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Bulldozer Justice: तस्वीरें देखिए और सोचिए कि बुलडोजर (Bulldozer) मकान पर चल रहा है या न्यायपालिका पर... ये कौन लोग हैं जिन्होंने साम्प्रदायिक हिंसा (Communal Violence) के बाद आरोपियों को सीधे दोषी मानते हुए सजा-ए-बुलडोजर दे दिया. ना कोई मुकदमा, ना चार्जशीट, ना कोर्ट ना कचहरी.. आरोप सही हैं कि नहीं यह भी नहीं पता... पूरा मामला मध्य प्रदेश का है. राज्य सरकार ने सोमवार को बड़वानी के सेंधवा में हुये साम्प्रदायिक हिंसा मामले में कार्रवाई करते हुए इनके घरों पर बुलडोजर चलवा दिए...
शिवराज सरकार के इस फैसले की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हो रही है. रवि नाम के यूजर ने लिखा कि &lsquo;आरोपियों को सजा देने का काम, सरकार कब से करने लगी?&rsquo;
गणेश नाम के एक यूजर लिखते हैं, 'रॉलेट एक्ट तो खत्म हो गया था न? वहीं जिसमें न अपील,न दलील और न वकील होता था. ये दुबारा कब लागू हुआ? और आज़ाद भारत में उस कानून का क्या मतलब? हम आज़ाद हैं न? या अंग्रेजो के बाद इन नेताओं के गुलाम हैं'
वहीं देविंदर पाल नाम के एक यूजर ने लिखा, 'क्या पुलिस को हक है बुलडोजर चलाने का ?? क्या देश का कानून मार गया ? क्या इस जंगल राज नही कहेंगे? बलात्कार करने की धमकी देने वाले खुले घूम रहे हैं और बेगुनाह के घर बुलडोजर से तोड़े जा रहे हैं. संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं..'
एक यूजर ने लिखा कि &lsquo;इतनी त्वरित कर्यवाही, न कोर्ट न कचहरी&hellip;लगता है न्यायालयों की आवश्यकता 2025 तक नहीं रहेगी और जज भी बन जाएंगे आत्मनिर्भर.&rsquo;
और पढ़ें-&nbsp;MP Khargone Violence: खरगोन हिंसा में 84 आरोपी गिरफ्तार, 3 सरकारी कर्मचारी नौकरी से बर्खास्त
वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि &lsquo;एक दिन में किस तरह जांच कर ली गई? किस तरह ये डिसीजन ले लिया गया? क्या देश में कोई न्यायपालिका भी है? या सिर्फ भाजपा नेता ही जज बन चुके हैं?&rsquo;
पवन जालान नाम के यूजर ने लिखा कि &lsquo;क्या देश की सर्वोच्च अदालत की नजर में यह कानूनी रूप से सही है?&rsquo;
अखिलेश नाम के एक यूजर ने लिखा कि अगर पुलिस और सरकार ही आरोप सिद्द कर लोगों के आवासों को तोड़ डाले, तो कोर्ट कचहरी किस काम की ? बन्द कर देनी चाहिए कोर्ट कचहरियों वाली दुकान, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कल में हर विरोधी को इसका सामना करना पड़ेगा.
यूपी चुनाव के दौरान 'यूपी में का बा' के जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 'बुलडोजर बाबा' के नाम पर फेमस किया गया. ठीक इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की 'बुलडोजर मामा' के रूप में ब्रांडिंग शुरू हो गई है.
बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने राजधानी की सड़कों पर होर्डिंग लगाकर 'बुलडोजर मामा' का प्रचार शुरू किया है. होर्डिंग में सीएम शिवराज सिंह की फोटो के साथ लिखा गया है..'बेटी की सुरक्षा में जो बनेगा रोड़ा, मामा का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा'. विधायक रामेश्वर शर्मा के ट्वीट के बाद #बुलडोजर _मामा को ट्विटर पर ट्रेंड करवाया जा रहा है.
यह पहली बार नहीं हुआ है. एक अप्रैल को रीवा में रेप आरोपी सीतारामदास महाराज का घर जमींदोज कर दिया गया था. मार्च महीने में भी रेप की दो अलग-अलग घटनाओं में आरोपियों के घर बुलडोजर से ढहा दिए गए. श्योपुर में नाबालिग बालिका से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी युवक मोहसिन ,रियाज और शहवाज के घरों पर अतिक्रमण की कार्यवाही करते हुए उन्हें जमींदोज कर दिया गया.
इसी तरह सिवनी जिले में कलेक्टर और एसपी ने स्वयं खड़े रहकर सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों पर जेसीबी चलवाई. इस मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए है.
फिल्मी स्टाइल में फैसला ऑन द स्पॉट की कहानी रोमांचित तो कर रही होगी. लेकिन सोचिए कि क्या सभी आरोपी दोषी ही रहे होंगे? अपराधियों में डर बिठाने के नाम पर अगर एक भी बेगुनाह के साथ न्याय नहीं हुआ तो क्या वह अपराध नहीं होगा? और इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? अगर सरकार खुद ही किसी को आरोपी तय कर उसे दोषी करार दे दे तो फिर कोर्ट-कचहरी का काम ही खत्म है.
और पढ़ें-&nbsp;BJP विधायक ने रुकवा दिया बुलडोजर? अखिलेश का सरकार पर हमला
जब कोई मामला कोर्ट तक पहुंचेगा ही नहीं तो न्यायपालिका क्या करेगी? सवाल उठता है कि क्या मध्यप्रदेश सरकार के इस फैसले को कानून का राज कहा जाना चाहिए?

Bulldozer Justice Shivraj Government shivraj government bulldozer Mama - MP में बुलडोजर से हुआ एक्शन तो बोले लोग- 2025 तक न्यायालय की नहीं पड़ेगी आवश्यकता

शिवराज सरकार के इस फैसले की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हो रही है. एक यूजर ने लिखा कि आरोपियों को सजा देने का काम, सरकार कब से करने लगी?

आरोपियों को सजा-ए-बुलडोजर

Bulldozer Justice: तस्वीरें देखिए और सोचिए कि बुलडोजर (Bulldozer) मकान पर चल रहा है या न्यायपालिका पर... ये कौन लोग हैं जिन्होंने साम्प्रदायिक हिंसा (Communal Violence) के बाद आरोपियों को सीधे दोषी मानते हुए सजा-ए-बुलडोजर दे दिया. ना कोई मुकदमा, ना चार्जशीट, ना कोर्ट ना कचहरी.. आरोप सही हैं कि नहीं यह भी नहीं पता... पूरा मामला मध्य प्रदेश का है. राज्य सरकार ने सोमवार को बड़वानी के सेंधवा में हुये साम्प्रदायिक हिंसा मामले में कार्रवाई करते हुए इनके घरों पर बुलडोजर चलवा दिए...
शिवराज सरकार के इस फैसले की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हो रही है. रवि नाम के यूजर ने लिखा कि &lsquo;आरोपियों को सजा देने का काम, सरकार कब से करने लगी?&rsquo;
गणेश नाम के एक यूजर लिखते हैं, 'रॉलेट एक्ट तो खत्म हो गया था न? वहीं जिसमें न अपील,न दलील और न वकील होता था. ये दुबारा कब लागू हुआ? और आज़ाद भारत में उस कानून का क्या मतलब? हम आज़ाद हैं न? या अंग्रेजो के बाद इन नेताओं के गुलाम हैं'
वहीं देविंदर पाल नाम के एक यूजर ने लिखा, 'क्या पुलिस को हक है बुलडोजर चलाने का ?? क्या देश का कानून मार गया ? क्या इस जंगल राज नही कहेंगे? बलात्कार करने की धमकी देने वाले खुले घूम रहे हैं और बेगुनाह के घर बुलडोजर से तोड़े जा रहे हैं. संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं..'
एक यूजर ने लिखा कि &lsquo;इतनी त्वरित कर्यवाही, न कोर्ट न कचहरी&hellip;लगता है न्यायालयों की आवश्यकता 2025 तक नहीं रहेगी और जज भी बन जाएंगे आत्मनिर्भर.&rsquo;
वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि &lsquo;एक दिन में किस तरह जांच कर ली गई? किस तरह ये डिसीजन ले लिया गया? क्या देश में कोई न्यायपालिका भी है? या सिर्फ भाजपा नेता ही जज बन चुके हैं?&rsquo;
पवन जालान नाम के यूजर ने लिखा कि &lsquo;क्या देश की सर्वोच्च अदालत की नजर में यह कानूनी रूप से सही है?&rsquo;
अखिलेश नाम के एक यूजर ने लिखा कि अगर पुलिस और सरकार ही आरोप सिद्द कर लोगों के आवासों को तोड़ डाले, तो कोर्ट कचहरी किस काम की ? बन्द कर देनी चाहिए कोर्ट कचहरियों वाली दुकान, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कल में हर विरोधी को इसका सामना करना पड़ेगा.
यूपी चुनाव के दौरान 'यूपी में का बा' के जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 'बुलडोजर बाबा' के नाम पर फेमस किया गया. ठीक इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की 'बुलडोजर मामा' के रूप में ब्रांडिंग शुरू हो गई है.
बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने राजधानी की सड़कों पर होर्डिंग लगाकर 'बुलडोजर मामा' का प्रचार शुरू किया है. होर्डिंग में सीएम शिवराज सिंह की फोटो के साथ लिखा गया है..'बेटी की सुरक्षा में जो बनेगा रोड़ा, मामा का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा'. विधायक रामेश्वर शर्मा के ट्वीट के बाद #बुलडोजर _मामा को ट्विटर पर ट्रेंड करवाया जा रहा है.
यह पहली बार नहीं हुआ है. एक अप्रैल को रीवा में रेप आरोपी सीतारामदास महाराज का घर जमींदोज कर दिया गया था. मार्च महीने में भी रेप की दो अलग-अलग घटनाओं में आरोपियों के घर बुलडोजर से ढहा दिए गए. श्योपुर में नाबालिग बालिका से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी युवक मोहसिन ,रियाज और शहवाज के घरों पर अतिक्रमण की कार्यवाही करते हुए उन्हें जमींदोज कर दिया गया.
इसी तरह सिवनी जिले में कलेक्टर और एसपी ने स्वयं खड़े रहकर सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों पर जेसीबी चलवाई. इस मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए है.
फिल्मी स्टाइल में फैसला ऑन द स्पॉट की कहानी रोमांचित तो कर रही होगी. लेकिन सोचिए कि क्या सभी आरोपी दोषी ही रहे होंगे? अपराधियों में डर बिठाने के नाम पर अगर एक भी बेगुनाह के साथ न्याय नहीं हुआ तो क्या वह अपराध नहीं होगा? और इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? अगर सरकार खुद ही किसी को आरोपी तय कर उसे दोषी करार दे दे तो फिर कोर्ट-कचहरी का काम ही खत्म है.
जब कोई मामला कोर्ट तक पहुंचेगा ही नहीं तो न्यायपालिका क्या करेगी? सवाल उठता है कि क्या मध्यप्रदेश सरकार के इस फैसले को कानून का राज कहा जाना चाहिए?

Bulldozer Justice:&nbsp;शिवराज सरकार के इस फैसले की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हो रही है. एक यूजर ने लिखा कि आरोपियों को सजा देने का काम, सरकार कब से करने लगी?

Bulldozer Justice: तस्वीरें देखिए और सोचिए कि बुलडोजर (Bulldozer) मकान पर चल रहा है या न्यायपालिका पर... ये कौन लोग हैं जिन्होंने साम्प्रदायिक हिंसा (Communal Violence) के बाद आरोपियों को सीधे दोषी मानते हुए सजा-ए-बुलडोजर दे दिया. ना कोई मुकदमा, ना चार्जशीट, ना कोर्ट ना कचहरी.. आरोप सही हैं कि नहीं यह भी नहीं पता... पूरा मामला मध्य प्रदेश का है. राज्य सरकार ने सोमवार को बड़वानी के सेंधवा में हुये साम्प्रदायिक हिंसा मामले में कार्रवाई करते हुए इनके घरों पर बुलडोजर चलवा दिए...
शिवराज सरकार के इस फैसले की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हो रही है. रवि नाम के यूजर ने लिखा कि &lsquo;आरोपियों को सजा देने का काम, सरकार कब से करने लगी?&rsquo;
गणेश नाम के एक यूजर लिखते हैं, 'रॉलेट एक्ट तो खत्म हो गया था न? वहीं जिसमें न अपील,न दलील और न वकील होता था. ये दुबारा कब लागू हुआ? और आज़ाद भारत में उस कानून का क्या मतलब? हम आज़ाद हैं न? या अंग्रेजो के बाद इन नेताओं के गुलाम हैं'
वहीं देविंदर पाल नाम के एक यूजर ने लिखा, 'क्या पुलिस को हक है बुलडोजर चलाने का ?? क्या देश का कानून मार गया ? क्या इस जंगल राज नही कहेंगे? बलात्कार करने की धमकी देने वाले खुले घूम रहे हैं और बेगुनाह के घर बुलडोजर से तोड़े जा रहे हैं. संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं..'
एक यूजर ने लिखा कि &lsquo;इतनी त्वरित कर्यवाही, न कोर्ट न कचहरी&hellip;लगता है न्यायालयों की आवश्यकता 2025 तक नहीं रहेगी और जज भी बन जाएंगे आत्मनिर्भर.&rsquo;
और पढ़ें-&nbsp;<a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/local/khargone-violence-bulldozer-avatar-of-mp-government-bulldozers-ran-at-the-houses-of-those-who-committed-violence-on-ramnavami-1649676628261" target="_blank">MP Khargone Violence: खरगोन हिंसा में 84 आरोपी गिरफ्तार, 3 सरकारी कर्मचारी नौकरी से बर्खास्त</a>
वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि &lsquo;एक दिन में किस तरह जांच कर ली गई? किस तरह ये डिसीजन ले लिया गया? क्या देश में कोई न्यायपालिका भी है? या सिर्फ भाजपा नेता ही जज बन चुके हैं?&rsquo;
पवन जालान नाम के यूजर ने लिखा कि &lsquo;क्या देश की सर्वोच्च अदालत की नजर में यह कानूनी रूप से सही है?&rsquo;
अखिलेश नाम के एक यूजर ने लिखा कि अगर पुलिस और सरकार ही आरोप सिद्द कर लोगों के आवासों को तोड़ डाले, तो कोर्ट कचहरी किस काम की ? बन्द कर देनी चाहिए कोर्ट कचहरियों वाली दुकान, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कल में हर विरोधी को इसका सामना करना पड़ेगा.
यूपी चुनाव के दौरान 'यूपी में का बा' के जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 'बुलडोजर बाबा' के नाम पर फेमस किया गया. ठीक इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की 'बुलडोजर मामा' के रूप में ब्रांडिंग शुरू हो गई है.
बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने राजधानी की सड़कों पर होर्डिंग लगाकर 'बुलडोजर मामा' का प्रचार शुरू किया है. होर्डिंग में सीएम शिवराज सिंह की फोटो के साथ लिखा गया है..'बेटी की सुरक्षा में जो बनेगा रोड़ा, मामा का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा'. विधायक रामेश्वर शर्मा के ट्वीट के बाद #बुलडोजर _मामा को ट्विटर पर ट्रेंड करवाया जा रहा है.
यह पहली बार नहीं हुआ है. एक अप्रैल को रीवा में रेप आरोपी सीतारामदास महाराज का घर जमींदोज कर दिया गया था. मार्च महीने में भी रेप की दो अलग-अलग घटनाओं में आरोपियों के घर बुलडोजर से ढहा दिए गए. श्योपुर में नाबालिग बालिका से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी युवक मोहसिन ,रियाज और शहवाज के घरों पर अतिक्रमण की कार्यवाही करते हुए उन्हें जमींदोज कर दिया गया.
इसी तरह सिवनी जिले में कलेक्टर और एसपी ने स्वयं खड़े रहकर सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों पर जेसीबी चलवाई. इस मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए है.
फिल्मी स्टाइल में फैसला ऑन द स्पॉट की कहानी रोमांचित तो कर रही होगी. लेकिन सोचिए कि क्या सभी आरोपी दोषी ही रहे होंगे? अपराधियों में डर बिठाने के नाम पर अगर एक भी बेगुनाह के साथ न्याय नहीं हुआ तो क्या वह अपराध नहीं होगा? और इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? अगर सरकार खुद ही किसी को आरोपी तय कर उसे दोषी करार दे दे तो फिर कोर्ट-कचहरी का काम ही खत्म है.
और पढ़ें-&nbsp;<a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/politics/bjp-mla-stopped-the-bulldozer-akhilesh-s-attack-on-the-government-1649528060425" target="_blank">BJP विधायक ने रुकवा दिया बुलडोजर? अखिलेश का सरकार पर हमला</a>
जब कोई मामला कोर्ट तक पहुंचेगा ही नहीं तो न्यायपालिका क्या करेगी? सवाल उठता है कि क्या मध्यप्रदेश सरकार के इस फैसले को कानून का राज कहा जाना चाहिए?

Ramnavami violence: पिछले दिनों रामनवमी के मौके पर अलग-अलग राज्यों में हुई हिंसा के मामलों में पुलिस (Police action) ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है. गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र (Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh) में अबतक करीब 130 लोगों की गिरफ्तारी (arrested) हुई है. खबर के मुताबिक मध्य प्रदेश में 84, गुजरात में 39 और मुंबई के आसपास इलाकों में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
वहीं मध्य प्रदेश में रामनवमी के दिन हिंसा फैलाने वालों के घरों पर जिला प्रशासन ने बुल्डोजर (Bulldozer) चला दिया है. आरोपियों के 50 घरों और दुकानों को ढहा दिया गया है. MP के खरगोन और सेंधवा में कर्फ्यू (Curfew) लागू है. दरअसल रविवार को हुई हिंसा में खरगोन SP सिद्धार्थ चौधरी समेत करीब 27 लोग घायल हो गए थे. इस हिंसा के बाद से ही शहर के ज्यादातर इलाके छावनी में तब्दील हैं. चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा है.
रामनवमी के मौके पर शोभायात्रा या जुलूस निकाले जाने के दौरान ये झड़पें हुई हैं. फिलहाल कई शहरों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं.

Ramnavami violence: 130 arrested, Bulldozer on rioters in MP - Ramnavami violence: देशभर में अबतक 130 गिरफ्तारियां! MP में दंगाईयों पर चला बुल्डोजर 

रामनवमी पर जिसने की हिंसा, उन्हीं घरों पर सरकार ने चला दिया बुलडोजर

रामनवमी पर हिंसा, 3 राज्यों में 130 गिरफ्तारियां

Opening plate- दंगाईयों पर एक्शन शुरू! कितने गिरफ्तार?
SLUG रामनवमी हिंसा: देश के कई राज्यों में पुलिस की कड़ी कार्रवाई जारी गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में करीब 130 लोगों की गिरफ्तारी MP: हिंसा में शामिल आरोपियों के घरों और दुकानों पर चला बुल्डोजर मध्य प्रदेश के खरगोन और सेंधवा में कर्फ्यू, चप्पे-चप्पे पर पुलिस

रामनवमी के मौके पर अलग-अलग राज्यों में हुई हिंसा के मामलों में पुलिस की कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है.&nbsp;गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अबतक करीब 130 लोगों की गिरफ्तारी हुई है.&nbsp;

Ramnavami violence: पिछले दिनों रामनवमी के मौके पर अलग-अलग राज्यों में हुई हिंसा के मामलों में पुलिस (Police action) ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है. गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र (Gujarat, Maharashtra, Madhya&nbsp;Pradesh) में अबतक करीब 130 लोगों की गिरफ्तारी (arrested) हुई है. खबर के मुताबिक मध्य प्रदेश में 84, गुजरात में 39 और मुंबई के आसपास इलाकों में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
<h3>दंगाईयों पर&nbsp;बुल्डोजर&nbsp;</h3>
वहीं मध्य प्रदेश में रामनवमी के दिन हिंसा फैलाने वालों के घरों पर जिला प्रशासन ने बुल्डोजर (Bulldozer) चला दिया है. आरोपियों के 50 घरों और दुकानों को ढहा दिया गया है. MP के खरगोन और सेंधवा में कर्फ्यू (Curfew) लागू है. दरअसल रविवार को हुई हिंसा में खरगोन SP सिद्धार्थ चौधरी समेत करीब 27 लोग घायल हो गए थे. इस हिंसा के बाद से ही शहर के ज्यादातर इलाके छावनी में तब्दील हैं. चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा है.
यह भी पढ़ें:&nbsp;<a href="https://www.editorji.com/hindi/editorji-specials/communal-clashes-between-communities-in-several-parts-of-the-nation-during-ram-navami-processions-1649696972240" target="_blank">Communal Clashes: रामनवमी पर जल उठा पूरा देश... खतरे में कौन हिंदू, मजहबी एकता या सत्ताधारी?</a>
रामनवमी के मौके पर शोभायात्रा या जुलूस निकाले जाने के दौरान ये झड़पें हुई हैं. फिलहाल कई शहरों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं.

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