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Jitan Ram Manjhi: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और BJP के सहयोगी जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया कि एक केंद्रीय मंत्री सहित 5 सांसद फर्जी प्रमाणपत्र (Fake caste certificate) के सहारे लोकसभा (Loksabha) पहुंचे हैं. बुधवार को मांझी ने कहा कि अनुसूचित जाति (scheduled&nbsp;caste) के लिए आरक्षित सीटों से ये सभी फर्जी जाति प्रमाणपत्र के सहारे चुनाव लड़े. उन्होंने इस मामले की जांच की मांग की है.
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा की बैठक में मांझी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री एस पी सिंह बघेल और BJP सांसद जे शिवाचार्य महास्वामीजी, कांग्रेस सांसद मोहम्मद सादिक, तृणमूल कांग्रेस की अपरूपा पोद्दार और निर्दलीय सांसद नवनीत रवि राणा फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर चुनाव लड़ने के बाद SC के लिए आरक्षित सीटों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. ये फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर चुनाव लड़े थे.
मांझी ने दावा किया कि नौकरियों और स्थानीय चुनावों में दलितों के लिए तय कोटे का 15 से 20 फीसदी लाभ फर्जी प्रमाणपत्र के सहारे दूसरे लोग उठा लेते हैं.

Jitan Ram: 5 MPs reached Lok Sabha through fake caste certificate, told name - जीतन राम मांझी का दावा- फर्जी जाति प्रमाणपत्र के जरिए 5 सांसद पहुंचे लोकसभा, बताया नाम

भाजपा के सहयोगी जीतन राम मांझी ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री व 4 सांसदों को फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों से लोकसभा के लिए चुना गया है

अनुसूचित जाति के फर्जी प्रमाणपत्र पर 5 सांसद लोकसभा के लिए चुने गये: मांझी

SLUG बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री HAM चीफ जीतन राम मांझी का बड़ा दावा 'केंद्रीय मंत्री सहित 5 सांसद फर्जी जाति प्रमाणपत्र से पहुंचे लोकसभा' इसमें केंद्रीय मंत्री और BJP नेता एस पी सिंह बघेल का भी नाम शामिल शिवाचार्य महास्वामीजी, मो. सादिक, अपरूपा पोद्दार और नवनीत राणा का भी नाम

जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया कि एक केंद्रीय मंत्री सहित 5 सांसद फर्जी प्रमाणपत्र के सहारे लोकसभा पहुंचे हैं.&nbsp;उन्होंने इस मामले की जांच की मांग की है. &nbsp;

Jitan Ram Manjhi: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और BJP के सहयोगी जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया कि एक केंद्रीय मंत्री सहित 5 सांसद फर्जी प्रमाणपत्र (Fake caste certificate) के सहारे लोकसभा (Loksabha) पहुंचे हैं. बुधवार को मांझी ने कहा कि अनुसूचित जाति (scheduled&nbsp;caste) के लिए आरक्षित सीटों से ये सभी फर्जी जाति प्रमाणपत्र के सहारे चुनाव लड़े. उन्होंने इस मामले की जांच की मांग की है.
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हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा की बैठक में मांझी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री एस पी सिंह बघेल और BJP सांसद जे शिवाचार्य महास्वामीजी, कांग्रेस सांसद मोहम्मद सादिक, तृणमूल कांग्रेस की अपरूपा पोद्दार और निर्दलीय सांसद नवनीत रवि राणा फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर चुनाव लड़ने के बाद SC के लिए आरक्षित सीटों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. ये फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर चुनाव लड़े थे.
मांझी ने दावा किया कि नौकरियों और स्थानीय चुनावों में दलितों के लिए तय कोटे का 15 से 20 फीसदी लाभ फर्जी प्रमाणपत्र के सहारे दूसरे लोग उठा लेते हैं.

जातीय जनगणना (Caste Census) का मुद्दा बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ा सकता है. NDA की अहम सहयोगी JDU के बाद अब अपना दल (Apna Dal) ने भी जाति आधारित जनगणना की मांग की है. केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल (Anupriya Patel) के पति आशीष पटेल ने कहा है कि यदि जातीय जनगणना की जाती है तो ओबीसी की सही-सही आबादी का पता लग पाएगा. इसीलिए ऐसी जनगणना जरूरी है.
आशीष पटेल (Ashish Patel) के मुताबिक आजादी के बाद से भारत में एससी और एसटी आबादी की गणना हर जनगणना के हिस्से के रूप में की गई, जबकि ओबीसी समुदाय (OBC Community) के साथ ऐसा नहीं हुआ है. जिसकी वजह से प्रदेश में ओबीसी की आबादी का कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है.
पटेल की पार्टी अपना दल ने इसके साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने की भी मांग की है जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की तर्ज पर काम करेगा. बता दें कि अपना दल साल 2014 से बीजेपी की सहयोगी है. हाल ही में मोदी कैबिनेट के विस्तार के दौरान अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय मंत्री बनाया गया था. यूपी की करीब 50 सीटें ऐसी हैं जहां ओबीसी वोट का प्रभाव समझा जाता है. 

Now Apna Dal demands caste census, JDU already vocal on this - Caste Based Census: अब अपना दल ने की जातीय जनगणना की मांग, JDU पहले से ही मुखर

अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल ने कहा- ओबीसी आबादी का सही-सही पता चलेगा...जानिए क्या है पूरी खबर?

अब अपना दल ने की जातीय जनगणना की मांग, JDU पहले से ही मुखर

जातीय जनगणना (Caste Census) का मुद्दा बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ा सकता है. NDA की अहम सहयोगी JDU के बाद अब अपना दल (Apna Dal) ने भी जाति आधारित जनगणना की मांग की है. केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल (Anupriya Patel) के पति आशीष पटेल ने कहा है कि यदि जातीय जनगणना की जाती है तो ओबीसी की सही-सही आबादी का पता लग पाएगा. इसीलिए ऐसी जनगणना जरूरी है.
आशीष पटेल (Ashish Patel) के मुताबिक आजादी के बाद से भारत में एससी और एसटी आबादी की गणना हर जनगणना के हिस्से के रूप में की गई, जबकि ओबीसी समुदाय (OBC Community) के साथ ऐसा नहीं हुआ है. जिसकी वजह से प्रदेश में ओबीसी की आबादी का कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है. पटेल की पार्टी अपना दल ने इसके साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने की भी मांग की है जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की तर्ज पर काम करेगा. बता दें कि अपना दल साल 2014 से बीजेपी की सहयोगी है. हाल ही में मोदी कैबिनेट के विस्तार के दौरान अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय मंत्री बनाया गया था. यूपी की करीब 50 सीटें ऐसी हैं जहां ओबीसी वोट का प्रभाव समझा जाता है.

NDA की अहम सहयोगी JDU के बाद अब अपना दल ने भी जाति आधारित जनगणना की मांग की है. आशीष पटेल ने कहा है कि यदि जातीय जनगणना की जाती है तो ओबीसी की सही-सही आबादी का पता लग पाएगा

जातीय जनगणना (Caste Census) का मुद्दा बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ा सकता है. NDA की अहम सहयोगी JDU के बाद अब अपना दल (Apna Dal) ने भी जाति आधारित जनगणना की मांग की है. केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल (Anupriya Patel) के पति आशीष पटेल ने कहा है कि यदि जातीय जनगणना की जाती है तो ओबीसी की सही-सही आबादी का पता लग पाएगा. इसीलिए ऐसी जनगणना जरूरी है.
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आशीष पटेल (Ashish Patel) के मुताबिक आजादी के बाद से भारत में एससी और एसटी आबादी की गणना हर जनगणना के हिस्से के रूप में की गई, जबकि ओबीसी समुदाय (OBC Community) के साथ ऐसा नहीं हुआ है. जिसकी वजह से प्रदेश में ओबीसी की आबादी का कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है. पटेल की पार्टी अपना दल ने इसके साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने की भी मांग की है जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की तर्ज पर काम करेगा. बता दें कि अपना दल साल 2014 से बीजेपी की सहयोगी है. हाल ही में मोदी कैबिनेट के विस्तार के दौरान अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय मंत्री बनाया गया था. यूपी की करीब 50 सीटें ऐसी हैं जहां ओबीसी वोट का प्रभाव समझा जाता है.

देश&nbsp;में एक बार फिर जाति आधारित जनगणना (Caste Based Census) &nbsp;की मांग तेज होती दिख रही है. बिहार (Bihar) में BJP के सहयोग से सरकार चला रहे मुख्&zwj;यमंत्री (Bihar CM) नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने राज्&zwj;य में जाति आधारित जनगणना करवाने के पक्ष में बड़ा बयान दिया है. CM नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोगों का मानना है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना से लोगों के विकास और कल्याण में मदद मिलेगी. बता दें जाति आधारित जनगणना के मसले पर बिहार के मुख्&zwj;यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया है.
दरअसल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया था, लेकिन संसद के मानसून सत्र में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 2021 की जनगणना जाति आधारित नहीं होगी

CM Nitish: there should be a caste based census, will help in the welfare of the people - Bihar: CM नीतीश बोले- होनी चाहिए जाति आधारित जनगणना, लोगों के कल्याण में मिलेगी मदद 

जाति आधारित जनगणना कम से कम एक बार जरूर करवानी चाहिए: नीतीश कुमार

नीतीश कुमार ने की जाति आधारित जनगणना की मांग, कहा- एक बार होनी जरूरी

देश&nbsp;में एक बार फिर जाति आधारित जनगणना (Caste Based Census) &nbsp;की मांग तेज होती दिख रही है. बिहार (Bihar) में BJP के सहयोग से सरकार चला रहे मुख्&zwj;यमंत्री (Bihar CM) नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने राज्&zwj;य में जाति आधारित जनगणना करवाने के पक्ष में बड़ा बयान दिया है. CM नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोगों का मानना है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना से लोगों के विकास और कल्याण में मदद मिलेगी. बता दें जाति आधारित जनगणना के मसले पर बिहार के मुख्&zwj;यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया है.
दरअसल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया था, लेकिन संसद के मानसून सत्र में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 2021 की जनगणना जाति आधारित नहीं होगी

जाति आधारित जनगणना के मसले पर बिहार के मुख्&zwj;यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया है. उन्&zwj;होंने कहा कि केंद्र सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने रविवार को देश में जाति आधारित जनगणना के लिए पैरवी की, जिससे जरूरतमंदों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी. साथ ही इससे सभी जातियों का प्रतिशत पता चल जाएगा. उन्होंने कहा कि समुदायवार जनसंख्या का पता लगाने के लिए जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता है. केंद्रीय मंत्री ने आरक्षण बढ़ाने पर भी जोर दिया ताकि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग इसका लाभ उठा सकें.
आठवले ने कहा कि आरक्षण की सीमा नियमानुसार 50 फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन सामाजिक न्याय के लिए कोटा बढ़ाने की जरूरत है. इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई है.

Ramdas Athawale said - Census should be done on the basis of caste, I wrote a letter to the Prime Minister - Ramdas Athawale: मोदी के मंत्री बोले- जाति के आधार पर हो जनगणना, मैंने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी

आठवले ने कहा कि जाति आधारित जनगणना से किस समुदाय की जनसंख्या कितनी है यह पता चल सकेगा.&nbsp;
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केंद्रीय मंत्री अठावले ने जाति आधारित जनगणना पर दिया जोर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने रविवार को देश में जाति आधारित जनगणना के लिए पैरवी की, जिससे जरूरतमंदों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी. साथ ही इससे सभी जातियों का प्रतिशत पता चल जाएगा. उन्होंने कहा कि समुदायवार जनसंख्या का पता लगाने के लिए जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता है. केंद्रीय मंत्री ने आरक्षण बढ़ाने पर भी जोर दिया ताकि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग इसका लाभ उठा सकें.
आठवले ने कहा कि आरक्षण की सीमा नियमानुसार 50 फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन सामाजिक न्याय के लिए कोटा बढ़ाने की जरूरत है. इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आरक्षण लागू करने के पीछे लोगों को आर्थिक, सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की नीयत थी, लेकिन देखने में आ रहा है कि जो बेहतर स्थिति में हैं, वही इसका अधिक लाभ उठा रहे हैं.&nbsp;

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले (Ramdas&nbsp;Athawale) ने रविवार को देश में जाति आधारित जनगणना (caste census) के लिए पैरवी की, जिससे जरूरतमंदों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक (Social, economic and educational) लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी. साथ ही इससे सभी जातियों का प्रतिशत पता चल जाएगा. उन्होंने कहा कि समुदायवार जनसंख्या का पता लगाने के लिए जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता है. केंद्रीय मंत्री ने आरक्षण बढ़ाने पर भी जोर दिया ताकि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग इसका लाभ उठा सकें.
आठवले ने कहा कि आरक्षण की सीमा नियमानुसार 50 फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन सामाजिक न्याय के लिए कोटा बढ़ाने की जरूरत है. इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई है.

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