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चीफ जस्टिस (chief Justice) बनने के बाद एन वी रमना पहली बार आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के कृष्णा जिले स्थित अपने पैतृक गांव पोन्नावरम (Ponnavaram)पहुंचे. जहां उन्होंने अपने परिवार के साथ एक सजी हुई बैलगाड़ी पर सवार होकर पूरे गांव का भ्रमण किया. इस दौरान पूरे रास्ते गांव वाले उन पर फूलों की बारिश करते रहे.    
अपने गांव वालों से चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमें अपनी मां, मातृभाषा और मातृभूमि से हमेशा प्यार करना चाहिए. उन्होंने बताया कि उनके पिता कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक हुआ करते थे. मैं भी कहता हूं कि सभी लोगों को जाति, नस्ल और धर्म से ऊपर उठ कर एक साथ रहना चाहिए. बता दें कि चीफ जस्टिस राज्य के तीन दिनों के दौरे पर हैं.

Andhra Pradesh: Chief Justice reached his village with wife on bullock cart, received a grand welcome - Andhra Pradesh: बैलगाड़ी पर पत्नी के साथ अपने गांव पहुंचे चीफ जस्टिस, हुआ शानदार स्वागत

चीफ जस्टिस बनने के बाद एन वी रमना पहली बार आंध्र प्रदेश में अपने पैतृक गांव पोन्नावरम पहुंचे. जहां उन्होंने अपने परिवार के साथ एक सजी हुई बैलगाड़ी पर सवार होकर पूरे गांव का भ्रमण किया.

Andhra Pradesh: बैलगाड़ी पर पत्नी के साथ अपने गांव पहुंचे चीफ जस्टिस, हुआ शानदार स्वागत

नैट &ndash; 10 सेकेंड का
बैलगाड़ी (Bullock cart) पर सफर कर रहे ये शख्स हैं भारत के चीफ जस्टिस एन वी रमना...और वे पहुंचे हैं अपने गांव...जहां ग्रामीणों ने उनका शानदार अंदाज में स्वागत किया...
दरअसल चीफ जस्टिस (chief Justice) बनने के बाद एन वी रमना पहली बार आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के कृष्णा जिले स्थित अपने पैतृक गांव पोन्नावरम (Ponnavaram)पहुंचे. जहां उन्होंने अपने परिवार के साथ एक सजी हुई बैलगाड़ी पर सवार होकर पूरे गांव का भ्रमण किया. इस दौरान पूरे रास्ते गांव वाले उन पर फूलों की बारिश करते रहे. &nbsp;&nbsp;&nbsp;
अपने गांव वालों से चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमें अपनी मां, मातृभाषा और मातृभूमि से हमेशा प्यार करना चाहिए. उन्होंने बताया कि उनके पिता कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक हुआ करते थे. मैं भी कहता हूं कि सभी लोगों को जाति, नस्ल और धर्म से ऊपर उठ कर एक साथ रहना चाहिए. बता दें कि चीफ जस्टिस राज्य के तीन दिनों के दौरे पर हैं.

चीफ जस्टिस बनने के बाद एन वी रमना पहली बार आंध्र प्रदेश में अपने पैतृक गांव पोन्नावरम पहुंचे. जहां उन्होंने अपने परिवार के साथ एक सजी हुई बैलगाड़ी पर सवार होकर पूरे गांव का भ्रमण किया.

चीफ जस्टिस (chief Justice) बनने के बाद एन वी रमना पहली बार आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के कृष्णा जिले स्थित अपने पैतृक गांव पोन्नावरम (Ponnavaram)पहुंचे. जहां उन्होंने अपने परिवार के साथ एक सजी हुई बैलगाड़ी पर सवार होकर पूरे गांव का भ्रमण किया. इस दौरान पूरे रास्ते गांव वाले उन पर फूलों की बारिश करते रहे.
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अपने गांव वालों से चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमें अपनी मां, मातृभाषा और मातृभूमि से हमेशा प्यार करना चाहिए. उन्होंने बताया कि उनके पिता कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक हुआ करते थे. मैं भी कहता हूं कि सभी लोगों को जाति, नस्ल और धर्म से ऊपर उठ कर एक साथ रहना चाहिए. बता दें कि चीफ जस्टिस राज्य के तीन दिनों के दौरे पर हैं.

भारत में ये मानसिकता है कि अदालतें जर्जर इमारतों के बीच ही संचालित होती रहें, आज भी अदालतों को बेहतर बुनियादी ढांचा देना सिर्फ एक विचार ही है.
अदालतों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये कड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश एनवी रमना ने की. जिस समय CJI अदालतों के बुनियादी ढांचे पर सवाल उठा रहे थे, उनके साथ मंच पर कानून मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद थे.
CJI बोले कि राष्ट्रीय न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राधिकरण की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव कानून मंत्रालय को भेजा गया है. इसलिए मैं कानून मंत्री से आग्रह करता हूं कि संसद के आगामी सत्र में इस मुद्दे को उठाकर प्रस्ताव में तेजी लाई जाए.
इस मौके पर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि न्यायपालिका को न केवल पूरा समर्थन दिया जा रहा है बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए हर संभव कार्य किए जा रहे हैं.
ये भी पढ़ें|&nbsp;TMC in Goa: बंगाल के बाद अब ममता की नज़र गोवा पर, BJP विरोधी ताकतों के साथ आने की अपील की

When the CJI raised questions on the infrastructure of the courts in front of the Law Minister, the minister gave this answer - जब कानून मंत्री के सामने ही CJI ने अदालतों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर उठाए सवाल, मंत्री ने दिया ये जवाब

देखें CJI की टिप्पणी को कैसे डिफेंड करते दिखे कानून मंत्री किरण रिजिजू

कानून मंत्री के सामने ही CJI ने अदालतों की जर्जर इमारतों पर उठाए सवाल

भारत में ये मानसिकता है कि अदालतें जर्जर इमारतों के बीच ही संचालित होती रहें, आज भी अदालतों को बेहतर बुनियादी ढांचा देना सिर्फ एक विचार ही है.
अदालतों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये कड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश एनवी रमना ने की. जिस समय CJI अदालतों के बुनियादी ढांचे पर सवाल उठा रहे थे, उनके साथ मंच पर कानून मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद थे.
CJI बोले कि राष्ट्रीय न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राधिकरण की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव कानून मंत्रालय को भेजा गया है. इसलिए मैं कानून मंत्री से आग्रह करता हूं कि संसद के आगामी सत्र में इस मुद्दे को उठाकर प्रस्ताव में तेजी लाई जाए.
इस मौके पर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि न्यायपालिका को न केवल पूरा समर्थन दिया जा रहा है बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए हर संभव कार्य किए जा रहे हैं.

CJI अदालतों के बुनियादी ढांचे पर सवाल उठाए, इस दौरान उनके साथ मंच पर कानून मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद थे.

भारत में ये मानसिकता है कि अदालतें जर्जर इमारतों के बीच ही संचालित होती रहें, आज भी अदालतों को बेहतर बुनियादी ढांचा देना सिर्फ एक विचार ही है.
अदालतों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये कड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश एनवी रमना ने की. जिस समय CJI अदालतों के बुनियादी ढांचे पर सवाल उठा रहे थे, उनके साथ मंच पर कानून मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद थे.
CJI बोले कि राष्ट्रीय न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राधिकरण की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव कानून मंत्रालय को भेजा गया है. इसलिए मैं कानून मंत्री से आग्रह करता हूं कि संसद के आगामी सत्र में इस मुद्दे को उठाकर प्रस्ताव में तेजी लाई जाए.
इस मौके पर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि न्यायपालिका को न केवल पूरा समर्थन दिया जा रहा है बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए हर संभव कार्य किए जा रहे हैं.
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चीफ जस्टिस एन वी रमण (CJI&nbsp;NV Ramna) की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (Collegium) ने देश के आठ हाईकोर्ट ( High Courts) के चीफ जस्टिस (Chief Justice) के पद पर नियुक्ति के लिए आठ नामों की सिफारिश की है. इस लिस्ट में कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल का ना भी शामिल है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बृहस्पतिवार और शुक्रवार को कॉलेजियम की संयुक्त बैठक में त्रिपुरा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी सहित पांच चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के 28 जजों के तबादले के लिए भी सिफारिशें की है.
आपको बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जज राजेश बिंदल बीते दिनों बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस बीच गतिरोध से संबंधित मामलों की सुनवाई और फैसले को लेकर चर्चा में रहे हैं.
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Collegium approves appointment of Chief Justice in eight High Courts, also stamp on transfer list - आठ High Court में चीफ जस्टिस की नियुक्ति को कॉलेजियम की मंजूरी, तबादले की लिस्ट पर भी लगी मुहर

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के 8 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर नियुक्ति के लिए शिफारिश लिस्ट केंद्र सरकार को भेज दी है.&nbsp;

देश के 8 हाई कोर्ट को मिलेंगे नए चीफ जस्टिस, कॉलेजियम ने की शिफारिश

चीफ जस्टिस एन वी रमण (CJI&nbsp;NV Ramna) की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (Collegium) ने देश के 8 हाईकोर्ट ( High Courts) के चीफ जस्टिस (Chief Justice) के पद पर नियुक्ति के लिए 8 नामों की सिफारिश की है. इस लिस्ट में कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल का नाम भी शामिल है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बृहस्पतिवार और शुक्रवार को कॉलेजियम की संयुक्त बैठक में त्रिपुरा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी सहित पांच चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के 28 जजों के तबादले के लिए भी सिफारिशें की है.
आपको बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जज राजेश बिंदल बीते दिनों BJP और TMC बीच गतिरोध से संबंधित मामलों की सुनवाई और फैसले को लेकर चर्चा में रहे हैं.
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कॉलेजियम ने देश के 8 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर नियुक्ति के लिए 8 नामों की सिफारिश की है. इस लिस्ट में कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल का ना भी शामिल है.

धनबाद की जिला अदालत के जज उत्तम आनंद (Judge Uttam Anand) की कथित हत्या के मामले को लेकर रांची से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा है. खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना (Chief Justice of India NV Ramana) ने इस पर चिंता जताई है. चीफ जस्टिस ने बताया उन्होंने गुरुवार सुबह ही (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस से बात की है. झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नेझारखंड हाईकोर्ट भी इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया है और राज्य पुलिस और प्रशासन के अफसरों पूरी रिपोर्ट मांगी है.
दरअससल जज उत्तम आनंद की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चीफ विकास सिंह ने कोर्ट में उठाया. जिसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह ने इस मामले को चीफ जस्टिस के सामने उठाने को कहा. जिसके बाद CJI ने कहा कि हाईकोर्ट गुरुवार को ही इस मामले को सुनेगी. अभी ये मामला हाईकोर्ट के पास ही रहने दें, हमारे दखल की अभी ज़रूरत नहीं है. इस दौरान विकास सिंह ने कहा कि अगर किसी गैंगस्टर की ज़मानत खारिज करने पर इस तरह जज की हत्या होती है, तो ये खतरनाक स्थिति है. विकास सिंह ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है. 

Judge's death case reaches SC, CJI talks to Chief Justice of Jharkhand - Dhanbad Judge Case: जज की मौत का केस SC पहुंचा, CJI ने झारखंड के चीफ जस्टिस से की बात 

धनबाद में जज की संदिग्ध मौत पर दिल्ली से लेकर रांची तक हड़कंप...जानिए क्या है पूरी खबर?&nbsp;

 जज की मौत का केस SC पहुंचा, CJI ने झारखंड के चीफ जस्टिस से की बात 

धनबाद की जिला अदालत के जज उत्तम आनंद (Judge Uttam Anand) की कथित हत्या के मामले को लेकर रांची से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा है. खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना (Chief Justice of India NV Ramana) ने इस पर चिंता जताई है. चीफ जस्टिस ने बताया उन्होंने गुरुवार सुबह ही (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस से बात की है. झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नेझारखंड हाईकोर्ट भी इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया है और राज्य पुलिस और प्रशासन के अफसरों पूरी रिपोर्ट मांगी है. दरअससल जज उत्तम आनंद की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चीफ विकास सिंह ने कोर्ट में उठाया. जिसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह ने इस मामले को चीफ जस्टिस के सामने उठाने को कहा. जिसके बाद CJI ने कहा कि हाईकोर्ट गुरुवार को ही इस मामले को सुनेगी. अभी ये मामला हाईकोर्ट के पास ही रहने दें, हमारे दखल की अभी ज़रूरत नहीं है. इस दौरान विकास सिंह ने कहा कि अगर किसी गैंगस्टर की ज़मानत खारिज करने पर इस तरह जज की हत्या होती है, तो ये खतरनाक स्थिति है. विकास सिंह ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है.

धनबाद की जिला अदालत के जज उत्तम आनंद की कथित हत्या के मामले को लेकर रांची से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा है. खुद चीफ जस्टिस एनवी रमना ने इस पर चिंता जताई है और झारखंड हाईकोर्ट से बात की है.&nbsp;

धनबाद की जिला अदालत के जज उत्तम आनंद (Judge Uttam Anand) की कथित हत्या के मामले को लेकर रांची से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा है. खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना (Chief Justice of India NV Ramana) ने इस पर हस्तक्षेप किया है. जस्टिस रमना ने इस संबंध में गुरुवार सुबह ही झारखंड हाईकोर्ट के (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस से बात की है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चीफ विकास सिंह ने चौंकाने वाला आरोप लगाया है. उन्होंने दावा किया है कि जज की मौत का CCTV फुटेज सामान्य नहीं है...इसे जानबूझकर' सर्कुलेशन के लिए रिकॉर्ड किया गया था. दरअससल जज उत्तम आनंद की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चीफ विकास सिंह ने कोर्ट में उठाया. जिसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह ने उन्हें इस मामले को चीफ जस्टिस के सामने उठाने को कहा. फिर ये मामला CJI के सामने गया. इसी दौरान चीफ जस्टिस ने बताया कि उनकी झारखंड हाईकोर्ट से बात हुई है. हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वत: संज्ञान ले लिया है और झारखंड सरकार से रिपोर्ट मांगी है. CJI ने कहा कि फिलहाल ये मामला हाईकोर्ट के ही पास रहेगा. इसी सुनवाई के दौरान विकास सिंह ने कहा कि अगर किसी गैंगस्टर की ज़मानत खारिज करने पर इस तरह जज की हत्या होती है, तो ये खतरनाक स्थिति है. विकास ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है.
यह भी पढ़ें:&nbsp;<a href="https://www.edtr.ai/a0ca" target="_blank">Dhanbad Judge Case: क्या गैंग्सटर्स को बेल ना देना पड़ा जज को भारी? 'चोरी' का ऑटो और आरोपी हुए अरेस्ट</a>

देश में आए दिन राजद्रोह कानून (Sedition Law) के इस्तेमाल पर सवाल उठते रहते हैं...अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस मुद्दे पर केन्द्र सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं. देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस कानून के बनाए रखने पर पर केन्द्र को नोटिस जारी किया और कहा कि वो इस कानून की वैधता पर विचार करेगा.&nbsp;चीफ जस्टिस एनवी रमना (Chief Justice NV Ramana) ने कहा कि इस कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने आजादी के अभियान को दबाने के लिए किया था. उस दौरान महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक (Mahatma Gandhi and Bal Gangadhar Tilak) पर भी ये धारा लगाई गईथी. CJI ने पूछा है कि क्या सरकार आजादी के 75 साल भी इस कानून को बनाए रखना चाहती है?
टॉप कोर्ट ने कहा कि राजद्रोह कानून संस्थाओं के कामकाज के लिए गंभीर खतरा है. CJI रमना ने समझाया कि राजद्रोह कानून का इस्तेमाल बढ़ई को लकड़ी का टुकड़ा काटने के लिए आरी देने जैसा है और वह इसका इस्तेमाल पूरे जंगल को काटने के लिए करता है. सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि सरकार जब पुराने कानूनों को क़ानून की किताबों से निकाल रही है तो इस कानून को हटाने विचार क्यों नहीं किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह की IPC की 124 A की चुनौती देने वाली एक याचिका की सुनवाई के दौरान ये बातें कहीं. कोर्ट ने कहा कि अन्य याचिकाओं के साथ वो इस मसले पर भी विचार करेगा. 

The Chief Justice raised questions on the sedition law, asked- why is it necessary? - SC on Sedition Law: चीफ जस्टिस ने राजद्रोह कानून पर उठाए सवाल, पूछा- जरूरत क्यों है?

राजद्रोह कानून अंग्रेजों के जमाने का, गांधी-तिलक पर भी इस्तेमाल हुआ: चीफ जस्टिस

चीफ जस्टिस ने पूछा- आजादी के 75 साल बाद भी क्यों है राजद्रोह कानून ?

देश में आए दिन राजद्रोह कानून (Sedition Law) के इस्तेमाल पर सवाल उठते रहते हैं...अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस मुद्दे पर केन्द्र सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं. देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस कानून के बनाए रखने पर पर केन्द्र को नोटिस जारी किया और कहा कि वो इस कानून की वैधता पर विचार करेगा. ीफ चीफ जस्टिस एनवी रमना (Chief Justice NV Ramana) ने कहा कि इस कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने आजादी के अभियान को दबाने के लिए किया था. उस दौरान महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक (Mahatma Gandhi and Bal Gangadhar Tilak) पर भी ये धारा लगाई गईथी. CJI ने पूछा है कि क्या सरकार आजादी के 75 साल भी इस कानून को बनाए रखना चाहती है? टॉप कोर्ट ने कहा कि राजद्रोह कानून संस्थाओं के कामकाज के लिए गंभीर खतरा है. CJI रमना ने समझाया कि राजद्रोह कानून का इस्तेमाल बढ़ई को लकड़ी का टुकड़ा काटने के लिए आरी देने जैसा है और वह इसका इस्तेमाल पूरे जंगल को काटने के लिए करता है. सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि सरकार जब पुराने कानूनों को क़ानून की किताबों से निकाल रही है तो इस कानून को हटाने विचार क्यों नहीं किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह की IPC की 124 A की चुनौती देने वाली एक याचिका की सुनवाई के दौरान ये बातें कहीं. कोर्ट ने कहा कि अन्य याचिकाओं के साथ वो इस मसले पर भी विचार करेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून के मुद्दे पर सरकार से तीखे सवाल पूछेहैं. कोर्ट ने पूछा है कि आखिर आजादी के 75 साल बाद इस कानून की जरूरत क्या है?&nbsp;&nbsp;

देश में आए दिन राजद्रोह कानून (Sedition Law) के इस्तेमाल पर सवाल उठते रहते हैं. अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस मुद्दे पर केन्द्र सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं. देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस कानून के बनाए रखने पर पर केन्द्र को नोटिस जारी किया और कहा कि वो इस कानून की वैधता पर विचार करेगा.&nbsp; चीफ जस्टिस एनवी रमना (Chief Justice NV Ramana) ने कहा कि इस कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने आजादी के अभियान को दबाने के लिए किया था. उस दौरान महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक (Mahatma Gandhi and Bal Gangadhar Tilak) पर भी ये धारा लगाई गई थी. CJI ने पूछा है कि क्या सरकार आजादी के 75 साल भी इस कानून को बनाए रखना चाहती है?&nbsp;
टॉप कोर्ट ने कहा कि राजद्रोह कानून संस्थाओं के कामकाज के लिए गंभीर खतरा है. CJI रमना ने समझाया कि राजद्रोह कानून का इस्तेमाल बढ़ई को लकड़ी का टुकड़ा काटने के लिए आरी देने जैसा है, और वह इसका इस्तेमाल पूरे जंगल को काटने के लिए करता है. सुनवाई के दौरान CJI&nbsp;ने कहा कि सरकार जब पुराने कानूनों को क़ानून की किताबों से निकाल रही है तो इस कानून को हटाने विचार क्यों नहीं किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह वाली&nbsp;IPC की धारा 124 A को चुनौती देने वाली एक याचिका की सुनवाई के दौरान ये बातें कहीं. टॉप कोर्ट ने कहा कि अन्य याचिकाओं के साथ वो इस मसले पर भी विचार करेगा.&nbsp;&nbsp;

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