एडिटरजी भारत में स्थित एक लोकप्रिय वीडियो समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है. इसकी शुरुआत साल 2018 में भारत के प्रमुख पत्रकारों में से एक, विक्रम चंद्रा, ने की थी और कुछ ही सालों में एडिटरजी ने डिजिटल समाचार की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली है. ये प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से मोबाइल उपकरणों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें एंड्रॉइड और आईओएस के लिए एप्लिकेशन उपलब्ध हैं.

ABOUT US

about us editorji

Hindi News Videos: Editorji provides the latest video news on Politics, Bollywood, Business, Sports, Lifestyle, Tech News In Hindi and more from India and World. देखें ताजा खबरें, हिन्दी न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ और ताजा समाचार सिर्फ एडिटरजी.कॉम.

Hindi Video News, हिन्दी समाचार, Latest Hindi News, ताजा खबरें, लेटेस्ट वीडियो न्यूज़

+91 11 4035 6666 / info@editorji.com
3rd floor, Plot B, Khasara no 360, Sultanpur, New Delhi, Delhi 110030
<a title="mail to us" href="mailto:info@editorji.com">Send Feedback</a>

REACH US

Contact for any questions, suggestions, comments, feedback or advertisement on Editorji.com, we are always looking forward to hearing from you.

Contact Us for Feedback, Suggestions and Advertising 

बेहतर अनुभव के लिए एडिटरजी ऐप का कीजिए इस्तेमाल

मुंबई एयरपोर्ट (Mumbai Airport) पर मिल रहे महंगे चाय-समोसे को लेकर एक यूजर ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर तंज कसते हुए लिखा कि 'काफी अच्छे दिन आ गए हैं'.

Mumbai: Twitter user raised question on expensive tea-samosas being found at airport, wrote- 'good days have come' - Mumbai: ट्विटर यूजर ने Airport पर मिल रहे महंगे चाय-समोसे पर उठाया सवाल, लिखा-'काफी अच्छे दिन आ गए हैं'

यूजर ने तंज कसते हुए कहा- 'काफी अच्छे दिन आ गए हैं'

मुंबई एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे चाय-समोसे को लेकर एक यूजर का ट्वीट वायरल

मुंबई एयरपोर्ट (Mumbai Airport) पर मिल रहे महंगे चाय-समोसे को लेकर एक यूजर ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर तंज कसते हुए लिखा कि 'काफी अच्छे दिन आ गए हैं'.

Mumbai Airport: एक ट्विटर यूजर (Twitter user) ने एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे समोसे-चाय (Chai-samosa) को लेकर ट्वीट कर मोदी सरकार (Modi Government) पर तंज कसा है. फराह खान (Farah khan) नाम की इस यूजर ने लिखा है कि "मुंबई एयरपोर्ट पर 490 रुपये में दो समोसे, एक चाय और एक पानी की बोतल!! काफी अच्छे दिन आ गए हैं."
ये भी पढ़ें: <a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/politics/remote-voting-ec-s-remote-evm-will-increase-the-voting-percentage-how-will-this-system-work-know-here-1672304646554">Remote Voting: EC की 'रिमोट EVM' से बढ़ेगा मतदान प्रतिशत! कैसे काम करेगी ये व्यवस्था...जानिए</a>
अब चाय-समोसे और बिल (Bill) की तस्वीर के साथ शेयर किया गया यूजर का ये पोस्ट वायरल (Viral) हो गया है. जिसे 1.3 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया, हजारों लाइक्स और रीट्वीट हुए.

संसद में लंबे समय से लंबित पड़े महिला आरक्षण बिल को पास कराने की मांग का आज सर्वदलीय बैठक में में जेडीयू ने समर्थन दे दिया है. ललन सिंह ने कहा कि पार्टी ने अपने पुराने स्टैंड को बदल लिया है.

Parliament Winter Session: JDU is ready to change its old stand regarding women's reservation bill, reservation was earlier - Parliament Winter Session: महिला आरक्षण बिल को लेकर JDU अपना पुराना स्टैंड बदलने को तैयार, पहले थी आरक्षण

सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में मौजूद ललन सिंह ने संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को भरोसा दिलाते हुए कहा कि न सिर्फ उनकी पार्टी बल्कि इस बिल का जोरदार विरोध करती रही समाजवादी पार्टी भी इस बिल का समर्थन करेगी. बैठक में मौजूद सूत्रों के मुताबिक प्रहलाद जोशी ने ललन सिंह से पूछा कि जेडीयू की सहयोगी आरजेडी का रुख क्या है ? इसपर ललन सिंह ने कहा कि जब बिल आएगा तो सभी पार्टियां समर्थन कर देगी. 


Parliament Winter Session: महिला आरक्षण बिल को लेकर JDU अपना पुराना स्टैंड बदलने को तैयार, पहले थी आरक्षण

संसद में लंबे समय से लंबित पड़े महिला आरक्षण बिल को पास कराने की मांग का आज सर्वदलीय बैठक में में जेडीयू ने समर्थन दे दिया है. ललन सिंह ने कहा कि पार्टी ने अपने पुराने स्टैंड को बदल लिया है.

Parliament Winter Session 2022: संसद में लंबे समय से लंबित पड़े महिला आरक्षण बिल &nbsp;(Women's Reservation Bill) का जेडीयू ने समर्थन कर दिया है. पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि पार्टी ने अपने पुराने स्टैंड को बदल लिया है और महिला आरक्षण बिल का वो सदन में समर्थन करेगी. इससे पहले बिहार की महागठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रही जेडीयू ने महिला आरक्षण बिल के अंदर आरक्षण की मांग की थी और वर्तमान बिल के स्वरूप का विरोध किया था. हालांकि महागठबंधन में शामिल आरजेडी &nbsp;बिल के वर्तमान स्वरूप का विरोध कर रही है.&nbsp;
<a title="Up News:हरदोई के 10 गांवों में मक्खियों का आतंक, नहीं हो रही हैं शादियां" href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/local/in-10-villages-of-hardoi-in-uttar-pradesh-not-even-a-single-marriage-is-taking-place-due-to-flies-1670394995760">Up News:हरदोई के 10 गांवों में मक्खियों का आतंक, नहीं हो रही हैं शादियां</a>
<h3>प्रहलाद जोशी को दिलाया भरोसा</h3>
सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में मौजूद ललन सिंह ने संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को भरोसा दिलाते हुए कहा कि न सिर्फ उनकी पार्टी बल्कि इस बिल का जोरदार विरोध करती रही समाजवादी पार्टी भी इस बिल का समर्थन करेगी. बैठक में मौजूद सूत्रों के मुताबिक प्रहलाद जोशी ने ललन सिंह से पूछा कि जेडीयू की सहयोगी आरजेडी का रुख क्या है ? इसपर ललन सिंह ने कहा कि जब बिल आएगा तो सभी पार्टियां समर्थन कर देगी.&nbsp;

Uniform Civil Code: केंद्र सरकार ने देश में सभी नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है. संसद में इसे लेकर कभी भी बिल पेश किया जा सकता है. राज्यों में इस कानून को परीक्षण के तौर पर बनवाया जा रहा है. सूत्रों के हवालों से आ रही खबरों के मुताबिक, राज्यों में बनने वाले नागरिक संहिता के कानूनों को बाद में केंद्रीय कानूनों में मिला दिया जाएगा. क्योंकि एक समानता लाने के लिए कानून का केंद्रीय होना जरूरी है.
उत्तराखंड पहला राज्य है, जहां इस कानून को बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है...जिसकी अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई होंगी. सीएम धामी ने यह भी कहा कि कमेटी जल्द ही यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करेगी. इसके बाद सरकार इसे लागू कर सकती है.
उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी कमेटी बनाई जा सकती है, क्योंकि ये राज्य समान नागरिक संहिता के लिए पहले ही हामी भर चुके हैं. इस मुद्दे पर कानून मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि, समान नागरिक संहिता लाना बीजेपी के मुख्य एजेंडों में से एक रहा है, और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा.
क्या है समान नागरिक संहिता
बता दें कि समान नागरिक संहिता का मतलब, देश में सभी नागरिकों के लिए एक तरह का कानून. शादी, तलाक, संपत्ति बंटावारा. बच्चों की कस्टडी समेत कई मामलों में सभी नागिरकों के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या जेंडर के हों.मौजूदा समय में देश में अलग-अलग धर्मों यानी हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई और पारसियों के लिए अलग-अलग पर्सनल लॉ हैं, जो उनके धार्मिक ग्रंथों पर आधारित हैं.

 Uniform Civil Code: Preparations to bring uniform law across the country intensified, starting from Uttarakhand - Uniform civil Code: देशभर में एक समान कानून लाने की तैयारी तेज, उत्तराखंड से शुरुआत

देशभर में जाति, धर्म और जेंडर के परे हर नागरिक के लिए एक कानून होगा

देशभर में जल्द लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड

अब देशभर में धर्म, जाति, जेंडर से परे हर नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता कानून (Uniform civil Code) लागू करने की तैयारी में है. इसकी शुरुआत उत्तराखंड से की जा रही है, जहां&nbsp;&nbsp;SC की रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है.

Uniform Civil Code:&nbsp;केंद्र सरकार ने देश में सभी नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है. संसद (Parliament) में इसे लेकर कभी भी बिल (Bill) पेश किया जा सकता है. राज्यों में इस कानून (Law) को परीक्षण के तौर पर बनवाया जा रहा है. सूत्रों के हवालों से आ रही खबरों के मुताबिक, राज्यों में बनने वाले नागरिक संहिता के कानूनों को बाद में केंद्रीय कानूनों में मिला दिया जाएगा. क्योंकि एक समानता लाने के लिए कानून का केंद्रीय होना जरूरी है.
<h3>ये भी पढ़ें:&nbsp;<a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/politics/aimim-chief-owaisi-s-taunt-modi-s-degree-is-being-discovered-by-digging-in-the-name-of-temple-mosque-1653795569749" target="_blank">AIMIM चीफ ओवैसी का तंज- मंदिर मस्जिद के नाम पर खुदाई कर खोजी जा रही मोदी की डिग्री</a></h3>
उत्तराखंड (Uttrakhand) पहला राज्य है, जहां इस कानून को बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है...जिसकी अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई होंगी. सीएम धामी ने यह भी कहा कि कमेटी जल्द ही यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करेगी. इसके बाद सरकार इसे लागू कर सकती है.
उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी कमेटी बनाई जा सकती है, क्योंकि ये राज्य समान नागरिक संहिता के लिए पहले ही हामी भर चुके हैं. इस मुद्दे पर कानून मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि, समान नागरिक संहिता लाना बीजेपी के मुख्य एजेंडों में से एक रहा है, और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा.
क्या है समान नागरिक संहिता
बता दें कि समान नागरिक संहिता का मतलब, देश में सभी नागरिकों के लिए एक तरह का कानून. शादी, तलाक, संपत्ति बंटावारा. बच्चों की कस्टडी समेत कई मामलों में सभी नागिरकों के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या जेंडर के हों.मौजूदा समय में देश में अलग-अलग धर्मों यानी हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई और पारसियों के लिए अलग-अलग पर्सनल लॉ हैं, जो उनके धार्मिक ग्रंथों पर आधारित हैं.
<h3><a href="https://www.editorji.com/hindi/liveblog/india-news/latest-hindi-news-live-updates-on-29-may-2022-top-news-headline-today-in-hindi-news-128-129-130-131-136-137-138-139-140-141-142" target="_blank">देश-दुनिया की अपडेट खबरों के लिए यहां क्लिक करें</a></h3>

भारत में क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल को लेकर पहले ही केंद्र सरकार ने स्थिति साफ कर दी है. जल्द इससे जुड़ा एक बिल भी मौजूदा संसद सत्र में पेश हो सकता है. इसके तहत, डिजिटल करेंसी के ट्रांजैक्शन पर गैर जमानती धाराओं में बिना वारंट गिरफ्तारी हो सकती है. साथ ही, जुर्माने के रूप में 20 करोड़ और डेढ़ साल की सजा का भी प्रावधान की संभावना है.
साथ ही, सरकार डिजिटल करेंसी होल्ड करने वाले वॉलेट को भी बैन कर सकती है. हालांकि, सिर्फ एक्सचेंज के जरिये ही इस पर छूट रहने की उम्मीद है. अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज का जिम्मा Securities and Exchange Board of India यानि सेबी को सौंप सकती है. जहां एक अनुमान के मुताबिक, लगभग दो करोड़ भारतीयों ने क्रिप्टोकरेंसी में 45 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया हुआ है.

Bill related to Cryptocurrency will be introduced in Parliament soon, there is also a provision for arrest without warrant! - संसद में जल्द पेश होगा Cryptocurrency से जुड़ा बिल, बिना वारंट गिरफ्तारी का भी प्रावधान !

भारत में क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल को लेकर पहले ही केंद्र सरकार ने स्थिति साफ कर दी है, इस संबंध में जल्द एक बिल भी संसद में पेश किया जाएगा. आइए जानें क्या हो सकते हैं प्रावधान...

क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ा बिल जल्द होगा पेश, SEBI को मिल सकती है निगरानी की जिम्मेदारी

भारत में क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल को लेकर पहले ही केंद्र सरकार ने स्थिति साफ कर दी है. जल्द इससे जुड़ा एक बिल भी&nbsp;मौजूदा संसद सत्र में पेश हो सकता है. इसके तहत, डिजिटल करेंसी के ट्रांजैक्शन पर गैर जमानती धाराओं में बिना वारंट गिरफ्तारी हो सकती है. साथ ही, जुर्माने के रूप में 20 करोड़ और डेढ़ साल की सजा का भी प्रावधान की संभावना है.
साथ ही, सरकार डिजिटल करेंसी होल्ड करने वाले वॉलेट को भी बैन कर सकती है. हालांकि, सिर्फ एक्सचेंज के जरिये ही इस पर छूट रहने की उम्मीद है.&nbsp;अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज का जिम्मा Securities and Exchange Board of India यानि सेबी को सौंप सकती है. जहां एक अनुमान के मुताबिक, लगभग दो करोड़ भारतीयों ने क्रिप्टोकरेंसी में&nbsp;45 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया हुआ है.

क्रिप्टोकरेंसी पर जल्द संसद में एक बिल पेश हो सकता है. इसमें&nbsp;डिजिटल करेंसी के ट्रांजैक्शन पर गैर जमानती धाराओं में बिना वारंट गिरफ्तारी हो सकती है. साथ ही, डेढ़ साल की सजा का भी प्रावधान की संभव है

भारत में क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) के इस्तेमाल को लेकर पहले ही केंद्र सरकार ने स्थिति साफ कर दी है. जल्द इससे जुड़ा एक बिल भी&nbsp;मौजूदा संसद सत्र में पेश हो सकता है. इसके तहत, डिजिटल करेंसी के ट्रांजैक्शन पर गैर जमानती धाराओं में बिना वारंट (without warrant) गिरफ्तारी हो सकती है. साथ ही, जुर्माने के रूप में 20 करोड़ रुपये और डेढ़ साल की सजा का भी प्रावधान की संभव है.
साथ ही, सरकार डिजिटल करेंसी (digital currency) होल्ड करने वाले वॉलेट को भी बैन कर सकती है. हालांकि, सिर्फ एक्सचेंज के जरिये ही इस पर छूट रहने की उम्मीद है.&nbsp;अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज का जिम्मा Securities and Exchange Board of India यानि सेबी को सौंप सकती है. जहां एक अनुमान के मुताबिक, लगभग दो करोड़ भारतीयों ने क्रिप्टोकरेंसी में&nbsp;45 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया हुआ है.
ये भी पढ़ें:&nbsp;<a href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/good-news-for-pf-account-holders-epfo-deposited-interest-in-22-55-crore-accounts-check-this-way-1638807270021" target="_blank">PF खाताधारकों के लिए गुड न्यूज, EPFO ने 22.55 करोड़ खातों में जमा किया ब्याज, ऐसे करें चेक&nbsp;</a>

bill

कैटेगरी