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What is Disinvestment and how it works: विनिवेश क्या है और ये कैसे काम करता है. बजट और बिजनेस की भाषा को जानने के क्रम में आज इसे समझते हैं...

india's union budget What is Disinvestment and how it works - What is Disinvestment and how it works: विनिवेश होता क्या है? सरकार के लिए ये क्यों है जरूरी?

विनिवेश होता क्या है? सरकार के लिए ये क्यों है जरूरी?

What is Disinvestment and how it works: विनिवेश क्या है और ये कैसे काम करता है. बजट और बिजनेस की भाषा को जानने के क्रम में आज इसे समझते हैं...

What is Disinvestment and how it works: डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब सरकार द्वारा संपत्तियों की बिक्री से है. आमतौर पर केंद्र और राज्य के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, प्रोजेक्ट या दूसरे फिक्स्ड एसेट्स को बेचने की प्रक्रिया को ही डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है. सरकार राजकोषीय बोझ को कम करने के लिए या किसी खास जरूरत को पूरा करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट (Disinvestment) या विनिवेश करती है.
ये भी देखें- <a href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/budget-2023/tax-and-non-tax-revenue-what-is-this-business-term-know-with-examples-1674780487626" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tax and Non-Tax Revenue : टैक्स और नॉन-टैक्स रेवेन्यू किसे कहते हैं? आइए जानते हैं</a>
कुछ मामलों में संपत्ति के निजीकरण के लिए भी विनिवेश किया जा सकता है. हालांकि, सभी विनिवेश निजीकरण नहीं होते हैं. विनिवेश के कुछ फायदे भी हैं. यह देश के लॉन्ग टर्म ग्रोथ में मददगार साबित होता है. ऐसा करके सरकार और कंपनियों का कर्ज कम हो पाता है. .
<h2>भारत में विनिवेश के मुख्य उद्देश्य || Main objectives of Disinvestment in India</h2>
राजकोष पर बोझ को कम करना सरकार के बजट में सुधार करना प्राइवेट ओनरशिप को बढ़ावा देना ग्रोथ और डिवेलपमेंट प्रोग्राम को मदद पहुंचाना बाजार में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना और बढ़ावा देना
<h2>क्या विनिवेश-निजिकरण का कोई संबंध है? || Are disinvestment and privatisation related?</h2>
सरकार जब चाहे, निजी निवेशकों को एक पूरा उद्यम, या इसकी बड़ी हिस्सेदारी बेच सकती है. ये प्रक्रिया निजीकरण कही जाती है. सरकार आमतौर पर ऐसा करने से बचती है. सरकार ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में आधे से ज्यादा हिस्सेदारी रखती है ताकि नियंत्रण उसके हाथों में रहे. लेकिन जब ऐसा नहीं होता है, तो स्वामित्व निजी क्षेत्र को ट्रांसफर हो जाता है और प्रक्रिया निजीकरण कहलाती है. जब 100% निवेश प्राइवेट सेक्टर के पास जाता है, तो बड़ा विनिवेश या पूर्ण निजीकरण भी कहा जाता है.
<h2>भारत सरकार की विनिवेश नीति कैसे काम करती है || What do you mean by disinvestment policy of government of India?</h2>
वित्त मंत्रालय के अधीन एक अलग विभाग है जो सरकार के लिए विनिवेश से जुड़े सभी कार्यों को संभालता है. 10 दिसंबर 1999 को, विनिवेश विभाग को एक अलग विभाग के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में इसका नाम बदलकर Department of Investment and Public Asset Management कर दिया गया था. विनिवेश का टारगेट हर बजट के अंतर्गत तय किया जाता है और ये हर साल बदलता रहता है. विनिवेश का टारगेट बढ़ाया जाए या नहीं, इस पर अंतिम फैसला सरकार लेती है.
ये भी देखें- <a href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/budget-2023/union-budget-2023-know-what-is-budgetary-word-direct-and-indirect-tax-1674521638158" target="_blank" rel="nofollow noopener">India's Budget: डायरेक्ट टैक्स (Direct Tax) और इनडायरेक्ट टैक्स (Indirect Tax) क्या है?</a>

उन्होंने  कहा कि साल 2005 में एयर इंडिया को सालाना 15 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हो रहा था. वहीं इंडियंस एयरलाइंस 50 करोड़ रुपये कमा रही थी. 

Jyotiraditya Scindia blames UPA for 'plight of Air India defends disinvestment - Jyotiraditya Scindia on Air India: सिंधिया ने बताया, आखिर क्यों करना पड़ा एयर इंडिया का निजीकरण 

सिंधिया ने बताया, एयर इंडिया का क्यों किया निजीकरण

'यूपीए सरकार के चलते घाटे में आई AIR India', सिंधिया ने निजीकरण का किया बचाव 

सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) ने बुधवार को एयर इंडिया (Air India)&nbsp;को टाटा ग्रुप को बेचे जाने को लेकर लोकसभा में जवाब दिया.

सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) ने बुधवार को एयर इंडिया (Air India)&nbsp;को टाटा ग्रुप को बेचे जाने को लेकर लोकसभा में जवाब दिया. एयर इंडिया को बेचे जाने लेकर मोदी सरकार विपक्षी पार्टियों के निशाने पर हैं. सिंधिया ने इसका ठीकरा यूपीए सरकार (UPA&nbsp;Govt) पर फोड़ा. उन्होंने लोकसभा (Lok&nbsp;Sabha)&nbsp;में कहा कि मुनाफे में में चल रही एयर इंडिया को मनमोहन सरकार (Manmohan&nbsp;Govt) की नीतियों के चलते हर दिन 20 करोड़ रुपये का घाटा होने लगा.
उन्होंने कहा कि साल 2015 में एयर इंडिया को सालाना 15 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हो रहा था. वहीं इंडियंस (Indian Airlines)&nbsp;एयरलाइंस 50 करोड़ रुपये कमा रही थी. इसके बावजूद एयर इंडिया ने 50-55 हजार करोड़ रुपये में 111 विमान खरीदे, जिसने इस पर भारी कर्ज डाल दिया.
<h4>ये भी पढ़ें-<a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/will-the-fourth-wave-of-corona-come-to-india-how-prepared-should-we-be-1648051890049">क्या भारत में आएगी कोरोना की चौथी लहर, कितना तैयार रहें हम?</a></h4>
इससे 14 साल में एयर इंडिया का कुल नुकसान 85 हजार करोड़ रुपये का हो गया. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इसके विनिवेश का फैसला इसलिए किया ताकि सरकार के पैसे को बचाया जा सके जिसका इस्तेमाल उज्ज्वला और जल जीवन योजना जैसी सरकारी योजनाओं में किया जा सकता है.

बुधवार शाम को कैबिनेट विस्तार(Modi&nbsp;Cabinet Expansion) की खबरों के बीच एक और खबर सामने आई है. केंद्र सरकार ने विनिवेश(Disinvestment) की राह को आसान बनाने के लिए देश के 36 बड़ी कंपनियों का भारी उद्योग मंत्रालय से वित्त मंत्रालय में ट्रांसफर कर दिया है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने पहले से ही रणनीतिक बिक्री के लिए कई कंपनियों की पहचान कर ली थी जिनको सीपीएसई कहा जाता है. इसमें पवन हंस, एयर इंडिया, बीईएमएल, स्कूटर्स इंडिया, भारत पंप कंप्रेशर्स, सेल, भेल, एचएमटी और एंड्र्यू यूल जैसे नाम शामिल है. कैबिनेट विस्तार को लेकर आ रही खबरों के बीच ये भी कहा जा रहा कि वित्त, रक्षा, गृह और विदेश मंत्रालय में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. वहीं अतिरिक्त प्रभार वाले मंत्रालय नए चेहरे को मिल सकते हैं. बता दें कि कैबिनेट विस्तार से पहले मिनिस्ट्री ऑफ को-ऑपरेशन बनाया गया है.
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यह भी पढ़ें:&nbsp;Crude Oil: बेनतीजा रही&nbsp;ओपेक प्लस देशों की बैठक, भारत को लगा झटका

Center transfers 36 companies to finance ministry in order to Strategic disinvestment - Strategic Disinvestment के लिहाज से 36 कंपनियां वित्त मंत्रालय में की गईं ट्रांसफर

कैबिनेट विस्तार के बीच केंद्र सरकार ने किया बड़ा बदलाव

विनिवेश के लिए 36 कंपनियों का ट्रांसफर

बुधवार शाम को कैबिनेट विस्तार(Modi&nbsp;Cabinet Expansion) की खबरों के बीच एक और खबर सामने आई है. केंद्र सरकार ने विनिवेश(Disinvestment) की राह को आसान बनाने के लिए देश के 36 बड़ी कंपनियों का भारी उद्योग मंत्रालय से वित्त मंत्रालय में ट्रांसफर कर दिया है.
जिन कंपनियों को ट्रांसफर किया जा राह है, उनमें&nbsp;BHEL, HMT, Scooters India और Andrew Yule का नाम शामिल है. सरकार के ऐसा करने से कंपनियों का रणनीतिक विनिवेश आसान होगा.दरअसल सरकार ने पहले से ही रणनीतिक बिक्री के लिए लगभग 35- सीपीएसई को Categorise किया है. उनमें एयर इंडिया, पवन हंस, बीईएमएल, स्कूटर्स इंडिया, भारत पंप कंप्रेशर्स और प्रमुख इस्पात कंपनी- सेल की भद्रावती, सलेम&nbsp;और दुर्गापुर इकाइयां शामिल हैं.
जिन दूसरी&nbsp;CPSE को एकमुश्त बिक्री के लिए मंजूरी दी गई है, उसमें हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन, हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट, एचएलएल लाइफ केयर, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रिज एंड रूफ इंडिया, एनएमडीसी का नागरनार इस्पात संयंत्र और सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और आईटीडीसी की यूनिट शामिल हैं.

मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार के बीच बड़ी खबर आ रही है कि सरकार ने 36 कंपनियों को रणनीतिक विनिवेश के लिए वित्त मंत्रालय नें ट्रांसफर कर दिया है. अब इन कंपनियों का निजीकरण करना सरकार के लिए आसान होगा.

बुधवार शाम को कैबिनेट विस्तार(Modi&nbsp;Cabinet Expansion) की खबरों के बीच एक और खबर सामने आई है. केंद्र सरकार ने विनिवेश(Disinvestment) की राह को आसान बनाने के लिए देश के 36 बड़ी कंपनियों का भारी उद्योग मंत्रालय से वित्त मंत्रालय में ट्रांसफर कर दिया है.
जिन कंपनियों को ट्रांसफर किया जा राह है, उनमें&nbsp;BHEL, HMT, Scooters India और Andrew Yule का नाम शामिल है. सरकार के ऐसा करने से कंपनियों का रणनीतिक विनिवेश आसान होगा.दरअसल सरकार ने पहले से ही रणनीतिक बिक्री के लिए लगभग 35- सीपीएसई को Categorise किया है. उनमें एयर इंडिया, पवन हंस, बीईएमएल, स्कूटर्स इंडिया, भारत पंप कंप्रेशर्स और प्रमुख इस्पात कंपनी- सेल की भद्रावती, सलेम&nbsp;और दुर्गापुर इकाइयां शामिल हैं.
जिन दूसरी&nbsp;CPSE को एकमुश्त बिक्री के लिए मंजूरी दी गई है, उसमें हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन, हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट, एचएलएल लाइफ केयर, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रिज एंड रूफ इंडिया, एनएमडीसी का नागरनार इस्पात संयंत्र और सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और आईटीडीसी की यूनिट शामिल हैं.
यह भी पढ़ें:&nbsp;<a href="https://www.edtr.ai/9sf3" target="_blank">Crude Oil: बेनतीजा रही&nbsp;ओपेक प्लस देशों की बैठक, भारत को लगा झटका</a>

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