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भारत में Cryptocurrency मार्केट पर संशय के बादल बने हुए हैं, इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि इसे लेकर एक सहमति बनाई जानी चाहिए.

Jayant Sinha statement on Cryptocurrency future in india- Budget 2022: बजट से पहले Cryptocurrency को लेकर बड़ी हलचल, पूर्व वित्त राज्यमंत्री ने कही ये बात

Budget 2022 से पहले Cryptocurrency को लेकर बड़ी हलचल, पूर्व वित्त राज्यमंत्री ने कही ये बात

भारत में Cryptocurrency मार्केट पर संशय के बादल बने हुए हैं, इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि इसे लेकर एक सहमति बनाई जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि तय होना चाहिए कि इसे लीगल टेंडर माना जाए या फिर एसेट क्लास की तरह देखा जाए. उन्होंने Budget 2022 पर Business Today के खास कार्यक्रम 'BT Conclave' में ये बातें कहीं.
Cryptocurrency को लेकर किए गए सवाल के जवाब में जयंत ने यह स्पष्ट करते हुए कि वह सरकार की नुमाइंदगी नहीं करते हैं, कहा कि भारत में एक अलग तरह की चुनौती है जैसे कि हमारे यहां कैपिटल कंट्रोल है जबकि कई अन्य हिस्सों में ऐसा नहीं है. ऐसे में हमें इंतजार करना चाहिए कि दुनिया में इसको लेकर किस तरह की सहमति बनती है.
उन्होंने कहा कि Cryptocurrency के डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से कैपिटल फ्लो को किस तरह से मैनेज करना है, यह देखना होगा. उन्होंने कहा कि इसे व्यवहारिक तौर पर और अच्छे तरीके से रेगुलेट करके एसेट क्लास के तौर पर रखना चाहिए.

भारत में Cryptocurrency मार्केट पर संशय के बादल बने हुए हैं, इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि इसे लेकर एक सहमति बनाई जानी चाहिए.

भारत में Cryptocurrency मार्केट पर संशय के बादल बने हुए हैं, इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि इसे लेकर एक सहमति बनाई जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि तय होना चाहिए कि इसे लीगल टेंडर माना जाए या फिर एसेट क्लास की तरह देखा जाए. उन्होंने <a href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/budget/who-is-the-first-woman-of-the-country-to-present-the-budget-known-as-iron-lady-1643603801112" target="_blank">बजट</a> पर Business Today के खास कार्यक्रम 'BT Conclave' में ये बातें कहीं.
Cryptocurrency को लेकर किए गए सवाल के जवाब में जयंत ने यह स्पष्ट करते हुए कि वह सरकार की नुमाइंदगी नहीं करते हैं, कहा कि भारत में एक अलग तरह की चुनौती है जैसे कि हमारे यहां कैपिटल कंट्रोल है जबकि कई अन्य हिस्सों में ऐसा नहीं है. ऐसे में हमें इंतजार करना चाहिए कि दुनिया में इसको लेकर किस तरह की सहमति बनती है.
<a href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/budget/budget-2022-bills-like-crypto-regulation-and-banking-law-amendment-will-not-be-included-in-the-budget-1643686930233" target="_blank">Budget 2022: क्रिप्टो रेगुलेशन और बैंकिंग कानून संशोधन जैसे बिल नहीं होंगे बजट में शामिल</a>
उन्होंने कहा कि <a href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/budget/budget-2022-bills-like-crypto-regulation-and-banking-law-amendment-will-not-be-included-in-the-budget-1643686930233" target="_blank">Cryptocurrency </a>के डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से कैपिटल फ्लो को किस तरह से मैनेज करना है, यह देखना होगा. उन्होंने कहा कि इसे व्यवहारिक तौर पर और अच्छे तरीके से रेगुलेट करके एसेट क्लास के तौर पर रखना चाहिए.
<a href="https://www.editorji.com/hindi/partner/knockingnew-com/petrol-diesel-will-reach-at-150-after-election-1643296376724" target="_blank">देखें-&nbsp;वोट पड़ते ही आसमान पर पहुंचेगा पेट्रोल का भाव, तेल कंपनियां परेशान</a>

पूरी दुनिया में क्रिप्टो (Cryptocurrency) व्यापार काफी तेजी से फैल रहा है. पूरी दुनिया में crypto का बाजार पूंजीकरण (Market Cap) 3 ट्रिलियन पहुंच गया है. भारत उन देशों में शामिल है, जो Cryptocurrency को विनियमित करने की दिशा में कदम उठाने की मांग करता रहा है. भारत समेत दुनिया के कई देश भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं. आइये जानते हैं.
अमेरिका: Cryptocurrency राज्यों में कानूनी है, लेकिन Crypto गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कोई व्यापक विनियमन नहीं है। अभी के लिए, Bitcoin और Ether को गुड्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है और IRS द्वारा संपत्ति के रूप में कर लगाया गया है। इसके अलावा यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) Crypto को सिक्योरिटीज के तौर पर देखता है जिस पर कई सुरक्षा कानून लागू होते हैं और Cryptocurrency एक्सचेंज बैंक गोपनीयता अधिनियम के नियमों के तहत आते हैं.
योरोपियन यूनियन: यूरोपियन यूनियन के देश उन कुछ शुरुआती देशों में शामिल हैं, जिन्होंने Cryptocurrency पर कानून बनाया था. लेकिन यहां पर भी अभी तक कोई खास ऐसा कानून नहीं है जो क्रिप्टो गतिविधियों को नियंत्रित कर सके. यूरोपीय संघ ने हाल ही में क्रिप्टो एक्सचेंजों द्वारा पालन किए जाने वाले नवीनतम एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग निर्देशों को शुरू किया है ताकि कोई गलत काम न हो.
चाइना: Cryptocurrency को लेकर चाइना का रुख मिला जुला रहा है. चाइना ने क्रिप्टो को सपोर्ट भी किया है, पर फिलहाल यहां पर क्रिप्टो पर कई सारे प्रतिबंध हैं. जून 2021 में, चाइना ने crypto mining पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे ग्लोबल माइनिंग में लगभग 40 फीसद की गिरावट आई. प्रतिबंध के बाद चीन अपने डिजिटल युआन को प्राथमिकता के तौर पर बढ़ावा देने पर.

Crypto Bill: Many countries of the world including India are making Crypto regulation laws - Crypto Bill: भारत सहित दुनिया के कई देश बना रहे हैं Crypto रेगुलेशन कानून

भारत उन देशों में शामिल है, जो Cryptocurrency को विनियमित करने की दिशा में कदम उठाने की मांग करता रहा है. भारत समेत दुनिया के कई देश भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं. आइये जानते हैं.

Crypto Bill: भारत सहित दुनिया के कई देश बना रहे हैं Crypto रेगुलेशन कानून

भारत उन देशों में शामिल है, जो Cryptocurrency को विनियमित करने की दिशा में कदम उठाने की मांग करता रहा है. भारत समेत दुनिया के कई देश भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं. आइये जानते हैं.

पूरी दुनिया में क्रिप्टो (Cryptocurrency) व्यापार काफी तेजी से फैल रहा है. पूरी दुनिया में crypto का बाजार पूंजीकरण (Market Cap) 3 ट्रिलियन पहुंच गया है. भारत उन देशों में शामिल है, जो Cryptocurrency को विनियमित करने की दिशा में कदम उठाने की मांग करता रहा है. भारत समेत दुनिया के कई देश भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं. आइये जानते हैं.
अमेरिका
Cryptocurrency राज्यों में कानूनी है, लेकिन Crypto गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कोई व्यापक विनियमन नहीं है। अभी के लिए, Bitcoin और Ether को गुड्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है और IRS द्वारा संपत्ति के रूप में कर लगाया गया है. इसके अलावा यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) Crypto को सिक्योरिटीज के तौर पर देखता है जिस पर कई सुरक्षा कानून लागू होते हैं और Cryptocurrency एक्सचेंज बैंक गोपनीयता अधिनियम के नियमों के तहत आते हैं.
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योरोपियन यूनियन
यूरोपियन यूनियन के देश उन कुछ शुरुआती देशों में शामिल हैं, जिन्होंने Cryptocurrency पर कानून बनाया था. लेकिन यहां पर भी अभी तक कोई खास ऐसा कानून नहीं है जो क्रिप्टो गतिविधियों को नियंत्रित कर सके. यूरोपीय संघ ने हाल ही में क्रिप्टो एक्सचेंजों द्वारा पालन किए जाने वाले नवीनतम एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग निर्देशों को शुरू किया है ताकि कोई गलत काम न हो.
चाइना
Cryptocurrency को लेकर चाइना का रुख मिला जुला रहा है. चाइना ने क्रिप्टो को सपोर्ट भी किया है, पर फिलहाल यहां पर क्रिप्टो पर कई सारे प्रतिबंध हैं. जून 2021 में, चाइना ने crypto mining पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे ग्लोबल माइनिंग में लगभग 40 फीसद की गिरावट आई थी.

Cryptocurrency Bitcoin में निवेश करने वालों बड़ा झटका लग सकता है. दरअसल, Bitcoin को करेंसी के तौर पर मान्यता देने से सरकार ने साफ इनकार कर दिया है. खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि Bitcoin को देश में करेंसी के तौर पर मान्यता देने का सरकार का कोई इरादा नहीं है.
वित्त मंत्री से भी सवाल पूछा गया कि क्या सरकार को कोई जानकारी है कि देश में Bitcoin ट्रांजैक्शन में लगातार इजाफा हो आ रहा है? इसका जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार Bitcoin में किये गए ट्रांजैक्शन का कोई डाटा नहीं रखती.
बता दें, संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार Cryptocurrency से संबंधित विधेयक पेश कर सकती है, जिसमें निजी क्रिप्टोकरेंसी को बैन करने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की संभावित डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करने के लिए ढांचा तैयार करने की बात कही गई है.
ये भी पढ़ें| Cryptocurrency Bill : वित्त सचिव ने कहा- देश में किसी भी तरह लीगल टेंडर नहीं होगी क्रिप्टोकरेंसी

Big statement of Finance Minister Nirmala Sitharaman on Bitcoin, said- Cryptocurrency will not be recognized - Bitcoin पर वित्त मंत्री का बड़ा बयान, कहा- नहीं मिलेगी Cryptocurrency को मान्यता

संसद में वित्त मंत्री ने Bitcoin पर बड़ा बयान दिया... देखें निर्मला सीतारमण के इस बयान से कैसे Bitcoin के निवेशकों को झटका लगा है.

भारत में Bitcoin का भविष्य क्या? 

Cryptocurrency Bitcoin में निवेश करने वालों को बड़ा झटका लग सकता है. दरअसल, Bitcoin को करेंसी के तौर पर मान्यता देने से सरकार ने साफ इनकार कर दिया है. खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि,&nbsp;Bitcoin को देश में करेंसी के तौर पर मान्यता देने का सरकार का कोई इरादा नहीं है.
वित्त मंत्री से भी सवाल पूछा गया कि क्या सरकार को कोई जानकारी है कि देश में Bitcoin ट्रांजैक्शन में लगातार इजाफा हो रहा है? इसका जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार Bitcoin में किये गए ट्रांजैक्शन का कोई डाटा नहीं रखती.
बता दें, संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार Cryptocurrency से संबंधित विधेयक पेश कर सकती है, जिसमें निजी क्रिप्टोकरेंसी को बैन करने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की संभावित डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करने के लिए ढांचा तैयार करने की बात कही गई है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि Bitcoin को देश में करेंसी के तौर पर मान्यता देने का सरकार का कोई इरादा नहीं है.

Cryptocurrency Bitcoin में निवेश करने वालों को बड़ा झटका लग सकता है. दरअसल, Bitcoin को करेंसी के तौर पर मान्यता देने से सरकार ने साफ इनकार कर दिया है. खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि,&nbsp;Bitcoin को देश में करेंसी के तौर पर मान्यता देने का सरकार का कोई इरादा नहीं है.
वित्त मंत्री से भी सवाल पूछा गया कि क्या सरकार को कोई जानकारी है कि देश में Bitcoin ट्रांजैक्शन में लगातार इजाफा हो रहा है? इसका जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार Bitcoin में किये गए ट्रांजैक्शन का कोई डाटा नहीं रखती.
बता दें, संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार Cryptocurrency से संबंधित विधेयक पेश कर सकती है, जिसमें निजी क्रिप्टोकरेंसी को बैन करने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की संभावित डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करने के लिए ढांचा तैयार करने की बात कही गई है.
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केन्द्रीय वित्त सचिव (central finance secretary) टीवी सोमनाथन (TV Somanathan) ने साफ किया है कि देश में किसी भी हालत में क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) को लीगल टेंडर (legal tender) नहीं बनाया जाएगा. 29 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र से पहले वित्त सचिव का ये बयान अहम माना जा रहा है. इसका मतलब लेनदेन में इस करेंसी का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार किप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 को पेश करने जा रही है. सोमनाथन ने CNBC-TV 18 से बातचीत में कहा कि 2021 के क्रिप्टोकरेंसी बिल में 2019 में पेश किए गए पहले के क्रिप्टोकरेंसी ड्राफ्ट बिल से एक अहम अंतर है. इसके टाइटल में "प्रतिबंधित", जैसे शब्दों को हटा दिया है। नाम बदलने के बावजूद, इस बिल का मकसद अभी भी देश में क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल को बैन करना है. वित्त सचिव ने कहा कि देश में गोल्ड लीगल टेंडर नहीं है, सिल्वर लीगल टेंडर नहीं है और शराब भी लीगल टेंडर नहीं है लेकिन वो अस्तित्व में है. उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा. 

Union Finance Secretary said – There will be no legal tender in the country in any way cryptocurrency - Cryptocurrency Bill : केन्द्रीय वित्त सचिव ने कहा- देश में किसी भी तरह लीगल टेंडर नहीं होगी क्रिप्टोकरें

वित्त सचिव का संकेत- साल 2021 के बिल में प्रतिबंधित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया...जानिए पूरी खबर


 Cryptocurrency Bill : केन्द्रीय वित्त सचिव ने कहा- देश में किसी भी तरह लीगल टेंडर नहीं होगी क्रिप्टोकरेंसी

केन्द्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने साफ किया है कि देश में किसी भी हालत में क्रिप्टोकरेंस को लीगल टेंडर नहीं बनाया जाएगा. इस करेंसी का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

केन्द्रीय वित्त सचिव (central finance secretary) टीवी सोमनाथन (TV Somanathan) ने साफ किया है कि देश में किसी भी हालत में क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) को लीगल टेंडर (legal tender) नहीं बनाया जाएगा. 29 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र से पहले वित्त सचिव का ये बयान अहम माना जा रहा है. इसका मतलब लेनदेन में इस करेंसी का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार किप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 को पेश करने जा रही है. सोमनाथन ने CNBC-TV 18 से बातचीत में कहा कि 2021 के क्रिप्टोकरेंसी बिल में 2019 में पेश किए गए पहले के क्रिप्टोकरेंसी ड्राफ्ट बिल से एक अहम अंतर है. इसके टाइटल में "प्रतिबंधित", जैसे शब्दों को हटा दिया है। नाम बदलने के बावजूद, इस बिल का मकसद अभी भी देश में क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल को बैन करना है. वित्त सचिव ने कहा कि देश में गोल्ड लीगल टेंडर नहीं है, सिल्वर लीगल टेंडर नहीं है और शराब भी लीगल टेंडर नहीं है लेकिन वो अस्तित्व में है. उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा.

Cryptocurrency Bill: 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान क्रिप्टोकरेंसी बिल भी पेश किया जाएगा. मोदी सरकार लोकसभा में जिन नए बिलों को पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया है, उनमें क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने का बिल भी RBI द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल करेंसी के क्रिएशन की सुविधा के लिए सरकार संसद में क्रिप्टोकरेंसी पर विधेयक पेश करेगी.
ये भी पढ़ें- Hindu Saints Andolan: अब साधु-संतों ने किया आंदोलन का ऐलान, मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से कराएंगे मुक्त 
'द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021' के नाम से पेश होने वाले इस बिल में देश में सभी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगाने की मांग की गई है. यानी अगर ये विधेयक संसद से पारित हो गया तो बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वालों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है. हालांकि, क्रिप्टो करेंसी तकनीक के उपयोग को लेकर सरकार कुछ ढील भी दे सकती है. इसके अलावा इस शीतकालीन सत्र में सरकार तीन कृषि कानूनों को वापस लेने वाला विधेयक भी पेश करेगी. 

Cryptocurrency bill will be introduced in the winter session of Parliament - Cryptocurrency Bill: संसद के शीतकालीन सत्र में पेश होगा क्रिप्टोकरेंसी बिल, निजी क्रिप्टो पर लगेगा बैन

बिल पास होने के साथ ही निजी क्रिप्टो करेंसी पर लग जाएगा बैन

संसद के शीतकालीन सत्र में पेश होगा क्रिप्टोकरेंसी बिल

Cryptocurrency Bill: 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान क्रिप्टोकरेंसी बिल भी पेश किया जाएगा.

Cryptocurrency Bill: 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान क्रिप्टोकरेंसी बिल भी पेश किया जाएगा. मोदी सरकार लोकसभा में जिन नए बिलों को पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया है, उनमें क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने का बिल भी RBI द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल करेंसी के क्रिएशन की सुविधा के लिए सरकार संसद में क्रिप्टोकरेंसी पर विधेयक पेश करेगी.
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'द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021' के नाम से पेश होने वाले इस बिल में देश में सभी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगाने की मांग की गई है. यानी अगर ये विधेयक संसद से पारित हो गया तो बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वालों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है.
हालांकि, क्रिप्टो करेंसी तकनीक के उपयोग को लेकर सरकार कुछ ढील भी दे सकती है. इसके अलावा इस शीतकालीन सत्र में सरकार तीन कृषि कानूनों को वापस लेने वाला विधेयक भी पेश करेगी.

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