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Mobile School: गुजरात में अनोखे 'मोबाइल स्कूल' की शुरुआत की गई है. बस में स्कूल क्लासरूम जैसा माहौल बनाया गया. जहां फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों को शिक्षा दी जा रही है. 

Mobile bus launched to educate street kids in Gujarat - Mobile School: इस राज्य में हुई अनोखे 'मोबाइल स्कूल' की शुरुआत, फुटपाथ पर रहने वाले बच्चे कर रहे पढ़ाई

Mobile bus launched to educate street: गुजरात के सूरत में फुटपाथ पर रहने वाले गरीब और खानाबदोश बच्चों (street kids) को शिक्षा मुहैया कराने के लिए अनोखे मोबाइल स्कूल की शुरुआत की गई है. इस बस में स्कूल क्लासरूम जैसा ही माहौल बनाया गया है. बस के अंदर सीटों की जगह लगाई गई हैं. बोर्ड भी लगाया गया है. बच्चों के मनोरंजन और नॉलेज के लिए टीवी रखा जाता है. किताबें रखी गई हैं. 


Mobile School: इस राज्य में हुई अनोखे 'मोबाइल स्कूल' की शुरुआत, फुटपाथ पर रहने वाले बच्चे कर रहे पढ़ाई

Mobile School: गुजरात में अनोखे 'मोबाइल स्कूल' की शुरुआत की गई है. बस में स्कूल क्लासरूम जैसा माहौल बनाया गया. जहां फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों को शिक्षा दी जा रही है.&nbsp;

Mobile bus launched to educate street: गुजरात के सूरत में फुटपाथ पर रहने वाले गरीब और खानाबदोश बच्चों (street kids) को शिक्षा मुहैया कराने के लिए अनोखे मोबाइल स्कूल की शुरुआत की गई है. इस बस में स्कूल क्लासरूम जैसा ही माहौल बनाया गया है. बस के अंदर सीटों की जगह लगाई गई हैं. बोर्ड भी लगाया गया है. बच्चों के मनोरंजन और नॉलेज के लिए टीवी रखा जाता है. किताबें रखी गई हैं.&nbsp;
सूरत के अडाजन इलाके में विद्याकुंज-विद्यादीप समूह की तरफ से प्रमुख स्वामी स्मृति विद्यामंदिर मोबाइल स्कूल की शुरुआत की गई है. जिसका उदेश्य फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों को शिक्षित करना है. स्कूल के ट्रस्टी महेशभाई पटेल है. उन्होंने गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए इस तरह के मोबाईल स्कूल के निर्माण के बारे में सोचा. मोबाइल बस का उद्घाटन शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल पानसेरिया और रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने किया. इस बस को 8 लाख से ज्यादा की लागत से बनाया गया है.&nbsp;
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देश की शिक्षा नीति (Education Policy) में कई महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं. अब  6 साल की उम्र से छोटे बच्चे का दाखिला कक्षा 1 में नहीं हो पाएगा. न्यू एजुकेशन पॉलिसी (New Education Policy) के तहत ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है.

 Education Ministry has decided not to enroll children below the age of 6 in class 1 - 6 साल की उम्र से छोटे बच्चे का दाखिला कक्षा 1 में नहीं, शिक्षा मंत्रालय ने लिया फैसला

6 साल से पहले नहीं होगा बच्चों का एडमिशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत लिया गया निर्णय

देश की शिक्षा नीति (Education Policy) में कई महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं. अब &nbsp;6 साल की उम्र से छोटे बच्चे का दाखिला कक्षा 1 में नहीं हो पाएगा. न्यू एजुकेशन पॉलिसी (New Education Policy) के तहत ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है.

देश की शिक्षा नीति (Education Policy) में कई महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं. अब &nbsp;6 साल की उम्र से छोटे बच्चे का दाखिला कक्षा 1 में नहीं हो पाएगा. न्यू एजुकेशन पॉलिसी (New Education Policy) के तहत ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है. शिक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, बच्चों की शुरुआत के 5 साल उनके सीखने और फंडामेंटल स्टेज के होते हैं. ये फैसला पिछले साल लोकसभा में एक सवाल के पूछे जाने के बाद लिया गया है.
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आपको बता दें कि देश के अलग-अलग राज्यों में पहली कक्षा में दाखिले की उम्र अलग-अलग हैं. जिसमें 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी हैं, नमें 6 साल की उम्र से पहले बच्चों को पहली कक्षा में एडमिशन लेने की अनुमति थी, जिसको अब बदल दिया जाएगा.
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देश में उच्च शिक्षा का क्रेज बढ़ रहा है. उच्च शिक्षा के सर्वे में ये उजागर हुआ है. उच्च शिक्षा के लिए दाखिला लेने वाले छात्रों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान शीर्ष 6 राज्य हैं.

Enrollment in higher education crossed four crores for the first time, number of girls increased by 34% - Higher Education:उच्च शिक्षा में नामांकन पहली बार चार करोड़ पार, लड़कियों की संख्या में 34 % इजाफा

नामांकित छात्रों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान शीर्ष 6 राज्य हैं।

दूरस्थ शिक्षा में नामांकन 45.71 लाख (20.9 लाख महिला के साथ) है, 2019-20 से लगभग 7 और 2014-15 से 20 की वृद्धि हुई है।

एआईएसएचई 2020-21 में प्रतिक्रिया के अनुसार, कुल छात्रों में से लगभग 79.06 स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं और 11.5 स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं।
 स्नातक स्तर पर विषयों में नामांकन कला (33.5) में सबसे अधिक है, इसके बाद विज्ञान (15.5), वाणिज्य (13.9) और इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी (11.9) का स्थान है।

Higher Education:उच्च शिक्षा में नामांकन पहली बार चार करोड़ पार, लड़कियों की संख्या में 34 % इजाफा

देश में उच्च शिक्षा का क्रेज बढ़ रहा है. उच्च शिक्षा के सर्वे में ये उजागर हुआ है. उच्च शिक्षा के लिए दाखिला लेने वाले छात्रों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान शीर्ष 6 राज्य हैं.

देश में पहली बार उच्च शिक्षा (higher education) में चार करोड़ से अधिक छात्रों ने दाखिला (Enrollment) लिया है. अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण की &nbsp;रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020-21 में 4.14 करोड़ छात्रों ने उच्च शिक्षा में प्रवेश लिया. लड़कियों (girls) में दाखिले का प्रतिशत 34 फीसदी बढ़ा है.उच्च शिक्षा में महिला नामांकन दो करोड़ तक पहुंच गया. इसमें वर्ष 2019-20 से 13 लाख की वृद्धि हुई है. जबकि 2014-15 की तुलना में 2020-21 में एसटी छात्रों के नामांकन में 47 और महिला एसटी छात्रों के नामांकन में 63.4 की वृद्धि हुई है. वर्ष 2014-15 से ओबीसी छात्र नामांकन में 32 और महिला ओबीसी छात्रों में 39 की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.&nbsp;
<a title="Aadhaar Card For NRI: अब एनआरआई भी बनवा सकते हैं आधार कार्ड, ऐसे करें Apply" href="https://www.editorji.com/hindi/tech-and-auto/non-resident-indians-nris-can-apply-for-aadhaar-card-see-process-1675040500471">Aadhaar Card For NRI: अब एनआरआई भी बनवा सकते हैं आधार कार्ड, ऐसे करें Apply</a>
<h3>उच्च शिक्षा का आकर्षण बढ़ा&nbsp;</h3>
इसकी वजह दूरस्थ शिक्षा में बढ़ोत्तरी और विश्वविद्यालय की संख्या का बढ़ना है क्योंकि विश्वविद्यालयों की संख्या में 70 और कॉलेजों की संख्या में 1,453 की वृद्धि हुई है. छात्रों की संख्या में वृद्धि करनेवाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान हैं.

पिछले डेढ़ साल से देश में कोरोना का असर (Effect of corona) है...जिसकी वजह से बच्चों की शिक्षा बुरी तरह प्रभावित हुई है. इंडियन एक्सप्रेस ने एक स्टडी के हवाले से बताया है कि कोरोना के दौरान देश ग्रामीण क्षेत्रों (Rural areas) में केवल 8 फीसदी छात्रों ने ऑनलाइन क्लास (online class) किया. ये सर्वे रिपोर्ट नामचीन अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज (Economist Jean Dreze) और कई दूसरे शोधकर्ताओं की एक टीम ने मिलकर तैयार की है. इस टीम ने पिछले महीने 15 राज्यों के गरीब परिवारों के 1,400 स्कूली बच्चों का सर्वेक्षण किया. जिसके मुताबिक लंबे समय तक प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों (primary schools) के बंद रहने से छात्रों का बहुत नुकसान हुआ है, खासकर ग्रामीण इलाकों में. सर्वे के नतीजों के मुताबिक शहरों के 24 फीसदी बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे तो गांवों के महज 8 फीसदी. शहरों में 19 फीसदी बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे थे तो गांवों में आंकड़ा 37 फीसदी है. - स्कूल सर्वे के नतीजेशहरी ग्रामीणनियमित तौर पर पढ़ाई कर रहे बच्चे 24% 8%तीन महीने के दौरान परीक्षाएं नहीं दीं 52% 71%कुछ शब्दों से ज्यादा नहीं पढ़ सकते 42% 48%कोरोना काल में बिल्कुल नहीं पढ़ रहे 19% 37%
गांवों के 75 फीसदी पैरेन्ट्स मानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान उनके बच्चों की पढ़ने की क्षमता घट गई है वहीं 97 फीसदी अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल दोबारा खुलने चाहिए.

Corona Effect: Crisis on education, only 8% of rural children studied online - Corona Effect: शिक्षा पर संकट, सिर्फ 8% ग्रामीण बच्चों ने की ऑनलाइन पढ़ाई

डेढ़ साल के दौरान हालात बेहद खराब, गांवों में 92% बच्चे पढ़ाई से महरूम...जानिए पूरी खबर

Corona Effect: शिक्षा पर संकट, सिर्फ 8% ग्रामीण बच्चों ने की ऑनलाइन पढ़ाई

पिछले डेढ़ साल से देश में कोरोना का असर (Effect of corona) है...जिसकी वजह से बच्चों की शिक्षा बुरी तरह प्रभावित हुई है. इंडियन एक्सप्रेस ने एक स्टडी के हवाले से बताया है कि कोरोना के दौरान देश ग्रामीण क्षेत्रों (Rural areas) में केवल 8 फीसदी छात्रों ने ऑनलाइन क्लास (online class) किया. ये सर्वे रिपोर्ट नामचीन अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज (Economist Jean Dreze) और कई दूसरे शोधकर्ताओं की एक टीम ने मिलकर तैयार की है. इस टीम ने पिछले महीने 15 राज्यों के गरीब परिवारों के 1,400 स्कूली बच्चों का सर्वेक्षण किया. जिसके मुताबिक लंबे समय तक प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों (primary schools) के बंद रहने से छात्रों का बहुत नुकसान हुआ है, खासकर ग्रामीण इलाकों में. सर्वे के नतीजों के मुताबिक शहरों के 24 फीसदी बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे तो गांवों के महज 8 फीसदी. शहरों में 19 फीसदी बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे थे तो गांवों में आंकड़ा 37 फीसदी है. हेडर- स्कूल सर्वे के नतीजे शहरी ग्रामीण नियमित तौर पर पढ़ाई कर रहे बच्चे 24% 8% तीन महीने के दौरान परीक्षाएं नहीं दीं 52% 71% कुछ शब्दों से ज्यादा नहीं पढ़ सकते 42% 48% कोरोना काल में बिल्कुल नहीं पढ़ रहे 19% 37%
गांवों के 75 फीसदी पैरेन्ट्स मानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान उनके बच्चों की पढ़ने की क्षमता घट गई है वहीं 97 फीसदी अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल दोबारा खुलने चाहिए.

पिछले डेढ़ साल से देश में कोरोना का असर है...जिसकी वजह से बच्चों की शिक्षा बुरी तरह प्रभावित हुई है. एक स्टडी के हवाले मुताबिक कोरोना के दौरान देश ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 8 फीसदी छात्रों ने ही ऑनलाइन क्लास किया

पिछले डेढ़ साल से देश में कोरोना का असर (Effect of corona) है...जिसकी वजह से बच्चों की शिक्षा बुरी तरह प्रभावित हुई है. इंडियन एक्सप्रेस ने एक स्टडी के हवाले से बताया है कि कोरोना के दौरान देश ग्रामीण क्षेत्रों (Rural areas) में केवल 8 फीसदी छात्रों ने ऑनलाइन क्लास (online class) किया. ये सर्वे रिपोर्ट नामचीन अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज (Economist Jean Dreze) और कई दूसरे शोधकर्ताओं की एक टीम ने मिलकर तैयार की है. इस टीम ने पिछले महीने 15 राज्यों के गरीब परिवारों के 1,400 स्कूली बच्चों का सर्वेक्षण किया.
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जिसके मुताबिक लंबे समय तक प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों (primary schools) के बंद रहने से छात्रों का बहुत नुकसान हुआ है, खासकर ग्रामीण इलाकों में. सर्वे के नतीजों के मुताबिक शहरों के 24 फीसदी बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे तो गांवों के महज 8 फीसदी. शहरों में 19 फीसदी बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे थे तो गांवों में आंकड़ा 37 फीसदी है.
 - स्कूल सर्वे के नतीजे शहरी ग्रामीण नियमित तौर पर पढ़ाई कर रहे बच्चे 24% 8% तीन महीने के दौरान परीक्षाएं नहीं दीं 52% 71% कुछ शब्दों से ज्यादा नहीं पढ़ सकते 42% 48% कोरोना काल में बिल्कुल नहीं पढ़ रहे 19% 37%
गांवों के 75 फीसदी पैरेन्ट्स मानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान उनके बच्चों की पढ़ने की क्षमता घट गई है वहीं 97 फीसदी अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल दोबारा खुलने चाहिए.

इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू के दौरान राजागोपाल से पूछा गया कि बीजेपी केरल में अपना राजनीतिक स्थान बनाने में सक्षम क्यों नहीं है.

People of Kerala are more educated and therefore do not vote for BJP: BJP MLA - केरल में BJP नेता बोले- यहां लोग शिक्षित और तार्किक इसलिए हमें नहीं देते वोट

बीजेपी नेता बोले- केरल में लोग शिक्षित और तार्किक इसलिए हमें वोट नहीं देते&nbsp;

बीजेपी विधायक बोले- केरल में 90% साक्षरता पार्टी की तरक्की में रोड़ा

केरल में बीजेपी के एक बड़े नेता ने ऐसा बयान दिया है जिससे वहां पार्टी की जबरदस्त किरकिरी हुई है. अंग्रेजी अखबार The Indian Express से बातचीत में ओ राजागोपाल ने कहा है कि केरल दूसरे प्रदेशों से अलग है, यहां ज्यादा शिक्षा होने की वजह से लोग बीजेपी को वोट नहीं देते. उन्होंने कहा कि राज्य की साक्षरता दर 90 फीसदी है, यहां के लोग तार्किक हैं, साथ ही हर मुद्दे पर सोचते हैं. ये शिक्षित लोगों की आदतें होती हैं. दरअसल 2016 में केरल में बीजेपी के लिए इकलौती सीट जीतने वाले राजागोपाल से पूछा गया कि बीजेपी केरल में अपना राजनीतिक स्थान बनाने में सक्षम क्यों नहीं है. हरियाणा और त्रिपुरा में पार्टी की कोई जमीन नहीं थी लेकिन सरकार बना ली.

केरल (Kerala) में बीजेपी (BJP) के एक बड़े नेता ने ऐसा बयान दिया है जिससे वहां पार्टी की जबरदस्त किरकिरी हुई है. अंग्रेजी अखबार The Indian Express से बातचीत में ओ राजागोपाल (O Rajagopal) ने कहा है कि केरल दूसरे प्रदेशों से अलग है, यहां ज्यादा शिक्षा होने की वजह से लोग बीजेपी को वोट नहीं देते. उन्होंने कहा कि राज्य की साक्षरता दर 90 फीसदी है, यहां के लोग तार्किक हैं, साथ ही हर मुद्दे पर सोचते हैं. ये शिक्षित (educated) लोगों की आदतें होती हैं. दरअसल 2016 में केरल में बीजेपी के लिए इकलौती सीट जीतने वाले राजागोपाल से पूछा गया था कि बीजेपी केरल में अपना राजनीतिक स्थान बनाने में सक्षम क्यों नहीं है. हरियाणा (Haryana) और त्रिपुरा (Tripura) में पार्टी की कोई जमीन नहीं थी लेकिन सरकार बना ली.
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