डर ज‍िम्‍मेदार है, बैंक भी उतने ही ज‍िम्‍मेदार हैं. ऐसे में ब‍िल्‍डर से जुड़ा बकाया फ्लैट खरीदारों से वसूल नहीं क‍िया जा सकता. बैंक फ्लैट म‍िलने के बाद ही कर्ज वसूली शुरू करेंगे.
Court के आदेश के मुताबिक उन होम बायर्स के लोन अकाउंट को रेग्‍युलराइज करें, ज‍िन्‍होंने सबवेंशन स्‍कीम (Subvention Scheme) के तहत फ्लैट ल‍िया था. योजना के तहत फ्लैट के ल‍िए लोन लेने वाले ग्राहक के अकाउंट के NPA हो जाने के बावजूद EMI ड‍िफॉल्‍ट होने की स्‍थ‍ित‍ि में पेनाल्‍टी नहीं लगाई जाएगी.
अदालत ने कहा क‍ि सबवेंशन स्‍कीम (Subvention Scheme) ब‍िल्‍डर, खरीदार और बैंक के बीच होने वाला एक करार है. इस स्‍कीम में फ्लैट खरीदार तब तक ईएमआई नहीं देता, जब तक उसे फ्लैट नहीं म‍िल जाता. करीब 10 हजार खरीदारों ने सबवेंशन स्‍कीम का फायदा ल‍िया था. आम्रपाली ग्रुप के समय पर फ्लैट नहीं देने से खरीदारों के ऊपर कर्ज के बदले ईएमआई का बोझ डाला गया, जबकि उन्हें फ्लैट पर कब्जा भी नहीं मिला.

Amrapali Home Buyers: Supreme Court gives relief to home buyers, banks will not recover loans without getting flats - Amrapali Home Buyers:सुप्रीम कोर्ट ने दी होम बायर्स को राहत,बिना फ्लैट मिले कर्ज नहीं वसूलेंगे बैंक

सुप्रीम कोर्ट ने खरीददारों को फ्लैट मिलने के बाद कर्ज वसूली करने का साफ निर्दश दिया है. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से द‍िए गए फैसले से हजारों बायर्स को राहत म‍िलेगी.

Amrapali Home Buyers:सुप्रीम कोर्ट ने दी होम बायर्स को राहत,बिना फ्लैट मिले कर्ज नहीं वसूलेंगे बैंक

सुप्रीम कोर्ट ने खरीददारों को फ्लैट मिलने के बाद कर्ज वसूली करने का साफ निर्दश दिया है. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से द&zwj;िए गए फैसले से हजारों बायर्स को राहत म&zwj;िलेगी.

देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme court) ने आम्रपाली की हाउस&zwj;िंग सोसाइटी (Amrapali Housing Societies) में प्रॉपर्टी खरीदकर फंसे हुए हजारों खरीददारों को बड़ी राहत दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने खरीददारों को फ्लैट मिलने के बाद कर्ज वसूली करने का साफ निर्दश दिया है. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से द&zwj;िए गए फैसले से हजारों बायर्स को राहत म&zwj;िलेगी. शीर्ष अदालत की तरफ से चार बड़े आदेश द&zwj;िए गए. इन सभी आदेश का फायदा खरीदारों को म&zwj;िलेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफतौर पर कहा, खरीददारों को हुई समस्या के लिए ज&zwj;ितना ब&zwj;िल्&zwj;डर ज&zwj;िम्&zwj;मेदार है, बैंक भी उतने ही ज&zwj;िम्&zwj;मेदार हैं. ऐसे में ब&zwj;िल्&zwj;डर से जुड़ा बकाया फ्लैट खरीदारों से वसूल नहीं क&zwj;िया जा सकता. बैंक फ्लैट म&zwj;िलने के बाद ही कर्ज वसूली शुरू करेंगे.
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Court के आदेश के मुताबिक उन होम बायर्स के लोन अकाउंट को रेग्&zwj;युलराइज करें, ज&zwj;िन्&zwj;होंने सबवेंशन स्&zwj;कीम (Subvention Scheme) के तहत फ्लैट ल&zwj;िया था. योजना के तहत फ्लैट के ल&zwj;िए लोन लेने वाले ग्राहक के अकाउंट के NPA हो जाने के बावजूद EMI ड&zwj;िफॉल्&zwj;ट होने की स्&zwj;थ&zwj;ित&zwj;ि में पेनाल्&zwj;टी नहीं लगाई जाएगी.
अदालत ने कहा क&zwj;ि सबवेंशन स्&zwj;कीम (Subvention Scheme) ब&zwj;िल्&zwj;डर, खरीदार और बैंक के बीच होने वाला एक करार है. इस स्&zwj;कीम में फ्लैट खरीदार तब तक ईएमआई नहीं देता, जब तक उसे फ्लैट नहीं म&zwj;िल जाता. करीब 10 हजार खरीदारों ने सबवेंशन स्&zwj;कीम का फायदा ल&zwj;िया था. आम्रपाली ग्रुप के समय पर फ्लैट नहीं देने से खरीदारों के ऊपर कर्ज के बदले ईएमआई का बोझ डाला गया, जबकि उन्हें फ्लैट पर कब्जा भी नहीं मिला.
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