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सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से लाखों बैंक कर्मचारी नाखुश है.  न्यायालय ने एक ताजा फैसला दिया है जिसमें कोर्ट ने कहा है कि बैंक कर्मचारियों को उनके एम्पलॉयर बैंकों की ओर से रियायती दर पर या बिना ब्याज के लोन की सुविधा मिलती है, अब उस पर टैक्स देना होगा 

Bank Loans: Shock to bank employees from Supreme Court, loan concessions ended, tax will have to be paid - Bank Loans : सुप्रीम कोर्ट से बैंक कर्मचारियों को झटका, लोन में मिलने वाली रियायत ख़त्म ,देना होगा टैक्स

Bank Loans : सुप्रीम कोर्ट से बैंक कर्मचारियों को झटका, लोन में मिलने वाली रियायत ख़त्म ,देना होगा टैक्स

सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से लाखों बैंक कर्मचारी नाखुश है. &nbsp;न्यायालय ने एक ताजा फैसला दिया है जिसमें कोर्ट ने कहा है कि बैंक कर्मचारियों को उनके एम्पलॉयर बैंकों की ओर से रियायती दर पर या बिना ब्याज के लोन की सुविधा मिलती है, अब उस पर टैक्स देना होगा&nbsp;

सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से लाखों बैंक कर्मचारी नाखुश है. उच्चतम न्यायालय ने एक ताजा फैसला दिया है जिसमें कोर्ट ने कहा है कि बैंक कर्मचारियों को उनके एम्पलॉयर बैंकों की ओर से रियायती दर पर या बिना ब्याज के लोन की सुविधा मिलती है, अब उस पर टैक्स देना पड़ेगा. अब इस फैसले से इस तरह के लोन पर बैंक कर्मचारियों को टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा.
<h3>सिर्फ बैंक कर्मचारियों को मिलता है ये लोन&nbsp;</h3>
उच्चतम कोर्ट ने इस संबंध में इनकम टैक्स के नियमों को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंक कर्मचारियों को बैंकों की ओर से खास तौर पर यह सुविधा दी जाती है, जिसमें उन्हें या तो कम ब्याज पर या बिना ब्याज के लोन मिल जाता है. अदालत के हिसाब से यह यूनिक सुविधा है, जो सिर्फ बैंक कर्मचारियों को ही मिलती है. इसे सुप्रीम कोर्ट ने फ्रिंज बेनेफिट या एमेनिटीज करार दिया और कहा कि इस कारण ऐसे लोन टैक्सेबल हो जाते हैं.
<h3>बैंक यूनियन ने कोर्ट में दी थी &nbsp;चुनौती&nbsp;</h3>
बैंक कर्मचारियों के संगठनों ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके तहत बैंक कर्मचारियों को खास तौर पर मिलने वाले लोन की सुविधा को टैक्सेबल बनाया गया है. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 17(2)(viii) और इनकम टैक्स रूल्स 1962 के नियम 3(7)(i) के तहत अनुलाभ (perquisites) को परिभाषित किया गया है. अनुलाभ उन सुविधाओं को कहा जाता है, जो किसी भी व्यक्ति को उसके काम/नौकरी के चलते सैलरी के अतिरिक्त मिलती हैं.
<h3>सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला&nbsp;</h3>
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा- बैंक अपने कर्मचारियों को कम ब्याज पर या बिना ब्याज के जो लोन की सुविधा देते हैं, वह उनकी अब तक की नौकरी या आने वाले समय की नौकरी से जुड़ी हुई है. ऐसे में यह कर्मचारियों को सैलरी के अलावा मिलने वाली सुविधाओं में शामिल हो जाती है और उन्हें अनुलाभ माना जा सकता है. इसका मतलब हुआ कि इनकम टैक्स के संबंधित नियमों के हिसाब से यह सुविधा टैक्सेबल हो जाती है.&nbsp;
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फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेस कॉर्प ने सिलिकॉन वैली बैंक (एसवीबी) के कर्मचारियों को किया डेढ़ गुना वेतन ऑफर. यहां जाने क्या है पूरा मामला. 

Employees of Silicon Valley Bank got one and a half times salary offer, the bank had sunk $ 100 billion in two days - Silicon Valley Bank के कर्मचारियों को डेढ़ गुना वेतन का ऑफर, बैंक ने दो दिन में डुबोए थे 100 अरब डॉलर   

Silicon Valley Bank के कर्मचारियों को मिला डेढ़ गुना वेतन का ऑफर, बैंक ने दो दिन में डुबोए थे 100 अरब डॉलर   

फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेस कॉर्प ने सिलिकॉन वैली बैंक (एसवीबी) के कर्मचारियों को किया डेढ़ गुना वेतन ऑफर. यहां जाने क्या है पूरा मामला.&nbsp;

Silicon Valley Bank : अमेरिका स्थित सिलिकॉन वैली बैंक (SVB) के बंद होने का असर दुनिया समेत भारतीय निवेशकों और स्टार्ट् अप पर भी पड़ा है. जहां एक ओर बैंक बंद (Silicon Valley Bank Crisis,) होने से निवेशकों की चिंता बढ़ी है वहीं दूसरी ओर इसके कर्मचारियों (Silicon Valley Bank &nbsp;Employees) को फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेस कॉर्प की ओर से डेढ़ गुना वेतन का ऑफर मिला है. बता दें कि फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेस कॉर्प (Federal Deposit Insurance Corp.) वह है, जिसे सिलिकॉन वैली बैंक के रिसीवर के तौर पर चयनित किया गया है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक आवश्यक कर्मचारियों और शाखा कर्मचारियों को छोड़कर सभी को रिमोट वर्क जारी रखने के लिए कहा गया है.&nbsp;
<a title="Vande Bharat Train: TATA स्टील के साथ जुड़ा वंदे भारत ट्रेन का नाम, क्या है रेल मंत्रालय का पूरा प्लान?" href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/vande-bharat-train-associated-with-tata-steel-what-is-the-complete-plan-of-the-ministry-of-railways-1678503137461">Vande Bharat Train: TATA स्टील के साथ जुड़ा वंदे भारत ट्रेन का नाम, क्या है रेल मंत्रालय का पूरा प्लान?</a>
जानकारी के लिए बता दें सिलिकॉन वैली बैंक में पिछले साल के अंत तक करीब 8,528 कर्मचारियों थें. एसवीबी को पिछले साल के अंत में अमेरिका में 16वें सबसे बड़े बैंक के रूप में स्थान दिया गया था, जिसकी संपत्ति लगभग 209 बिलियन डॉलर और जमा में 175.4 बिलियन डॉलर थी. लेकिन अचानक बैंक से पैसे निकलने की होड़ लग गई. पिछले कुछ दिनों में लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ पैसे निकाले (Silicon Valley Bank Losses) जिस कारण इसका असर शेयर बाजार पर पड़ा.

फरवरी महीने में 23 और 24 तारीख को देश भर में होने वाली बैंकों की हड़ताल टल गई है. देश भर की केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (Central Trade Unions) ने सरकार की नीतियों के खिलाफ पहले 23 और 24 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल (Country-wide General Strike) बुलाई थी.
इसी दिन बैंक कर्मचारी भी हड़ताल (Bank Employees Strike) पर जाने वाले थे. लेकिन Centre of Indian Trade Unions (CITU) ने जानकारी दी है कि अब ये हड़ताल 23 और 24 फरवरी की जगह मार्च में होगी.  इसी के साथ बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (BEFI) ने भी हड़ताल की तारीख मार्च तक बढ़ा दी है.
आपको बता दें कि, बैंक कर्मचारी सरकारी बैंकों के निजीकरण (Privatisation of Banks) के विरोध में इस हड़ताल में शामिल हैं. अब ये हड़ताल 28 और 29 मार्च को होनी है. वहीं अन्य संगठन सरकारी लोक उपक्रमों (PSU) के प्राइवेटाइजेशन, नए श्रम कानून (New Labour Law) के विरोध में ये हड़ताल कर रहे हैं.
हालांकि, हड़ताल टलने के बाद भी अलग-अलग छुट्टियों की वजह से फरवरी में लगभग 12 दिन बैंक बंद रहेंगे.

Bank strike to be postponed in February, now banks will strike on this date - टली फरवरी में होन वाली बैंकों की हडताल, अब इस तारीख को होगी बैंकों की स्ट्राइक

फरवरी महीने में 23 और 24 तारीख को देश भर में होने वाली बैंकों की हड़ताल टल गई है.

टली फरवरी में होन वाली बैंकों की हडताल, अब इस तारीख को होगी बैंकों की स्ट्राइक

फरवरी महीने में 23 और 24 तारीख को देश भर में होने वाली बैंकों की हड़ताल टल गई है.

फरवरी महीने में 23 और 24 तारीख को देश भर में होने वाली बैंकों की हड़ताल टल गई है. देश भर की केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (Central Trade Unions) ने सरकार की नीतियों के खिलाफ पहले 23 और 24 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल (Country-wide General Strike) बुलाई थी.
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इसी दिन बैंक कर्मचारी भी हड़ताल (Bank Employees Strike) पर जाने वाले थे. लेकिन Centre of Indian Trade Unions (CITU) ने जानकारी दी है कि अब ये हड़ताल 23 और 24 फरवरी की जगह मार्च में होगी. &nbsp;इसी के साथ बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (BEFI) ने भी हड़ताल की तारीख मार्च तक बढ़ा दी है.
आपको बता दें कि, बैंक कर्मचारी सरकारी बैंकों के निजीकरण (Privatisation of Banks) के विरोध में इस हड़ताल में शामिल हैं. अब ये हड़ताल 28 और 29 मार्च को होनी है. वहीं अन्य संगठन सरकारी लोक उपक्रमों (PSU) के प्राइवेटाइजेशन, नए श्रम कानून (New Labour Law) के विरोध में ये हड़ताल कर रहे हैं.
हालांकि, हड़ताल टलने के बाद भी अलग-अलग छुट्टियों की वजह से फरवरी में लगभग 12 दिन बैंक बंद रहेंगे.

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