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CM Kejriwal की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. केजरीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर खुद की रिहाई की मांग की है. बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त बहस हुई

Delhi High Court reserved its decision on CM Kejriwal's bail application. - CM Kejriwal की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा  

CM Kejriwal की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा  

<h2>CM Kejriwal की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. केजरीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर खुद की रिहाई की मांग की है. बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त बहस हुई</h2>

<p>CM Kejriwal : दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी और ज्यूडिशियल कस्टडी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गयी है. कोर्ट ने फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया है. केजरीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर खुद की रिहाई की मांग की है. बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त बहस हुई. केजरीवाल का पक्ष अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा जबकि ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलीलें दी&nbsp;</p>
<p>एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट में कहा है कि "याचिकाकर्ता की ओर से दी गई दलीलें इस तरह से दी गई हैं जैसे कि यह जमानत याचिका है न कि गिरफ्तारी को रद्द करने की याचिका. ईडी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मामले में जांच शुरुआती चरण में है और जहां तक ​​श्री केजरीवाल का सवाल है, जांच खत्म नहीं हुई है.&nbsp;</p>
<p>किसी भी रिमांड आदेश को चुनौती नहीं दी गई है...मुझे यह भी यकीन नहीं है कि क्या वह इन आदेशों को चुनौती दे सकता है जब वह कहता है कि मैं रिमांड स्वीकार कर रहा हूं...आप एक तरफ रिमांड को चुनौती नहीं दे सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं रिमांड स्वीकार करता हूं.&nbsp;</p>
<p>इसपर सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल के खिलाफ पीएमएलए की धारा 50 के तहत कोई सामग्री नहीं है. ईडी ने पहला समन 30 अक्टूबर 2023 को भेजा गया है और 9वां समन 16 मार्च 2024 को भेजा गया। पहले और आखिरी समन के बीच छह महीने बीत गए. बिना किसी सबूत के केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया</p>
<p><a title="Lok Sabha Polls: फरीदकोट सीट से सूफी गायक हंसराज हंस Vs करमजीत अनमोल...'सुरों की जंग' चुनावी मैदान में" href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/punjab/lok-sabha-polls-sufi-singer-hansraj-hans-vs-karamjit-anmol-from-faridkot-seat-suron-ki-jung-in-the-election-field-1712147098769">Lok Sabha Polls: फरीदकोट सीट से सूफी गायक हंसराज हंस Vs करमजीत अनमोल...'सुरों की जंग' चुनावी मैदान में</a></p>

DY Chandrachud: सीजेआई का बड़ा बयान देते हुए कहा है कि निशाना बनाए जाने की वजह से जमानत देने से झिझकते हैं निचली अदालतों के जज.

CJI Chandrachud said why judiciary is flooded with bail pleas - DY Chandrachud: जमानत देने से झिझकते हैं निचली अदालतों के जज, सीजेआई का बड़ा बयान 

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि निचली अदालतों के जज जमानत देने से झिझकते हैं. उन्होंने आगे कहा कि ऐसा नहीं है कि उन्हें मामलों की समझ नहीं है.

DY Chandrachud: जमानत देने से झिझकते हैं निचली अदालतों के जज, सीजेआई का बड़ा बयान 

<p>DY Chandrachud: सीजेआई का बड़ा बयान देते हुए कहा है कि निशाना बनाए जाने की वजह से जमानत देने से झिझकते हैं निचली अदालतों के जज.</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>CJI DY Chandrachud:</strong> सीजेआई चंद्रचूड़ (CJI Chandrachud) ने कहा है कि निचली अदालतें (lower courts) जमानत (bail) देने से कतराती हैं. उन्होने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें मामलों की समझ नहीं है, बल्कि जज (judges) जघन्य अपराधों में जमानत देने से निशाना बनाए जाने से घबराते हैं.' दिल्ली बॉर काउंसिग ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में उन्होने ये बातें कहीं.कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी शामिल हुए.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>बेल देने से कतराते हैं जज- सीजेआई</strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><a title="Ukraine News: रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक, बढ़ाया मदद का हाथ" href="https://www.editorji.com/hindi/world-news/ukraine-news-britain-s-prime-minister-sunak-reached-ukraine-amid-russia-ukraine-war-extended-a-helping-hand-1668916072481">Ukraine News: रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक, बढ़ाया मदद का हाथ</a><br>&nbsp;<br>पूर्व सीजेआई यूयू ललित की तरह सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का भी पूरा फोकस लोगों को कम समय में न्याय देने पर है.इसके लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में पेंडिंग केस के बढ़ते बोझ को कम करने की कोशिश की जा रही है. सीजेआई चंद्रचूड़ ने हाल ही में रोजाना 70 हजार पेंडिंग मामलों को निपटाने का तरीका खोजा है. उन्होंने नियम बनाया है कि अब सुप्रीम कोर्ट की सभी 13 बेंच के सामने हर दिन 10-10 जमानत याचिका और 10-10 ट्रांसफर केस की सुनवाई होगी.</p>

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के विधायक आजम खान की जमानत पर 5 महीने में भी कोई फैसला नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है...सर्वोच्च अदालत ने हाईकोर्ट से पूछा है कि आखिर 137 दिनों में इस पर फैसला क्यों नहीं हुआ... अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में जल्द फैसला नहीं देगा तो हम इसमें दखल देंगे क्योंकि ये न्यायिक प्रक्रिया का मजाक है. अदालत ने इस मामले में 11 मई को अगली सुनवाई करेगी.
बता दें आजम खान ने 87 में से 86 मामलों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है. गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई लेकिन फैसला नहीं आया. शत्रु संपत्ति के इस मामले में हाईकोर्ट में तीन घंटे तक सुनवाई हुई जिसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया.
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किस मामले में अटकी है जमानत?
गौरतलब है कि आजम खान पर रामपुर के अजीमनगर थाने में फर्जी वक्फ बनाने व शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जा कर बाउंड्रीवॉल से घेरने का आरोप है. इस मामले में जमानत पर 4 दिसम्&zwj;बर 2021 को सुनवाई के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित कर लिया था. उधर, आजम खान की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित करने के बाद लंबे समय से फैसला नहीं सुनाया है.
ये भी पढ़ें:&nbsp; Tajinder Bagga Arrested: बग्गा की गिरफ्तारी पर चोर-पुलिस का खेल ! आमने-सामने AAP-BJP

Azam Khan Bail: SC annoyed by delay in bail of Azam Khan, said- this is a joke of justice process - Azam Khan Bail : आजम खान की जमानत में देरी से SC नाराज, कहा- ये न्याय प्रक्रिया का मजाक

सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) की जमानत के फैसले में देरी होने पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) पर सख्त टिप्पणी की है. अदालत ने कहा है कि ये देरी न्याय प्रक्रिया का मजाक है.

Azam Khan Bail : आजम खान की जमानत में देरी से SC नाराज, कहा- ये न्याय प्रक्रिया का मजाक

<p>सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) की जमानत के फैसले में देरी होने पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) पर सख्त टिप्पणी की है. अदालत ने कहा है कि ये देरी न्याय प्रक्रिया का मजाक है.</p>

<p>समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के विधायक आजम खान की जमानत पर 5 महीने में भी कोई फैसला नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है...सर्वोच्च अदालत ने हाईकोर्ट से पूछा है कि आखिर 137 दिनों में इस पर फैसला क्यों नहीं हुआ... अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में जल्द फैसला नहीं देगा तो हम इसमें दखल देंगे क्योंकि ये न्यायिक प्रक्रिया का मजाक है. अदालत ने इस मामले में 11 मई को अगली सुनवाई करेगी.</p>
<p>बता दें आजम खान ने 87 में से 86 मामलों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है. गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई लेकिन फैसला नहीं आया. शत्रु संपत्ति के इस मामले में हाईकोर्ट में तीन घंटे तक सुनवाई हुई जिसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया.</p>
<h3><a href="https://www.editorji.com/hindi/liveblog/india-news/latest-hindi-news-live-updates-on-06-may-2022-top-news-headline-today-in-hindi-121">देश-दुनिया की अपडेट खबरों के लिए यहां क्लिक करें</a></h3>
<h3>किस मामले में अटकी है जमानत?</h3>
<p>गौरतलब है कि आजम खान पर रामपुर के अजीमनगर थाने में फर्जी वक्फ बनाने व शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जा कर बाउंड्रीवॉल से घेरने का आरोप है. इस मामले में जमानत पर 4 दिसम्&zwj;बर 2021 को सुनवाई के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित कर लिया था. उधर, आजम खान की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित करने के बाद लंबे समय से फैसला नहीं सुनाया है.</p>
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