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दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को एक्साइज पॉलिसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से फिर झटका मिला है. उनकी न्यायिक हिरासत को 14 दिन तक के लिए बढ़ा दिया है.&nbsp;

 Manish Sisodia's judicial custody extended till May 25, Rouse Avenue Court gave a blow

मनीष सिसोदिया को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए जा रहे आबकारी मामले में उनकी न्यायिक हिरासत की समाप्ति पर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 25 मई तक बढ़ा दी.

राउज एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया फिर झटका

दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को एक्साइज पॉलिसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से फिर झटका मिला है. उनकी न्यायिक हिरासत को 14 दिन तक के लिए बढ़ा दिया है.&nbsp;

Excise Policy Scam News: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Former Deputy CM Manish Sisodia) को फिर से बड़ा झटका लगा है. आबकारी नीति मामले में &nbsp;राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिन तक बढ़ा दी है. यानी सिसोदिया अब 23 मई तक जेल में रहेंगे. कोर्ट पहुंचे सिसोदिया ने कहा कि हम पटपड़गंज में काम करते रहेंगे, भाजपा वाले कितनी भी कोशिश कर लें कोई नहीं काम रुकेगा.
दरअसल मनीष सिसोदिया का ED केस में सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया था. AAP नेता दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं और वो फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं.&nbsp;

डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ अगर CBI की ओर से दाखिल आरोप साबित हो जाते हैं तो उन्हें कम से कम 3 और अधिकतम 7 साल की जेल और जुर्माना लग सकता है.

Manish Sisodia: In which sections the case was registered against the arrested Sisodia, how many years in jail if convicted? - Manish Sisodia: गिरफ्तार सिसोदिया के खिलाफ किन धाराओं में दर्ज हुआ केस, दोषी हुए तो कितने सालों की जेल?

सिसोदिया के खिलाफ रिश्वत लेने, आपराधिक साजिश और अकाउंट्स (रिकॉर्ड्स) में छेड़खानी की धाराओं में केस दर्ज हुआ है

मनीष सिसोदिया के खिलाफ दोष साबित होने पर कितने सालों की होगी जेल?

डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ अगर CBI की ओर से दाखिल आरोप साबित हो जाते हैं तो उन्हें कम से कम 3 और अधिकतम 7 साल की जेल और जुर्माना लग सकता है.

शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती है. अगर CBI की ओर से दाखिल आरोप साबित हो जाते हैं तो उन्हें लंबे वक्त के लिए जेल जाना पड़ सकता है. CBI की FIR के मुताबिक, सिसोदिया पर रिश्वत लेने, अकाउंट्स (रिकॉर्ड्स) में छेड़खानी &nbsp;और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. सिसोदिया पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (1988) की धारा 7 में दोष साबित होने पर कम से कम 3 और अधिकतम 7 साल की जेल और जुर्मान हो सकता है. धारा 120 B आपराधिक साजिश में दोषी होने पर &nbsp;6 महीने की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकता है. वहीं, अकाउंट्स (रिकॉर्ड्स) की छेड़खानी को लेकर धारा 477 A के तहत दोष साबित हुआ तो 7 साल की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकता है.
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छत्तीसगढ़ में अवैध शराब की सूचना पर छापा मारने गई पुलिस और आबकारी टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया और दौड़ा-दौड़ा कर पीटा. इस हमले में SI समेत 12 लोगों के घायल होने की खबर है.

Chhattisgarh Raid: When police and excise team raided, villagers beat them, 12 injured including SI - Chhattisgarh Raid: पुलिस और आबकारी टीम ने मारा छापा तो ग्रामीणों ने दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, SI समेत 12 घायल

अवैध शराब की सूचना पर छापा मारने गई टीम के लोगों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, 12 घायल

छत्तीसगढ़ में पुलिस और आबकारी टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला

छत्तीसगढ़ में अवैध शराब की सूचना पर छापा मारने गई पुलिस और आबकारी टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया और दौड़ा-दौड़ा कर पीटा. इस हमले में SI समेत 12 लोगों के घायल होने की खबर है.

Chhattisgarh Raid: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले (Kabirdham district of Chhattisgarh) में छापेमारी करने गई पुलिस और आबकारी टीम पर हमला (attack on Excise team) किया गया. बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने टीम को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, टीम के वाहनों पर भी लाठियां भी बरसाईं. इस हमले में SI सहित 12 लोग घायल (12 people injured) हुए हैं.
<a title="Covid-19 in india: अब 6 देशों से आनेवाले यात्रियों के लिए RT-PCR जरूरी, नेगेटिव रिपोर्ट करनी होगी अपलोड" href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/covid-19-in-india-now-rt-pcr-is-necessary-for-passengers-coming-from-6-countries-negative-report-will-have-to-be-uploaded-before-traveling-1672319386076">Covid-19 in india: अब 6 देशों से आनेवाले यात्रियों के लिए RT-PCR जरूरी, नेगेटिव रिपोर्ट करनी होगी अपलोड</a>
आबकारी टीम का कहना है कि अवैध शराब की सूचना पर सिंघनपुरी थाना क्षेत्र के नवगांव में छापा मारा. इस दौरान टीन ने महुआ शराब जब्त की लेकिन ग्रामीण अचानक आक्रोशित हो गए और हमला कर दिया. पुलिस के मुताबिक मामले में 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है.
<a title="Bank Holidays in January 2023: जनवरी में कितने दिन बैंक रहेंगे बंद, देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट?" href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/banks-wills-closed-for-14-days-in-january-2023-see-here-full-list-bank-holidays-in-january-2023-1672331114798">Bank Holidays in January 2023: जनवरी में कितने दिन बैंक रहेंगे बंद, देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट?</a>

दिल्ली की नई आबकारी नीति (Excise Policy) को लेकर बवाल जारी है. शुक्रवार सुबह दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के घर समेत देशभर में 20 जगहों पर सीबीआई (CBI) की छापेमारी हुई है. आरोप है कि नई नीति से दिल्ली एक्साइज एक्ट (Delhi Excise Act) और दिल्ली एक्साइज रूल्स (Delhi Excise Rules) का उल्लंघन हुआ है.
इतना ही नहीं शराब (Wine) बेचने वालों की लाइसेंस फीस माफ किए जाने से सरकार को करीब 144 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है. बतौर आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रावधानों की अनदेखी की. इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (LG Vinay Kumar Saxena) ने नई एक्साइज पॉलिसी पर सवाल खड़े किए और इसकी CBI जांच की सिफारिश कर दी. हालांकि 1 सितंबर से पुरानी आबकारी नीति लागू हो जाएगी. लेकिन नई आबकारी नीति है क्या और किन मुद्दों पर इतना हंगामा मचा है ?
इसे भी पढ़ें: CBI Raid: दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई का छापा, कहा- 'स्वागत है'
दिल्ली सरकार पर आरोप
आरोप है कि दिल्ली सरकार ने नई नीति बनाने में नियमों और प्रक्रियाओं को ताक पर रख दिया. नीति लागू कराने के लिए आबकारी मंत्री को कई अधिकार दे दिए गए. 21 मई को कैबिनेट मीटिंग में फैसला वापस लिया गया. लेकिन बावजूद आबकारी विभाग (Excise Department) मनमाने तरीके से फैसलों को लागू करता रहा. आरोप है नई नीति से कुछ बड़े प्‍लेयर्स अपने स्‍टोर्स पर भारी डिस्‍काउंट और ऑफर्स देने लगे, जिससे शराब के कई छोटे वेंडर्स ने दुकानें बंद कर दी. आरोप है कि सरकार ने एक्साइज विभाग के शराब विक्रेताओं की 144 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ कर दी. 
दिल्ली की नई आबकारी नीति क्‍या है ?
दरअसल दिल्ली की नई आबकारी नीति 2021 में लागू हुई थी. नई नीति के तहत पूरी दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया. बताया जा रहा है कि इनमें करीब 849 लाइसेंस आवंटित किए गए थे. हर जोन में औसतन 26 से 27 शराब की दुकानें खुल रही थी. खबर के मुताबिक कुल 849 में से करीब 650 दुकानें खुल गई. अब तक 60 फीसदी दुकानें सरकारी और 40 फीसदी प्राइवेट हाथों में थीं, लेकिन नई नीति के बाद 100 फीसदी दुकाने प्राइवेट हाथों में चली गई थीं. 
इसे भी पढ़ें: Bilkis Bano: 'रेपिस्ट ब्राह्मण हैं, उनके संस्कार अच्छे हैं', BJP विधायक का शर्मनाक बयान
नई नीति के तहत शराब बिक्री के नियम
राजधानी में शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई. शराब की दुकानों की दूरियां कम कर दी गई थी. कई जगहों पर 24 घंटे शराब की बिक्री को मंजूरी मिली थी. साथ ही छत समेत किसी भी जगह शराब परोसने को मंजूरी मिल गई. बार, क्‍लब्‍स और रेस्‍टोरेंट्स को रात 3 बजे तक खोलने कई इजाजत दे दी गई. दुकानों में एंट्री और एक्जिट गेट अलग थे. दुकानें मार्केट रेट के मुताबिक कीमत तय कर रही थीं. नई नीति के तहत शराब की होम डिलिवरी होने लगी.

Delhi Liquor Policy: Why there is controversy over Delhi governments liquor policy scam know everything - Delhi Liquor Policy: दिल्ली सरकार की शराब नीति घोटाले पर विवाद क्यों है ? सबकुछ जाने यहां

आखिर नई आबकारी नीति को लेकर क्यों उठ रहे हैं सवाल ? देखिए वीडियो में

दिल्ली की शराब नीति घोटाले पर क्यों मचा है बवाल ?

दिल्ली की नई आबकारी नीति में घोटाले के आरोपों के बाद दिल्ली के सीएम मनीष सिसौदिया के घर सीबीआई ने छापा मारा है. इस छापेमारी के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर दिल्ली का शराब नीति घोटाला क्या है ?

दिल्ली की नई आबकारी नीति (Excise Policy) को लेकर बवाल जारी है. शुक्रवार सुबह दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के घर समेत देशभर में 20 जगहों पर सीबीआई (CBI) की छापेमारी हुई है. आरोप है कि नई नीति से दिल्ली एक्साइज एक्ट (Delhi Excise Act) और दिल्ली एक्साइज रूल्स (Delhi Excise Rules) का उल्लंघन हुआ है.
इतना ही नहीं शराब (Wine) बेचने वालों की लाइसेंस फीस माफ किए जाने से सरकार को करीब 144 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है. बतौर आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रावधानों की अनदेखी की. इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (LG Vinay Kumar Saxena) ने नई एक्साइज पॉलिसी पर सवाल खड़े किए और इसकी CBI जांच की सिफारिश कर दी. हालांकि 1 सितंबर से पुरानी आबकारी नीति लागू हो जाएगी. लेकिन नई आबकारी नीति है क्या और किन मुद्दों पर इतना हंगामा मचा है ?
इसे भी पढ़ें: <a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/cbi-raids-delhi-deputy-cm-manish-sisodia-s-house-1660880936388">CBI Raid: दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई का छापा, कहा- 'स्वागत है'</a>
<h3 style="text-align: justify;">दिल्ली सरकार पर आरोप</h3>
आरोप है कि दिल्ली सरकार ने नई नीति बनाने में नियमों और प्रक्रियाओं को ताक पर रख दिया. नीति लागू कराने के लिए आबकारी मंत्री को कई अधिकार दे दिए गए. 21 मई को कैबिनेट मीटिंग में फैसला वापस लिया गया. लेकिन बावजूद आबकारी विभाग (Excise Department) मनमाने तरीके से फैसलों को लागू करता रहा. आरोप है नई नीति से कुछ बड़े प्&zwj;लेयर्स अपने स्&zwj;टोर्स पर भारी डिस्&zwj;काउंट और ऑफर्स देने लगे, जिससे शराब के कई छोटे वेंडर्स ने दुकानें बंद कर दी. आरोप है कि सरकार ने एक्साइज विभाग के शराब विक्रेताओं की 144 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ कर दी.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">दिल्ली की नई आबकारी नीति क्&zwj;या है ?</h3>
दरअसल दिल्ली की नई आबकारी नीति 2021 में लागू हुई थी. नई नीति के तहत पूरी दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया. बताया जा रहा है कि इनमें करीब 849 लाइसेंस आवंटित किए गए थे. हर जोन में औसतन 26 से 27 शराब की दुकानें खुल रही थी. खबर के मुताबिक कुल 849 में से करीब 650 दुकानें खुल गई. अब तक 60 फीसदी दुकानें सरकारी और 40 फीसदी प्राइवेट हाथों में थीं, लेकिन नई नीति के बाद 100 फीसदी दुकाने प्राइवेट हाथों में चली गई थीं.&nbsp;
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<h3 style="text-align: justify;">नई नीति के तहत शराब बिक्री के नियम</h3>
राजधानी में शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई. शराब की दुकानों की दूरियां कम कर दी गई थी. कई जगहों पर 24 घंटे शराब की बिक्री को मंजूरी मिली थी. साथ ही छत समेत किसी भी जगह शराब परोसने को मंजूरी मिल गई. बार, क्&zwj;लब्&zwj;स और रेस्&zwj;टोरेंट्स को रात 3 बजे तक खोलने कई इजाजत दे दी गई. दुकानों में एंट्री और एक्जिट गेट अलग थे. दुकानें मार्केट रेट के मुताबिक कीमत तय कर रही थीं. नई नीति के तहत शराब की होम डिलिवरी होने लगी.

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