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मंगलवार को भारत सरकार ने बैंकों को ₹92,570 करोड़ का चूना लगानेवाले टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर्स (Wilful defaulters) की लिस्ट पेश की, जिसमें सबसे ऊपर हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम है.

Wilful defaulters: Mehul Choksi tops the list of top 50 willful defaulters who siphoned off ₹92,570 crore from banks - Wilful defaulters: बैंकों का ₹92,570 करोड़ हजम करनेवाले टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर्स में मेहुल चोकसी सबसे ऊपर

संसद में भारत सरकार ने बताया टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर्स में सबसे ऊपर किसका नाम?

टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर्स पर बैंकों का ₹92,570 करोड़ का कर्ज

मंगलवार को भारत सरकार ने बैंकों को ₹92,570 करोड़ का चूना लगानेवाले टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर्स (Wilful defaulters) की लिस्ट पेश की, जिसमें सबसे ऊपर हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम है.

केंद्र सरकार ने भारत के टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर्स (Wilful defaulters) यानी इरादतन लोन ना चुकाने वालों की लिस्ट पेश की है. जिन पर भारतीय बैंकों का लगभग 1 लाख करोड़ रुपये बकाया है. मंगलवार को लोकसभा (Loksabha) में एक सवाल का जवाब देते हुए, वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड (Bhagwat Karad) ने खुलासा किया कि टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर्स पर ₹92,570 करोड़ का बकाया है.
ये भी पढ़ें: <a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/local/corona-alert-corona-alert-in-up-cm-can-hold-meeting-tomorrow-instructions-for-investigation-of-people-who-have-returned-from-abroad-1671617170990">Corona Alert: यूपी में कोरोना अलर्ट, CM कल कर सकते है बैठक...विदेशों से लौटे लोगों की जांच के निर्देश</a>
<h3>लिस्ट में मेहुल चोकसी सबसे ऊपर</h3>
इस लिस्ट में भगोड़ा हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी सबसे ऊपर है, जिसकी गीतांजलि जेम्स (Gitanjali Gems) कंपनी ने ₹7,848 करोड़ का कर्ज नहीं चुकाया. इसके बाद एरा इंफ्रा पर 5,879 करोड़ रुपये और रीगो एग्रो पर 4,803 करोड़ रुपये का बकाया है.
संसद को ये भी बताया कि बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 तक पिछले छह सालों में ₹11.17 लाख करोड़ रुपये के खराब लोन बट्टे खाते में डाल दिया है, और इस बैलेंस को बही खाते से हटा दिया है.

ABG शिपयार्ड घोटाले पर BJP ने कांग्रेस पर किया पलटवार, कहा- कांग्रेस के समय हुआ था घोटाला, कांग्रेस ने लगाया भाजपा पर गंभीर आरोप

ABG Shipyard Scam: BJP retaliated on Congress, said – scam happened during Congress time -    ABG Shipyard Scam: BJP ने कांग्रेस पर किया पलटवार, कहा- कांग्रेस के समय हुआ था घोटाला

ABG शिपयार्ड घोटाले पर क्या बोली BJP?

ABG शिपयार्ड घोटाले पर BJP ने कांग्रेस पर किया पलटवार

एबीजी शिपयार्ड बैंक धोखाधड़ी (ABG Shipyard Bank Scam) मामले में अब BJP और कांग्रेस खुलकर आमने सामने आ गए हैं. BJP प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मौजूदा सरकार ने अपराध का पता लगाया और उस पर कार्रवाई की. जिस 22,000 करोड़ रुपये के घोटाले की बात कही गई थी, वो 2012 में शुरु हुआ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मार्च 2014 में एबीजी शिपयार्ड के लोन का पुनर्निधारण किया गया.
मौजूदा सरकार ने अपराध का पता लगाया और उस पर कार्रवाई की..यह पहले से ही भारी भ्रष्टाचार के बोझ तले दबी कांग्रेस में लगा एक और पंख है.. कांग्रेस को हमें बताना चाहिए कि सबसे बड़े घोटाले में उसकी क्या भूमिका थी? ऐसा माना जाता है कि कंपनी के प्रमोटरों के कांग्रेस अध्यक्ष के पूर्व राजनीतिक सलाहकार के साथ घनिष्ठ संबंध थे..22,000 करोड़ रुपये का घोटाला 2012 में शुरू हुआ था और मार्च 2014 में यूपीए सरकार के अंतिम दिनों में कंपनी के ऋण का पुनर्गठन किया गया था...एक ऑडिट रिपोर्ट ने 2016 में गलतियों का खुलासा किया और भाजपा सरकार ने इसके खिलाफ कार्रवाई की.
कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया था कि मोदी सरकार जनता का पैसा लुटाओ, फिर भगाओ की रणनीति पर काम कर रही है. इसी के तहत लगातार घोटाले हो रहे हैं और आरोपी विदेश भाग रहे हैं.
बता दें देश की सबसे बड़ी निजी शिपयार्ड कंपनी एबीजी शिपयार्ड पर सीबीआई ने 22,842 &nbsp;करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है. आरोप है कि कंपनी ने 28 बैंकों के कंसोर्टियम से कर्ज लेकर ये धोखाधड़ी की. इसमें एसबीआई अकेले का हिस्सा 2,468.51 करोड़ रुपये है.

ABG शिपयार्ड घोटाले पर BJP ने कांग्रेस पर किया पलटवार, कहा- कांग्रेस के समय हुआ था घोटाला

एबीजी शिपयार्ड बैंक धोखाधड़ी (ABG Shipyard Bank Scam) मामले में अब BJP और कांग्रेस खुलकर आमने सामने आ गए हैं. BJP प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मौजूदा सरकार ने अपराध का पता लगाया और उस पर कार्रवाई की. जिस 22,000 करोड़ रुपये के घोटाले की बात कही गई थी, वो 2012 में शुरु हुआ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मार्च 2014 में एबीजी शिपयार्ड के लोन का पुनर्निधारण किया गया.
मौजूदा सरकार ने अपराध का पता लगाया और उस पर कार्रवाई की..यह पहले से ही भारी भ्रष्टाचार के बोझ तले दबी कांग्रेस में लगा एक और पंख है.. कांग्रेस को हमें बताना चाहिए कि सबसे बड़े घोटाले में उसकी क्या भूमिका थी? ऐसा माना जाता है कि कंपनी के प्रमोटरों के कांग्रेस अध्यक्ष के पूर्व राजनीतिक सलाहकार के साथ घनिष्ठ संबंध थे..22,000 करोड़ रुपये का घोटाला 2012 में शुरू हुआ था और मार्च 2014 में यूपीए सरकार के अंतिम दिनों में कंपनी के ऋण का पुनर्गठन किया गया था...एक ऑडिट रिपोर्ट ने 2016 में गलतियों का खुलासा किया और भाजपा सरकार ने इसके खिलाफ कार्रवाई की.
कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया था कि मोदी सरकार जनता का पैसा लुटाओ, फिर भगाओ की रणनीति पर काम कर रही है. इसी के तहत लगातार घोटाले हो रहे हैं और आरोपी विदेश भाग रहे हैं. बता दें देश की सबसे बड़ी निजी शिपयार्ड कंपनी एबीजी शिपयार्ड पर सीबीआई ने 22,842 &nbsp;करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है. आरोप है कि कंपनी ने 28 बैंकों के कंसोर्टियम से कर्ज लेकर ये धोखाधड़ी की. इसमें एसबीआई अकेले का हिस्सा 2,468.51 करोड़ रुपये है.
ये भी पढ़ें:<a href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/another-banking-fraud-surfaced-il-fs-company-defrauded-psb-of-148-crores-1645012589860">&nbsp;सामने आया एक और बैंकिंग फ्रॉड, IL&amp;FS कंपनी ने PSB को लगाया 148 करोड़ का चूना</a>
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देश मे सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड का केस सामने आया है. इस फ्रॉड का आरोप लगा है गुजरात की जहाज बनाने वाली कंपनी ABG Shipyard Limited पर. रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस कंपनी ने 28 बैंकों को 22 हजार 842 करोड़ रुपये का चूना लगाया है. मतलब ये फ्रॉड नीरव मोदी और मेहुल चौकसी द्वारा किए गए फ्रॉड से कहीं ज्यादा बड़ा है. आइए समझते हैं कि इस कंपनी ने कैसे देश के सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड को अंजाम दिया.
सवाल- क्या है ABG Shipyard का घोटाला?
जवाब- साल 2008 से 2012 तक 28 अलग अलग बैंकों से लोन लिया गयाये लोन कारोबार के नाम पर लिया गया पर इस्तेमाल नहीं किया गयाकंपनी पर आरोप है कि इस रकम का इस्तेमाल निजी संपत्ति बनाने में हुआकारोबार के नाम पर लोन लिया. आरोप है कि कंपनी ने इस रकम का इस्तेमाल अपनी संपत्ति बनाने में किया.
सवाल- किस बैंक से कितनी रकम ली?
जवाब- बैंक रकमICICI 7089 करोड़IDBI 3639 करोड़SBI 2926 करोड़बैंक ऑफ बड़ौदा 1614 करोड़PNB 1244 करोड़इंडियन ओवरसीज बैंक 1228 करोड़बैंक ऑफ इंडिया 719 करोड़
सवाल- कैसे पता चला घोटाले का? जवाब- जनवरी 2019 में बैंकों ने फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा की.इसी बैठक में ABG Shipyard कंपनी का घोटाला सामने आया SBI ने साल 2019 में ही शिकायत की, CBI ने मार्च 2020 में जवाब मांगा7 फरवरी 2022 में CBI ने कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज की
सवाल- किस-किस पर FIR दर्ज हुई?जवाब- कंपनी के निदेशक ऋषि अग्रवाल, संथानम मुथुस्वामी और अश्विनी कुमार पर. VO- सीबीआई में दर्ज FIR के मुताबिक ABG Shipyard ने बैंकों से मिले पैसों की हेराफेरी और आपराधिक विश्वासघात के जरिए देश के सबसे बड़ें बैंकिंग फ्रॉड को अंजाम दिया है.

ABG Shipyard ने डुबाए 28 बैंकों के 22 हजार करोड़, जानें कैसे दिया सबसे बड़ें बैंकिंग फ्रॉड को अंजाम?  - ABG Shipyard ने डुबाए 28 बैंकों के 22 हजार करोड़, जानें कैसे दिया सबसे बड़ें बैंकिंग फ्रॉड को अंजाम? 

देश मे सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड का केस सामने आया है. इस फ्रॉड का आरोप लगा है गुजरात की जहाज बनाने वाली कंपनी ABG Shipyard Limited पर.

ABG Shipyard ने डुबाए 28 बैंकों के 22 हजार करोड़, जानें कैसे दिया सबसे बड़ें बैंकिंग फ्रॉड को अंजाम? 

देश मे सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड का केस सामने आया है. इस फ्रॉड का आरोप लगा है गुजरात की जहाज बनाने वाली कंपनी ABG Shipyard Limited पर.

देश मे सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड का केस सामने आया है. इस फ्रॉड का आरोप लगा है गुजरात की जहाज बनाने वाली कंपनी ABG Shipyard Limited पर. रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस कंपनी ने 28 बैंकों को 22 हजार 842 करोड़ रुपये का चूना लगाया है. मतलब ये फ्रॉड नीरव मोदी और मेहुल चौकसी द्वारा किए गए फ्रॉड से कहीं ज्यादा बड़ा है. आइए समझते हैं कि इस कंपनी ने कैसे देश के सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड को अंजाम दिया.
यह भी पढ़ें:&nbsp;<a href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/government-made-a-plan-to-control-inflation-pulses-and-palm-oil-may-soon-become-cheaper-1644915561752">Inflation Relief: जल्द सस्ती हो सकती हैं दालें और पाम ऑयल, सरकार ने आयात शुल्क घटाया</a>
 सवाल- क्या है ABG Shipyard का घोटाला?
जवाब- साल 2008 से 2012 तक 28 अलग अलग बैंकों से लोन लिया गया ये लोन कारोबार के नाम पर लिया गया पर इस्तेमाल नहीं किया गया कंपनी पर आरोप है कि इस रकम का इस्तेमाल निजी संपत्ति बनाने में हुआ कारोबार के नाम पर लोन लिया. आरोप है कि कंपनी ने इस रकम का इस्तेमाल अपनी संपत्ति बनाने में किया.
सवाल- किस बैंक से कितनी रकम ली?
जवाब- बैंक रकम ICICI 7089 करोड़ IDBI 3639 करोड़ SBI 2926 करोड़ बैंक ऑफ बड़ौदा 1614 करोड़ PNB 1244 करोड़ इंडियन ओवरसीज बैंक 1228 करोड़ बैंक ऑफ इंडिया 719 करोड़
सवाल- कैसे पता चला घोटाले का? जवाब- जनवरी 2019 में बैंकों ने फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा की. इसी बैठक में ABG Shipyard कंपनी का घोटाला सामने आया SBI ने साल 2019 में ही शिकायत की, CBI ने मार्च 2020 में जवाब मांगा 7 फरवरी 2022 में CBI ने कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज की
सवाल- किस-किस पर FIR दर्ज हुई? जवाब- कंपनी के निदेशक ऋषि अग्रवाल, संथानम मुथुस्वामी और अश्विनी कुमार पर. VO- सीबीआई में दर्ज FIR के मुताबिक ABG Shipyard ने बैंकों से मिले पैसों की हेराफेरी और आपराधिक विश्वासघात के जरिए देश के सबसे बड़ें बैंकिंग फ्रॉड को अंजाम दिया है.

पिछले कुछ दिनों से बैकों को लगातार ये शिकायत मिल रही थी कि जो बैंक लोन दिए जा रहे हैं उसमें से ज्यादार कंपनियां डिफॉल्ट कर रही हैं. 

CBI raids at 100 places, case related to 3700 crore bank fraud - देशभर में 100 जगहों पर CBI की छापेमारी, 3700 करोड़ के बैंक फ्रॉड से जुड़ा है मामला

CBI ने 3700 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले में 100 जगहों पर की छापेमारी

100 जगहों पर CBI की ताबड़तोड़ छापेमारी

गुरुवार को CBI ने देशभर में 100 जगहों पर एक साथ छापेमारी की. ये छापेमारी 3700 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में की गई है. CBI ने अलग-अलग बैंक फ्रॉड के करीब 30 केसों में यह राष्ट्रव्यापी छापेमारी की है. CBI ने ये छापेमारी दिल्ली, महाराष्ट, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश समेत कई जगहों पर अलग-अलग फर्म्स में की है. CBI का कहना है कि बैंक धोखाधड़ी करने वाली कई कंपनियां दिवालिया हो रही हैं और उनके द्वारा लिया गया कर्ज एनपीए बनता जा रहा है. जांच में पाया गया था कि ये कंपनियां फर्जी दस्तावेज, गलत बुक दिखाकर बैंकों से लोन ले रही थीं लेकिन थोड़े समय बाद ही खुद को दिवालिया घोषित कर देती थीं. इससे सरकारी बैंकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. शिकायतकर्ता बैंकों में इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक,स्टेट बैंकआफ इंडिया आदि शामिल हैं.

गुरुवार को CBI ने देशभर में 100 जगहों पर एक साथ छापेमारी (raid) की. ये छापेमारी 3700 करोड़ के बैंक फ्रॉड (bank fraud) मामले में की गई है. CBI ने अलग-अलग बैंक फ्रॉड के करीब 30 केसों में यह राष्ट्रव्यापी छापेमारी की है. CBI ने ये छापेमारी दिल्ली (Delhi), महाराष्ट (Maharashtra), कर्नाटक (Karnataka), उत्तर प्रदेश (Uttar&nbsp;Pradesh) समेत कई जगहों पर अलग-अलग फर्म्स में की है. CBI का कहना है कि बैंक धोखाधड़ी करने वाली कई कंपनियां दिवालिया हो रही हैं और उनके द्वारा लिया गया कर्ज एनपीए (NPA) बनता जा रहा है. जांच में पाया गया था कि ये कंपनियां फर्जी दस्तावेज, गलत बुक दिखाकर बैंकों से लोन ले रही थीं लेकिन थोड़े समय बाद ही खुद को दिवालिया घोषित कर देती थीं. इससे सरकारी बैंकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. शिकायतकर्ता बैंकों में इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक,स्टेट बैंकआफ इंडिया आदि शामिल हैं.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने साफ किया है कि लोन मोरेटोरियम (Lone moratorium) को और नहीं बढ़ाया जा सकता&nbsp;और न ही इस दौरान ब्याज को पूरी तरह से माफ किया जा सकता है. बैंक के इस फैसले से बैंकों को राहत मिली है लेकिन रियल एस्टेट (Real estate) जैसे कई सेक्टर की कंपनियों के साथ-साथ आम लोगों को भी झटका लगा है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि लोन मोरेटोरियम की अवधि के दौरान ब्&zwj;याज पर ब्&zwj;याज नहीं वसूला जाएगा. अगर ब्&zwj;याज पर ब्&zwj;याज वसूला गया है तो उसे अगली ईएमआई में एडजस्&zwj;ट किया जाएगा. जानबूझकर डिफॉल्&zwj;ट करने के मामले में चक्रवृद्ध&zwj;ि ब्&zwj;याज चार्ज किया जाएगा.सर्वोच्च अदालत ने कहा कि कोरोना महामारी (Corona epidemic) से सिर्फ कंपनियों को ही नहीं, सरकार को भी नुकसान हुआ है.&nbsp;सरकार को आर्थिक फैसले लेने का अधिकार है. कोर्ट केवल यह तय कर सकता है कि कोई पॉलिसी कानून सम्मत है या नहीं.&nbsp; कोर्ट ने कहा कि 31 अगस्त के बाद मोराटोरियम की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती.

Absolutely no interest apology possible, will have to be returned if more interest is taken: SC - पूरी तरह ब्‍याज माफी मुमकिन नहीं, ज्यादा ब्याज लिया तो लौटाना होगा: SC

लोन&nbsp;मोरेटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, जानिए क्या है पूरी खबर?&nbsp;

पूरी तरह ब्‍याज माफी मुमकिन नहीं, ज्यादा ब्याज लिया तो लौटाना होगा: SC

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने साफ किया है कि लोन मोरेटोरियम (Lone moratorium) को और नहीं बढ़ाया जा सकता&nbsp;और न ही इस दौरान ब्याज को पूरी तरह से माफ किया जा सकता है. बैंक के इस फैसले से बैंकों को राहत मिली है लेकिन रियल एस्टेट (Real estate) जैसे कई सेक्टर की कंपनियों के साथ-साथ आम लोगों को भी झटका लगा है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि लोन मोरेटोरियम की अवधि के दौरान ब्&zwj;याज पर ब्&zwj;याज नहीं वसूला जाएगा. अगर ब्&zwj;याज पर ब्&zwj;याज वसूला गया है तो उसे अगली ईएमआई में एडजस्&zwj;ट किया जाएगा. जानबूझकर डिफॉल्&zwj;ट करने के मामले में चक्रवृद्ध&zwj;ि ब्&zwj;याज चार्ज किया जाएगा. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि कोरोना महामारी (Corona epidemic) से सिर्फ कंपनियों को ही नहीं, सरकार को भी नुकसान हुआ है.&nbsp;सरकार को आर्थिक फैसले लेने का अधिकार है. कोर्ट केवल यह तय कर सकता है कि कोई पॉलिसी कानून सम्मत है या नहीं.&nbsp; कोर्ट ने कहा कि 31 अगस्त के बाद मोराटोरियम की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती.

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