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'अगर भारतीय संविधान में लोकतंत्र के कातिलों को सजा का प्रावधान होता तो पूरी भाजपा को फांसी की सज़ा हो सकती थी. मान ने आगे लिखा देश को 30-31 राज्यपाल और एक प्रधानमंत्री चलाते हैं.'

Delhi govt vs Centre: Bhagwant Mann entered in battle of Delhi government vs Lt Governor, said – to the murderers of democracy.. - Delhi govt vs Centre: दिल्ली सरकार vs उपराज्यपाल की लड़ाई में कूदे भगवंत मान, कहा-लोकतंत्र के कातिलों को..

Delhi govt vs Centre: दिल्ली सरकार vs उपराज्यपाल की लड़ाई में कूदे भगवंत मान, कहा-लोकतंत्र के कातिलों को..

'अगर भारतीय संविधान में लोकतंत्र के कातिलों को सजा का प्रावधान होता तो पूरी भाजपा को फांसी की सज़ा हो सकती थी. मान ने आगे लिखा देश को 30-31 राज्यपाल और एक प्रधानमंत्री चलाते हैं.'

Delhi govt vs Centre: दिल्ली में अधिकारीयों की ट्रांसफर पोस्टिंग (&nbsp;Delhi Transfer Posting Row) की कमान उपराज्यपाल (LG Vinai Kumar Saxena,) को सौंपने वाले अध्यादेश जारी होने के बाद आम आदमी पार्टी भड़क गई है. इस मामले में अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने भी ट्वीट किया है. मान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध जारी अध्यादेश को लेकर लगातार 2 ट्वीट किए. मान ने पहले ट्वीट में लिखा कि 'अगर भारतीय संविधान में लोकतंत्र के कातिलों को सजा का प्रावधान होता तो पूरी भाजपा को फांसी की सज़ा हो सकती थी. मान ने आगे लिखा देश को 30-31 राज्यपाल और एक प्रधानमंत्री चलाते हैं तो चुनावों पर इतना खर्च क्यों किया जाता है.'
<a title="Delhi Politics: आप सरकार पर लगे घोर उत्पीड़न के आरोप, शिकायतकर्ताओं में 5 आईएएस अधिकारी" href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/delhi-politics-allegations-of-severe-harassment-against-aap-government-5-ias-officers-among-the-complainants-1684645524230">Delhi Politics: आप सरकार पर लगे घोर उत्पीड़न के आरोप, शिकायतकर्ताओं में 5 आईएएस अधिकारी</a>
भगवंत मान के ट्वीट पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा (Manjinder Singh Sirsa) ने लिखा 'लोकतंत्र की हत्या हुई थी जिस दिन केजरीवाल जी और उनके गिरोह ने मुख्य सचिव को उनके आवास पर पीटा लेकिन आप शायद उस दिन ट्वीट करना भूल गए. कानूनी मामलों में आपकी जानकारी में कमी साफ नजर आ रही है. दिल्ली राज्य नहीं है. यह एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और इस प्रकार, उपराज्यपाल इसके प्रशासन के लिए प्रशासक और जिम्मेदार हैं. ताकि इसे केजरीवाल जी के अहंकार और कुप्रबंधन से बचाया जा सके.'
<a title="Delhi News: केंद्र के अध्यादेश पर भड़के सीएम केजरीवाल, कहा- ये सोची-समझी साजिश" href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/politics/cm-kejriwal-said-on-the-ordinance-passed-by-the-central-government-this-is-a-well-planned-conspiracy-of-the-center-1684581639139">Delhi News: केंद्र के अध्यादेश पर भड़के सीएम केजरीवाल, कहा- ये सोची-समझी साजिश</a>
जानकारी के लिए बता दें सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को दिल्ली सरकार (Delhi Government,) की एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर उप-राज्यपाल बाकि सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से काम करेंगे. लेकिन इस फैसले के महज 7 दिन बाद ही केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही बदल दिया. 19 मई 2023 को लाए गए अध्यायदेश के अनुसार अब दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा. जिसके बाद से ही बीजेपी और आप में ठनी हुई है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केजरीवाल सरकार को बड़ी राहत मिली है. हालांकि, अब केजरीवाल सरकार जनता के सारे मुद्दों पर केंद्र को नहीं घेर सकते हैं. पॉवर को लेकर दोनों की लड़ाई पुरानी है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह कम होने की उम्मीद है.

LG Delhi Government Power Conflict: Who is the Supreme Boss of Delhi? This fight is old know the real reason - LG Delhi Government Power Conflict: दिल्ली की सुप्रीम बॉस कौन ? यह लड़ाई है पुरानी, जानें असली वजह

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केजरीवाल सरकार को बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केजरीवाल सरकार को बड़ी राहत मिली है. हालांकि, अब केजरीवाल सरकार जनता के सारे मुद्दों पर केंद्र को नहीं घेर सकते हैं.&nbsp;

मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की ओर से दायर किए गए हलफनामे में कहा गया है कि सीनियर अधिकारी मंत्रियों की बात नहीं सुनते. उन्होंने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना (LG VK Saxena) की नियुक्ति के साथ समस्या और भी गंभीर हो गई है.

Delhi: Shock to Manish Sisodia from Supreme Court, saying that the affidavit containing the complaint of the officers is unnecessary - DELHI: मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अधिकारियों की शिकायत वाले हलफनामे का बताया गैर जरूरी

DELHI: मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अधिकारियों की शिकायत वाले हलफनामे को बताया गैर जरूरी

मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की ओर से दायर किए गए हलफनामे में कहा गया है कि सीनियर अधिकारी मंत्रियों की बात नहीं सुनते. उन्होंने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना (LG VK Saxena) की नियुक्ति के साथ समस्या और भी गंभीर हो गई है.

SC On Manish Sisodia Affidavit: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अधिकारियों के तबादले-पोस्टिंग मामले में (Transfer-posting case) कोर्ट ने हलफनामे (Affidavit) को गैरजरूरी बताते हुए केंद्र सरकार से कहा कि इसका जवाब देने की कोई जरूरत नहीं. इससे पहले मनीष सिसोदिया ने कहा था की अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे.&nbsp;
<a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/breaking-news-rajiv-gandhi-s-killers-will-be-released-sc-s-decision-1668153412871">BREAKING NEWS: रिहा होंगे राजीव गांधी के हत्यारे, SC का फैसला</a>
कोर्ट ने क्या कहा ?
मनीष सिसोदिया को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि 24 नवंबर से मामले से जुड़े कानूनी सवालों पर संविधान पीठ को सुनवाई करनी है. ऐसे में फिलहाल नए हलफनामे की जरूरत नहीं थी. हलफनामे में कही बात को आप जिरह के दौरान भी कर सकते थे. मनीष सिसोदिया पर केंद्र के वकील ने आरोप लगाया कि सिर्फ मीडिया में प्रचार के लिए हलफनामा दाखिल किया गया था.
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हलफनामे में क्या था ?
दरअसल, मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर केंद्र सरकार के एक नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी. ये नोटिफिकेशन मई 2021 में जारी किया था. हलफनामे में कहा गया था कि सीनियर अधिकारी दिल्ली सरकार के मंत्रियों के फोन कॉल नहीं उठाते, मीटिंग में शामिल नहीं होते, मंत्रियों की ओर से लिखित में जारी दिशा-निर्देशों का भी पालन नहीं किया जा रहा है. इस हलफनामे में कहा गया था कि LG विनय कुमार सक्सेना (LG VK Saxena) के आने के बाद से हालात ज्यादा खराब हो गए हैं.

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