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7th Pay Commission: अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी (Central Employees) हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत काम की है. DA में बढ़ोतरी के बाद अब कर्मचारियों की सैलरी फिर से बढ़ने वाली है. कर्मचारियों के 4 अन्य भत्तों को बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है. अगर इन भत्तों पर मुहर लग जाती है तो कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होगी.
महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब कर्मचारियों के ट्रैवल अलाउंस (Travel Allowance) और सिटी अलाउंस (City Allowance) में भी बढ़ोतरी होगी. क्योंकि डीए बढ़ोतरी के बाद टीए और सीए में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है.
ये भी पढ़ें|&nbsp;वित्त मंत्री ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर एक्टीविटी में इस्तेमाल हो सकती है Cryptocurrency
इसके अलावा, प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) और ग्रेच्युटी (Gratuity) में भी बढ़ोतरी होगी. केंद्रीय कर्मचारियों के मंथली पीएफ और ग्रेच्युटी की गणना बेसिक वेतन और डीए से होती है. ऐसे में महंगाई भत्ते के बढ़ने से पीएफ और ग्रेज्युटी का बढ़ना तय है.
डीए बढ़ने से केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस में बढ़ोतरी भी तय है. यानी केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले होने वाली है.
BIG NEWS: यहां CLICK कर देखें हर बड़ी खबर

7th pay commission update: After DA hike upto 34%, another good news for central govt employees soon? - 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की होने वाली है चांदी, DA के बाद इन 4 भत्तों में इजाफा तय

DA के बाद इन 4 भत्तों में इजाफा तय, सैलरी में होगी बंपर बढ़ोतरी


केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 

7th Pay Commission: अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी (Central Employees) हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत काम की है. DA में बढ़ोतरी के बाद अब कर्मचारियों की सैलरी फिर से बढ़ने वाली है. कर्मचारियों के 4 अन्य भत्तों को बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है. अगर इन भत्तों पर मुहर लग जाती है तो कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होगी.
महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब कर्मचारियों के ट्रैवल अलाउंस (Travel Allowance) और सिटी अलाउंस (City Allowance) में भी बढ़ोतरी होगी. क्योंकि डीए बढ़ोतरी के बाद टीए और सीए में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है.
ये भी पढ़ें|&nbsp;वित्त मंत्री ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर एक्टीविटी में इस्तेमाल हो सकती है Cryptocurrency
इसके अलावा, प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) और ग्रेच्युटी (Gratuity) में भी बढ़ोतरी होगी. केंद्रीय कर्मचारियों के मंथली पीएफ और ग्रेच्युटी की गणना बेसिक वेतन और डीए से होती है. ऐसे में महंगाई भत्ते के बढ़ने से पीएफ और ग्रेज्युटी का बढ़ना तय है.
डीए बढ़ने से केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस में बढ़ोतरी भी तय है. यानी केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले होने वाली है.
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महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब कर्मचारियों के ट्रैवल अलाउंस (Travel Allowance) और सिटी अलाउंस (City Allowance) में भी बढ़ोतरी होगी. इसके साथ ही&nbsp;हाउस रेंट अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस में बढ़ोतरी भी तय है.

7th Pay Commission: अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी (Central Employees) हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत काम की है. DA में बढ़ोतरी के बाद अब कर्मचारियों की सैलरी फिर से बढ़ने वाली है. कर्मचारियों के 4 अन्य भत्तों को बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है. अगर इन भत्तों पर मुहर लग जाती है तो कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होगी.
महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब कर्मचारियों के ट्रैवल अलाउंस (Travel Allowance) और सिटी अलाउंस (City Allowance) में भी बढ़ोतरी होगी. क्योंकि डीए बढ़ोतरी के बाद टीए और सीए में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है.
ये भी पढ़ें|&nbsp;<a title="वित्त मंत्री ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर एक्टीविटी में इस्तेमाल हो सकती है Cryptocurrency" href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/finance-minister-said-that-cryptocurrency-can-be-used-in-money-laundering-and-terror-activity-1650352396640" target="_blank">वित्त मंत्री ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर एक्टीविटी में इस्तेमाल हो सकती है Cryptocurrency</a>
इसके अलावा, प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) और ग्रेच्युटी (Gratuity) में भी बढ़ोतरी होगी. केंद्रीय कर्मचारियों के मंथली पीएफ और ग्रेच्युटी की गणना बेसिक वेतन और डीए से होती है. ऐसे में महंगाई भत्ते के बढ़ने से पीएफ और ग्रेज्युटी का बढ़ना तय है.
डीए बढ़ने से केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस में बढ़ोतरी भी तय है. यानी केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले होने वाली है.
<a title="BIG NEWS: यहां CLICK कर देखें हर बड़ी खबर" href="https://www.editorji.com/hindi/liveblog/india-news/latest-hindi-news-live-updates-on-19-april-2022-top-news-headline-today-in-hindi-103" target="_blank">BIG NEWS: यहां CLICK कर देखें हर बड़ी खबर</a>

खाद्य तेल (edible oil) और तिलहन की कीमतों को काबू में रखने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. 
केंद्र सरकार ने खाद्य तेल (Edible Oil Price) और तिलहनों की कीमतों पर नियंत्रण के लिए राज्यों से इन पर भंडारण की सीमा (stock limit on oil seeds) के आदेश को लागू करने को कहा है.
केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार को बाधित किए बिना इस आदेश को लागू करें.केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने तीन फरवरी को खाद्य तेलों और तिलहनों पर भंडार सीमा को तीन महीने यानी 30 जून तक बढ़ाने का आदेश दिया था.
मंत्रालय ने मंगलवार को सभी राज्यों के साथ इस योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की.मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य/संघ शासित प्रदेश स्टॉक सीमा के आदेश को लागू करें.
लेकिन इस आदेश को लागू करते समय यह तय किया जाए कि सप्लाई में किसी तरह की अड़चन न आने पाए.’’
खाद्य तेलों के मामले में खुदरा कारोबारियों के लिए भंडारण की सीमा 30 क्विंटल है. थोक व्यापारियों के लिए यह 500 क्विंटल है. सरकार इस कदम से खाद्य तेल और तिलहन की कालाबाजारी को रोकना चाहती है. 
बता दें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खाद्य तेल की कीमतों का असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिल रहा है.

Your kitchen budget will not increase at the moment, the government's big step on the prices of edible oil - फिलहाल नहीं बढ़ेगा आपकी रसोई का बजट, खाद्य तेल की कीमतों पर सरकार का बड़ा कदम

केंद्र सरकार ने खाद्य तेल और तिलहनों की कीमतों पर नियंत्रण के लिए राज्यों से इन पर भंडारण की सीमा के आदेश को लागू करने को कहा है.

फिलहाल नहीं बढ़ेगा आपकी रसोई का बजट, खाद्य तेल की कीमतों पर सरकार का बड़ा कदम

केंद्र सरकार ने खाद्य तेल और तिलहनों की कीमतों पर नियंत्रण के लिए राज्यों से इन पर भंडारण की सीमा के आदेश को लागू करने को कहा है.

खाद्य तेल (edible oil) और तिलहन की कीमतों को काबू में रखने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है.&nbsp;
केंद्र सरकार ने खाद्य तेल (Edible Oil Price) और तिलहनों की कीमतों पर नियंत्रण के लिए राज्यों से इन पर भंडारण की सीमा (stock limit on oil seeds) के आदेश को लागू करने को कहा है.
यह भी पढ़ें:&nbsp;<a href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/liquor-became-cheaper-in-the-capital-of-the-country-getting-bumper-discount-1644303835298">दिल्ली में सस्ती हुई शराब, मिल रहा है बंपर डिस्काउंट</a>
केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार को बाधित किए बिना इस आदेश को लागू करें.केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने तीन फरवरी को खाद्य तेलों और तिलहनों पर भंडार सीमा को तीन महीने यानी 30 जून तक बढ़ाने का आदेश दिया था.
मंत्रालय ने मंगलवार को सभी राज्यों के साथ इस योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की.मंत्रालय ने बयान में कहा, &lsquo;&lsquo;बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य/संघ शासित प्रदेश स्टॉक सीमा के आदेश को लागू करें.
लेकिन इस आदेश को लागू करते समय यह तय किया जाए कि सप्लाई में किसी तरह की अड़चन न आने पाए.&rsquo;&rsquo;
खाद्य तेलों के मामले में खुदरा कारोबारियों के लिए भंडारण की सीमा 30 क्विंटल है. थोक व्यापारियों के लिए यह 500 क्विंटल है. सरकार इस कदम से खाद्य तेल और तिलहन की कालाबाजारी को रोकना चाहती है.&nbsp;
बता दें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खाद्य तेल की कीमतों का असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिल रहा है.

नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के दिल्ली दौरे और केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार (cabinet expansion) की चर्चाओं के बीच, JDU अध्यक्ष आरसीपी सिंह (RCP Singh) का बड़ा बयान आया है. सोमवार को आरसीपी सिंह ने कहा जब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जेडीयू उसमें शामिल होगा,(JDU ready to join the central cabinet) इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है. उन्होंने कहा कि JDU कोटा से केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, यह सीएम नीतीश तय करेंगे. केंद्रीय मंत्रिमंडल में खुद के शामिल होने पर वो बोले कि मेरे नाम की चर्चा हमेशा होती रही है, लेकिन कौन शामिल होगा यह अधिकार सीएम नीतीश का है और उन्होंने जब भी फैसला लिया है सबकी राय ली है.
आरसीपी सिंह ने कहा कि हमारा बीजेपी से वर्षो का संबंध है और शीर्ष नेतृत्व में भी कोई कटुता नहीं और निश्चित रूप से हम केंद्र में भी शामिल होंगे तो ये आपसी को-ऑर्डिनेशन बेहतर होगी. 
उन्होंने कहा कि लोगों को लगता है कि हम NDA में हैं और शामिल नहीं हो रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं. हम दोनों जगह रहेंगे और दोनों जगह हमारी भागीदारी भी होगी.

JDU President's statement- Party ready to join the central cabinet, Nitish will decide the name - JDU अध्यक्ष का बयान- केंद्रीय कैबिनट में शामिल होने के लिए पार्टी तैयार, नीतीश तय करेंगे नाम

RCP सिंह ने कहा- जब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार होगा, JDU शामिल होगी

केंद्रीय कैबिनेट में JDU के शामिल होने पर पार्टी अध्यक्ष RCP सिंह का अहम बयान 

नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के दिल्ली दौरे और केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार (cabinet expansion) की चर्चाओं के बीच, JDU अध्यक्ष आरसीपी सिंह (RCP Singh) का बड़ा बयान आया है. सोमवार को आरसीपी सिंह ने कहा कि जब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार (JDU will join central cabinet) होगा, जेडीयू उसमें शामिल होगी.&nbsp;उन्होंने कहा कि JDU कोटा से केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, यह सीएम नीतीश तय करेंगे. वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल में खुद के शामिल होने पर वो बोले कि मेरे नाम की चर्चा हमेशा होती रही है, लेकिन नामों पर फैसला सीएम नीतीश ही लेंगे और उन्होंने जब भी निर्णय लिया है सबकी राय ली है.
आरसीपी सिंह ने कहा कि हमारा BJP से वर्षो का संबंध है और शीर्ष नेतृत्व में भी कोई कटुता नहीं और निश्चित रूप से हम केंद्र में भी शामिल होंगे, इससे आपसी को-ऑर्डिनेशन बेहतर होगा.&nbsp;

केंद्रीय कैबिनेट ने 2 जून को मॉडल टेनन्सी एक्ट यानि आदर्श किरायेदारी अधिनियम को मंजूरी दे दी है.

 If the deposit is not more than 2 months, the rent will increase 4 times if the house is not vacated - नए आदर्श किरायेदार कानून को सरकार ने दी मंजूरी, जानें आदर्श किरायेदारी अधिनियम में और क्या क्या? 

आदर्श किरायेदार कानून के तहत&nbsp;कितना होगा सिक्युरिटी डिपॉजिट, घर खाली न होतो क्या होगा?, जानिए यहां सब कुछ

क्या है आदर्श किरायेदारी अधिनियम?

केंद्रीय कैबिनेट (central cabinet) ने 2 जून को मॉडल टेनन्सी एक्ट (Model Tenancy Act) यानि&nbsp;आदर्श किरायेदारी अधिनियम&nbsp;को मंजूरी दे दी है. इसके बाद केंद्र सरकार (central government) ने सर्कुल जारी कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे इसके हिसाब से अपने राज्यों में नया कानून लाएं या मौजूदा कानूनों में बदलाव करें. इस नए एक्ट में मकान मालिक (Landlord) और किराएदारों (RENTER)के बीच मतभेद को कम करने की कोशिश की गई है.&nbsp;
सरकार ने कहा है कि इसके जरिए बहुत से खाली घर किराये पर चढ़ाए जा सकेंगे, घरों की कमी दूर होगी और प्राइवेट प्लेयर्स को बिजनेस भी मिलेगा.&nbsp;
आइए आपको बताते हैं कि इस एक्ट की क्या खास बातें हैं...&nbsp;
- मॉडल टेनेंसी एक्ट का उद्देश्य देश में एक जीवंत, टिकाऊ और समावेशी रेंटल हाउसिंग मार्केट बनाना है. इसका मकसद सभी आय वर्ग के लिए रेंटल घर मुहैया कराना है ताकि घरों की किल्लत दूर हो.&nbsp;
-&nbsp;इसका मकसद रेंटल हाउसिंग को संस्थागत करना है.&nbsp;&nbsp;
- इसके तहत एक रेंट अथॉरिटी बनेगी जो रेंट से जुड़े सभी मामलोंको देखेगी.&nbsp;इसका काम मकान मालिक और किराएदार दोनों के हितों की रक्षा करना होगा और जल्द से जल्द विवादों का निपटारा करना इसकी जिम्मेदारी होगी.&nbsp;
- सेक्युरिटी डिपॉजिट पर अक्सर विवाद होता है. एक्ट में साफ कहा गया है कि रेसिडेंशियल जगह के लिए ये अधिकतम 2 महीने का किराया होगा जबकि नॉन रेसिडेंशियल जगहों के लिए अधिकतम 6 महीना.&nbsp;
- घर या दुकान को खाली कराने पर इसमें कहा गया है कि अगर मकान मालिक ने रेंट एग्रीमेंट के सभी कंडीशन को पूरा किया है जैसे कि खाली करने से पहले नोटिस देना, और फिर भी अगर किराएदार मकान या दुकान खाली नहीं करता है तो मकान मालिक किराया दो महीने के लिए डबल कर सकता है, फिर भी खाली नहीं होता है तो किराया दो महीने बाद चार गुना कर सकता है.&nbsp;
- मकान मालिक किराए वाले मकान या दुकान में नोटिस देकर जाएं, एक दिन पहले लिखित में या इलेक्टऑनिक माध्यम से बताएं.&nbsp;
इसके अलावा इस नए एक्ट में मकान मालिक और किराएदार दोनों के ही अधिकारों और जिम्मेवारियों को लेकर खुलासा किया गया है. साथ ही बहुत सी और दूसरी बातों को लेकर बताया गया है जिनपर विवाद होता है.&nbsp;

केंद्रीय कैबिनेट (central cabinet) ने 2 जून को मॉडल टेनन्सी एक्ट (Model Tenancy Act) यानि&nbsp;आदर्श किरायेदारी अधिनियम&nbsp;को मंजूरी दे दी है. इसके बाद केंद्र सरकार (central government) ने सर्कुल जारी कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे इसके हिसाब से अपने राज्यों में नया कानून लाएं या मौजूदा कानूनों में बदलाव करें. इस नए एक्ट में मकान मालिक (Landlord) और किराएदारों के बीच मतभेद को कम करने की कोशिश की गई है.&nbsp;
सरकार ने कहा है कि इसके जरिए बहुत से खाली घर किराये पर चढ़ाए जा सकेंगे, घरों की कमी दूर होगी और प्राइवेट प्लेयर्स को बिजनेस भी मिलेगा.&nbsp;
आइए आपको बताते हैं कि इस एक्ट की क्या खास बातें हैं...&nbsp;
- मॉडल टेनेंसी एक्ट का उद्देश्य देश में एक जीवंत, टिकाऊ और समावेशी रेंटल हाउसिंग मार्केट बनाना है. इसका मकसद सभी आय वर्ग के लिए रेंटल घर मुहैया कराना है ताकि घरों की किल्लत दूर हो.&nbsp;
-&nbsp;इसका मकसद रेंटल हाउसिंग को संस्थागत करना है.&nbsp;&nbsp;
- इसके तहत एक रेंट अथॉरिटी बनेगी जो रेंट से जुड़े सभी मामलोंको देखेगी.&nbsp;इसका काम मकान मालिक और किराएदार दोनों के हितों की रक्षा करना होगा और जल्द से जल्द विवादों का निपटारा करना इसकी जिम्मेदारी होगी.&nbsp;
- सेक्युरिटी डिपॉजिट पर अक्सर विवाद होता है. एक्ट में साफ कहा गया है कि रेसिडेंशियल जगह के लिए ये अधिकतम 2 महीने का किराया होगा जबकि नॉन रेसिडेंशियल जगहों के लिए अधिकतम 6 महीना.&nbsp;
- घर या दुकान को खाली कराने पर इसमें कहा गया है कि अगर मकान मालिक ने रेंट एग्रीमेंट के सभी कंडीशन को पूरा किया है जैसे कि खाली करने से पहले नोटिस देना, और फिर भी अगर किराएदार मकान या दुकान खाली नहीं करता है तो मकान मालिक किराया दो महीने के लिए डबल कर सकता है, फिर भी खाली नहीं होता है तो किराया दो महीने बाद चार गुना कर सकता है.&nbsp;
- मकान मालिक किराए वाले मकान या दुकान में नोटिस देकर जाएं, एक दिन पहले लिखित में या इलेक्टऑनिक माध्यम से बताएं.&nbsp;
इसके अलावा इस नए एक्ट में मकान मालिक और किराएदार दोनों के ही अधिकारों और जिम्मेवारियों को लेकर खुलासा किया गया है. साथ ही बहुत सी और दूसरी बातों को लेकर बताया गया है जिनपर विवाद होता है.&nbsp;

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