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अगर आप भी विदेश मंत्रालय में नौकरी का सपना देख रहे हैं तो अब आपका ये सपना साकार हो सकता है. दरअसल, मंत्रालय ने डीपीए-IV डिवीजन में कंसल्टेंट के रिक्त पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं जिसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है.&nbsp;

Great opportunity to get a job in the Ministry of External Affairs without examination - MEA Recruitment 2024: चूक मत जाना विदेश मंत्रालय में नौकरी का ये मौका, ऐसे करें अप्लाई

अगर आप भी विदेश मंत्रालय में नौकरी का सपना देख रहे हैं तो अब आपका ये सपना साकार हो सकता है. दरअसल, मंत्रालय ने डीपीए-IV डिवीजन में कंसल्टेंट के रिक्त पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं जिसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है. 

MEA Recruitment 2024: चूक मत जाना विदेश मंत्रालय में नौकरी का ये मौका, ऐसे करें अप्लाई

<h2>अगर आप भी विदेश मंत्रालय में नौकरी का सपना देख रहे हैं तो अब आपका ये सपना साकार हो सकता है. दरअसल, मंत्रालय ने डीपीए-IV डिवीजन में कंसल्टेंट के रिक्त पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं जिसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है.&nbsp;</h2>

अगर आप भी विदेश मंत्रालय में नौकरी का सपना देख रहे हैं तो अब आपका ये सपना साकार हो सकता है. दरअसल, मंत्रालय ने डीपीए-IV डिवीजन में कंसल्टेंट के रिक्त पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं जिसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है.
अगर आप भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट होते हैं तो बिना देरी किए ही तुरंत आवेदन करें. अहम ये है कि कैंडिडेट aopfsec@mea.gov.in पर ईमेल भी भेज सकते हैं लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि आवेदन की लास्ट डेट 21 फरवरी है.&nbsp;
 क्या है आवेदन करने की योग्यता?
&nbsp;
<ul>
<li>पुरातत्व या संरक्षण या संग्रहालय विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री/पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा</li>
<li>सिविल/स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग/आर्किटेक्चर में इंजीनियरिंग डिग्री</li>
<li>iconography survey या heritage development projects में 10 साल का एक्सपीरियंस</li>
<li>डिजाइनिंग/डीटीपी/सोशल मीडिया में एक्सपीरियंस</li>
<li>35 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए उम्र</li>
</ul>
<a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/kisan-andolan-action-on-the-announcement-of-farmers-march-to-delhi-section-144-imposed-in-entire-delhi-1707722885444" target="_blank">Kisan Andolan: किसानों के दिल्ली कूच के एलान पर एक्शन, पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू</a>

कनाडा (Canada) में खालिस्तानी जनमत संग्रह मामले में कड़े रुख के साथ भारतीय विदेश मंत्रालय (Indian Ministry of External Affairs)ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे आपत्तिजनक बताया है. और उसके साथ ही वहां रह रहे भारतीयों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी किया है

India took major action on the issue of Khalistani referendum in Canada, asked Indians to be alert - भारत ने कनाडा में खालिस्तानी जनमत संग्रह के मुद्दे पर की बड़ी कार्रवाई, भारतीयों को सतर्क रहने को कहा

भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कनाडा में तथाकथित खालिस्तानी जनमत संग्रह मुद्दे पर कड़ा रूख अपनाते हुए कार्रवाई की है.

कनाडा में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी,चौकन्ना रहने की दी सलाह

कनाडा (Canada) में खालिस्तानी जनमत संग्रह मामले में कड़े रुख के साथ भारतीय विदेश मंत्रालय (Indian Ministry of External Affairs) ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे आपत्तिजनक बताया है. और उसके साथ ही वहां रह रहे भारतीयों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी किया है.

कनाडा (Canada) में खालिस्तानी जनमत संग्रह मामले में कड़े रुख के साथ भारतीय विदेश मंत्रालय (Indian Ministry of External Affairs)ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे आपत्तिजनक बताया है. और उसके साथ ही वहां रह रहे भारतीयों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी किया है.
कनाडा में भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी
ये भी देखें :&nbsp;<a title="Iran Hijab Row: हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन में 31 लोगों की मौत, अमीनी की मौत के बाद सुलग रहा है ईरान" href="https://www.editorji.com/hindi/world-news/iran-hijab-row-31-people-killed-in-protest-against-hijab-iran-is-smoldering-after-amini-s-death-1663866272325"> हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन में 31 लोगों की मौत, अमीनी की मौत के बाद सुलग रहा है ईरान</a>
भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कनाडा में तथाकथित खालिस्तानी जनमत संग्रह मुद्दे पर कड़ा रूख अपनाते हुए कहा है कि कनाडा (Canada)में घृणा अपराध, नस्ली हिंसा और भारत विरोधी गतिविधियों (Anti India Activities) से जुड़ी घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है, और इसी वजह से वहां रह रहे भारतीय नागरिकों और छात्रों को सचेत एवं चौकन्ना रहने की जरूरत है.
भारतीय नागरिकों और छात्रों को सचेत एवं चौकन्ना रहने की जरूरत
ये भी देखें:&nbsp;<a title="Mexico Firing Video: सेंट्रल मेक्सिको के बार में फायरिंग, कम से कम 10 लोगों की मौत" href="https://www.editorji.com/hindi/world-news/mexico-firing-firing-in-central-mexico-bar-atleast-10-people-died-1663845089200"> सेंट्रल मेक्सिको के बार में फायरिंग, कम से कम 10 लोगों की मौत</a>
साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिक और छात्र मदद पोर्टल madad.gov.in के माध्यम से ओटावा में भारतीय उच्चायोग या टोरंटो और वैंकूवर में भारत के महावाणिज्य दूतावास के साथ पंजीकरण के जरिए संपर्क कर सकते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार ये पंजीकरण कनाडा में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा में अधिक मददगार साबित होगा.
विदेश मंत्रालय ने ये चेतावनी तब दी है जब अलगाववादी समूहों द्वारा किए गए तथाकथित खालिस्तान जनमत संग्रह को कराने की मांग की जा रही हो.बता दे कि एक प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव अरिंदम बागची ने कहा कि खालिस्तान जनमत संग्रह का समर्थन करने वाले चरमपंथियों और कट्टरपंथियों द्वारा किया गया ये प्रयास एक गलत विचारधारा को दर्शाता है .

स्टैन स्वामी (Stan Swamy) की मौत से उठे बवाल के बाद NIA जैसी एजेंसी के साथ साथ केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है. ऐसे में सरकार ने अब सामने आकर बयान दिया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि फादर स्टैन स्वामी की गिरफ्तारी कानून की प्रक्रिया के तहत NIA द्वारा की गई थी. उनके ऊपर लगे आरोपों को देखते हुए उनकी बेल अर्जी को खारिज कर दिया गया था. भारत में अथॉरिटी कानून के उल्लंघन के खिलाफ हैं ना कि अधिकारों के इस्तेमाल के, सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ है
-फादर स्टैन स्वामी की खराब सेहत को देखते हुए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होने की इजाजत दी थी. 28 मई से ही उन्हें मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही थी उनकी सेहत पर कोर्ट लगातार नजर बनाए हुआ था
-भारत का लोकतांत्रिक और संवैधानिक राजनीतिक सिस्टम एक स्वतंत्र न्यायपालिका, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के मानवाधिकार आयोगों की सहायता से काम करता है जो मानवाधिकार उल्ंलघन को लगातार मॉनिटर करते हैं. फ्री मीडिया और सिविल सोसाइटीज़ की मौजूदगी में भारत मानवाधिकारों को लेकर प्रतिबद्ध है

External Affairs Ministry issues  a statement in Stan Swamy case - Stan Swamy News: भारत के विदेश मंत्रालय ने दिया बयान- स्वामी के केस में सब कुछ कानून के तहत हुआ

विदेश मंत्रालय ने बकायदा बयान जारी कर स्टैन स्वामी के केस में सफाई पेश की

स्टैन स्वामी की मौत पर विदेश मंत्रालय का बयान 

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क्या कहा गया बयान में (हेडर)
- सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ है
- बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की इजाजत दी थी
28 मई से ही उन्हें मेडिकल सुविधा उपलब्ध
- कोर्ट उनकी सेहत पर लगातार नजर बनाए हुआ था
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स्टैन स्वामी की मौत के बाद से सरकार ना सिर्फ देश बल्कि विदेशी मीडिया के निशाने पर है, इसी के मद्देनज़र विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि स्टैन स्वामी के केस में सबकुछ कानून की प्रक्रिया के ततहत हुआ

स्टैन स्वामी (Stan Swamy) की मौत से उठे बवाल के बाद NIA जैसी एजेंसी के साथ साथ केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है. ऐसे में सरकार ने अब सामने आकर बयान दिया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि फादर स्टैन स्वामी की गिरफ्तारी कानून की प्रक्रिया के तहत NIA द्वारा की गई थी. उनके ऊपर लगे आरोपों को देखते हुए उनकी बेल अर्जी को खारिज कर दिया गया था. भारत में अथॉरिटी कानून के उल्लंघन के खिलाफ हैं ना कि अधिकारों के इस्तेमाल के, सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ है
-फादर स्टैन स्वामी की खराब सेहत को देखते हुए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होने की इजाजत दी थी. 28 मई से ही उन्हें मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही थी उनकी सेहत पर कोर्ट लगातार नजर बनाए हुआ था
-भारत का लोकतांत्रिक और संवैधानिक राजनीतिक सिस्टम एक स्वतंत्र न्यायपालिका, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के मानवाधिकार आयोगों की सहायता से काम करता है जो मानवाधिकार उल्ंलघन को लगातार मॉनिटर करते हैं. फ्री मीडिया और सिविल सोसाइटीज़ की मौजूदगी में भारत मानवाधिकारों को लेकर प्रतिबद्ध है

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