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कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 11 किसानों के परिजनों को शनिवार को पंजाब में सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए. मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री रणदीप सिंह नाभा ने मृतक किसानों के परिजनों को क्लर्क की नौकरी का ऑफर लेटर दिया.
किसानों को राज्य के आर्थिक ढांचे की रीढ़ बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा हर संभव कदम उठाएगी. CM चन्नी ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही 157 मृतक किसानों के परिजनों को नौकरी दे चुकी है.
दरअसल, पंजाब सरकार ने पहले 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और प्रत्येक मृतक किसान परिवार के एक-एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की थी. किसानों के मुताबिक कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान 700 से अधिक किसानों की मौत हुई है.

 Punjab: CM Channi handed over appointment letters to 11 families of deceased farmers, got clerk's job - Punjab: CM चन्नी ने मृतक किसानों के 11 परिजनों को सौंपा नियुक्ति पत्र, मिली क्लर्क की नौकरी

पंजाब लौटते ही किसानों को फिर मिली खुशखबरी, CM चन्नी ने मृतक किसानों के 11 परिजनों को सौंपा नियुक्ति पत्र 

किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को नौकरी

Opening plate- मृतक किसानों के परिजनों को मिली नौकरी
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SLUG पंजाब: मृतक किसानों के 11 परिजनों को CM चन्नी ने दिया नियुक्ति पत्र मृतक किसानों के परिजनों को क्लर्क की नौकरी का ऑफर लेटर दिया सरकार पीड़ित परिवारों के कल्याण के लिए हर संभव कदम उठाएगी: CM चन्नी राज्य सरकार पहले ही 157 मृतक किसानों के परिजनों को दे चुकी है नौकरी

पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा. CM चन्नी 11 किसानों के परिवार के सदस्यों को क्लर्क की नौकरी दी है.&nbsp;

Farmer protest: कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान जान गंवाने (deceased farmer) वाले 11 किसानों के परिजनों को शनिवार को पंजाब में सरकारी नौकरियों (Government job in Punjab) के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए. मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit&nbsp;Singh&nbsp;Channi) और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री रणदीप सिंह नाभा ने मृतक किसानों के परिजनों को क्लर्क की नौकरी का ऑफर लेटर दिया.
किसानों को राज्य के आर्थिक ढांचे की रीढ़ बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पीड़ित परिवारों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा हर संभव कदम उठाएगी. CM चन्नी ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही 157 मृतक किसानों के परिजनों को नौकरी दे चुकी है.
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दरअसल, पंजाब सरकार ने पहले 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और प्रत्येक मृतक किसान परिवार के एक-एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की थी. किसानों के मुताबिक कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान 700 से अधिक किसानों की मौत हुई है.

गोवा में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं. आम आदमी पार्टी भी अपने वादों के साथ जनता के बीच उतर गई है. इस दौरान पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल ने गोवा के युवाओं से राज्य में सरकारी नौकरी में हो रही धांधली को रोकने का वादा किया है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही हर घर से एक युवा को नौकरी मिलेगी और गोवा के लोगों के लिए सरकारी नौकरी में 80 प्रतिशत कोटा आरक्षित किया जाएगा. इसके अलावा नौकरी न मिलने तक युवाओं को 3 हजार रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. इसके साथ ही CM केजरीवाल ने गोवा के लोगों से सत्ता में आने पर बिजली की 300 यूनिट फ्री देने की घोषणा की है. पुराने बिल माफ किए जाएंगे और किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी.
बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री ने गोवा से पहले उत्तराखंड का दौरा किया था, वहां भी केजरीवाल ने इसी तरह की घोषणाएं की थीं. उत्तराखंड में भी अगले साल चुनाव होने हैं.

Goa Election 2022: Arvind Kejriwal made many big announcements, promised 300 units of free electricity - AAP GOA: अरविंद केजरीवाल ने की गोवा के लिए कई बड़ी घोषणाएं, 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा

केजरीवाल ने कहा कि गोवा में AAP सरकार बनने पर युवाओं को सरकारी नौकरी में 80 प्रतिशत कोटा, 3 हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा
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AAP का चुनावी सफर शुरू, केजरीवाल ने गोवा में सरकारी नौकरियां समेत किए कई वादे

GFX IN Hedaer- गोवा में AAP के वादे सरकारी नौकरी में धांधली को रोकने का वादा AAP सरकार बनते ही हर घर से एक युवा को नौकरी सरकारी नौकरी में 80 प्रतिशत कोटा मिलेगा युवाओं को 3 हजार रु प्रति माह बेरोजगारी भत्ता बिजली की 300 यूनिट फ्री देने की घोषणा पुराने बिल माफ और किसानों को फ्री बिजली GFX OUT

केजरीवाल ने ने&nbsp;गोवा के लोगों से सत्ता में आने पर बिजली की 300 यूनिट फ्री देने की घोषणा की है. इसके साथ ही हर घर से एक बेरोजगार व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी. बेरोजगार लोगों को नौकरी नहीं&nbsp;मिलने तक 3 हजार रुपये मासिक भत्ता भी मिलेगा.&nbsp;

गोवा में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं. आम आदमी पार्टी भी अपने वादों के साथ जनता के बीच उतर गई है. इस दौरान पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल ने गोवा के युवाओं से राज्य में सरकारी नौकरी में हो रही धांधली को रोकने का वादा किया है.
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही हर घर से एक युवा को नौकरी मिलेगी और गोवा के लोगों के लिए सरकारी नौकरी में 80 प्रतिशत कोटा आरक्षित किया जाएगा. इसके अलावा नौकरी न मिलने तक युवाओं को 3 हजार रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा.
इसके साथ ही CM केजरीवाल ने गोवा के लोगों से सत्ता में आने पर बिजली की 300 यूनिट फ्री देने की घोषणा की है. पुराने बिल माफ किए जाएंगे और किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी.
बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री ने गोवा से पहले उत्तराखंड का दौरा किया था, वहां भी केजरीवाल ने इसी तरह की घोषणाएं की थीं. उत्तराखंड में भी अगले साल चुनाव होने हैं.
<a title="LAC विवाद पर बोले राहुल- हम एक नए युद्ध का सामना कर रहे हैं, इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता" href="https://www.editorji.com/hindi/story/rahul-said-on-lac-dispute-we-are-facing-a-new-war-it-cannot-be-ignored-1632221473408" target="_blank">ये भी पढ़ें: LAC विवाद पर बोले राहुल- हम एक नए युद्ध का सामना कर रहे हैं, इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता</a>

कोरोना (Corona) महामारी से जहां एक तरफ बेरोजगारी दर में इजाफा हुआ है वहीं जून तिमाही में विप्रो (Wipro ) ने 12,000 कर्मचारियों की हायरिंग की है. कंपनी के CEO Thierry Delaporte के मुताबिक पिछले दस सालों में किसी एक तिमाही में दिए गए रोजगारों की ये सबसे बड़़ी संख्या है. विप्रो ने पिछले साल इसी तिमाही में 7000 हायरिंग की थी.
वहीं दूसरी ओर विप्रो में जून तिमाही में नौकरी छो़ने वालों की संख्या भी बढ़ी है. तिमाही में एट्रीशन रेट यानी नौकरी छोड़ने की दर 15.5 फीसदी रही जो बीते साल 12 फीसदी थी. कंपनी की मानें तो फिस्कल ईयर 2021 में विप्रो ने 15,000 नए लोगों की हायरिंग की है. बात अगर दूसरी TCS की करें तो TCS में एट्रीशन रेट 8.6 फीसदी रहा. 

Employment: In the June quarter, Wipro employed 12,000 people, the highest in 10 years - Employment: जून तिमाही में Wipro ने 10 सालों में सबसे ज्यादा 12,000 लोगों को दिया रोजगार

नौकरी छोड़ने वालों की संख्या में भी हुआ इजाफा

विप्रो में हुई रिकॉर्ड हायरिंग, देखें पूरी ख़बर

कोरोना (Corona) महामारी से जहां एक तरफ बेरोजगारी दर में इजाफा हुआ है वहीं जून तिमाही में विप्रो (Wipro ) ने 12,000 कर्मचारियों की हायरिंग की है. कंपनी के CEO Thierry Delaporte के मुताबिक पिछले दस सालों में किसी एक तिमाही में दिए गए रोजगारों की ये सबसे बड़़ी संख्या है. विप्रो ने पिछले साल इसी तिमाही में 7000 हायरिंग की थी.
वहीं दूसरी ओर विप्रो में जून तिमाही में नौकरी छो़ने वालों की संख्या भी बढ़ी है. तिमाही में एट्रीशन रेट यानी नौकरी छोड़ने की दर 15.5 फीसदी रही जो बीते साल 12 फीसदी थी. कंपनी की मानें तो फिस्कल ईयर 2021 में विप्रो ने 15,000 नए लोगों की हायरिंग की है. बात अगर दूसरी TCS की करें तो TCS में एट्रीशन रेट 8.6 फीसदी रहा.

जहां एक तरफ कोरोना महामारी से बेरोजगारी दर बढ़ी है, ऐसे में विप्रो का रोजगार का ये आंकड़ा बड़ी राहत देता है.

कोरोना (Corona) महामारी से जहां एक तरफ बेरोजगारी दर में इजाफा हुआ है वहीं जून तिमाही में विप्रो (Wipro ) ने 12,000 कर्मचारियों की हायरिंग की है. कंपनी के CEO Thierry Delaporte के मुताबिक पिछले दस सालों में किसी एक तिमाही में दिए गए रोजगारों की ये सबसे बड़़ी संख्या है. विप्रो ने पिछले साल इसी तिमाही में 7000 हायरिंग की थी.
वहीं दूसरी ओर विप्रो में जून तिमाही में नौकरी छो़ने वालों की संख्या भी बढ़ी है. तिमाही में एट्रीशन रेट यानी नौकरी छोड़ने की दर 15.5 फीसदी रही जो बीते साल 12 फीसदी थी. कंपनी की मानें तो फिस्कल ईयर 2021 में विप्रो ने 15,000 नए लोगों की हायरिंग की है. बात अगर दूसरी कंपनी&nbsp;TCS की करें तो TCS में एट्रीशन रेट 8.6 फीसदी रहा.

केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के बाद अब डोमेस्टिक BPO कंपनियां (BPO companies ) दुनियाभर में अपनी सेवाएं (provide services worldwide) दे सकेंगी जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे. दरअसल, सरकार ने अन्य OSP से जुडे़ नियमों को आसान करने के साथ ही डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रिस्ट्रिकशन्स को भी खत्म कर दिया है. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुताबिक अब BPO 10 फीसदी से ज्यादा तेजी से वृद्धि करेगा और 2025 तक BPO बाजार करीब 3.9 लाख करोड़ रुपये का होगा.
BPO कंपनियां दुनिया में कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज स्थापित कर दुनियाभर के ग्राहकों को अपनी सर्विस दे सकेंगी. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि ये बदलाव इसलिए किए गए हैं ताकि भारत को इंटनेशनल BPO मार्केट में ज्यादा अवसर मिल सकें. कोरोना महामारी के दौरान भी BPO मार्केट ने राजस्व में योगदान दिया और बड़े पैमाने पर रोजगार दिया.

After the new rules of the Center, BPO companies will be able to provide services worldwide, employment opportunities will increase - केंद्र के नए नियमों के बाद दुनियाभर में सेवाएं दे सकेंगी BPO Companies, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करेगी BPO मार्केट

नए नियमों से BPO कंपनियों को कितना फायदा मिलेगा, देखिए पूरी ख़बर

केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के बाद अब डोमेस्टिक BPO कंपनियां (BPO companies ) दुनियाभर में अपनी सेवाएं (provide services worldwide) दे सकेंगी जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे. दरअसल, सरकार ने अन्य OSP से जुडे़ नियमों को आसान करने के साथ ही डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रिस्ट्रिकशन्स को भी खत्म कर दिया है. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुताबिक अब BPO 10 फीसदी से ज्यादा तेजी से वृद्धि करेगा और 2025 तक BPO बाजार करीब 3.9 लाख करोड़ रुपये का होगा.
BPO कंपनियां दुनिया में कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज स्थापित कर दुनियाभर के ग्राहकों को अपनी सर्विस दे सकेंगी. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि ये बदलाव इसलिए किए गए हैं ताकि भारत को इंटनेशनल BPO मार्केट में ज्यादा अवसर मिल सकें. कोरोना महामारी के दौरान भी BPO मार्केट ने राजस्व में योगदान दिया और बड़े पैमाने पर रोजगार दिया.

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