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भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और BCCI चीफ सौरव गांगुली (Saurabh&nbsp;Ganguli) पर कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने गलत जमीन आवंटन के मामले मे 10 हजार रूपए का जुर्माना (10 Thousand&nbsp;Fine) लगाया है. इसी मामले में कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और आवास निगम हिडको (HIDCO) पर भी 50-50 हजार रुपए का फाइन किया है. दरअसल, कोर्ट में सौरव गांगुली को एक स्कूल के लिए नियमों से हटकर ढाई एकड़ जमीन आवंटित करने को लेकर जनहित याचिरा दायर की गई थी.
मंगलवार को इसपर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरिजित बैनर्जी ने ये जुर्माना लगाया. न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि, वो इस आवंटन (Irregular Allotment of Land) को रद्द नहीं करोग, क्योंकि ये पहले ही सरेंडर की स्थिती में है.
आपको बता दें कि, जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि, गांगुली को जमीन आवंटन के मामले में तय नियम प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और उन्हें राज्य सरकार ने बिना टेंडर आमंत्रित किए ये जमीन उन्हें सौंप दी थी. हालांकि गांगुली ने तभी विवादों में अपना नाम देखकर इसे लौटा दिया था.

Calcutta HC imposes a fine of 10 thousand on Saurav Ganguly, there is a case of wrongful allotment of land - Calcutta HC ने सौरव गंगुली पर लगाया 10 हजार का फाइन, गलत तरीके से जमीन आवंटन का है मामला

सौरव गांगुली और ममता सरकार पर गलत तरीके से जमीन आवंटन मामले में कलकत्ता HC ने लगाया जुर्माना

कलकत्ता हाई कोर्ट ने जमीन आवंटन मामले में सौरव गांगुली पर लगाया 10 हजार रूपए का जुर्माना 

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और BCCI चीफ सौरव गांगुली पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने गलत जमीन आवंटन के मामले मे 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है. इसी मामले में कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और आवास निगम हिडको (HIDCO) पर भी 50-50 हजार रुपए का फाइन किया है. दरअसल, कोर्ट में सौरव गांगुली को एक स्कूल के लिए नियमों से हटकर ढाई एकड़ जमीन आवंटित करने को लेकर जनहित याचिरा दायर की गई थी. मंगलवार को इसपर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरिजित बैनर्जी ने ये जुर्माना लगाया. न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि, वो इस आवंटन को रद्द नहीं करोग, क्योंकि ये पहले ही सरेंडर की स्थिती में है. आपको बता दें कि, जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि, गांगुली को जमीन आवंटन के मामले में तय नियम प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और उन्हें राज्य सरकार ने बिना टेंडर आमंत्रित किए ये जमीन उन्हें सौंप दी थी. हालांकि गांगुली ने तभी विवादों में अपना नाम देखकर इसे लौटा दिया था.
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कोर्ट में सौरव गांगुली को एक स्कूल के लिए नियमों से हटकर ढाई एकड़ जमीन आवंटित करने को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी. इसी मामले में कोर्ट ने गांगुली पर जुर्माना लगाया.

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और BCCI चीफ सौरव गांगुली (Saurabh&nbsp;Ganguli) पर कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने गलत जमीन आवंटन के मामले मे 10 हजार रूपए का जुर्माना (10 Thousand&nbsp;Fine) लगाया है. इसी मामले में कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और आवास निगम हिडको (HIDCO) पर भी 50-50 हजार रुपए का फाइन किया है. दरअसल, कोर्ट में सौरव गांगुली को एक स्कूल के लिए नियमों से हटकर ढाई एकड़ जमीन आवंटित करने को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी.
<a href="https://www.editorji.com/hindi/trending-news/mayawati-s-mla-gives-training-to-take-bribe-watch-the-mla-s-operation-corruption-in-the-video-1632811621060" target="_blank">रिश्वत लेने की ट्रेनिंग देतीं हैं मायावती की ये MLA ! वीडियो में देखिए विधायक का 'Operation Corruption'</a>
मंगलवार को इसपर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरिजित बनर्जी ने ये जुर्माना लगाया. न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि, वो इस आवंटन (Irregular Allotment of Land) को रद्द नहीं करेगा, क्योंकि ये पहले ही सरेंडर की स्थिति में है.
आपको बता दें कि, जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि, गांगुली को जमीन आवंटन के मामले में तय नियम प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और उन्हें राज्य सरकार ने बिना टेंडर आमंत्रित किए ये जमीन उन्हें सौंप दी थी. हालांकि गांगुली ने तभी विवादों में अपना नाम देखकर इसे लौटा दिया था.

कलकत्ता हाईकोर्ट से बंगाल BJP&nbsp;के नेता सुवेंदु&nbsp;अधिकारी की गिरफ्तारी का आदेश ना मिलने पर अब बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट की डिविजन बेंच का रुख किया है, और याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी आदेश नहीं देने के सिंगल बेंच की अंतरिम आदेश को चुनौती दी है.
इससे पहले सोमवार को हाईकोर्ट ने सुवेंदु को राहत देते हुए ना सिर्फ गिरफ्तारी से संरक्षण दिया था बल्कि ये भी कहा था कि अदालत की मंजूरी के बिना मौजूदा और भविष्&zwj;य के केसों में सुवेंदु अधिकारी को अरेस्&zwj;ट नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने सुवेंदु पर चल रहे पांच में से तीन मामलों पर रोक लगा दी, जिसमें 2018 में उनके एक सुरक्षा गार्ड ने कोंटाई पुलिस स्टेशन में कथित तौर पर खुद को गोली मार ली थी. अब जुलाई में उनकी पत्नी ने थाने में शिकायत दर्ज करा अपने पति की मौत की जांच की मांग की. अदालत ने कहा कि अचानक तीन साल बाद इसे हत्या बता अधिकारी का नाम क्यों लिया जा रहा है. 
वहीं बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि सुवेंदु अधिकारी को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है. क्योंकि जब तक वो टीएमसी में थे, उनके खिलाफ कोई मामला नहीं था. और बीजेपी में शामिल होने के बाद एक के बाद एक कार्रवाई शुरू हो गई है.

West Bengal Govt moves Division Bench of  Calcutta High Court challenging the interim 'no arrest order' against BJP's Suvendu Adhikari - Calcutta HC से नहीं मिला सुवेंदु की गिरफ्तारी का आदेश तो अब डिवीजन बेंच पहुंची बंगाल सरकार

सुवेंदु अधिकारी को गिरफ्तार ना करने की सिंगल बेंच के आदेश को ममता सरकार ने चुनौती दे दी है, सिंगर बेंच ने सुवेंदु की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी.&nbsp;

सुवेंदु की गिरफ्तारी पर रोक के खिलाफ हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच पहुंची बंगाल सरकार 

Mamata&nbsp;Govt goes to&nbsp;HC Division Bench: कलकत्ता हाईकोर्ट से बंगाल BJP&nbsp;के नेता सुवेंदु&nbsp;अधिकारी (Suvendu&nbsp;Adhikari) की गिरफ्तारी का आदेश ना मिलने पर अब बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट की डिविजन बेंच का रुख किया है. याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी आदेश नहीं देने के सिंगल बेंच की अंतरिम आदेश को राज्य सरकार ने चुनौती दी है.
इससे पहले सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) की सिंगल बेंच ने सुवेंदु को राहत देते हुए ना सिर्फ गिरफ्तारी से संरक्षण दिया था बल्कि ये भी कहा था कि अदालत की मंजूरी के बिना मौजूदा और भविष्&zwj;य के केसों में सुवेंदु अधिकारी को अरेस्&zwj;ट नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने सुवेंदु पर चल रहे पांच में से तीन मामलों पर रोक लगा दी, जिसमें 2018 में उनके एक सुरक्षा गार्ड ने कोंटाई पुलिस स्टेशन में कथित तौर पर खुद को गोली मार ली थी. अब जुलाई में उनकी पत्नी ने थाने में शिकायत दर्ज करा अपने पति की मौत की जांच की मांग की है.
वहीं बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष (Dilip&nbsp;Ghosh) ने कहा कि सुवेंदु अधिकारी को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है. उन्होंने कहा कि जब तक वो TMC में थे कोई मामला नहीं था और अब&nbsp;BJP में शामिल होने के बाद एक के बाद एक कार्रवाई शुरू हो गई है.
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बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले को डिवीजन बेंच में दी चुनौती, सुवेंदु अधिकारी को गिरफ्तार ना किए जाने के आदेश के खिलाफ दायर की याचिका.&nbsp;

Mamata&nbsp;Govt goes to&nbsp;HC Division Bench: कलकत्ता हाईकोर्ट से बंगाल BJP&nbsp;के नेता सुवेंदु&nbsp;अधिकारी (Suvendu&nbsp;Adhikari) की गिरफ्तारी का आदेश ना मिलने पर अब बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट की डिविजन बेंच का रुख किया है. याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी आदेश नहीं देने के सिंगल बेंच की अंतरिम आदेश को राज्य सरकार ने चुनौती दी है.
इससे पहले सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) की सिंगल बेंच ने सुवेंदु को राहत देते हुए ना सिर्फ गिरफ्तारी से संरक्षण दिया था बल्कि ये भी कहा था कि अदालत की मंजूरी के बिना मौजूदा और भविष्&zwj;य के केसों में सुवेंदु अधिकारी को अरेस्&zwj;ट नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने सुवेंदु पर चल रहे पांच में से तीन मामलों पर रोक लगा दी, जिसमें 2018 में उनके एक सुरक्षा गार्ड ने कोंटाई पुलिस स्टेशन में कथित तौर पर खुद को गोली मार ली थी. अब जुलाई में उनकी पत्नी ने थाने में शिकायत दर्ज करा अपने पति की मौत की जांच की मांग की है.
वहीं बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष (Dilip&nbsp;Ghosh) ने कहा कि सुवेंदु अधिकारी को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है. उन्होंने कहा कि जब तक वो TMC में थे कोई मामला नहीं था और अब&nbsp;BJP में शामिल होने के बाद एक के बाद एक कार्रवाई शुरू हो गई है. 
ये भी पढ़ें:&nbsp;<a href="https://www.editorji.com/hindi/story/mullah-hassan-akhund-will-be-the-pm-1631026373413" target="_blank">Taliban Govt: तालिबान की अंतरिम सरकार का ऐलान, मुल्ला हसन अख़ुंद होंगे मुखिया तो मुल्ला बरादर डिप्टी</a>

पेगासस केस (Pegasus Case) की अलग से जांच करवा रही ममता सरकार (Mamta Government ) को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जांच नहीं करने को कहा है. सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि ये पूरे देश का मामला है और हम अपेक्षा करते हैं कि पेगासस मुद्दे पर न्यायिक जांच (judicial investigation) पर आगे बढ़ने से पूर्व ममता सरकार थोड़ा इंतजार करेगी क्योंकि हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं.
ये भी पढ़ें:&nbsp; MPs-MLAs के खिलाफ आपराधिक मामलों पर बोले CJI- 'आजीवन प्रतिबंध पर संसद को गौर करना चाहिए, अदालत को नहीं'
चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच पेगासस केस के मसले पर सुनवाई कर रही है. हालांकि सुनवाई के दौरान टॉप कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित न्यायिक आयोग के कामकाज पर रोक लगाने के लिए कोई औपचारिक आदेश पारित नहीं किया. राज्य सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वे अदालत के संदेश को राज्य सरकार तक पहुंचा देंगे. जिसके बाद CJI ने कहा कि वे अगले हफ्ते इस मामले की सुनवाई करेंगे. बता दें कि ग्लोबल विलेज फाउंडेशन (Global Village Foundation) नामक एक एनजीओ द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर कोर्ट ने ये बातें कहीं. याचिका में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई है.

SC told Mamta government - you do not investigate at the moment - Pegasus Case: ममता सरकार से SC ने कहा- फिलहाल आप जांच नहीं करिए

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये देश का मामला है, हम इस पर विचार कर रहे हैं...जानिए पूरी खबर

पेगासस केस में ममता सरकार से SC ने कहा- फिलहाल आप जांच नहीं करिए

पेगासस केस की अलग से जांच करवा रही ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जांच नहीं करने को कहा है. कोर्ट ने कहा है कि ये देश का मामला है और हम सुनवाई कर ही रहे हैं

पेगासस केस (Pegasus Case) की अलग से जांच करवा रही ममता सरकार (Mamta Government ) को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जांच नहीं करने को कहा है. सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि ये पूरे देश का मामला है और हम अपेक्षा करते हैं कि पेगासस मुद्दे पर न्यायिक जांच (judicial investigation) पर आगे बढ़ने से पूर्व ममता सरकार थोड़ा इंतजार करेगी क्योंकि हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं.
ये भी पढ़ें:&nbsp;<a href="https://www.editorji.com/hindi/story/cji-said-on-criminal-cases-against-mps-mlas-parliament-should-look-into-the-life-ban-not-the-court-1629912110778"> MPs-MLAs के खिलाफ आपराधिक मामलों पर बोले CJI- 'आजीवन प्रतिबंध पर संसद को गौर करना चाहिए, अदालत को नहीं'</a>
चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच पेगासस केस के मसले पर सुनवाई कर रही है. हालांकि सुनवाई के दौरान टॉप कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित न्यायिक आयोग के कामकाज पर रोक लगाने के लिए कोई औपचारिक आदेश पारित नहीं किया. राज्य सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वे अदालत के संदेश को राज्य सरकार तक पहुंचा देंगे. जिसके बाद CJI ने कहा कि वे अगले हफ्ते इस मामले की सुनवाई करेंगे. बता दें कि ग्लोबल विलेज फाउंडेशन (Global Village Foundation) नामक एक एनजीओ द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर कोर्ट ने ये बातें कहीं. याचिका में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई है.

बंगाल के&nbsp;BJP&nbsp;नेता और भाजपा सांसद मुकुल रॉय के बेटे&nbsp;(Mukul Roy) शुभ्रांशु रॉय (Subhranshu Roy) ने अपनी ही पार्टी को नसीहत दे डाली है. शुभ्रांशु ने कहा है कि जिस सरकार को लोगों का इतना समर्थन मिला है उसकी आलोचना करना बंद करना चाहिए.&nbsp;शनिवार को शुभ्रांशु रॉय ने फेसबुक पर एक पोस्ट में लिखा - 'लोगों के समर्थन से आई सरकार की आलोचना करने से पहले आत्ममंथन करने की जरूरत है. चुनी हुई सरकार की आलोचना करना बंद करें और आत्मनिरीक्षण करें.' इस नसीहत के बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या बंगाल बीजेपी में चुनावी हार के बाद असंतोष पनप रहा है.&nbsp;
आपको बता दें कि पीएम मोदी की यास तूफान पर बंगाल में जो बैठक हुई थी उसे लेकर बीजेपी ने ममता पर खूब हल्ला बोला, बीजेपी नेताओं ने ममता पर पीएम के अपमान का आरोप लगाया और कहा कि ममता ने उन्हें 30 मिनट इंतजार करवाया. तो ममता ने पलटवार करते हुए कहा - इस तरह मेरा अपमान मत कीजिए. ममता ने बताया कि उन्हें पीएम की मीटिंग में जाने से रोका गया, इंतजार करवाया गया. जानबूझकर लास्ट मिनट में मीटिंग की जगह बदल दी गई, और फिर पीएम दफ्तर ने योजना के तहत मीडिया पर दबाव डालकर झूठ फैलाया. सीएम ने कहा कि पीएम मोदी जब बंगाल आते हैं तो मुझे बदनाम करने के लिए जानबूझकर बवाल खड़ा किया जाता है. ममता ने पूछा कि जब गुजरात और ओडिशा में सिर्फ पीएम और सीएम की बैठकें हुईं तो फिर बंगाल की PM-CM बैठक में अलग अलग नेताओं और टीएमसी विरोधी गवर्नर को क्यों बुलाया गया?

Mukul Roy's son and Bengal BJP leader said - stop criticizing Mamta government and introspect BJP - मुकुल रॉय के बेटे और बंगाल बीजेपी नेता ने कहा- ममता सरकार की आलोचना बंद कर आत्मनिरीक्षण करे BJP 

शुभ्रांशु बोले-&nbsp;चुनी गई सरकार की आलोचना बंद कर बीजेपी आत्मनिरीक्षण करे

बंगाल के बीजेपी नेता शुभ्रांशु रॉय ने दी अपनी ही पार्टी को नसीहत

बंगाल के बीजेपी नेता शुभ्रांशु रॉय ने दी अपनी ही पार्टी को नसीहत 'लोगों द्वारा चुनी गई सरकार की आलोचना बंद कर बीजेपी आत्मनिरीक्षण करे' शुभ्रांशु भाजपा सांसद मुकुल रॉय के बेटे हैं, 2019 में पापा संग BJP में आए थे यास तूफान पर बंगाल में PM-CM बैठक को लेकर हुआ है बवाल BJP और सरकार ने ममता पर PM को इंतजार कराने का लगाया आरोप ममता ने कहा- मेरा अपमान हुआ, जोयनाबद्ध तरीके से झूठ फैला रहा है PMO गुजरात-ओडीशा की बैठकों में तो दूसरे नेता और गवर्नर नहीं थे फिर यहां क्यों?: ममता

बंगाल के&nbsp;BJP&nbsp;नेता और भाजपा सांसद मुकुल रॉय के बेटे&nbsp;(Mukul Roy) शुभ्रांशु रॉय (Subhranshu Roy) ने अपनी ही पार्टी को नसीहत दे डाली है. शुभ्रांशु ने कहा है कि जिस सरकार को लोगों का इतना समर्थन मिला है उसकी आलोचना करना बंद करना चाहिए.&nbsp;शनिवार को शुभ्रांशु रॉय ने फेसबुक पर एक पोस्ट में लिखा - 'लोगों के समर्थन से आई सरकार की आलोचना करने से पहले आत्ममंथन करने की जरूरत है. चुनी हुई सरकार की आलोचना करना बंद करें और आत्मनिरीक्षण करें.' इस नसीहत के बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या बंगाल बीजेपी में चुनावी हार के बाद असंतोष पनप रहा है.&nbsp;
आपको बता दें कि पीएम मोदी की यास तूफान पर बंगाल में जो बैठक हुई थी उसे लेकर बीजेपी ने ममता पर खूब हल्ला बोला, बीजेपी नेताओं ने ममता पर पीएम के अपमान का आरोप लगाया और कहा कि ममता ने उन्हें 30 मिनट इंतजार करवाया. तो ममता ने पलटवार करते हुए कहा - इस तरह मेरा अपमान मत कीजिए. ममता ने बताया कि उन्हें पीएम की मीटिंग में जाने से रोका गया, इंतजार करवाया गया. जानबूझकर लास्ट मिनट में मीटिंग की जगह बदल दी गई, और फिर पीएम दफ्तर ने योजना के तहत मीडिया पर दबाव डालकर झूठ फैलाया. सीएम ने कहा कि पीएम मोदी जब बंगाल आते हैं तो मुझे बदनाम करने के लिए जानबूझकर बवाल खड़ा किया जाता है. ममता ने पूछा कि जब गुजरात और ओडिशा में सिर्फ पीएम और सीएम की बैठकें हुईं तो फिर बंगाल की PM-CM बैठक में अलग अलग नेताओं और टीएमसी विरोधी गवर्नर को क्यों बुलाया गया?

बंगाल चुनाव से पहले पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव, सौमेन मित्रा को मिली कोलकाता के पुलिस की कमान

 Soumen Mitra becomes Kolkata's new police commissioner, changes in police department before Bengal elections - सौमेन मित्रा बने कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर, बंगाल चुनाव से पहले पुलिस महकमे में बदलाव

बंगाल में कई बड़े पुलिस अधिकारियों का तबादला, कोलकाता पुलिस चीफ भी बदले गए

बंगाल चुनाव से पहले सौमेन मित्रा बने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों से पहले सियासी ही नहीं बल्कि प्रशासनिक फेर-बदल भी हो रहे हैं. चुनावों से पहले कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को बदल दिया गया है. ये नई जिम्मेदारी सौमेन मित्रा को सौंपी गई है, जो अनुज शर्मा की जगह लेंगे. वहीं अनुज शर्मा को सीआईडी का अतिरिक्त महानिदेशक बनाया गया है. साथ ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ज्ञानवंत सिंह की पोस्टिंग में भी बदलाव किया गया है. इसके अलावा हावड़ा, बिधाननगर और बैरकपुर के पुलिस कमिश्नर भी बदले गए हैं. खबरों के मुताबिक शुक्रवार को ममता बनर्जी ने सूबे के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की और उसी में फेरबदल के फैसले लिए गए.

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों से पहले सियासी ही नहीं बल्कि प्रशासनिक फेर-बदल भी हो रहे हैं. चुनावों से पहले कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को बदल दिया गया है. ये नई जिम्मेदारी सौमेन मित्रा को सौंपी गई है, जो अनुज शर्मा की जगह लेंगे. वहीं अनुज शर्मा को सीआईडी का अतिरिक्त महानिदेशक बनाया गया है. साथ ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ज्ञानवंत सिंह की पोस्टिंग में भी बदलाव किया गया है. इसके अलावा हावड़ा, बिधाननगर और बैरकपुर के पुलिस कमिश्नर भी बदले गए हैं. खबरों के मुताबिक शुक्रवार को ममता बनर्जी ने सूबे के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की और उसी में फेरबदल के फैसले लिए गए.

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