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EPF को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश देते हुए कहा है कि EPF कंट्रीब्यूशन में हुई देरी के नुकसान की भरपाई नियोक्ता यानी कंपनी को करनी होगी


SC gave a big decision on EPF contribution, know full news - EPF contribution पर SC ने दिया बड़ा फैसला, जानिए पूरी ख़बर

टॉप कोर्ट के इस फैसले का असर EPFO के करीब 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स पर पड़ेगा और इस दायरे में आने वाले लोग अब क्षतिपूर्ति के लिए क्लेम कर सकेंगे.

EPF कंट्रीब्यूशन पर 'सुप्रीम’ फैसला, जानिए पूरी ख़बर

EPF को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक अहम आदेश देते हुए कहा है कि EPF कंट्रीब्यूशन में हुई देरी के नुकसान की भरपाई नियोक्ता यानी कंपनी (Company) को करनी होगी. टॉप कोर्ट के इस फैसले का असर EPFO के करीब 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स पर पड़ेगा और इस दायरे में आने वाले लोग अब क्षतिपूर्ति के लिए क्लेम कर सकेंगे. न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की बेंच ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम किसी ऐसे प्रतिष्ठान में काम करने वाले कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है, जहां 20 या अधिक लोग काम करते हैं. कोर्ट ने कहा कि कानून के मुताबिक नियोक्ता की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अनिवार्य रूप से PF की कटौती करे और उसे EPF ऑफिस में इम्प्लॉई के अकाउंट में जमा कराए. इस बाबत टॉप कोर्ट ने कर्नाटक हाइकोर्ट (Karnataka Highcourt) के फैसले को भी सही ठहराया.

इस फैसले का असर EPFO के करीब 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स पर पड़ेगा और इस दायरे में आने वाले लोग अब क्षतिपूर्ति के लिए क्लेम कर सकेंगे.

EPF को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक अहम आदेश देते हुए कहा है कि EPF कंट्रीब्यूशन में हुई देरी के नुकसान की भरपाई नियोक्ता यानी कंपनी (Company) को करनी होगी. टॉप कोर्ट के इस फैसले का असर <a href="https://www.editorji.com/hindi/editorji-specials/epfo-data-hack-how-safe-from-leaking-your-epfo-data-know-from-experts-1659972552214">EPFO </a>के करीब 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स पर पड़ेगा और इस दायरे में आने वाले लोग अब क्षतिपूर्ति के लिए क्लेम कर सकेंगे.
ये भी देखें ।&nbsp;<a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/politics/nawab-malik-arrest-ncp-chief-sharad-pawar-chairs-emergency-meeting-of-party-leaders-1645638422743" target="_blank" rel="noopener">Nawab Malik Arrest:नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लेगी NCP, शरद पवार के घर पर हुई बैठक में हुआ फैसला</a>
न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की बेंच ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम किसी ऐसे प्रतिष्ठान में काम करने वाले कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है, जहां 20 या अधिक लोग काम करते हैं. कोर्ट ने कहा कि कानून के मुताबिक नियोक्ता की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अनिवार्य रूप से PF की कटौती करे और उसे EPF ऑफिस में इम्प्लॉई के अकाउंट में जमा कराए. इस बाबत टॉप कोर्ट ने कर्नाटक हाइकोर्ट (Karnataka Highcourt) के फैसले को भी सही ठहराया.
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EPFO Pension Portal: संसद की एक समिति के मुताबिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की पेंशन योजना के तहत अंशधारकों को न्यूनतम मासिक पेंशन के रूप में 1,000 रुपये देना बहुत कम है. ऐसे में समिति ने श्रम मंत्रालय से पेंशन राशि बढ़ाने को कहा है.
संसद की स्थायी समिति ने अनुदान मांग 2022-23 पर संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा, ‘‘आठ साल पहले तय की गई 1,000 रुपये की मासिक पेंशन अब काफी कम है.’’ समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश भी की थी कि सदस्यों/विधवा/विधवा पेंशनभोगियों के लिये न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाकर 2,000 रुपये की जाए.
इसके लिये जरूरी सालाना बजटीय प्रावधान किये जाएं. हालांकि वित्त मंत्रालय न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाने के लिए सहमत नहीं हुआ.

Good news for EPFO ​​pensioners, minimum monthly pension may be doubled soon - EPFO पेंशनर्श के लिए खुशखबरी, जल्द दोगुनी हो सकती है न्यूनतम मासिक पेंशन

संसद की एक समिति के मुताबिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की पेंशन योजना के तहत अंशधारकों को न्यूनतम मासिक पेंशन के रूप में 1,000 रुपये देना बहुत कम है. ऐसे में समिति ने श्रम मंत्रालय से पेंशन राशि बढ़ाने को कहा है.

EPFO पेंशनर्श के लिए खुशखबरी, जल्द दोगुनी हो सकती है न्यूनतम मासिक पेंशन

संसद की एक समिति के मुताबिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की पेंशन योजना के तहत अंशधारकों को न्यूनतम मासिक पेंशन के रूप में 1,000 रुपये देना बहुत कम है. ऐसे में समिति ने श्रम मंत्रालय से पेंशन राशि बढ़ाने को कहा है.

EPFO Pension Portal: संसद की एक समिति के मुताबिक <a href="https://www.editorji.com/hindi/editorji-specials/epfo-data-hack-how-safe-from-leaking-your-epfo-data-know-from-experts-1659972552214">कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) </a>की पेंशन योजना के तहत अंशधारकों को न्यूनतम मासिक पेंशन के रूप में 1,000 रुपये देना बहुत कम है. ऐसे में समिति ने श्रम मंत्रालय से पेंशन राशि बढ़ाने को कहा है.
संसद की स्थायी समिति ने अनुदान मांग 2022-23 पर संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा, &lsquo;&lsquo;आठ साल पहले तय की गई 1,000 रुपये की मासिक पेंशन अब काफी कम है.&rsquo;&rsquo; समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश भी की थी कि सदस्यों/विधवा/विधवा पेंशनभोगियों के लिये न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाकर 2,000 रुपये की जाए.
इसके लिये जरूरी सालाना बजटीय प्रावधान किये जाएं. हालांकि वित्त मंत्रालय न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाने के लिए सहमत नहीं हुआ.
यह भी पढ़ें:&nbsp;<a href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/book-this-cheap-lpg-gas-cylinder-on-the-occasion-of-holi-you-will-be-surprised-to-know-the-price-1647340876170">Holi 2022 के मौके पर बुक करें यह सस्ता LPG Gas Cylinder, कीमत सिर्फ ₹634</a>

EPF Interest: Employees Provident Fund पर मिलने वाले ब्याज में कटौती कर सरकार ने करोड़ों नौकरीपेशा लोगों को बड़ा झटका दिया है. 2021-22 के लिए अब 8.1 % ब्याज मिलेगा. जो पिछले 40 सालों में सबसे कम है. 2020-21 में ये ब्याज दर 8.5% थी जिसे घटा दिया गया है.
ये भी पढ़ें| Credit Card के कर्ज से हैं परेशान...इस ख़बर में छिपा है समाधान
आइए जानते हैं कि मोदी राज में EPF पर कब कितनी ब्याज दर थी-

वित्त वर्ष 2015- 8.75
वित्त वर्ष 2016- 8.80
वित्त वर्ष 2017 - 8.65
वित्त वर्ष 2018 - 8.55
वित्त वर्ष 2019 - 8.65
वित्त वर्ष 2020 - 8.50
वित्त वर्ष 2021 - 8.50 
वित्त वर्ष 2022 - 8.10

इस फैसला का लगभग 5 करोड़ कर्मचारियों पर असर पड़ेगा.
BIG NEWS: यहां CLICK कर देखें हर बड़ी खबर

Govt okays 8.1% interest on EPF deposits for 2021-22, lowest in 40 Years - EPF Interest: 5 करोड़ नौकरीपेशा लोगों को झटका, EPF पर 40 साल में मिलेगा सबसे कम ब्याज

EPF की ब्याज दरें 40 साल के सबसे निचले स्तर पर...नौकरीपेशा वर्ग के लिए बुरी खबर

EPF: 5 करोड़ कर्मचारियों को केंद्र ने दिया बड़ा झटका

केंद्र सरकार ने नौकरी करने वाले लगभग 5 करोड़ कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है. केंद्र ने EPF&nbsp;की ब्याज दर घटा दी है. जो 40 साल में सबसे कम है.

EPF Interest: Employees Provident Fund पर मिलने वाले ब्याज में कटौती कर सरकार ने करोड़ों नौकरीपेशा लोगों को बड़ा झटका दिया है. 2021-22 के लिए अब 8.1 % ब्याज मिलेगा. जो पिछले 40 सालों में सबसे कम है. 2020-21 में ये ब्याज दर 8.5% थी जिसे घटा दिया गया है.
ये भी पढ़ें|&nbsp;<a title="Credit Card के कर्ज से हैं परेशान...इस ख़बर में छिपा है समाधान" href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/troubled-by-credit-card-debt-the-solution-is-hidden-in-this-news-1654246020024" target="_blank">Credit Card के कर्ज से हैं परेशान...इस ख़बर में छिपा है समाधान</a>
आइए जानते हैं कि मोदी राज में EPF पर कब कितनी ब्याज दर थी-
<ul>
<li>वित्त वर्ष 2015- 8.75%</li>
<li>वित्त वर्ष 2016- 8.80%</li>
<li>वित्त वर्ष 2017 - 8.65%</li>
<li>वित्त वर्ष 2018 - 8.55%</li>
<li>वित्त वर्ष 2019 - 8.65%</li>
<li>वित्त वर्ष 2020 - 8.50%</li>
<li>वित्त वर्ष 2021 - 8.50%</li>
<li>वित्त वर्ष 2022 - 8.10%</li>
</ul>
इस फैसला का लगभग 5 करोड़ कर्मचारियों पर असर पड़ेगा.
<a title="BIG NEWS: यहां CLICK कर देखें हर बड़ी खबर" href="https://www.editorji.com/hindi/liveblog/india-news/latest-hindi-news-live-updates-3-june-2022-latest-news-updates-in-hindi-145-146-147" target="_blank">BIG NEWS: यहां CLICK कर देखें हर बड़ी खबर</a>

EPFO ने CBT सदस्यों की मांग पर EPF अंशधारकों के लिए कोविड और बीमारी एडवांस के क्लेम में ई-नॉमिनेशन की बाध्यता को खत्म कर दिया है. अब EPF सदस्य ऐसे एडवांस के लिए ऑनलाइन क्लेम फॉर्म भरने के साथ ही EPF पासबुक भी डाउनलोड कर सकेंगे.
EPFO के इस कदम से अंशधारकों को काफी राहत मिली है. दरअसल ई-नॉमिनेशन की बाध्यता के चलते EPF सदस्यों के क्लेम निस्तारण बंद कर दिए गए थे. हजारों सदस्य नॉमिनी के नाम और जन्मतिथि में अंतर होने के कारण ई-नॉमिनेशन भी नहीं कर पा रहे थे.
सीबीटी सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया कि ई-नॉमिनेशन में सदस्यों से नियुक्ति पत्र मांगा जा रहा था. उसमें और आधार में नाम के जरा से अंतर से भी फाइल रद हो रही थी. लगातार मिल रही शिकायतों के बाद EPFO ने सिर्फ खुद और परिवार में बीमारी और कोविड एडवांस क्लेम में ई-नॉमिनेशन की बाध्यता को खत्म कर दिया है.

EPFO has given a big relief to the members, no longer have to do E-Nomination for EPF claim - EPFO ने दी सदस्यों को बड़ी राहत, EPF क्लेम के लिए अब नहीं करना होगा E-Nomination

EPFO ने CBT सदस्यों की मांग पर EPF अंशधारकों के लिए कोविड और बीमारी एडवांस के क्लेम में ई-नॉमिनेशन की बाध्यता को खत्म कर दिया है.

EPFO ने दी सदस्यों को बड़ी राहत, EPF क्लेम के लिए अब नहीं करना होगा E-Nomination

EPFO ने CBT सदस्यों की मांग पर EPF अंशधारकों के लिए कोविड और बीमारी एडवांस के क्लेम में ई-नॉमिनेशन की बाध्यता को खत्म कर दिया है.

EPFO ने CBT सदस्यों की मांग पर EPF अंशधारकों के लिए कोविड और बीमारी एडवांस के क्लेम में ई-नॉमिनेशन की बाध्यता को खत्म कर दिया है. अब EPF सदस्य ऐसे एडवांस के लिए ऑनलाइन क्लेम फॉर्म भरने के साथ ही EPF पासबुक भी डाउनलोड कर सकेंगे.
यह भी पढ़ें:&nbsp;<a href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/irctc-and-bank-of-baroda-launch-special-credit-card-users-will-get-cheap-tickets-1645518312797">IRCTC और बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया खास क्रेडिट कार्ड, यूजर्स को मिलेगा सस्ता टिकट</a>
EPFO के इस कदम से अंशधारकों को काफी राहत मिली है. दरअसल ई-नॉमिनेशन की बाध्यता के चलते EPF सदस्यों के क्लेम निस्तारण बंद कर दिए गए थे. हजारों सदस्य नॉमिनी के नाम और जन्मतिथि में अंतर होने के कारण ई-नॉमिनेशन भी नहीं कर पा रहे थे.
सीबीटी सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया कि ई-नॉमिनेशन में सदस्यों से नियुक्ति पत्र मांगा जा रहा था. उसमें और आधार में नाम के जरा से अंतर से भी फाइल रद हो रही थी. लगातार मिल रही शिकायतों के बाद EPFO ने सिर्फ खुद और परिवार में बीमारी और कोविड एडवांस क्लेम में ई-नॉमिनेशन की बाध्यता को खत्म कर दिया है.

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए EPF पर मिलने वाली ब्याज दरें अगले महीने तय की जाएगी. लोगों को उम्मीद है कि सरकार इस बार ब्याज दरों को बढ़ा सकती है. जिसका सीधा फायदा 24 करोड़ खाताधारकों को मिलेगा.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के निर्णय लेने वाले निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक अगले महीने होने जा रही है, जिसमें चालू वित्त वर्ष के लिए ब्याज दरों पर फैसला किया जाएगा. केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक मार्च में गुवाहाटी में होगी, जिसमें ब्याद दरों पर फैसला लिया जाएगा.
आपको बता दें कि फिलहाल EPF खातों पर 8.5 फीसदी के हिसाब से ब्याज दिया जाता है.

Next month the government is going to take this big decision, it will directly affect 24 crore people - अगले महीने सरकार लेने जा रही है यह बड़ा फैसला, सीधे 24 करोड़ लोगों पर होगा असर

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए EPF पर मिलने वाली ब्याज दरें अगले महीने तय की जाएगी. लोगों को उम्मीद है कि सरकार इस बार ब्याज दरों को बढ़ा सकती है.

अगले महीने सरकार लेने जा रही है यह बड़ा फैसला, सीधे 24 करोड़ लोगों पर होगा असर

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए EPF पर मिलने वाली ब्याज दरें अगले महीने तय की जाएगी. लोगों को उम्मीद है कि सरकार इस बार ब्याज दरों को बढ़ा सकती है.

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए EPF पर मिलने वाली ब्याज दरें अगले महीने तय की जाएगी. लोगों को उम्मीद है कि सरकार इस बार ब्याज दरों को बढ़ा सकती है. जिसका सीधा फायदा 24 करोड़ खाताधारकों को मिलेगा.
यह भी पढ़ें:<a href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/soon-the-journey-from-delhi-to-london-will-be-decided-by-bus-know-how-much-will-be-its-fare-1644821863804"> जल्द बस से तय होगा दिल्ली से लंदन का सफर, जानें कितना होगा इसका किराया</a>
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के निर्णय लेने वाले निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक अगले महीने होने जा रही है, जिसमें चालू वित्त वर्ष के लिए ब्याज दरों पर फैसला किया जाएगा. केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक मार्च में गुवाहाटी में होगी, जिसमें ब्याद दरों पर फैसला लिया जाएगा.
आपको बता दें कि फिलहाल EPF खातों पर 8.5 फीसदी के हिसाब से ब्याज दिया जाता है. मार्च- 2021 में सीबीटी ने 2020-21 के लिए EPF जमा के लिए 8.5 फीसदी की ब्याज दर निर्धारित की थी. जिसे कि वित्त मंत्री द्वारा अक्टूबर 2021 में अनुमोदित किया गया था.
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