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CCI की ओर से लगाए गए जुर्माने के बाद Google ने कंपनी पॉलिसी में बदलाव किया. नए नियम के तहत अब स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को गूगल के ऐप को फोन में प्री-इंस्टॉल करने के लिए लाइसेंस लेना होगा.

Google vs CCI: Google made many changes in the company's policy, after CCI's heavy fine - Google vs CCI: गूगल ने कंपनी की पॉलिसी में किए कई बदलाव, CCI के भारी जुर्माने के बाद मानी सरकार की बात

CCI की ओर से लगाए गए जुर्माने के बाद Google ने पॉलिसी में बदलाव का लिया फैसला

Google ने कंपनी की पॉलिसी में किए कई बदलाव

CCI की ओर से लगाए गए जुर्माने के बाद Google ने कंपनी पॉलिसी में बदलाव किया. नए नियम के तहत अब स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को गूगल के ऐप को फोन में प्री-इंस्टॉल करने के लिए लाइसेंस लेना होगा.

Google ने भारतीय बाजार (market) के लिए अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम (Android operating system) और गूगल प्ले-स्टोर (google play store) बिलिंग में कई बदलाव किए है, जो 26 जनवरी से लागू हो गए हैं. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की ओर से लगाए गए जुर्माने के बाद Google ने ये फैसला लिया. इसके तहत अब स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को गूगल के ऐप को फोन में प्री-इंस्टॉल करने के लिए लाइसेंस लेना होगा. साथ ही एंड्रॉयड यूजर्स के पास अपनी डिवाइस पर एक डिफॉल्ट सर्च इंजन सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी होगा. इसके अलावा गूगल प्ले-स्टोर पर ऐप बिलिंग के लिए थर्ड पार्टी पेमेंट मोड का भी विकल्प मिलेगा.
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बता दें कि CCI ने एंटी-कम्पेटिटिव प्रैक्टिस और Play Store की नीतियों के जरिए अपने वर्चस्व का दुरुपयोग करने के लिए Google पर 1,337.76 करोड़ का जुर्माना लगाया था.

एक हफ्ते में दूसरी बार Google पर भारत में 936.44 करोड़ रुपये का फाइन लगा दिया गया है. CCI यानि Competition Commission of India ने गूगल पर अपनी मार्किट पोजीशन का गलत इस्तेमाल करने को लेकर फाइन लगाया है 

CCI once again fined Google Rs 936.44 crore  - Google Fined: CCI ने दिया गूगल को तगड़ा झटका , लगाया 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना 

पिछले हफ्ते भी गूगल पर CCI ने एंटी-कंपटीशन प्रैक्टिस को लेकर एक अन्य मामलों में 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.
बता दें गूगल की एंड्राइड मार्किट में बहुत मजबूत स्थिति है और इसी को लेकर दो अलग अलग मामलों में गूगल पर फाइन लगाया गया था. फाइन लगाने से पहले (Competition Commission of India )को अनुचित कारोबारी गतिविधियों को रोकने के लिए वार्निंग दी थी साथ ही एक निश्चित समय सीमा के अंदर समाधान खोजने का भी आदेश दिया था. 

एक हफ्ते में दूसरी बार  CCI  ने लगाया जुर्माना  पेमेंट ऐप को गलत ढंग से बढ़ावा देने का आरोप

CCI ने एक बार फिर गूगल पर 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. सीसीआई ने प्ले स्टोर पॉलिसी &nbsp;में अपने स्थिति के दुरुपयोग करने और &nbsp;एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस के चलते गूगल पर ये जुर्माना ठोका है.&nbsp;

एक हफ्ते में दूसरी बार Google पर भारत में 936.44 करोड़ रुपये का फाइन लगा दिया गया है. CCI यानि (Competition Commission of India) ने गूगल पर अपनी मार्किट पोजीशन का गलत इस्तेमाल करने को लेकर फाइन लगाया है. साथ ही सीसीआई ने गूगल(Google ) को एंटीकंपटीशन प्रैक्टिस को बंद करने का आदेश दिया है.इसके अलावा CCI का कहना हैं कि प्लेस्टोर पर ऐप डेवलपर्स को सीधा यूजर्स से जुड़ने की इजाजत होनी चाहिए. साथ ही किसी ऑफर या प्रमोशन को भी नहीं रोका जाना चाहिए. पिछले हफ्ते भी गूगल पर CCI ने एंटी-कंपटीशन प्रैक्टिस को लेकर एक अन्य मामलों में 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.
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प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों के लिए जुर्माने की सजा का सामना कर रही गूगल ने कहा कि वह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के आदेश का आकलन कर रही है जिसके बाद वह अपने अगले कदमों पर विचार करेगी. कंपनी ने कहा कि उपयोगकर्ताओं और डेवलपर के लिए प्रतिबद्धता बनी हुई है.

Google India said to CCI- Promoted digital transformation in India - Google India: जब फंस गया गूगल...! सफाई में कहा- भारत में डिजिटल बदलाव को बढ़ावा दिया 

CCI ने गूगल पर 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. यह जुर्माना प्ले स्टोर की नीतियों के संबंध में अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए लगाया गया है.

Google ने कहा- उपयोगकर्ताओं, डेवलपर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता कायम

प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों के लिए जुर्माने की सजा का सामना कर रही गूगल ने कहा कि वह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के आदेश का आकलन कर रही है जिसके बाद वह अपने अगले कदमों पर विचार करेगी. कंपनी ने कहा कि उपयोगकर्ताओं और डेवलपर के लिए प्रतिबद्धता बनी हुई है.

Google India: बाजार में कॉम्पिटीशन के खिलाफ और पक्षपात के आरोप में दूसरी बार 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माने (fine)1 की सजा का सामना कर रही गूगल इंडिया ने कहा कि वह कॉम्पिटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (Competition Commission of India) के आदेश का आकलन कर रही है, जिसके बाद वह अपने अगले कदमों पर विचार करेगी. कंपनी ने यह भी कहा कि उपयोगकर्ताओं और डेवलपर के लिए उसकी जिम्मेदारी बनी हुई है.
<h3>'डिजिटल बदलाव को बढ़ावा दिया'</h3>
CCI के आदेश पर टिप्पणी करते हुए गूगल ने कहा कि भारतीय डेवलपर (Indian Developer) को एंड्रॉयड और गूगल प्ले की तकनीक (Android and Google Play Technology), सुरक्षा, कंज्यूमर संरक्षण, विकल्प और लचीलेपन का लाभ मिला है. कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा कि हमने कीमतों को कम रखा जिससे हमारे मॉडल ने भारत में डिजिटल बदलाव को बढ़ावा दिया और लाखों भारतीयों तक पहुंच का विस्तार किया.
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<h3>क्यों लगा जुर्माना?</h3>
936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना प्ले स्टोर की नीतियों के संबंध में अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए लगाया गया है. कॉम्पिटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि प्ले स्टोर नीतियों में अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा. CCI ने कहा कि गूगल को ऐप डेवलपर्स को ऐप खरीदने के लिए किसी भी तीसरे पक्ष के बिलिंग या भुगतान प्रोसेसिंग सेवाओं का इस्तेमाल करने से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए. Google अन्य ऐप के खिलाफ बिना भेदभाव वाली नीति का पालन करे और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI के जरिये भुगतान की इजाजत दे.
<h3>Google की आलोचना क्यों?</h3>
दरसअल गूगल के ऐप स्टोर का उपयोग करने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर को उसकी ही भुगतान प्रणाली का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें ऐप पर की गई खरीद पर 30 फीसदी का कमीशन भी अदा करना होता है. इसके लिए गूगल की दुनियाभर में आलोचना हो रही है.
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कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI ने अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन और फ्यूचर कूपंस के बीच हुई डील को सस्पेंड कर दिया है. साथ ही नियमों के उल्लंघन के लिए अमेजन पर 200 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है. CCI ने अपने आदेश में कहा कि अमेजन ने डील के अपने असली मकसद को छिपाया है, जब तक इसकी समीक्षा नहीं कर ली जाती तब तक इस सौदे को स्थगित किया जाता है. वहीं सीसीआइ के फैसले के बाद अमेजन के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा कि कंपनी इस फैसले की समीक्षा कर रही है और जल्द ही आगे के कदम पर विचार करेगी.
बता दें कि CCI ने नवंबर 2019 में फ्यूचर कूपंस प्राइवेट लिमिटेड में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए अमेजन-फ्यूचर समूह के सौदे को मंजूरी दी थी, जिसे फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है.
 

200 crores fine on Amazon, The deal with the Future Group also suspended - Amazon को बड़ा झटका, लगा 200 करोड़ रु. का जुर्माना...फ्यूचर ग्रुप के साथ डील भी सस्पेंड

ई कॉमर्स कंपनी Amazon पर लगा 200 करोड़ रु. का जुर्माना, जानिएं क्या है आरोप और किसने की कार्रवाई?

अमेजन-फ्यूचर ग्रुप की डील सस्पेंड

ई कॉमर्स कंपनी Amazon को झटका, लगा 200 करोड़ रु. का जुर्माना CCI ने अमेजन-फ्यूचर ग्रुप की डील कर दी सस्पेंड झूठी जानकारी देने और नियमों के उल्लंघन का आरोप

कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI ने अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन और फ्यूचर कूपंस के बीच हुई डील को सस्पेंड कर दिया है. साथ ही नियमों के उल्लंघन के लिए अमेजन पर 200 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI ने अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) और फ्यूचर कूपंस के बीच हुई डील को सस्पेंड कर दिया है. साथ ही नियमों के उल्लंघन के लिए अमेजन पर 200 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है. CCI ने अपने आदेश में कहा कि अमेजन ने डील के अपने असली मकसद को छिपाया है, जब तक इसकी समीक्षा नहीं कर ली जाती तब तक इस सौदे को स्थगित किया जाता है. वहीं सीसीआइ के फैसले के बाद अमेजन के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा कि कंपनी इस फैसले की समीक्षा कर रही है और जल्द ही आगे के कदम पर विचार करेगी.
बता दें कि CCI ने नवंबर 2019 में फ्यूचर कूपंस प्राइवेट लिमिटेड में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए अमेजन-फ्यूचर समूह के सौदे को मंजूरी दी थी, जिसे फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने भी ई-कॉमर्स कंपनी Amazon और Flipkart&nbsp;को CCI जांच मामले में कोई राहत नहीं दी. सोमवार को कोर्ट ने CCI यानी कॉम्पीटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जांच में दखल देने से इनकार कर दिया. हालांकि, कोर्ट ने फ्लिपकार्ट के वकील डॉ अभिषेक मनु सिंघवी के निवेदन पर CCI जांच में शामिल होने का समय चार हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है. लेकिन ये साफ कर दिया है कि दोनों कंपनियों को जांच का सामना करना होगा. जजों की बेंच ने कहा कि जितनी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां आप हैं, उसके हिसाब से आपको एंटी-ट्रस्ट जांच के लिए वॉलंटियर करना चाहिए लेकिन आप आपत्ति जता रहे हैं.
इससे पहले अमेजन और फ्लिपकार्ट ने CCI की जांच के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका डाली थी. लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि ये समझ में नहीं आ रहा कि Amazon और Flipkart जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहे, जब कोई नियम तोड़ा नहीं तो डर किस बात की.
दरअसल, पिछले साल कुछ रिटेलर्स की शिकायत पर&nbsp;CCI&nbsp;ने जांच का आदेश दिया था. आरोप है कि दोनों कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर चुनिंदा सेलर्स को प्रमोट करती हैं और कॉम्पीटीशन खत्म करने के तरीकों का इस्तेमाल करती हैं.
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CCI probe will not stop against Amazon, Flipkart, Supreme Court refuses to interfere -  Amazon, Flipkart के खिलाफ नहीं रुकेगी CCI जांच, सुप्रीम कोर्ट ने किया दखल देने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने&nbsp;CCI जांच मामले में दखल देने से किया इनकार, कहा- करना होगा जांच का सामना

CCI जांच मामले में Amazon, Flipkart को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट ने भी ई-कॉमर्स कंपनी Amazon और Flipkart&nbsp;को CCI जांच मामले में कोई राहत नहीं दी. सोमवार को कोर्ट ने CCI यानी कॉम्पीटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जांच में दखल देने से इनकार कर दिया. हालांकि, कोर्ट ने फ्लिपकार्ट के वकील डॉ अभिषेक मनु सिंघवी के निवेदन पर CCI जांच में शामिल होने का समय चार हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है. लेकिन ये साफ कर दिया है कि दोनों कंपनियों को जांच का सामना करना होगा. जजों की बेंच ने कहा कि जितनी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां आप हैं, उसके हिसाब से आपको एंटी-ट्रस्ट जांच के लिए वॉलंटियर करना चाहिए, लेकिन आप आपत्ति जता रहे हैं.&nbsp;
इससे पहले अमेजन और फ्लिपकार्ट ने CCI की जांच के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका डाली थी. लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि ये समझ में नहीं आ रहा कि Amazon और Flipkart जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहे, जब कोई नियम तोड़ा नहीं तो डर किस बात का.
दरअसल, पिछले साल कुछ रिटेलर्स की शिकायत पर&nbsp;CCI&nbsp;ने जांच का आदेश दिया था. आरोप है कि दोनों कंपनियां अपने प्लैटफॉर्म पर चुनिंदा सेलर्स को ही प्रमोट करती हैं और कॉम्पीटीशन खत्म करने के तरीकों का इस्तेमाल करती हैं.
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कर्नाटक हाईकोर्ट के बाद&nbsp;सुप्रीम कोर्ट ने भी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को CCI जांच मामले में कोई राहत नहीं दी. सोमवार को कोर्ट ने CCI यानी कॉम्पीटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जांच में दखल देने से इनकार कर दिया.&nbsp;

सुप्रीम कोर्ट ने भी ई-कॉमर्स कंपनी Amazon और Flipkart&nbsp;को CCI जांच मामले में कोई राहत नहीं दी. सोमवार को कोर्ट ने CCI यानी कॉम्पीटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जांच में दखल देने से इनकार कर दिया. हालांकि, कोर्ट ने फ्लिपकार्ट के वकील डॉ अभिषेक मनु सिंघवी के निवेदन पर CCI जांच में शामिल होने का समय चार हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है. लेकिन ये साफ कर दिया है कि दोनों कंपनियों को जांच का सामना करना होगा. जजों की बेंच ने कहा कि जितनी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां आप हैं, उसके हिसाब से आपको एंटी-ट्रस्ट जांच के लिए वॉलंटियर करना चाहिए, लेकिन आप आपत्ति जता रहे हैं.&nbsp;
इससे पहले अमेजन और फ्लिपकार्ट ने CCI की जांच के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका डाली थी. लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि ये समझ में नहीं आ रहा कि Amazon और Flipkart जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहे, जब कोई नियम तोड़ा नहीं तो डर किस बात का.
दरअसल, पिछले साल कुछ रिटेलर्स की शिकायत पर&nbsp;CCI&nbsp;ने जांच का आदेश दिया था. आरोप है कि दोनों कंपनियां अपने प्लैटफॉर्म पर चुनिंदा सेलर्स को ही प्रमोट करती हैं और कॉम्पीटीशन खत्म करने के तरीकों का इस्तेमाल करती हैं.
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