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Bank accidentally deposits $176 million into people’s accounts - London: बैंक ने गलती से लोगों के खातों में डाले 176 मिलियन डॉलर से ज्यादा की राशि

लंदन में एक बैंक ने गलती से लोगों के खातों में डाले लगभग 1311 करोड़ रुपये की राशि, अब वसूलने की कवायद शुरू

बैंक ने की गलती और ग्राहकों को मिला तोहफा!

लंदन के एक बैंक ने कस्टमर्स के खाते में जमा की लगभग 1311 करोड़ रु राशि हजारों कस्टमर्स के खाते में गलती से जमा हुए पैसे अब बैंकिंग नियमों के अनुसार कस्टमर्स से वसूली की कवायद शुरू
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क्रिसमस के मौके पर लंदन के एक बैंक ने गलती से हजारों कस्टमर्स के अकाउंट में लगभग 1311 करोड़ रुपये राशि जमा कर दी. जिसे अब वसूलने की कवायद शुरू कर दी गई है.

क्रिसमस के मौके पर लंदन के एक बैंक (Bank) ने गलती (accidentally deposits) से हजारों कस्टमर्स के अकाउंट में 130 मिलियन पाउंड यानी लगभग 1311 करोड़ रुपये राशि जमा कर दी. सेंटेंडर बैंक की इस गलती से अनजान हजारों ग्राहक निश्चित ही क्रिसमस पर ऐसा गिफ्ट पा कर खुशी से झूम उठे. उधर, बैंक का कहना है कि "शेड्यूलिंग समस्या" की वजह से ऐसा हुआ, और अब बैंक ने इन पैसों को वापस लेने की प्रकिया शुरू कर दी है, पर ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है...क्योंकि कुछ ग्राहकों ने तो इसे क्रिसमस का तोहफा समझ खर्च भी कर डाला है.
हालांकि, अब ब्रिटेन में भुगतान सिस्टम चलाने वाले पे-यूके ने सेंटेंडर के साथ वसूली पर बातचीत शुरू की है. बैंक प्रवक्ता के अनुसार वो बैंकिंग सेक्टर की निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही वसूली करेंगे. जिन खातों में दो बार रकम जमा हो गई, उनकी पहचान की जा रही है.
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केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को लाइसेंस रद्द हुए बैंकों के ग्राहकों को बड़ी राहत दी है. कैबिनेट ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट (DICGC) संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है. जिसके तहत बैंक के बंद होने या डूबने की स्थिति में ग्राहकों की 5 लाख रुपए तक की रकम सुरक्षित रहेगी. डिपॉजिटरों को 90 दिन के भीतर यह रकम मिल जाएगी, और इसके अंतर्गत 98.3 प्रतिशत बैंक खाताधारक पूरी तरह संरक्षित हो जाएंगे. अभी तक ग्राहकों की बैंक में जमा एक लाख रुपए तक की रकम ही सुरक्षित होती है.
हालांकि, बिल को अभी संसद की मंजूरी मिलना बाकी है. इस बाबात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बिल इसी मॉनसून सत्र में को संसद में पेश किया जाएगा. साथ ही बताया कि अगर ग्राहक की डिपॉजिट रकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तब भी उसे अधिकतम 5 लाख तक ही मिलेंगे. इसके अलावा किसी ग्राहक के एक ही बैंक की कई ब्रांच में अकाउंट होने के स्थिति में भी अधिकतम 5 लाख तक की रकम ही सुरक्षित मानी जाएगी.
बता दें कि 2020 में PMC बैंक के डूबने के बाद डिपॉजिट इंश्योरेंस बढ़ाने का फैसला लिया गया था. इसके बाद अब बीमा की रकम देने की अवधि भी तय कर दी गई है.

Government announced, Bank depositors will get an insurance of ₹ 5 lakh on their deposits  - केैबिनेट ने DICGC संशोधन बिल को दी मंजूरी, बैंक डूबने पर भी 5 लाख तक की रकम रहेगी सुरक्षित

सरकार कानून ला रही है जिसमें बैंक के डूबने या बंद होने की हालत में 90 दिन के भीतर ग्राहक को 5 लाख रुपये तक की रकम मिल सकेगी.&nbsp;

डूबे और बंद हुए बैंकों के ग्राहकों को बड़ी राहत 

अब अगर आपका बैंक डूब गया या बंद हो गया तो भी आपको 5 लाख रुपए तक की रकम 3 महीने के अंदर मिल जाएगी. हाल के दिनों में&nbsp;PMC यानी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, येस बैंक और कई दूसरे सहकारी बैंकों के डूबने से परेशान ग्राहकों की वजह से सरकार ने कदम उठाया है.&nbsp;केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को लाइसेंस रद्द हुए बैंकों के ग्राहकों को ये बड़ी राहत दी. कैबिनेट ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट (DICGC) संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है.
इसके तहत बैंक के बंद होने या डूबने की स्थिति में ग्राहकों की 5 लाख रुपए तक की रकम सुरक्षित रहेगी. डिपॉजिटरों को 90 दिन के भीतर यह रकम मिल जाएगी, और इसके अंतर्गत 98.3 प्रतिशत बैंक खाताधारक पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे. अभी तक ग्राहकों की बैंक में जमा एक लाख रुपए तक की रकम ही सुरक्षित होती थी.&nbsp;हालांकि, इस बिल को अभी संसद की मंजूरी मिलना बाकी है.
इसमें अहम ये है कि अगर उस बैंक में ग्राहक की डिपॉजिट रकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तब भी उसे अधिकतम 5 लाख तक ही मिलेंगे. इसके अलावा किसी ग्राहक के एक ही बैंक की कई ब्रांच में अकाउंट होने के स्थिति में भी अधिकतम 5 लाख तक की रकम ही सुरक्षित मानी जाएगी.
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कैबिनेट ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट (DICGC) संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है. जिसके तहत बैंक के बंद होने या डूबने की स्थिति में ग्राहकों की 5 लाख रुपए तक की रकम सुरक्षित रहेगी.

अब अगर आपका बैंक (Bank) डूब गया या बंद हो गया तो भी आपको 5 लाख रुपए (insurance) तक की रकम 3 महीने के अंदर मिल जाएगी. हाल के दिनों में&nbsp;PMC यानी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, येस बैंक और कई दूसरे सहकारी बैंकों के डूबने से परेशान ग्राहकों की वजह से सरकार ने कदम उठाया है.&nbsp;केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को लाइसेंस रद्द हुए बैंकों के ग्राहकों को ये बड़ी राहत दी. कैबिनेट ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट (DICGC) संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है.
इसके तहत बैंक के बंद होने या डूबने की स्थिति में ग्राहकों की 5 लाख रुपए तक की रकम सुरक्षित रहेगी. डिपॉजिटरों को 90 दिन के भीतर यह रकम मिल जाएगी, और इसके अंतर्गत 98.3 प्रतिशत बैंक खाताधारक पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे. अभी तक ग्राहकों की बैंक में जमा एक लाख रुपए तक की रकम ही सुरक्षित होती थी.&nbsp;हालांकि, इस बिल को अभी संसद की मंजूरी मिलना बाकी है.
इसमें अहम ये है कि अगर उस बैंक में ग्राहक की डिपॉजिट रकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तब भी उसे अधिकतम 5 लाख तक ही मिलेंगे. इसके अलावा किसी ग्राहक के एक ही बैंक की कई ब्रांच में अकाउंट होने के स्थिति में भी अधिकतम 5 लाख तक की रकम ही सुरक्षित मानी जाएगी.
<h3>ये भी पढ़ें:&nbsp;<a href="https://www.editorji.com/story/imf-cuts-gdp-growth-forecast-for-2021-22-by-3-percent-due-to-second-wave-and-vaccine-shortage-1627409613055" target="_blank">IMF ने 2021-22 के लिए भारत का GDP ग्रोथ अनुमान 3% घटाया, सेकेंड वेव और वैक्सीन की कमी बनी वजह</a></h3>

नोटबंदी के बाद (After demonetisation) अगर किसी हाउसवाइफ (housewife) ने 2.5 लाख रुपये (up to Rs 2.5 lakh) तक की राशि जमा कराई गई है, तो वो आयकर विभाग (Income Tax Department) के जांच के दायरे में नहीं आएगी. ITAT यानी आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (Income Tax Appellate Tribunal) ने साफ कहा है कि इस तरह की जमाओं को आय नहीं माना जा सकता है. एक महिला की ओर से दायर की गई याचिका (petition filed ) पर फैसला देते हुए ITAT की आगरा पीठ ने कहा कि यह आदेश ऐसे सभी मामलों के लिए एक मिसाल माना जाएगा.
दरअसल इस अपील में महिला ने बेंच को बताया था कि उसने नोटबंदी के दौरान 2 लाख 11 हजार 500 रुपये अपने बैंक अकाउंट में जमा किए थे. महिला ने दलील दी कि ये उसकी पहले की सेविंग है. उसने अपने पति, बच्चों और रिश्तेदारों से मिले पैसों से ये बचत की थी. जिसेस बेंच ने स्वीकार करते हुए कहा कि ट्रिब्यूनल का मानना है कि याचिकाकर्ता ने अपने द्वारा डिपॉजिट की गई रकम के सोर्स को लेकर सभी जानकारी दे दी है. इससे पहले सीआईटी (अपील) महिला के इस स्पष्टी करण को स्वीकार नहीं किया था. जिसके बाद महिला ने ITAT का दरवाजा खटखटाया

 After demonetisation, if a housewife deposited cash up to 2.5 lakhs, then no tax would be applicable - नोटबंदी के बाद अगर किसी Housewife ने 2.5 लाख तक नकद जमा किए, तो नहीं लगेगा टैक्स

ग्वालियर की एक हाउसवाइफ की ओर से दायर याचिका पर&nbsp;ITAT&nbsp;ने दिया फैसला

नोटबंदी के बाद गृहणियों की ओर से जमा किे गए  2.5 लाख रु तक राशि पर नहीं लगेगा टैक्स: ITAT

नोटबंदी के बाद अगर किसी हाउसवाइफ ने 2.5 लाख रुपये तक की राशि जमा की है, तो वो आयकर विभाग के जांच के दायरे में नहीं आएगा. ITAT यानी आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने साफ कहा है कि इस तरह की जमाओं को आय नहीं माना जा सकता है. एक महिला की ओर से दायर की गई याचिका पर फैसला देते हुए ITAT की आगरा पीठ ने कहा कि यह आदेश ऐसे सभी मामलों के लिए एक मिसाल माना जाएगा.
दरअसल इस अपील में महिला ने बेंच को बताया था कि उसने नोटबंदी के दौरान 2 लाख 11 हजार 500 रुपये अपने बैंक अकाउंट में जमा किए थे. महिला ने दलील दी कि ये उसकी पहले की सेविंग है. उसने अपने पति, बच्चों और रिश्तेदारों से मिले पैसों से ये बचत की थी. जिससे बेंच ने स्वीकार करते हुए कहा कि ट्रिब्यूनल का मानना है कि याचिकाकर्ता ने अपने द्वारा डिपॉजिट की गई रकम के सोर्स को लेकर सभी जानकारी दे दी है.&nbsp;

नोटबंदी के बाद (After demonetisation) अगर किसी हाउसवाइफ (housewife) ने 2.5 लाख रुपये (up to Rs 2.5 lakh) तक की राशि जमा कराई है, तो वो आयकर विभाग (Income Tax Department) के जांच के दायरे में नहीं आएगी. ITAT यानी आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (Income Tax Appellate Tribunal) ने साफ कहा है कि इस तरह की जमाओं को आय नहीं माना जा सकता है. एक महिला की ओर से दायर की गई याचिका (petition filed ) पर फैसला देते हुए ITAT की आगरा पीठ ने कहा कि यह आदेश ऐसे सभी मामलों के लिए एक मिसाल माना जाएगा.
दरअसल इस अपील में महिला ने बेंच को बताया था कि उसने नोटबंदी के दौरान 2 लाख 11 हजार 500 रुपये अपने बैंक अकाउंट में जमा किए थे. महिला ने दलील दी कि ये उसकी पहले की सेविंग है. उसने अपने पति, बच्चों और रिश्तेदारों से मिले पैसों से ये बचत की थी. जिससे बेंच ने स्वीकार करते हुए कहा कि ट्रिब्यूनल का मानना है कि याचिकाकर्ता ने अपने द्वारा डिपॉजिट की गई रकम के सोर्स को लेकर सभी जानकारी दे दी है.&nbsp;

अब एक साल में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा PF जमा करने पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आएगा.

 Budget 2021: Those depositing more than 2.5 lakhs in PF will have to pay tax - Budget 2021: PF में 2.5 लाख से ज्यादा जमा करनेवालों को देना होगा टैक्स

अब PF में ज्यादा पैसे डालने पर लगेगा टैक्स,&nbsp;बजट में सरकार ने लगाया कैप

Budget 2021: PF में 2.5 लाख से ज्यादा जमा करनेवालों को देना होगा टैक्स

प्रोविडेंट फंड यानी&nbsp;PF में ज्यादा पैसे सेव कर टैक्स बचाने की कोशिश करनेवालों को इस बजट से झटका लगा है. अब एक साल में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा PF जमा करने पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आएगा. सोमवार को पेश हुए बजट में PF कटौती पर Cap लगा दिया गया है, जिसका सीधा असर हाई-इनकम सैलरीड लोगों पर पड़ेगा जो टैक्स फ्री इंट्रेस्ट कमाने के लिए वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड का इस्तेमाल करते थे. हालांकि, ये पहली बार नहीं है जब सरकार ने PF अमाउंट पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है. 2016 के बजट में भी EPF के 60 प्रतिशत पर मिले ब्याज को टैक्स के दायरे में लाया गया था. लेकिन बड़े पैमाने पर विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया था.

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