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Union Budget 2021 for Railway: वित्तमंत्री ने ऐलान किया कि रेलवे को इस बार कुल 1.10 लाख करोड़ दिया गया है. 

Union Budget 2021 for Railway: New Metro Projects Announced for Kocchi, Nagpur, Nasik City - राष्ट्रीय रेल योजना 2030 बनकर तैयार: सीतारमण   

रेलवे को क्या मिला ?

वित्तमंत्री का बजट संबोधन 

बजट में रेलवे के लिए क्या ( header)
 - 46 हजार किमी रेलवे लाइन पर बिजली से चलेंगी ट्रेनें&nbsp; - पर्यटन वाले रेलवे ट्रैक पर नए और आधुनिक कोच&nbsp; - रेलवे के अलावा मेट्रो सिटी बस सेवा बढ़ाने पर भी फोकस&nbsp;
-&nbsp; रेल माला भाड़ा कम करने के लिए कई उपाय&nbsp; &nbsp;-देश में सिर्फ एक निर्माणाधीन बुलेट परियोजना&nbsp;

रेलवे को इस बार के बजट में 1.10 लाख करोड़ की राशि दी गई है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने ये भी कहा कि एनआरपी 2023 के ड्राफ्ट पर तेजी से काम किया जा रहा है.&nbsp;
इसके अलावा वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए क्या बड़े ऐलान किए देखते हैं
 - 46 हजार किलोमीटर रेलवे लाइन पर ट्रेनें बिजली से दौड़ेंगी - पर्यटन वाले रेलवे ट्रैक पर नए और आधुनिक कोच लगाए जाएंगे - रेलवे के अलावा मेट्रो सिटी बस सेवा बढ़ाने पर भी फोकस रहेगा
- वित्तमंत्री ने कहा कि रेल माला भाड़ा कम करने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं. जानकारी ये भी दी गई कि देश में सिर्फ एक निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन परियोजना है, जो मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ेगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सुबह 11 बजे एनडीए सरकार के तहत अपना तीसरा बजट पेश करनेवाली है. इस साल का बजट इसलिए भी अहम है क्योंकि यह ऐसे समय में आया है जब भारत की अर्थव्यवस्था कोविद -19 महामारी की वजह से मंदी से जूझ रही है. इस बार के बजट की सबसे खास बात ये है कि पहली बार केंद्रीय बजट पेपरलेस होगा. यानी इस बार बजट की प्रिंटिंग नहीं हुई और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लोगों तक बजट की कॉपी पहुंचाई जाएगी. इसमें बजट स्पीच के साथ बजट से जुड़े दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध होंगे. इस ऐप को केंद्रीय बजट वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है.
माना जा रहा है कि इस बजट में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर कोविड सेस लगाने की भी बात हो सकती है, चर्चा है कि ये ज्यादा इनकम वाले लोगों पर लगाया जा सकता है.
भविष्य के विकास को ध्यान में रखते हुए बजट में इन नए कदमों की हो सकती है घोषणा1. बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल संस्थान की स्थापना2. वित्तीय क्षेत्र के NPA से निपटने के लिए निजी क्षेत्र की अगुवाई में 'बैड बैंक' की स्थापना3. रुकी हुई परियोजनाओं को अधिकार में लेने के लिए एक वित्तीय संस्थान की स्थापना

 Know these important things about BUDGET 2021 - BUDGET 2021 के बारे में जानें ये जरूरी बातें

BUDGET 2021 में क्या हो सकती हैं अहम घोषणाएं, क्या कुछ होगा खास...जानें यहां

BUDGET 2021 के बारे में जानें ये जरूरी बातें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सुबह 11 बजे NDA सरकार के तहत अपना तीसरा बजट पेश करेंगी. इस साल का बजट इसलिए भी अहम है क्योंकि यह ऐसे समय में आ रहा है जब भारत की अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी की वजह से मंदी से जूझ रही है.
इस बार के बजट की सबसे खास बात ये है कि, पहली बार केंद्रीय बजट पेपरलेस होगा. यानी इस बार बजट की प्रिंटिंग नहीं हुई और इसे आप मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकेंगे. सरकार ने&nbsp;यूनियन बजट मोबाइल ऐप (Union Budget Mobile App)&nbsp;भी लॉन्च कर दिया है. इस ऐप को केंद्रीय बजट के वेब पोर्टल www.indiabudget.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है.&nbsp;
माना जा रहा है कि इस बजट में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर कोविड सेस लगाने की भी बात हो सकती है, चर्चा है कि ये ज्यादा इनकम वाले लोगों पर लगाया जा सकता है.
भविष्य के विकास को ध्यान में रखते हुए बजट में इन नए कदमों की हो सकती है घोषणा...&nbsp;
1. बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल संस्थान की स्थापना&nbsp; 2. वित्तीय क्षेत्र के NPA से निपटने के लिए निजी क्षेत्र की अगुवाई में 'बैड बैंक' की स्थापना&nbsp; 3. रुकी हुई परियोजनाओं को अधिकार में लेने के लिए एक वित्तीय संस्थान की स्थापना&nbsp;

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सुबह 11 बजे NDA सरकार के तहत अपना तीसरा बजट पेश करेंगी. इस साल का बजट इसलिए भी अहम है क्योंकि यह ऐसे समय में आ रहा है जब भारत की अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी की वजह से मंदी से जूझ रही है.
इस बार के बजट की सबसे खास बात ये है कि, पहली बार केंद्रीय बजट पेपरलेस होगा. यानी इस बार बजट की प्रिंटिंग नहीं हुई और इसे आप मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकेंगे. सरकार ने&nbsp;यूनियन बजट मोबाइल ऐप (Union Budget Mobile App)&nbsp;भी लॉन्च कर दिया है. इस ऐप को केंद्रीय बजट के वेब पोर्टल www.indiabudget.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है.&nbsp;
माना जा रहा है कि इस बजट में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर कोविड सेस लगाने की भी बात हो सकती है, चर्चा है कि ये ज्यादा इनकम वाले लोगों पर लगाया जा सकता है.
भविष्य के विकास को ध्यान में रखते हुए बजट में इन नए कदमों की हो सकती है घोषणा...&nbsp; 1. बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल संस्थान की स्थापना&nbsp; 2. वित्तीय क्षेत्र के NPA से निपटने के लिए निजी क्षेत्र की अगुवाई में 'बैड बैंक' की स्थापना&nbsp; 3. रुकी हुई परियोजनाओं को अधिकार में लेने के लिए एक वित्तीय संस्थान की स्थापना&nbsp;

CONGRESS INCLUDING 16 PARTIES TO BOYCOTT PRESIDENT ADDRESS IN PARLIAMENT | बजट सत्र से पहले 16 दल करेंगे संसद में राष्ट्रपति संबोधन का बहिष्कार

CONGRESS INCLUDING 16 PARTIES TO BOYCOTT PRESIDENT ADDRESS IN PARLIAMENT - बजट सत्र से पहले 16 दल करेंगे संसद में राष्ट्रपति संबोधन का बहिष्कार

जानें क्यों कांग्रेस समेत 16 दलों ने किया संसद में राष्ट्रपति के संबोधन का बहिष्कार&nbsp;

बजट सत्र से पहले विपक्षी दलों का बड़ा फैसला 

एक अभूतपूर्व फैसला लेते हुए विपक्षी दलों ने बजट सत्र से पहले ऐलान किया है कि वे राष्ट्रपति के संबोधन का बहिष्कार करेंगे. राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 16 दलों की तरफ से ये फैसला लिया गया है, और सबने मिलकर साझा बयान जारी किया है कि राष्ट्रपति के संबोधन में वे हिस्सा नहीं लेंगे. बयान में कहा गया है कि ऐसा कृषि कानूनों के विरोध में किया गया है जिसे इस सरकार ने गलत तरीके से बलपूर्वक और सबकी सहमति के बिना पास कराया है. इससे पहले सभी विपक्षी दलों ने वर्चुअल बैठक की जिसमें ये अहम फैसला लिया गया.&nbsp;

साल 2020 को कोरोना महामारी के लिए याद रखा जाएगा. वायरस के चलते दुनियाभर में लॉकडाउन लागू हुआ और हम सभी के जीवन पर इसका प्रभाव पड़ा. लेकिन एक सेक्टर ऐसा है जिस पर कोरोना ने घातक रूप से असर डाला है और इसकी कमर तोड़ कर रख दी है. ये है टूरिज़म यानि पर्यटन सेक्टर . लॉकडाउन और फ्लाइट्स बंद होने कारण टूरिज़म सेक्टर बिलकुल चौपट हो गया और हजारों की संख्या में इसमें काम करने वाले लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी.
अब आम बजट की तैयारी जारी है और इस सेक्टर से जुड़े लोगों ने सरकार से उचित राहत और प्रोत्साहन देने की उम्मीद जताई है. इस उद्योग में सक्रिय कई लोगों ने सरकार से विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने की मांग भी की है. जानकारों का मानना है कि इस प्रकार का प्रोत्साहन पैकेज मिलने से इस क्षेत्र को पटरी पर लाना आसान होगा और लाखों लोगों को रोजगार मुहैया करना संभव हो पाएगा. इसके अलावा और क्या हैं टूरिजम सेक्टर की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीताराम से मांगें, आइए जानते हैं...
ग्राफिक्स प्लेटहेडर: पर्यटन उद्योग को पंख दे पाएगा बजट ? सब हेडर: सरकार से मांग- घरेलू यात्रा में मिले छूट
वीओ: पर्यटन उद्योग चाहता है की सरकार घरेलू यात्रा में लोगों को छूट दे. यानी अगर आप देश के भीतर कहीं यात्रा पर जाते हैं तो आपको इनकम टैक्स में छूट या किसी अन्य प्रकार से प्रोत्साहन दिया जाए. इंडस्ट्री से जुड़े कुछ एक्सपर्ट्स ने तो ये तक सुझाव दिया है कि घरेलू यात्रा के दौरान किए जा रहे खर्च में 50,000 रुपये की राशि को आयकर छूट में शामिल किया जाए. जानकारों के मुताबिक सरकार के इस प्रकार के कदम से पर्यटन को ना केवल गति मिलेगी बल्कि देश के अपने टूरिस्ट स्पॉट्स की भी बेहतर ब्रांडिंग हो पाएगी.
ग्राफिक्स प्लेटहेडर: पर्यटन उद्योग को पंख दे पाएगा बजट ? सरकार से मांग- राष्ट्रीय पर्यटन परिषद का गठन
वीओ: टूरिज़म सेक्टर को उम्मीद है कि एक राष्ट्रीय पर्यटन परिषद का गठन किया जाए. जानकारों के मुताबिक पटरी से उतरे इस उद्योग को दोबारा पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार और राज्यों के बीच एक साझा दृष्टिकोण बनाये जाने की आवश्यकता है. लिहाजा उद्योग जगत से जुड़े लोग चाहते हैं कि खुद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक ऐसे परिषद् का गठन हो जो कि देश में पर्यटन से संबंधित संभावनाओं और योजनाओं पर गंभीरता से काम करे. राज्य के मुख्यमंत्री खुद इस परिषद् के सदस्य हों और अधिकारीयों के साथ मिलकर एक ठोस रणनीति को अमल में लाया जाए.
ग्राफिक्स प्लेटहेडर: पर्यटन उद्योग को पंख दे पाएगा बजट ? सरकार से मांग- उद्योग जगत के ऋण का पुनर्गठन
वीओ:एक रिपोर्ट के मुताबिक हॉस्पिटलिटी क्षेत्र पर करीब 55,000 करोड़ रुपये का ऋण बकाया है. इतना ही नहीं लॉकडाउन और उसके बाद के प्रभावों के कारण हॉस्पिटैलिटी और पर्यटन क्षेत्र के सामने 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक का जोखिम है. ऐसे में क्षेत्र से जुड़े लोग चाहते हैं कि सरकार की तरफ से लोन की री-स्ट्रक्चरिंग की जाए. जानकारों के मुताबिक अगर लोन को री-स्ट्रक्चर नहीं किया गया तो ऋण के बोझ तले दबा ये सेक्टर आगे नहीं बढ़ पाएगा.
अब सभी की उम्मीदें और नजरें केंद्रीय वित्त मंत्री की तरफ और उनके बजट भाषण पर हैं कि कैसे वो देश के पर्यटन उद्योग को नए पर देती हैं

Will Nirmala Sitharaman's budget-2021 be able to give new wings to the tourism industry? - क्या पर्यटन उद्योग को नए पंख दे पाएगा निर्मला सीतारमण का बजट-2021?

एक सेक्टर ऐसा है जिस पर कोरोना ने घातक रूप से असर डाला है और इसकी कमर तोड़ कर रख दी है. ये है टूरिज़म यानि पर्यटन सेक्टर. देखिए इस साल के&nbsp;बजट से इस सेक्टर को क्या हो सकती है उम्मीद.&nbsp;

क्या पर्यटन उद्योग को नए पंख दे पाएगा निर्मला सीतारमण का बजट-2021?

साल 2020 को कोरोना महामारी के लिए याद रखा जाएगा. वायरस के चलते दुनियाभर में लॉकडाउन लागू हुआ और हम सभी के जीवन पर इसका प्रभाव पड़ा. लेकिन एक सेक्टर ऐसा है जिस पर कोरोना ने घातक रूप से असर डाला है और इसकी कमर तोड़ कर रख दी है. ये है टूरिज़म यानि पर्यटन सेक्टर . लॉकडाउन और फ्लाइट्स बंद होने कारण टूरिज़म सेक्टर बिलकुल चौपट हो गया और हजारों की संख्या में इसमें काम करने वाले लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी.
अब आम बजट की तैयारी जारी है और इस सेक्टर से जुड़े लोगों ने सरकार से उचित राहत और प्रोत्साहन देने की उम्मीद जताई है. इस उद्योग में सक्रिय कई लोगों ने सरकार से विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने की मांग भी की है. जानकारों का मानना है कि इस प्रकार का प्रोत्साहन पैकेज मिलने से इस क्षेत्र को पटरी पर लाना आसान होगा और लाखों लोगों को रोजगार मुहैया करना संभव हो पाएगा. इसके अलावा और क्या हैं टूरिजम सेक्टर की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीताराम से मांगें, आइए जानते हैं...
ग्राफिक्स प्लेट हेडर: पर्यटन उद्योग को पंख दे पाएगा बजट ? सब हेडर: सरकार से मांग- घरेलू यात्रा में मिले छूट
वीओ: पर्यटन उद्योग चाहता है की सरकार घरेलू यात्रा में लोगों को छूट दे. यानी अगर आप देश के भीतर कहीं यात्रा पर जाते हैं तो आपको इनकम टैक्स में छूट या किसी अन्य प्रकार से प्रोत्साहन दिया जाए. इंडस्ट्री से जुड़े कुछ एक्सपर्ट्स ने तो ये तक सुझाव दिया है कि घरेलू यात्रा के दौरान किए जा रहे खर्च में 50,000 रुपये की राशि को आयकर छूट में शामिल किया जाए. जानकारों के मुताबिक सरकार के इस प्रकार के कदम से पर्यटन को ना केवल गति मिलेगी बल्कि देश के अपने टूरिस्ट स्पॉट्स की भी बेहतर ब्रांडिंग हो पाएगी.
ग्राफिक्स प्लेट हेडर: पर्यटन उद्योग को पंख दे पाएगा बजट ? सरकार से मांग- राष्ट्रीय पर्यटन परिषद का गठन
वीओ: टूरिज़म सेक्टर को उम्मीद है कि एक राष्ट्रीय पर्यटन परिषद का गठन किया जाए. जानकारों के मुताबिक पटरी से उतरे इस उद्योग को दोबारा पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार और राज्यों के बीच एक साझा दृष्टिकोण बनाये जाने की आवश्यकता है. लिहाजा उद्योग जगत से जुड़े लोग चाहते हैं कि खुद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक ऐसे परिषद् का गठन हो जो कि देश में पर्यटन से संबंधित संभावनाओं और योजनाओं पर गंभीरता से काम करे. राज्य के मुख्यमंत्री खुद इस परिषद् के सदस्य हों और अधिकारीयों के साथ मिलकर एक ठोस रणनीति को अमल में लाया जाए.
ग्राफिक्स प्लेट हेडर: पर्यटन उद्योग को पंख दे पाएगा बजट ? सरकार से मांग- उद्योग जगत के ऋण का पुनर्गठन
वीओ:एक रिपोर्ट के मुताबिक हॉस्पिटलिटी क्षेत्र पर करीब 55,000 करोड़ रुपये का ऋण बकाया है. इतना ही नहीं लॉकडाउन और उसके बाद के प्रभावों के कारण हॉस्पिटैलिटी और पर्यटन क्षेत्र के सामने 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक का जोखिम है. ऐसे में क्षेत्र से जुड़े लोग चाहते हैं कि सरकार की तरफ से लोन की री-स्ट्रक्चरिंग की जाए. जानकारों के मुताबिक अगर लोन को री-स्ट्रक्चर नहीं किया गया तो ऋण के बोझ तले दबा ये सेक्टर आगे नहीं बढ़ पाएगा.
अब सभी की उम्मीदें और नजरें केंद्रीय वित्त मंत्री की तरफ और उनके बजट भाषण पर हैं कि कैसे वो देश के पर्यटन उद्योग को नए पर देती हैं

सियासी मुद्दों की गरमागरमी के बीच संसद के बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए सरकार ने 30 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इसमें बजट सत्र के कामकाज के एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाएगा. कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आक्रामक आंदोलन, पूर्वी लद्दाख में चीनी घुसपैठ और बालाकोट एयर स्ट्राइक की पूर्व सूचना टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी को लीक करने जैसे ताजा मुद्दों पर विपक्ष संसद में सरकार को घेरने की पुख्ता तैयारी कर रहा है. बता दें कि 1 फरवरी को बजट पेश होना है इससे पहले ही केंद्र ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है. इस बैठक के अलावा एनडीए के सदस्यों की भी बैठक 30 जनवरी को होनी है.

Government convenes all-party meeting before budget, PM Modi will preside - बजट से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, PM मोदी करेंगे अध्यक्षता

PM मोदी करेंगे सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता.

बजट से पहले केंद्र सरकार ने 30 जनवरी को बुलाई सर्वदलीय बैठक

सियासी मुद्दों की गरमागरमी के बीच संसद के बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए सरकार ने 30 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी अध्यक्षता करेंगे और इसमें बजट सत्र के कामकाज के एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाएगा. कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आक्रामक आंदोलन, पूर्वी लद्दाख में चीनी घुसपैठ और बालाकोट एयर स्ट्राइक की पूर्व सूचना टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी को लीक करने जैसे ताजा मुद्दों पर विपक्ष संसद में सरकार को घेरने की पुख्ता तैयारी कर रहा है. बता दें कि 1 फरवरी को बजट पेश होना है इससे पहले ही केंद्र ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है. इस बैठक के अलावा एनडीए के सदस्यों की भी बैठक 30 जनवरी को होनी है.

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