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कोयले (coal) की आपूर्ति में कमी को लेकर देश के कई राज्यों ने शिकायत की है. केंद्र सरकार द्वारा बिजली संकट की आशंका को नकारने के बाद भी कई राज्&zwj;य लगातार कोयले की आपूर्ति में कमी को लेकर बात कर रहे हैं. वहीं मौजूदा स्थिति को लेकर केंद्रीय कोयला मंत्री (Union minister for coal ) प्रह्लाद जोशी (Pralhad Joshi) ने एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत में कहा कि इसके पीछे की एक वजह बहुत ज्यादा बारिश है.
साथ ही प्रह्लाद जोशी ने कोयले की कमी को लेकर राज्य सरकारों पर भी निशान साधा. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने राज्यों से जनवरी से लेकर जुलाई तक कोयला लेकर स्टॉक बढ़ाने का आग्रह किया था क्योंकि बारिश होने पर मुश्किल होती है लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. उन्होंने आगे कहा कि रोज़ाना जो कोयला भेजा जा रहा है वो जारी रहेगा और अगले 15-20 दिनों में स्टॉक बढ़ने लगेगा.

Coal Crisis: Union Minister Prahlad Joshi said big thing about the supply of coal - Coal Crisis: केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कोयला की आपूर्ति को लेकर कही बड़ी बात

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कोयले की कमी को लेकर राज्य सरकारों पर भी निशान साधा...देखें पूरी खबर

केंद्रीय कोयला मंत्री ने राज्यों पर साधा निशाना

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कोयले की कमी को लेकर राज्य सरकारों पर भी निशान साधाते हुए कहा कि हमने राज्यों से जनवरी से लेकर जुलाई तक कोयला लेकर स्टॉक बढ़ाने का आग्रह किया था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.

देश में कोयले की कमी को लेकर कई राज्य सरकारें खुलकर अपनी बात सामने रख रही हैं तो इस बीच कोयले की उलब्धता को लेकर केंद्र सरकार भी जैसे यू-टर्न कर रही है. सरकार अब कह रही है कि राज्यों से&nbsp;कहा गया कि कोयले का स्टॉक बढ़ा लें लेकिन तब हमारी सुनी नहीं गई. केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि इस साल जून में सरकार ने राज्यों से कहा था कि कोयले का स्टॉक बढ़ा लें, तो कुछ राज्यों ने कहा - 'कृपया एक उपकार करें, अब कोयला न भेजें'.
<a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/politics/lakhimpur-kheri-priyanka-gandhi-reached-the-farmers-tribute-meeting-but-the-farmers-did-not-give-place-on-the-stage-1634036635147" target="_blank">Lakhimpur Kheri: किसानों की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचीं प्रियंका गांधी, पर किसानों ने मंच पर नहीं दी जगह</a>
 जोशी ने कहा कि बारिश की वजह से कोयले में कमी आई और इस कमी के बाद कोयले की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में इजाफा हो गया और ये 60 रुपये प्रति टन से 190 रुपये हो गई, नतीजतन आयाातित कोयला प्लांट्स या तो 15-20 दिन के लिए बंद हो गए या फिर&nbsp;बहुत ही कम उत्पादन कर रहे हैं. जिससे घरेलू कोयले पर दबाव बढ़ा है. जोशी ने कहा कि सोमवार को हमने 1.94 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है. बता दें कि दिल्ली, राजस्थान और पंजाब समेत कई राज्यों ने&nbsp;कोयले की कमी को लेकर केंद्र से कोयला सप्लाई करने की गुहार लगाई थी

भारत में बिजली बनाने का प्लांट कोयले (Coal Plant) की किल्लत से जूझ रहे हैं. कोयले की कमी से आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में बिजली का संकट खड़ा हो सकता है. हालांकि राजधानी दिल्ली में बिजली की कमी होने की आशंका के बीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्री (Union Power Minister) आरके सिंह (RK Singh) ने ऊर्जा मंत्रालय, BSES और Tata Power के अधिकारियों के साथ बैठक की.
बैठक के बाद आरके सिंह ने कहा कि बिजली संकट को बेवजह प्रचारित किया गया.राजधानी में जितनी बिजली की आवश्यकता है, उतनी आपूर्ति हो रही है और हमेशा होती रहेगी. हमारे पास आज के दिन में कोयले का 4 दिन से ज्यादा का औसतन स्टॉक है और हमारे पास हर दिन स्टॉक आता है.
उन्होंने आगे कहा कि ये हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि GAIL ने दिल्ली के डिस्काम को एक मैसेज भेजा था कि वो बवाना के गैस स्टेशन को गैस देने की कार्रवाई एक या दो दिन बाद बंद करेगा. वो मैसेज इसलिए भेजा क्योंकि उसका कांट्रैक्ट समाप्त हो रहा है.

Coal Crisis: Energy Minister's big statement regarding power shortage in Delhi, said – there was no crisis and there will be no - Coal Crisis: दिल्ली में बिजली की किल्लत को लेकर उर्जा मंत्री का बड़ा बयान, कहा- कोई संकट न था और न होगा

कोयले की कमी के कारण राजधानी दिल्ली में बिजली की कमी होने की आशंका के बीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने दिया अपडेट...देखें पूरी खबर

देश में बिजली संकट को लेकर उर्जा मंत्री का बड़ा बयान

देश में बिजली के (Power Crisis)&nbsp;अभूतपूर्व संकट की आशंका के बीच जहां राज्य सरकारें केंद्र सरकार से गुहार लगा रही हैं, वहीं इस सबके बीच ऊर्जा मंत्री आर के सिंह (R K Singh)&nbsp;ऐसी सारी आशंकाओं को निराधार बता रहे हैं. सिंह ने रविवार को साफ- साफ कहा कि ना तो संकट कभी था और ना होगा. उन्होंने कहा कि आज के दिन&nbsp;में कोयले का चार दिन से ज्यादा औसतन स्टॉक है. उन्होंने ये भी कहा कि हमें कोयले की अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ानी है और हम इसके लिए कार्रवाई&nbsp;कर रहे हैं.
दरअसल ऊर्जा मंत्री ने इस मसले पर दिल्ली में सभी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी. सिंह ने दिल्ली में बिजली के संकट पर भी स्थिति साफ&nbsp;की, उन्हंने कहा कि दिल्ली में जितनी बिजली की ज़रूरत है, उतनी बिजली की सप्लाई हो रही है और होती रहेगी. दरअसल गेल ने दिल्ली के डिस्कॉम&nbsp;को एक मैसेज भेजा कि वो बवाना के गैस स्टेशन को गैस देने की कार्रवाई एक या दो दिन बाद बंद कर देगा, हालांकि वो मैसेज इसलिए भेजा गया कि क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है. बता दें कि शनिवार को दिल्ली के मुख्यंत्री ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर इस मसले में हस्तक्षेप करने को कहा था.

राजधानी दिल्ली समेत देश भर में बिजली की कमी होने की आशंका के बीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्री&nbsp;आरके सिंह ने कहा कि बिजली संकट को बेवजह प्रचारित किया गया.राजधानी में जितनी बिजली की आवश्यकता है, उतनी आपूर्ति हो रही है और हमेशा होती रहेगी.

देश में बिजली के (Power Crisis)&nbsp;अभूतपूर्व संकट की आशंका के बीच जहां राज्य सरकारें केंद्र सरकार से गुहार लगा रही हैं, वहीं इस सबके बीच ऊर्जा मंत्री आर के सिंह (R K Singh)&nbsp;ऐसी सारी आशंकाओं को निराधार बता रहे हैं. सिंह ने रविवार को साफ- साफ कहा कि ना तो संकट कभी था और ना होगा. उन्होंने कहा कि आज के दिन&nbsp;में कोयले का चार दिन से ज्यादा औसतन स्टॉक है. उन्होंने ये भी कहा कि हमें कोयले की अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ानी है और हम इसके लिए कार्रवाई&nbsp;कर रहे हैं.
<a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/delhi-police-on-high-alert-after-receiving-input-on-terror-attack-1633842604012" target="_blank">Delhi Police ने जारी किया हाई अलर्ट, खुफिया एजेंसी ने जताई आतंकी हमले की आशंका</a>
दरअसल ऊर्जा मंत्री ने इस मसले पर दिल्ली में सभी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी. सिंह ने दिल्ली में बिजली के संकट पर भी स्थिति साफ&nbsp;की, उन्हंने कहा कि दिल्ली में जितनी बिजली की ज़रूरत है, उतनी बिजली की सप्लाई हो रही है और होती रहेगी. दरअसल गेल ने दिल्ली के डिस्कॉम&nbsp;को एक मैसेज भेजा कि वो बवाना के गैस स्टेशन को गैस देने की कार्रवाई एक या दो दिन बाद बंद कर देगा, हालांकि वो मैसेज इसलिए भेजा गया कि क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है. बता दें कि शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर इस मसले में हस्तक्षेप करने को कहा था.

देश में कोयले की बढ़ती किल्लत का सीधा असर बिजली आपूर्ति पर पड़ रहा है. कई राज्यों में बिजली आपूर्ति घटी है और कुछ जगहों पर तो आठ से दस घंटे तक कटौती हो रही है.
ऊर्जा विकास निगम के मुताबिक राज्यों को डिमांड के मुकाबले काफी कम बिजली सेंट्रल पूल से मिल रही है, नेशनल पावर एक्सचेंज में भी बिजली की किल्लत&nbsp;है. पूरे भारत में लगभग 10 हजार मेगावाट बिजली की कमी बताई जा रही है. इसकी वजह से नेशनल पावर एक्सचेंज में बिजली की प्रति यूनिट दर में भी बढ़ोतरी हो गई है
झारखंड के पावर प्लांट्स के पास भी सीमित कोयले का भंडार है. राज्य सरकार ने बढ़ी दर पर नेशनल पावर एक्सचेंज से बिजली खरीदने की पहल की है, लेकिन इसकी उपलब्धता नहीं है और त्योहार के कारण आने वाले दिनों में यह संकट और और भी ज्यादा बढ़ सकता है,बिहार में&nbsp;पांच गुना अधिक कीमत पर भी&nbsp;खपत के अनुसारे बिजली नहीं मिल पा रही है, तो राजस्थान की गहलोत सरकार ने लोगों से एसी कम चलाने और जरूरत ना होने पर बिजली उपकरणों को बंद रखने की अपील की है. इसके अलावा अन्य राज्यों में भी कोयले की किल्लत से पैदा हुई बिजली संकट का असर दिख रहा है.
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Coal shortage: Electricity crisis increased due to shortage of coal in the country, cuts are happening for hours in many states - Coal Crisis: देश में कोयले की किल्लत से बढ़ा बिजली संकट, कई राज्यों में घंटों तक हो रही कटौती

पूरे भारत में करीब 10 हजार मेगावाट बिजली की कमी का अनुमान

देश में कोयले की किल्लत से घटा बिजली उत्पादन

देश में कोयले की किल्लत से कई राज्यों में घटी बिजली आपूर्ति
पूरे भारत में करीब 10 हजार मेगावाट बताई जा रही है&nbsp;बिजली की कमी
नेशनल पावर एक्सचेंज में भी बिजली की कमी, राज्यों को डिमांड के मुकाबले आपूर्ति बेहद कम
त्योहार के कारण आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है बिजली संकट

देश में कोयले की किल्लत के कारण बिजली संकट पैदा हो गई है, जिसके त्योहारी सीजन में और बढ़ने की आशंका है. पूरे भारत में करीब 10 हजार मेगावाट बिजली की कमी बताई जा रही है

Coal Crisis:&nbsp;देश में कोयले की बढ़ती किल्लत का सीधा असर बिजली आपूर्ति (Electricity)पर पड़ रहा है. कई राज्यों में बिजली आपूर्ति घटी है और कुछ जगहों पर तो 8 से 10 घंटे तक कटौती हो रही है.
ऊर्जा विकास निगम के मुताबिक राज्यों को डिमांड के मुकाबले काफी कम बिजली सेंट्रल पूल से मिल रही है, नेशनल पावर एक्सचेंज में भी बिजली की किल्लत&nbsp;है. पूरे भारत में लगभग 10 हजार मेगावाट बिजली की कमी बताई जा रही है. इसकी वजह से नेशनल पावर एक्सचेंज में बिजली की प्रति यूनिट दर में भी बढ़ोतरी हो गई है.
<h4>ये भी पढ़ें:&nbsp;<a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/the-situation-worsened-in-telangana-due-to-heavy-rains-people-struggle-to-cross-a-heavily-waterlogged-road-after-rain-lashed-several-parts-of-vanasthalipuram-1633766656403" target="_blank">Telangana Rain: भारी बारिश से हालात बदतर, कहीं सड़कों पर तैरती दिखी गाड़ी तो कहीं नाले में बहे लोग</a></h4>
झारखंड के पावर प्लांट्स के पास भी सीमित कोयले का भंडार है. राज्य सरकार ने बढ़ी दर पर नेशनल पावर एक्सचेंज से बिजली खरीदने की पहल की है, लेकिन इसकी उपलब्धता नहीं है और त्योहार के कारण आने वाले दिनों में यह संकट और और भी ज्यादा बढ़ सकता है.
बिहार में&nbsp;पांच गुना अधिक कीमत पर भी&nbsp;खपत के अनुसार बिजली नहीं मिल पा रही है, तो राजस्थान की गहलोत सरकार ने लोगों से AC कम चलाने और जरूरत ना होने पर बिजली उपकरणों को बंद रखने की अपील की है. इसके अलावा अन्य राज्यों में भी कोयले की किल्लत से पैदा हुई बिजली संकट का असर दिख रहा है.
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म्यांमार (Myanmar) में इन दिनों लोगों को कैश निकालने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है, इसके बावजूद सभी को कैश नसीब (Cash crunch) नहीं हो रहा. भारत में भी साल 2016 में जगह जगह ATM के बाहरक ऐसी ही तस्वीर दिख जाती थी कारण था नोटबंदी. लेकिन म्यांमार में इस स्थिति के लिए नोटबंदी नहीं बल्कि आर्थिक तंगी जिम्मेदार है. दरअसल, 6 महीने पहले म्यांमार में सेना ने तख्तापलट कर दिया था, जिसके बाद से ही देश भयंकर आर्थिक संकट (Economic Crisis) से जूझ रहा है. देश में नकदी की कमी हो गई है, लोग बैंकों और एटीएम के बाहर घंटों तक लाइन (long queues) में खड़े रह रहे हैं. जिसे देखते हुए सरकार ने हर दिन प्रति व्यक्ति 9 हजार रुपये तक कैश निकालने की लिमिट तय कर दी है. 
न्यूयार्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार की करेंसी क्याट का मूल्य भी डॉलर के मुकाबले 20 गुना गिर गया है. पूरे देश में 100 से भी कम एटीएम में कैश रहता है. मुद्रा की जमाखोरी के कारण कई व्यपारी डिजिटल पेमेंट बजाय नगद पैसे लेना चाहते हैं. कई आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक भी म्यांमार गंभीर वित्तीय संकट की ओर फंस रहा है, और इसे जल्द ठीक करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है. हालांकि, सरकार ने कहा है कि बहुत जल्द नोटों की समस्या दूर हो जाएगी और सबकुछ सामान्य हो जाएगा.

Economic Crisis and Cash crunch in Myanmar, long queues are being seen outside bank and ATM for cash - Myanmar में आर्थिक तंगी से कैश की किल्लत, ATM के बाहर लोग घंटों तक लाइन में लगने को हुए मजबूर

म्यांमार में 6 महीने पहले हुए तख्तापलट से देश में आर्थिक संकट के हालात पैदा हो गए हैं.&nbsp;

म्यांमार में कैश की किल्लत से लोग परेशान 

म्यांमार (Myanmar) में इन दिनों लोगों को कैश निकालने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है, इसके बावजूद सभी को कैश नसीब (Cash crunch) नहीं हो रहा. भारत में भी साल 2016 में जगह जगह ATM के बाहर ऐसी ही तस्वीर दिख जाती थी, कारण था नोटबंदी. लेकिन म्यांमार में इस स्थिति के लिए नोटबंदी नहीं बल्कि आर्थिक तंगी जिम्मेदार है. दरअसल, 6 महीने पहले म्यांमार में सेना ने तख्तापलट कर दिया था, जिसके बाद से ही देश भयंकर आर्थिक संकट (Economic Crisis) से जूझ रहा है. देश में नकदी की कमी हो गई है, लोग बैंकों और एटीएम के बाहर घंटों तक लाइन (long queues) में खड़े रह रहे हैं. जिसे देखते हुए सरकार ने हर दिन प्रति व्यक्ति 9 हजार रुपये तक कैश निकालने की लिमिट तय कर दी है.
न्यूयार्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार की करेंसी क्याट का मूल्य भी डॉलर के मुकाबले 20 गुना गिर गया है. पूरे देश में 100 से भी कम एटीएम में कैश रहता है. जमाखोरी के कारण व्यपारी डिजिटल पेमेंट की बजाय नकद पैसे लेना चाहते हैं. आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक म्यांमार गंभीर वित्तीय संकट की ओर बढ़ रहा है, इसे जल्द ठीक करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है. हालांकि, सरकार ने कहा है कि बहुत जल्द नोटों की समस्या दूर हो जाएगी और सबकुछ सामान्य हो जाएगा.

6 महीने पहले म्यांमार में सेना की ओर से हुए तख्तापलट के कारण देश पर गहराया आर्थिक संकट का साया. कैश की भारी किल्लत से जूझ रहे&nbsp;म्यांमार में&nbsp;ATM&nbsp;के बाहर घंटों लग रही है लंबी लाइन.&nbsp;

म्यांमार (Myanmar) में इन दिनों लोगों को कैश निकालने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है, इसके बावजूद सभी को कैश नसीब (Cash crunch) नहीं हो रहा. भारत में भी साल 2016 में जगह जगह ATM के बाहर ऐसी ही तस्वीर दिख जाती थी, कारण था नोटबंदी. लेकिन म्यांमार में इस स्थिति के लिए नोटबंदी नहीं बल्कि आर्थिक तंगी जिम्मेदार है. दरअसल, 6 महीने पहले म्यांमार में सेना ने तख्तापलट कर दिया था, जिसके बाद से ही देश भयंकर आर्थिक संकट (Economic Crisis) से जूझ रहा है. देश में नकदी की कमी हो गई है, लोग बैंकों और एटीएम के बाहर घंटों तक लाइन (long queues) में खड़े रह रहे हैं. जिसे देखते हुए सरकार ने हर दिन प्रति व्यक्ति 9 हजार रुपये तक कैश निकालने की लिमिट तय कर दी है.
न्यूयार्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार की करेंसी क्याट का मूल्य भी डॉलर के मुकाबले 20 गुना गिर गया है. पूरे देश में 100 से भी कम एटीएम में कैश रहता है. जमाखोरी के कारण व्यपारी डिजिटल पेमेंट की बजाय नकद पैसे लेना चाहते हैं. आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक म्यांमार गंभीर वित्तीय संकट की ओर बढ़ रहा है, इसे जल्द ठीक करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है. हालांकि, सरकार ने कहा है कि बहुत जल्द नोटों की समस्या दूर हो जाएगी और सबकुछ सामान्य हो जाएगा.
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