एडिटरजी भारत में स्थित एक लोकप्रिय वीडियो समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है. इसकी शुरुआत साल 2018 में भारत के प्रमुख पत्रकारों में से एक, विक्रम चंद्रा, ने की थी और कुछ ही सालों में एडिटरजी ने डिजिटल समाचार की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली है. ये प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से मोबाइल उपकरणों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें एंड्रॉइड और आईओएस के लिए एप्लिकेशन उपलब्ध हैं.

ABOUT US

about us editorji

Hindi News Videos: Editorji provides the latest video news on Politics, Bollywood, Business, Sports, Lifestyle, Tech News In Hindi and more from India and World. देखें ताजा खबरें, हिन्दी न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ और ताजा समाचार सिर्फ एडिटरजी.कॉम.

Hindi Video News, हिन्दी समाचार, Latest Hindi News, ताजा खबरें, लेटेस्ट वीडियो न्यूज़

+91 11 4035 6666 / info@editorji.com
3rd floor, Plot B, Khasara no 360, Sultanpur, New Delhi, Delhi 110030
<a title="mail to us" href="mailto:info@editorji.com">Send Feedback</a>

REACH US

Contact for any questions, suggestions, comments, feedback or advertisement on Editorji.com, we are always looking forward to hearing from you.

Contact Us for Feedback, Suggestions and Advertising 

बेहतर अनुभव के लिए एडिटरजी ऐप का कीजिए इस्तेमाल

जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) का पॉलिटिकल मैप पूरी तरह से बदल चुका है. जम्मू-कश्मीर पर गठित 3 सदस्यीय परिसीमन आयोग ( delimitation commission ) ने अपने अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर कर दिये हैं.

J&K Delimitation: seats increased from 83 to 90, will also be reserved for Pandits - बदल गई Jammu-Kashmir की राजनीतिक तस्वीर: 83 से बढ़कर 90 हुई सीटें, पंडितों के लिए भी होंगी रिजर्व

बदल गई Jammu-Kashmir की राजनीतिक तस्वीर: 83 से बढ़कर 90 हुई सीटें, पंडितों के लिए भी होंगी रिजर्व

जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) का पॉलिटिकल मैप पूरी तरह से बदल चुका है. जम्मू-कश्मीर पर गठित 3 सदस्यीय परिसीमन आयोग ( delimitation commission ) ने अपने अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर कर दिये हैं.

जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) का पॉलिटिकल मैप पूरी तरह से बदल जाएगा. जम्मू-कश्मीर पर गठित 3 सदस्यीय परिसीमन आयोग ( delimitation commission ) ने अपने अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर कर दिये हैं. आयोग ने अपना कार्यकाल खत्म होने से एक दिन पहले ऐसा किया.
जम्मू-कश्मीर में कितनी सीटें होंगी?
न्यायमूर्ति (रिटायर्ड) रंजना देसाई के नेतृत्व वाले आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश में सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 करने का प्रस्ताव रखा है. इसके अलावा, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में 24 सीटें हैं, जो हमेशा खाली रहती हैं. परिसीमन आयोग की रिपोर्ट में 2 सीटें कश्मीरी प्रवासियों के लिए रिजर्व करने का प्रस्ताव है. परिसीमन आयोग की रिपोर्ट में इस प्रस्ताव के लिए कश्मीरी प्रवासी ( Kashmiri Migrants ) शब्द का इस्तेमाल किया गया है.
अनुसूचित जनजाति के लिए भी सीटें
पहली बार अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 सीटों का प्रस्ताव किया गया है. आयोग ने जम्मू के लिए 6 और कश्मीर के लिए एक खाली सीट का भी प्रस्ताव रखा है. अभी तक कश्मीर में 46 और जम्मू में 37 सीटें हैं. मार्च 2020 में गठित आयोग को पिछले साल, एक साल का विस्तार दिया गया था.
3 सदस्यीय परिसीमन आयोग
न्यायमूर्ति (रिटायर्ड) रंजना देसाई के अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा और जम्मू-कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त, परिसीमन आयोग के पदेन सदस्य हैं. फरवरी में, आयोग का कार्यकाल फिर से दो महीने के लिए बढ़ाया गया. पहले इसका कार्यकाल 6 मार्च को समाप्त होना था.
इस आदेश की एक कॉपी और रिपोर्ट सरकार को दी जाएगी. इसमें निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और उनके क्षेत्रफल की जानकारी होगी. इसके बाद एक गजटेड नोटिफिकेशन के जरिए आदेश जारी किया जाएगा.
<a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/local/kashmiri-pandit-64-827-kashmiri-pandit-families-left-the-valley-due-to-terrorism-sikhs-and-muslims-also-affected-1650994562342" target="_blank">ये भी देखें-&nbsp;Kashmiri Pandit: आतंकवाद के कारण 64,827 कश्मीरी पंडित परिवारों ने छोड़ी घाटी, सिख और मुस्लिम भी प्रभावित</a> &nbsp;

जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में परिसीमन का प्रोसेस बड़ी तेजी चल रहा है, जिसके मद्देनजर इस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटें बढ़ाई जाएंगी हैं . शुक्रवार को परिसीमन आयोग((Delimitation Commission) ) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है.
मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि, परिसीमन की प्रक्रिया अगले साल मार्च तक पूरी कर ली जाएगी, जिसपर 2011 की जनगणना को आधार मानकर काम किया जाएगा. सुशील चंद्रा के मुताबिक, परिसीमन एक कठिन प्रक्रिया है, लेकिन ये बेहद ज़रूरी है. हमें जम्मू-कश्मीर में सात नई सीटें जोड़नी हैं, साथ ही एसटी के लिए भी सीटों को आरक्षित करना है. इनके अलावा 24 सीटें पीओके के लिए अलग रहेंगी.
चंद्रा ने जानकारी दी कि, हमने जम्मू-कश्मीर के सभी जिलों के अधिकारियों से मुलाकात की है, सभी ने उन्हें कई महत्वपूर्ण जानकारी दी हैं. साल 1995 में जम्मू-कश्मीर में कुल 12 जिले थे, लेकिन अब यहां 20 जिले हो गए हैं और तहसील की संख्या भी बढ़ी है.

J&K Delimitation: Delimitation Commission's decision - 7 seats will increase in the assembly, for the first time reservation will be for ST - J&K Delimitation: परिसीमन आयोग का फैसला- विधानसभा में बढ़ेंगी 7 सीटें, पहली बार ST के लिए होगी आरक्षण

J&amp;K विधानसभा में बढ़ेंने जा रहीं 7 सीटें, और ST का आरक्षण

J&K Delimitation: परिसीमन आयोग का फैसला- विधानसभा में बढ़ेंगी 7 सीटें, पहली बार ST के लिए होगी आरक्षण

जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में परिसीमन का प्रोसेस बड़ी तेजी चल रहा है, जिसके मद्देनजर इस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटें बढ़ाई जाएंगी हैं . शुक्रवार को परिसीमन आयोग((Delimitation Commission) ) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है.&nbsp;
मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि, परिसीमन की प्रक्रिया अगले साल मार्च तक पूरी कर ली जाएगी, जिसपर 2011 की जनगणना को आधार मानकर काम किया जाएगा. सुशील चंद्रा के मुताबिक, परिसीमन एक कठिन प्रक्रिया है, लेकिन ये बेहद ज़रूरी है. हमें जम्मू-कश्मीर में सात नई सीटें जोड़नी हैं, साथ ही एसटी के लिए भी सीटों को आरक्षित करना है. इनके अलावा 24 सीटें पीओके के लिए अलग रहेंगी. चंद्रा ने बताया कि, इसके लिए&nbsp;परिसीमन आयोग ने तीन दिनों के भीतर 290 से ज्यादा राजनीतिक दलों से मुलाकात भीकी है.
चंद्रा ने जानकारी दी कि, हमने जम्मू-कश्मीर के सभी जिलों के अधिकारियों से मुलाकात की है, सभी ने उन्हें कई महत्वपूर्ण जानकारी दी हैं. साल 1995 में जम्मू-कश्मीर में कुल 12 जिले थे, लेकिन अब यहां 20 जिले हो गए हैं और तहसील की संख्या भी बढ़ी है.

जम्मू-कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया अगले साल मार्च तक पूरी कर ली जाएगी.&nbsp;परिसीमन आयोग ने विधानसभा में 7 सीटें बढ़ाने का फैसला किया है, तो वहीं पहली बार ST के लिए भी आरक्षण होने की बात कही है.

जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में परिसीमन का प्रोसेस बड़ी तेजी चल रहा है, जिसके मद्देनजर इस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटें बढ़ाई जाएंगी . शुक्रवार को परिसीमन आयोग((Delimitation Commission) ) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है.&nbsp;
मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि, परिसीमन की प्रक्रिया अगले साल मार्च तक पूरी कर ली जाएगी, जिसपर 2011 की जनगणना को आधार मानकर काम किया जाएगा. सुशील चंद्रा के मुताबिक, परिसीमन एक कठिन प्रक्रिया है, लेकिन ये बेहद ज़रूरी है. हमें जम्मू-कश्मीर में सात नई सीटें जोड़नी हैं, साथ ही एसटी के लिए भी सीटों को आरक्षित करना है. इनके अलावा 24 सीटें पीओके के लिए अलग रहेंगी. चंद्रा ने बताया कि, इसके लिए&nbsp;परिसीमन आयोग ने तीन दिनों के भीतर 290 से ज्यादा राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात भी की है.
चंद्रा ने जानकारी दी कि, हमने जम्मू-कश्मीर के सभी जिलों के अधिकारियों से मुलाकात की है, सभी ने उन्हें कई महत्वपूर्ण जानकारी दी हैं. साल 1995 में जम्मू-कश्मीर में कुल 12 जिले थे, लेकिन अब यहां 20 जिले हो गए हैं और तहसील की संख्या भी बढ़ी है.

Jammu-Kashmir में PDP की मुखिया महबूबा मुफ़्ती ने परिसीमन आयोग की बैठक में शामिल होने से इनकार किया

Jammu-Kashmir: PDP refused to attend the meeting of the Delimitation Commission, made the letter public - Jammu-Kashmir: परिसीमन आयोग की बैठक में शामिल होने से PDP ने किया इनकार, पत्र किया सार्वजानिक

जानिए, परिसीमन आयोग की बैठक में PDP शामिल होगी या नहीं

Jammu-Kashmir: परिसीमन आयोग की बैठक में शामिल होने पर महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा ?

Jammu-Kashmir के राजनीतिक दल PDP की मुखिया महबूबा मुफ़्ती (Mehbooba&nbsp;Mufti) ने परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) की बैठक में शामिल होने से इनकार किया है. महबूबा की तरफ से जो पत्र सार्वजानिक किया गया है उसमें उन्होंने लिखा है कि लोगों के दर्द को कम करने के लिए कोई आधारभूत काम नहीं हुआ, राजनीतिक गतिविधि के लिए कोई विश्वसनीय कदम नहीं उठाए गए लिहाजा PDP परिसीमन आयोग की बैठक से खुद को अलग कर रही है.
इस पत्र में आगे लिखा गया है कि 5 अगस्त 2019 को संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचल दिया गया और जम्मू-कश्मीर के लोगों से उनके अधिकार छीन लिए गए. ये प्रक्रिया अभी भी जारी है. देश भर में परिसीमन प्रक्रिया को 2026 तक रोक दिया गया है लेकिन&nbsp;जम्मू-कश्मीर में इसे शुरू किया जा रहा है.

महबूबा ने अपने पत्र में लिखा कि- राज्य में कोई आधारभूत कार्य नहीं हुआ और राजनीतिक गतिविधि के लिए कोई विश्वसनीय कदम नहीं उठाए गए लिहाजा वो अपने कदम पीछे खींच रहे हैं.

प्रधानमंत्री की जम्मू कश्मीर के सभी नेताओं (All Party meet with J-K Leader) के साथ होने वाली बैठक पर सबकी निगाहें लगी हुई है, 24 जून को पीएम मोदी को होने वाली बैठक में पीडीपी समेत सभी राजनीतिक दलों को बुलाया गया है, NDTV की रिपोर्ट के मुताबिकपीएम की सर्वदलीय बैठक में परिसीमन (Delimitation exercise For Jammu and Kashmir) को लेकर चर्चा हो सकती है. मुताबिक इस हाई प्रोफाइल बैठक में पीएम मोदी सभी पार्टियों के नेताओं से परिसीमन में हिस्सा लेने की अपील कर सकते हैं, ताकि ये काम सर्वसम्मति के साथ हो सके, दरअसल केंद्र सरकार की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया को शुरू किया जाए, क्योंकि वहां लंबे समय से राष्ट्रपति शासन लागू है, साथ ही परिसीमन अभ्यास होने के बाद ही वहां चुनाव हो सकते हैं&nbsp;परिसीमन के तहत लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र की सीमाओं को फिर से निर्धारित किया जाएगा
वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक में जम्मू कश्मीर के नेता उमर अब्दुल्ला, फारुक अब्दुल्ला और महबूबा मु्फ्ती के&nbsp;शामिल होने पर सस्पेंस नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले साल बनाए गए इस आयोग की बैठक का जम्मू कश्मीर के कई नेताओं ने बहिष्कार किया था, डॉ फारूक अब्दुल्ला, हसनैन मसूदी और मोहम्मद&nbsp;अकबर लोन ने आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं लिया था.

PM Modi and all party meeting with jammu kashmiri leaders will be for delimitation exercise according to sources

परिसीमन आयोग की बैठकों का कश्मीर के नेताओं ने बहिष्कार किया है

परिसीमन पर हो सकती है जम्मू कश्मीर की सर्वदलीय बैठक 

24 जून को पीएम की ओर से (All Party meet with J-K Leader)जम्मू कश्मीर के 14 दलों को लेकर बुलाई गई बैठक को लेकर दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक सियासी पारा गर्म है.&nbsp; NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक&nbsp;पीएम की सर्वदलीय बैठक में परिसीमन (Delimitation exercise For Jammu and Kashmir) को लेकर चर्चा हो सकती है, दरअसल केंद्र सरकार की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया को शुरू किया जाए, क्योंकि वहां लंबे समय से राष्ट्रपति शासन लागू है, साथ ही परिसीमन अभ्यास होने के बाद ही वहां चुनाव हो सकते हैं&nbsp;परिसीमन के तहत लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र की सीमाओं को फिर से निर्धारित किया जाएगा. इस बीच खबर आई है कि इस बैठक में गुपकार गठबंधन की ओर से फारूक अब्दुल्ला शामिल होंगे. मीडिया रिपोर्ट्स् के मुताबिक इस सर्वदलीय बैठक में महबूबा शामिल नहीं होगी
इस अहम बैठक को लेकर&nbsp; NC अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के घर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की बैठक हुई जिसमें पीएम मोदी की ऑल पार्टी मीटिंग के अलावा मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा की गई, साथ ही ऑल पार्टी बैठक के मद्देनजर&nbsp;पीएम मोदी ने भी पीएम आवास पर इस बैठक को लेकर करीब दो घंटे तक चर्चा की, इसबैठक में अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल समेत दूसरे वरिष्ठ मंत्री शामिल थे.

24 जून को पीएम की ओर से (All Party meet with J-K Leader)जम्मू कश्मीर के 14 दलों को लेकर बुलाई गई बैठक को लेकर दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक सियासी पारा गर्म है.&nbsp; NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक&nbsp;पीएम की सर्वदलीय बैठक में परिसीमन (Delimitation exercise For Jammu and Kashmir) को लेकर चर्चा हो सकती है, दरअसल केंद्र सरकार की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया को शुरू किया जाए, क्योंकि वहां लंबे समय से राष्ट्रपति शासन लागू है, साथ ही परिसीमन अभ्यास होने के बाद ही वहां चुनाव हो सकते हैं&nbsp;परिसीमन के तहत लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र की सीमाओं को फिर से निर्धारित किया जाएगा. इस बीच खबर आई है कि इस बैठक में गुपकार गठबंधन की ओर से फारूक अब्दुल्ला शामिल होंगे. मीडिया रिपोर्ट्स् के मुताबिक इस सर्वदलीय बैठक में महबूबा शामिल नहीं होगी
इस अहम बैठक को लेकर&nbsp; NC अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के घर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की बैठक हुई जिसमें पीएम मोदी की ऑल पार्टी मीटिंग के अलावा मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा की गई, साथ ही ऑल पार्टी बैठक के मद्देनजर&nbsp;पीएम मोदी ने भी पीएम आवास पर इस बैठक को लेकर करीब दो घंटे तक चर्चा की, इसबैठक में अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल समेत दूसरे वरिष्ठ मंत्री शामिल थे.
&nbsp;

delimitation commission

कैटेगरी