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बंबई का बीता इतिहास क्या है? सदियों पहले जब ये शहर 7 टापुओं में बंटा था, तब यहां क्या होता था? जब ब्रिटेन इसे लड़कर हासिल नहीं कर सका तो पुर्तगाल से पाने के लिए क्या जुगत लगाई, आइए जानते हैं...

History of Mumbai: Bombay was the city of 7 islands... East India Company made it 'Metropolis' - History of Mumbai: 7 टापुओं का शहर था बॉम्बे... ईस्ट इंडिया कंपनी ने बना दिया 'महानगर'

History of Mumbai: 7 टापुओं का शहर था बॉम्बे... ईस्ट इंडिया कंपनी ने बना दिया 'महानगर'

बंबई का बीता इतिहास क्या है? सदियों पहले जब ये शहर 7 टापुओं में बंटा था, तब यहां क्या होता था? जब ब्रिटेन इसे लड़कर हासिल नहीं कर सका तो पुर्तगाल से पाने के लिए क्या जुगत लगाई, आइए जानते हैं...

T-Series के संस्थापक गुलशन कुमार हत्याकांड (Gulshan Kumar Murder Case) में बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay HC) ने अपना फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने गुलशन कुमार हत्या मामले में रउफ मर्चेन्ट (Rauf Merchant) की सजा को बरकरार रखा है. गुलशन कुमार की हत्या के मामले में अब्दुल को 2002 में उम्रकैद की सजा हुई थी और वह औरंगाबाद जेल में सजा काट रहा था. अदालत ने इस मामले में रमेश तौरानी को बरी कर दिया है. महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि तौरानी को बरी करने के खिलाफ वे फिर से अदालत में अपील करेंगे. इसके अलावा, एक अन्य आरोपी अब्दुल राशिद, जिसे पहले सत्र अदालत ने बरी कर दिया था, को भी हाईकोर्ट ने दोषी ठहराया है.
बता दें कि टी-सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की 12 अगस्&zwj;त 997 को मुंबई के जुहू इलाके में एक मंदिर के बाहर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गयी थी. T-Series के मालिक गुलशन कुमार मर्डर केस ने पहली बार बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच रिश्ते के काले अध्याय को खुलकर सामने ला दिया था.

Gulshan Kumar Murder: Rauf's sentence upheld in Gulshan Kumar murder case, Abdul Rashid convicted by HC - Gulshan Kumar Murder: गुलशन कुमार हत्याकांड में रउफ की सजा बरकरार, अब्दुल राशिद को HC ने दोषी ठहराया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुलशन कुमार हत्याकांड में रउफ की उम्र कैद बरकरार रखी...देखें खबर

गुलशन कुमार हत्याकांड मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया

T-Series के संस्थापक गुलशन कुमार हत्याकांड में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने गुलशन कुमार हत्या मामले में रउफ मर्चेन्ट की सजा को बरकरार रखा है. गुलशन कुमार की हत्या के मामले में अब्दुल को 2002 में उम्रकैद की सजा हुई थी और वह औरंगाबाद जेल में सजा काट रहा था. अदालत ने इस मामले में रमेश तौरानी को बरी कर दिया है. महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि तौरानी को बरी करने के खिलाफ वे फिर से अदालत में अपील करेंगे. इसके अलावा, एक अन्य आरोपी अब्दुल राशिद, जिसे पहले सत्र अदालत ने बरी कर दिया था, को भी हाईकोर्ट ने दोषी ठहराया है.
बता दें कि टी-सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की 12 अगस्&zwj;त 997 को मुंबई के जुहू इलाके में एक मंदिर के बाहर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गयी थी. T-Series के मालिक गुलशन कुमार मर्डर केस ने पहली बार बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच रिश्ते के काले अध्याय को खुलकर सामने ला दिया था.

टी-सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार की हत्या के मामले में गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोषी अब्दुल रऊफ की याचिका खारिज कर दी. अदालत ने मुंबई सेशन कोर्ट की ओर से रऊफ को सुनाई गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है.&nbsp;

T-Series के संस्थापक गुलशन कुमार हत्याकांड (Gulshan Kumar Murder Case) में बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay HC) ने अपना फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने गुलशन कुमार हत्या मामले में रउफ मर्चेन्ट (Rauf Merchant) की सजा को बरकरार रखा है. गुलशन कुमार की हत्या के मामले में अब्दुल को 2002 में उम्रकैद की सजा हुई थी और वह औरंगाबाद जेल में सजा काट रहा था. अदालत ने इस मामले में रमेश तौरानी को बरी कर दिया है. महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि तौरानी को बरी करने के खिलाफ वे फिर से अदालत में अपील करेंगे. इसके अलावा, एक अन्य आरोपी अब्दुल राशिद, जिसे पहले सत्र अदालत ने बरी कर दिया था, को भी हाईकोर्ट ने दोषी ठहराया है.
बता दें कि टी-सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की 12 अगस्&zwj;त 1997 को मुंबई के जुहू इलाके में एक मंदिर के बाहर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गयी थी. T-Series के मालिक गुलशन कुमार मर्डर केस ने पहली बार बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच रिश्ते के काले अध्याय को खुलकर सामने ला दिया था.

स्किन टू स्किन फैसले के बाद बच्चों से यौन अपराध पर बॉम्बे हाईकोर्ट का एक और फैसला आया है. कोर्ट के मुताबिक नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ना और पैंट की ज़िप खोलना, POCSO के तहत यौन हमला नहीं है. ये IPC की धारा 354 के तहत यौन उत्पीड़न अपराध है. जस्टिस पुष्पा गनेदीवाला की एकल पीठ ने 50 साल के एक व्यक्ति द्वारा 5 साल की लड़की से यौन उत्पीड़न मामले में ये फैसला दिया. दरअसल, मासूम बच्ची की मां ने कहा था कि आरोपी की पैंट की जिप खुली थी और उसने बच्ची के हाथों को पकड़ा था. एक लोअर कोर्ट ने इस केस में आरोपी पर POCSO एक्ट लगाया था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया. इससे पहले 19 जनवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट की इसी बेंच ने माना था कि ' स्किन- टू -स्किन- कॉन्टेक्ट &lsquo; के बिना बच्ची को छूना भारतीय दंड संहिता के तहत छेड़छाड़ होगा, POCSO के तहत 'यौन हमले' का गंभीर अपराध नहीं.

Opening of pants, hand held ... no sexual assault under POCSO: Bombay HC - पैंट की जिप खोलना, हाथ पकड़ा...POCSO के तहत यौन हमला नहीं: बॉम्बे HC

'स्किन- टू -स्किन- कॉन्टैक्ट&lsquo; के बिना बच्ची को छूना POCSO के तहत 'यौन हमला' नहीं वाला फैसला जिसपर बहुत से सवाल हुए थे और सुप्रीम कोर्ट ने जिसपर रोक लगा दी है, नागपुर हाईकोर्ट की उसी बेंच का&nbsp;POCSO&nbsp;को लेकर एक और फैसला आया है. देखें खबर.&nbsp;

POCSO को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच का एक और फैसला

स्किन टू स्किन फैसले के बाद बच्चों से यौन अपराध पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच की जज पुष्पा गनेडीवाला का एक और फैसला आया है. आदेश के मुताबिक नाबालिग बच्ची का हाथ पकड़ना और पैंट की ज़िप खोलना, POCSO के तहत यौन हमला नहीं है. ये IPC की धारा 354 के तहत सिर्फ यौन उत्पीड़न अपराध है. जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला की एकल पीठ ने 50 साल के एक व्यक्ति द्वारा 5 साल की लड़की से यौन उत्पीड़न मामले में ये फैसला दिया. दरअसल, मासूम बच्ची की मां ने कहा था कि आरोपी की पैंट की जिप खुली थी और उसने बच्ची के हाथों को पकड़ा था. लोअर कोर्ट ने इस केस में आरोपी पर POCSO एक्ट लगाया था, लेकिन जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला की एकल पीठ ने इस फैसले को पलट दिया. इससे पहले उनके 'स्किन- टू -स्किन- कॉन्टैक्ट&lsquo; के बिना बच्ची को छूना POCSO के तहत 'यौन हमला' नहीं वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है.&nbsp;

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें नाबालिग की ब्रेस्ट को 'स्किन टू स्किन' कॉन्टैक्ट के बिना छूना पोक्सो के तहत&nbsp;यौन अपराध नहीं माना गया था. टॉप कोर्ट ने यूथ बार एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये रोक लगाई है. इस फैसले में जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला की&nbsp;सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को POCSO अधिनियम की धारा 8 के तहत बरी कर दिया था, जिसमें उसे तीन साल की न्यूनतम सजा मिल सकती थी.ना सिर्फ&nbsp;राष्ट्रीय बाल अधिकार सरंक्षण आयोग ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर आपत्ति जाहिर की थी, बल्कि समाज के हर हिस्से से इस फैसले को आलोचना की निगाह&nbsp;से देखा गया था. ये मामला 2016 का था जब आरोपी ने एक 12 साल की लड़की के साथ बदसलूकी की थी.

sc-stays-the-infamous-order-of-High-court-on sexual-assualt-pocso - 'स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट' वाले  बॉम्बे HC के फैसले पर SC ने लगाई रोक 

स्किन-टू-स्किन कॉन्टैक्ट वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ.

हाईकोर्ट के विवादित फैसले पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें नाबालिग की ब्रेस्ट को 'स्किन टू स्किन' कॉन्टैक्ट के बिना छूना POCSO के तहत बाल यौन अपराध नहीं माना गया था. टॉप कोर्ट ने यूथ बार एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये रोक लगाई है. अपने फैसले में नागपुर बेंच की जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला की&nbsp;सिंगल बेंच ने ये विवादित फैसला सुनाते हुए आरोपी को POCSO अधिनियम की धारा 8 के तहत बरी कर दिया था, जिसमें उसे लोअर कोर्ट से 3 साल की सजा मिली थी. इस फैसले पर,&nbsp;ना सिर्फ&nbsp;राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आपत्ति जाहिर की थी, बल्कि समाज के हर तबके से इस फैसले का विरोध हुआ था और इसे बाल यौन शोषण को बढ़ावा देने वाला बताया गया. 2016 के इस केस में 12 साल की बच्ची का यौन शोषण हुआ था, दोषी ने बच्ची को ना सिर्फ ग्रोप किया था बल्कि उसके कपड़े भी उतारने की कोशिश की थी.&nbsp;

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