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भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी काफी मात्रा में बढ़ गई है. ऑनलाइन धोखाधड़ी को लेकर नए आंकड़े सामने आए है जिसमें  भारतीयों ने 4 महीने में साइबर क्राइम का शिकार होकर 7,061.51 करोड़ रुपये गवाए है.

Cyber ​​Fraud Cases: Indians becoming victims of online fraud, shocking figures revealed - Cyber Fraud Cases : ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो रहे भारतीय, सामने आए चौकाने वाले आंकड़े

Cyber Fraud Cases : ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो रहे भारतीय, सामने आए चौकाने वाले आंकड़े

भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी काफी मात्रा में बढ़ गई है. ऑनलाइन धोखाधड़ी को लेकर नए आंकड़े सामने आए है जिसमें&nbsp; भारतीयों ने 4 महीने में साइबर क्राइम का शिकार होकर 7,061.51 करोड़ रुपये गवाए है.

आज कल भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी काफी मात्रा में बढ़ गई है. ऑनलाइन धोखाधड़ी को लेकर नए आंकड़े सामने आए है जिसमें &nbsp;भारतीयों ने 4 महीने में साइबर क्राइम का शिकार होकर 7,061.51 करोड़ रुपये गवाए है. भारत के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर प्रतिदिन लगभग 7,000 साइबर-संबंधित शिकायतें दर्ज की जाती हैं. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) से पता चला है कि इन धोखाधड़ी का एक बड़ा हिस्सा कंबोडिया, म्यांमार और लाओस जैसे देशों से हो रहा है.
<h3>I4C&nbsp;के सीईओ राजेश कुमार का बयान&nbsp;</h3>
I4C के सीईओ राजेश कुमार ने बुधवार को कहा है ,कि इन अपराधों में इस्तेमाल किए गए कई वेब एप्लिकेशन मैंडरिन भाषा में लिखे गए हैं. इससे भारत को प्रभावित करने वाले साइबर अपराधों में चीनी लिंक की संभावना होने की चिंता जताई गई है. दिलचस्प बात यह है कि चीन भी ऐसे ही घोटालों का शिकार है. इन देशों से लगभग 44,000 चीनी नागरिकों को वापस लाया गया है, जो साइबर आपराधिक गतिविधि के एक व्यापक और जटिल जाल में फंसे है.
<h3>घोटालों के प्रकार और वित्तीय नुकसान&nbsp;</h3>
I4C के सीईओ ने कहा कि, भारतीय लोग विभिन्न घोटालों में बड़ी मात्रा में अपने पैसे गवा रहे है पिछले कुछ महीनों में देश में साइबर अपराधों में 7,061.51 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, जिसमें से "हम लगभग 12 प्रतिशत पर ग्रहणाधिकार लगाने में सक्षम हैं, जो लगभग 812.72 करोड़ रुपये है".&nbsp;
<h3>इतनी बढ़ी साइबर अपराध की संख्या</h3>
मौजूद डेटा चिंताजनक हालत दर्शाता है:
2024 (30 अप्रैल तक): 740,000 शिकायतें
2023: 1.56 मिलियन शिकायतें
2022: 966,000 शिकायतें
2021: 452,000 शिकायतें
2020: 257,000 शिकायतें
2019: 26,049 शिकायतें

चेक प्वाइंट की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में जनवरी से मार्च महीने के बीच हर संस्था को हर हफ्ते 2,108 साइबर अटैक का सामना करना पड़ा जो कि पिछले साल की तुलना में 18 फीसदी ज्यादा है.

Cyber ​​attacks in India increased by 18 percent this year - इस साल भारत में 18 फीसदी ज्यादा हुए साइबर हमले, ChatGPT का इस्तेमाल कर रहे अटैकर्स

इस साल भारत में 18 फीसदी ज्यादा हुए साइबर हमले, ChatGPT का इस्तेमाल कर रहे अटैकर्स

चेक प्वाइंट की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में जनवरी से मार्च महीने के बीच हर संस्था को हर हफ्ते 2,108 साइबर अटैक का सामना करना पड़ा जो कि पिछले साल की तुलना में 18 फीसदी ज्यादा है.

Cyber Attacks in India: भारत में साइबर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. चेक प्वाइंट (Check Point) की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में इस साल की तिमाही, यानी कि जनवरी से मार्च महीने के बीच हर संस्था को हर हफ्ते 2,108 साइबर अटैक का सामना करना पड़ा. यह नंबर पिछले साल की तुलना में 18 फीसदी ज्यादा है. वहीं, दुनियाभर में भी ये मामले तेजी से बढ़े हैं. चैटजीपीटी (ChatGPT) जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के आने से वैश्विक स्तर पर साइबर हमलों की संख्या 7 फीसदी बढ़ी है, जहां संस्थानों को हर हफ्ते औसतन 1,248 हमलों का सामना करना पड़ा. रिपोर्ट में कहा गया है कि साइबर अपराधी &lsquo;कोड&rsquo; बनाने के लिए &lsquo;ChatGPT&rsquo; जैसे टूल्स का दुरुपयोग कर रहे हैं.&nbsp;
बता दें कि ये साइबर अटैक्स सबसे ज्यादा एजुकेशन और रिसर्च सेंटर में किए गए हैं. इसके बाद गवर्नमेंट/ मिलिट्री सेक्टर (Government/Military Sector) को सबसे ज्यादा इन अटैक्स का सामना करना पड़ा. रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल की तुलना में हेल्थकेयर सेक्टर में 22 फीसदी और रीटेल (Retail) व होलसेल (Wholesale) सेक्टर में साइबर अटैक्स में 49 फीसदी की तेजी दर्ज की गई.&nbsp;
बता दें कि एशिया पैसिफिक रीजन (Asia Pacific region) में साइबर हमले के मामले तेजी से बढ़े हैं, जहां इन अटैक्स में सालाना आधार पर 16 फीसदी की बढ़त देखी गई है.

अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को एक लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया कि वर्ष 2022-23 में 50 सरकारी वेबसाइटों को हैक किया गया है.

50 Government websites hacked, 8 data breaches in 2022: IT Minister - Cyber Attack: 2022 में 50 सरकारी वेबसाइटों पर हुए साइबर अटैक, सरकार ने बताया आकंड़ा

50 सरकारी वेबसाइटों पर हुए साइबर अटैक !

अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को एक लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया कि वर्ष 2022-23 में 50 सरकारी वेबसाइटों को हैक किया गया है.

केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने शुक्रवार को एक लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया कि वर्ष 2022-23 में 50 सरकारी वेबसाइटों को हैक किया गया है.
सांसद बिनॉय विश्वम द्वारा उठाए गए एक संसदीय प्रश्न के जवाब में, अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सीईआरटी-इन) को दी गई और ट्रैक की गई जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार के मंत्रालयों की वर्ष 2020 में 59, 2021 में 42 और 2022 में 50 वेबसाइट को हैक किया गया था.
ये भी देखें: <a href="https://www.editorji.com/hindi/tech-and-auto/bill-gates-became-a-chef-on-a-viral-video-went-while-making-roti-1675498598842">Bill Gates: बिहारी स्टाइल में रोटी बनाते नजर आए माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, वायरल हुआ Video</a>
उन्होंने राज्यसभा को बताया, "सर्ट-इन ने आगे सूचित किया है कि उसने 2020, 2021 और 2022 के दौरान क्रमशः 2,83,581, 4,32,057, 3,24,620 दुर्भावनापूर्ण घोटालों का पता लगाया और रोका है."
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने आगे कहा कि सीईआरटी-इन द्वारा रिपोर्ट की गई और ट्रैक की गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2020, 2021 और 2022 के दौरान क्रमशः सरकारी संगठनों से संबंधित कुल 6, 7 और 8 डेटा ब्रीच की घटनाएं देखी गईं.
अश्विनी वैष्णव ने बताया "समय-समय पर भारतीय साइबर स्पेस पर देश के बाहर और भीतर साइबर हमले शुरू करने के प्रयास किए गए हैं . यह देखा गया है कि इस तरह के हमलों ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में स्थित कंप्यूटर सिस्टम से समझौता किया है और नकली तकनीकों और छिपे हुए सर्वरों का उपयोग किया है. वास्तविक सिस्टम की पहचान छुपाएं जिससे हमले शुरू किए जाते हैं"
केंद्रीय आईटी मंत्री ने एक लिखित उत्तर में राज्यसभा को आगे बताया कि सीईआरटी-इन प्रभावित संगठनों, सेवा प्रदाताओं, संबंधित क्षेत्र के नियामकों के साथ-साथ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ घटना प्रतिक्रिया उपायों का समन्वय करता है.
सीईआरटी-इन प्रभावित संगठनों को की जाने वाली उपचारात्मक कार्रवाइयों के साथ-साथ साइबर घटनाओं के बारे में सूचित करता है.&nbsp;

Online Sexual Harassment Case and cyber crime case : सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस 6300% बढ़ गए हैं. वहीं अगर साइबर क्राइम की बात करें तो वह भी पहले के मुकाबले 400 प्रतिशत बढ़े हैं. 

Online sexual harassment case increased by 6300 percent and cyber crime case increased by 300 percent - Cyber Crime : सेक्सुअल हैरेसमेंट केस 6300%-साइबर क्राइम 400% बढ़े! कहां जा रहा 24 हजार करोड़

साल 2018 में यूरोपीय संघ ने जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR) लागू किया था. बढ़ते साइबर क्राइम्स और कंपनियों के डेटा प्रोटेक्शन की दिशा में इसे एक बड़ा कदम बताया गया. 

साइबर क्राइम पर सरकार की कब दिखेगी सख्ती?

साल 2018 में यूरोपीय संघ ने जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR) लागू किया था. बढ़ते साइबर क्राइम्स और कंपनियों के डेटा प्रोटेक्शन की दिशा में इसे एक बड़ा कदम बताया गया.&nbsp;

Online Sexual Harassment Case and Cyber Crime Case :&nbsp; नए समय के साथ लोगों का अपडेट होना बहुत ज़रूरी है अन्यथा आप वक़्त के साथ कदमताल मिलाकर नहीं चल पाएंगे. सीखने की ज़िम्मेदारी आपकी है और सिखाने की हमारी. इसी क्रम में कल यानी सोमवार को मैंने आपको बताया था कि 28 करोड़ पीएफ खाताधारकों (<a href="https://www.editorji.com/hindi/editorji-specials/epfo-data-hack-how-safe-from-leaking-your-epfo-data-know-from-experts-1659972552214">EPF Account</a>) का ऑनलाइन डाटा (Online data leak) लीक हो गया है. लेकिन डिजीटल के खतरे एकतरफा नहीं हैं. सावधानी हटी और दुर्घटना घटी. एक नई रिपोर्ट के मुताबिक देश में सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस 6300% बढ़ गए हैं. वहीं अगर साइबर क्राइम की बात करें तो वह भी पहले के मुकाबले 400 प्रतिशत बढ़े हैं.&nbsp;
<h3>सेक्सुअल हैरेसमेंट (Sexual Harassment) के दर्ज़ मामले</h3>
सिर्फ <a href="https://www.editorji.com/hindi/entertainment-news/bollywood/ganesh-acharya-got-bail-in-sexual-harassment-case-two-years-ago-a-female-dancer-had-filed-a-case-1656048971188">सेक्सुअल हैरेसमेंट (Sexual Harassment)</a> के मामले को देखें तो 2016 में 51 मामले दर्ज हुए थे. जो 2020 तक बढ़कर 3,293 हो गए हैं. statista.com से मिले डाटा के अनुसार साल 2016 में सेक्सुअल हैरेसमेंट के 51 मामले दर्ज हुए थे. जबकि साल 2017 में 81, वहीं साल 2018 में 2030 मामले सामने आए, तो साल 2019 में 2,266 मामले, जबकि साल 2020 में सेक्सुअल हैरेसमेंट के 3,293 मामले दर्ज किए गए हैं. &nbsp;
ये वह मामले हैं जो दर्ज़ किए गए हैं. ज़ाहिर है भारत देश की एक बड़ी आबादी ने अभी डिजीटल दुनिया को समझना शुरू ही किया है. ऐसे में उनसे यह अपेक्षा करना कि उन्हें फ्रॉड या क्राइम से बचने के तरीके आते होंगे, बेईमानी होगी. हालांकि एक सच यह भी है कि सरकार डाटा सिक्योरिटी के नाम पर 24 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है. उसका क्या असर हुआ, उसपर तफ़सील से बात प्रोग्राम के आखिर में करेंगे.
और पढ़ें- <a href="https://www.editorji.com/hindi/editorji-specials/inflation-crisis-rbi-hikes-repo-rate-how-inflation-will-be-control-from-repo-rate-and-emi-hikes-1659713389924">महंगाई की मार: RBI ने बढ़ाई repo rate, EMI बढ़ने से महंगाई कैसे होगी कंट्रोल?</a>
<h3>साइबर क्राइम के प्रकार (Types of Cyber Crime)</h3>
फिलहाल <a href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/cyber-thugs-are-watching-your-hard-earned-money-following-rbi-s-advice-will-keep-money-safe-1643976139084">साइबर क्राइम (Cyber Crime)</a> के मामले और टाइप को समझ लेते हैं. कुल साइबर क्राइम के मामले देखें तो साल 2016 में यह 12,317 थे. जबकि 2020 तक यह आंकड़ा 50,035 पर पहुंच गया है. यानी कि आंकड़ों में लगभग 400 प्रतिशत की वृद्धि. &nbsp;&nbsp;
आपकी जानकारी के लिए बता दूं साल 2020 में दर्ज हुए साइबर क्राइम के मामलों में 10,395 मामले, केवल साइबर फ्रॉड के थे. यानी कि बैंक से चुराए गए धन. इनमें से 4047 मामले सीधे तौर पर ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड के थे. पिछले पांच सालों के आंकड़े देखें तो ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड के मामलों में लगभग 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. साल 2016 में ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड के कुल 1,343 &nbsp;मामले दर्ज़ किए गए थे. जबकि 2020 में यह आंकड़ा बढ़कर 4,047 पर पहुंच गया है.&nbsp;
और पढ़ें- <a href="https://www.editorji.com/hindi/editorji-specials/epfo-data-hack-how-safe-from-leaking-your-epfo-data-know-from-experts-1659972552214">EPFO Data Hack : 28 करोड़ EPFO खाताधारकों का डाटा लीक! एक्सपर्ट से जानें बचने के उपाय...</a>
<h3>आइडेंटिटी थेफ्ट के मामले (Identity theft)</h3>
वहीं 5,110 दर्ज़ मामले आइडेंटिटी थेफ्ट का था. यानी कि आपकी पहचान चुराने का. रिपोर्ट के मुताबिक आइडेंटिटी थेफ्ट के 3,513 केस, सिर्फ कर्नाटक से थे. इसके साथ ही 3,293 मामले यौन उत्पीड़न के थे. जबकि एक्सटॉर्शन के 2,440 मामले.&nbsp; &nbsp; ओवरऑल साइबर फ्रॉड के मामले देखें तो तेलंगाना- 3,316 मामलों के साथ पहले नंबर पर है, जबकि 2,032 मामलों के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर और 1,294 मामलों के साथ बिहार तीसरे नंबर पर है.&nbsp;&nbsp;
<h3>ऐसे होते हैं <a href="https://www.editorji.com/hindi/story/fraud-alert-how-to-lodge-complaint-of-online-fraud-helpline-number-for-online-fraud-victims-1624706968738">ऑनलाइन ठगी (Online Fraud)</a> के शिकार</h3>
अब कुछ ख़बरों की हेडलाइन पढ़ कर सुनाता हूं जो हाल के दिनों में घटित हुई हैं. 6 अगस्त 2022 की एक ख़बर है. हालांकि यह ख़बर ऑस्ट्रेलिया की है. लेकिन इसे बताने का मक़सद सिर्फ़ आपको यह बताना है कि लोग किस तरह ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होते हैं. &nbsp;
1- Cyber Crime: 55 साल से ऊपर के लोगों को फंसाकर ऐंठ लिए 2 मिलियन डॉलर, जानें क्या है 'Hi Mum' कोड?
इस खबर को संक्षेप में समझा देता हूं जिससे आप मज़मून भांप लें. इन दिनों विदेशों में 'Hi Mum' कोड से काफी फ्रॉड हो रहे हैं. अपराधी अज्ञात मोबाइल नंबर से मैसेजिंग एप्पलिकेशन पर टेक्स्ट मैसेज भेजता है और दावा करता है कि व्यक्ति का बेटा या बेटी है. बाद में वो बताता है कि उनके बेटे या बेटी का फोन गुम हो गया है, इसलिए वह पुराना नंबर हटा दे और नया नंबर सेव कर ले. बाद में उसी नंबर से चैट कर पैसे की लेनदेन करता है.&nbsp;
और पढ़ें- '<a href="https://www.editorji.com/hindi/editorji-specials/yoga-guru-ramdev-says-having-corona-even-after-the-booster-dose-is-a-failure-of-medical-science-here-is-answer-1659627442394">मेडिकल साइंस का फेलियर' वाले बयान पर घिरे रामदेव...एलोपैथी फ्रेटरनिटी ने कहा- बिना जानें ना बोलें...</a>
अब अपने देश में घटित घटनाओं पर आधारित कुछ ख़बरों की हेडलाइन देख लेते हैं-&nbsp;
2- जस्ट डायल ने 15 हजार में बेचा डेटा, फर्जी कॉल सेंटर ने कर डाली लाखों की ठगी
3- जमशेदपुर में साइबर क्राइम का अनूठा मामला, बिना कॉल किए साइबर बदमाशों ने उड़ा लिए खाते से 80 हजार
4- बहुत महंगी पड़ी सोशल मीडिया पर अंजानों से दोस्ती, हनीट्रैप में फंसाकर खेला जा रहा ब्लैकमेलिंग का खेल
5- हर तीन में एक भारतीय बच्चा साइबर बुलिंग का शिकार &nbsp;&nbsp;
इन हेडलाइंस के माध्यम से मैं बस ये बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में आप किस तरह की मुसीबतों से दो-चार होने वाले हैं. अब एक बार सरकार की तरफ रुख़ करते हैं और जानते हैं कि भारत सरकार भविष्य के इस ख़तरे को लेकर कितनी चौकन्नी है, सतर्क है.&nbsp;
<h3>यूरोपीय संघ ने लागू किया था GDPR</h3>
साल 2018 में यूरोपीय संघ ने जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR) लागू किया था. बढ़ते साइबर क्राइम्स और कंपनियों के डेटा प्रोटेक्शन की दिशा में इसे एक बड़ा कदम बताया गया. इसके बाद भारत में भी डेटा प्रोटेक्शन बिल पर काम शुरू हुआ. लेकिन संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के संशोधनों और सुझावों के बाद, डेटा प्रोटेक्शन बिल फिलहाल ठंडे बस्ते में चला गया है. &nbsp;
हालांकि भारतीय बैंकिंग, फाइनांस, इंश्योरेंस और IT कंपनियां, साइबर सिक्योरिटी के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती हैं. 2019 से 2022 के बीच देश में साइबर सिक्योरिटी पर होने वाले खर्च में 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. इनमें सबसे अधिक खर्च बैंकिग सेक्टर और आईटी सेक्टर पर होता है. दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साइबर सिक्योरिटी पर 2019 में करीब 15 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए थे, जो 2022 में 24 हजार करोड़ तक पहुंच गया.&nbsp;
और पढ़ें- <a href="https://www.editorji.com/hindi/editorji-specials/electrified-all-villages-claims-modi-draupadi-murmus-ancestral-village-to-get-electricity-connection-for-first-time-1656343310599">सभी गांवों में पहुंचा दी बिजली... PM Modi के इस दावे पर सवाल क्यों उठा रहे हैं लोग?</a>
<h3>Cyber Crime पर सख़्ती की ज़रूरत</h3>
हमारे देश में साइबर क्राइम को लेकर सरकार को जल्द से जल्द सख्त होने की जरूरत क्यों हैं? अब एक बार इसको भी समझ लेते हैं. &nbsp;
इंटरनेट यूजर्स की आबादी के लिहाज से भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है. वर्तमान में देश की 66% आबादी यानी करीब 85 करोड़ लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं. स्वास्थ्य, बैंकिंग सेक्टर, शिक्षा और रिटेल सेक्टर से जुड़ी ज्यादातर सेवाएं अब ऑनलाइन इस्तेमाल की जा रही हैं. ऐसे में नागरिकों और कंपनियों के लिए चुनौती अपना डाटा सुरक्षित रखने की है. एक दिक्कत और भी है. हमारे देश में डाटा सिक्योरिटी के उल्लंघन के शिकायत की प्रक्रिया भी बहुत जटिल है. साइबर क्राइम क्या है? कितने प्रकार के होते हैं? सरकार ने इसकी सुरक्षा के लिए क्या क़दम उठाया है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं साइबर मामलों के जानकार राहुल त्यागी...

क्या आपको पता है कि हर 10 में से 4 स्मार्टफोन को हैकर्स आराम से हैक कर सकते हैं. इतना ही नहीं दुनिया के 40 फीसदी स्मार्टफोन के चिपसेट में कमियां हैं.&nbsp;यह दावा सिक्योरिटी फर्म चेकप्वाइंट ने अपनी एक रिपोर्ट में किया है.&nbsp;
रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2020 में दुनिया के 97 फीसदी संस्थाओं पर मोबाइल साइबर अटैक हुए हैं और 46 फीसदी संस्थाओं के कम से कम एक कर्मचारी ने वायरस वाले ऐप को अपने फोन में डाउनलोड किया है.&nbsp;रिपोर्ट के मुताबिक मैलवेयर फैलाने के लिए इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट (MDM) सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है जिसके जरिए 75 फीसदी मोबाइल डिवाइस को मैनेज किया गया है. बता दें,&nbsp;साल 2020 में बैंकिंग टॉर्जन में 15 फीसदी का इजाफा हुआ है जिसके कारण लोगों के बैंक की निजी जानकारी चोरी हुई है. इतना ही नहीं&nbsp;COVID-19 की जानकारी देने के नाम पर कई सारे एप्स हैं जो लोगों के फोन में वायरस फैला रहे हैं.
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 Four Out of Ten Mobiles Are Vulnerable to Cyber Attacks: Report - हर 10 में से 4 स्मार्टफोन हो सकता है हैक! जानें साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी रिपोर्ट का में क्या हुआ खुलासा

क्या आपको पता है कि हर 10 में से 4 स्मार्टफोन हो सकता है हैक! जानें कितने खतरे में आपकी प्राइवेसी

हर 10 में से 4 स्मार्टफोन हो सकता है हैक! 

क्या आपको पता है कि हर 10 में से 4 स्मार्टफोन को हैकर्स (Hackers) आराम से हैक कर सकते हैं. इतना ही नहीं दुनिया के 40 फीसदी स्मार्टफोन के चिपसेट में कमियां हैं.&nbsp;यह दावा सिक्योरिटी फर्म चेकप्वाइंट ने अपनी एक रिपोर्ट में किया है.&nbsp;
रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2020 में दुनिया के 97 फीसदी संस्थाओं पर मोबाइल साइबर अटैक (Cyber&nbsp;attacks) हुए हैं और 46 फीसदी संस्थाओं के कम से कम एक कर्मचारी ने वायरस वाले ऐप को अपने फोन में डाउनलोड किया है.&nbsp;रिपोर्ट के मुताबिक मैलवेयर फैलाने के लिए इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट (MDM) सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है जिसके जरिए 75 फीसदी मोबाइल डिवाइस को मैनेज किया गया है. बता दें,&nbsp;साल 2020 में बैंकिंग ट्रोजन में 15 फीसदी का इजाफा हुआ है जिसके कारण लोगों के बैंक की निजी जानकारी चोरी हुई है. इतना ही नहीं&nbsp;COVID-19 की जानकारी देने के नाम पर कई सारे एप्स हैं जो लोगों के फोन में वायरस फैला रहे हैं.
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साल 2020 में दुनिया के 46 फीसदी संस्थाओं के कम से कम एक कर्मचारी ने वायरस वाले ऐप को अपने फोन में डाउनलोड किया है.&nbsp;सिक्योरिटी फर्म चेकप्वाइंट ने अपनी एक रिपोर्ट में ऐसा दावा किया है.

क्या आपको पता है कि हर 10 में से 4 स्मार्टफोन को हैकर्स (Hackers) आराम से हैक कर सकते हैं. इतना ही नहीं दुनिया के 40 फीसदी स्मार्टफोन के चिपसेट में कमियां हैं.&nbsp;यह दावा साइबर सिक्योरिटी फर्म चेकपॉइंट (Check Point Research) ने अपनी एक रिपोर्ट में किया है.&nbsp;
रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2020 में दुनिया के 97 फीसदी संस्थाओं पर मोबाइल साइबर अटैक (Cyber&nbsp;attacks) हुए हैं और 46 फीसदी संस्थाओं के कम से कम एक कर्मचारी ने वायरस वाले ऐप को अपने फोन में डाउनलोड किया है.&nbsp;रिपोर्ट के मुताबिक मैलवेयर फैलाने के लिए इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट (MDM) सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है जिसके जरिए 75 फीसदी मोबाइल डिवाइस को मैनेज किया गया है. बता दें,&nbsp;साल 2020 में बैंकिंग ट्रोजन में 15 फीसदी का इजाफा हुआ है जिसके कारण लोगों के बैंक की निजी जानकारी चोरी हुई है. इतना ही नहीं&nbsp;COVID-19 की जानकारी देने के नाम पर कई सारे ऐप्स हैं जो लोगों के फोन में वायरस फैला रहे हैं.
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