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देश में इस वक्त सोशल मीडिया को लेकर सरकार के नए कानून की चर्चा है, 25 मई से ये लागू भी हो गए हैं. इस बीच यूजर्स के अधिकार और प्राइवेसी को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं.

 In a special conversation with Editorji, Facebook India Head said - We are committed to comply with the new IT laws - एडिटरजी से खास बातचीत में बोले Facebook इंडिया हेड - नए IT कानूनों का पालन करने के लिए हम प्रतिबद्ध

विक्रम चंद्रा के साथ फेसबुक के एमडी अजीत मोहन की खास बातचीत

नए IT कानूनों पर एडिटरजी से खास बातचीत में क्या बोले- Facebook इंडिया हेड?

देश में इस वक्त सोशल मीडिया को लेकर सरकार के नए कानून (New IT Law) की चर्चा है, 25 मई से ये लागू भी हो गए हैं. इस बीच यूजर्स के अधिकार और प्राइवेसी को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं. इन मुद्दों पर ही editorji के विक्रम चंद्रा ने दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी&nbsp;फेसबुक के इंडिया हेड अजीत मोहन (Ajit Mohan, Facebook&nbsp;MD) से खास बातचीत की. अजीत मोहन ने बताया कि फेसबुक नए आईटी कानूनों का पूरी तरह से पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसा कर भी रहा है.&nbsp;
- Facebook के मालिकाना हक़ वाले&nbsp;WhatsApp&nbsp;को लेकर फेसबुक हेड ने कहा कि हम यूज़र्स की प्राइवेसी को लेकर कमिटेड हैं और इसपर हमारा नजरिया सरकार से अलग है. उन्होंने कहा कि मेसेजिंग प्लैटफॉर्म से जितना डेटा लिया जाएगा उससे प्राइवेसी पर खतरा उतना ज्यादा बढ़ेगा.&nbsp;
- प्राइवेसी पॉलिसी पर फेसबुक हेड ने कहा कि यूज़र्स की प्राइवेसी हमारे लिए सर्वोपरि है. उन्होंने कहा कि नई प्राइवेसी पॉलिसी का मकसद और ट्रांसपेरेंट होना था, लेकिन हमारा कम्युनिकेश खराब रहा.&nbsp;
- फेसबुक के एमडी अजीत मोहन ने कहा कि सरकार के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हम सरकार के साथ हैं.&nbsp;इससे पहले&nbsp;Facebook&nbsp;ने कहा था कि लोगों को स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित रूप से खुद को व्यक्त करने की क्षमता देने के लिए फेसबुक प्रतिबद्ध है. आपको बता दें कि नए आईटी कानून के खिलाफ ट्विटर ने हाईकोर्ट का रुख किया है. फेसबुक इंडिया हेड से ये पूरी बातचीत आप देख सकते हैं editorji ऐप पर.

देश में इस वक्त सोशल मीडिया को लेकर सरकार के नए कानून (New IT Law) की चर्चा है, 25 मई से ये लागू भी हो गए हैं. इस बीच यूजर्स के अधिकार और प्राइवेसी को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं. इन मुद्दों पर ही editorji के विक्रम चंद्रा ने दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी&nbsp;फेसबुक के इंडिया हेड अजीत मोहन (Ajit Mohan, Facebook&nbsp;MD) से खास बातचीत की. अजीत मोहन ने बताया कि फेसबुक नए आईटी कानूनों का पूरी तरह से पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसा कर भी रहा है.&nbsp;&nbsp;&nbsp;
- Facebook के मालिकाना हक़ वाले&nbsp;WhatsApp&nbsp;को लेकर फेसबुक हेड ने कहा कि हम यूज़र्स की प्राइवेसी को लेकर कमिटेड हैं और इसपर हमारा नजरिया सरकार से अलग है. उन्होंने कहा कि मेसेजिंग प्लैटफॉर्म से जितना डेटा लिया जाएगा उससे प्राइवेसी पर खतरा उतना ज्यादा बढ़ेगा.&nbsp;
- प्राइवेसी पॉलिसी पर फेसबुक हेड ने कहा कि यूज़र्स की प्राइवेसी हमारे लिए सर्वोपरि है. उन्होंने कहा कि नई प्राइवेसी पॉलिसी का मकसद और ट्रांसपेरेंट होना था, लेकिन हमारा कम्युनिकेश खराब रहा.&nbsp;
वीओ- फेसबुक के एमडी अजीत मोहन ने कहा कि सरकार के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हम सरकार के साथ हैं.&nbsp;इससे पहले&nbsp;Facebook&nbsp;ने कहा था कि लोगों को स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित रूप से खुद को व्यक्त करने की क्षमता देने के लिए फेसबुक प्रतिबद्ध है. आपको बता दें कि नए आईटी कानून के खिलाफ ट्विटर ने हाईकोर्ट का रुख किया है. फेसबुक इंडिया हेड से ये पूरी बातचीत आप देख सकते हैं editorji ऐप पर.

Social Media Guidelines in Hindi: भारत सरकार ने गुरुवार को सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और वेबसाइट पोर्टल के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. 

New Social Media Guidelines For Facebook, Twitter and OTT Platform in Hindi- सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म और वेब पोर्टल के लिए नई गाइडलाइंस तय 

ऑनलाइन कंटेट को और जिम्मेदार बनाने के लिए सरकार की ओर तय की गई गाइडलाइंस, एक नज़र

ऑनलाइन कंटेट पर पहरा 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नकेल (हेडर)
शिकायत अधिकारी की नियुक्ति&nbsp;
आपत्तिजनक कंटेट 24 घंटे में हटे
कंटेंट हटाने की वजह बतानी होगी
तालमेल के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति
इस अधिकारी की नियुक्ति भारत में ही हो
6 महीने के भीतर शिकायतों पर रिपोर्ट ज़रूरी
वेब पोर्टल के लिए क्या नियम ? (हेडर)
- कंटेट तैयार करने की प्रक्रिया बतानी होगी - सेल्फ रेगुलेशन को लागू करना होगा - इसे लागू करवाने के लिए एक बॉडी भी बनेगी - जिसे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हेड करेंगे - गलती करने पर माफी का प्रसारण&nbsp; - प्रेस काउंसिल के नियम मानने होंगे
OTT&nbsp;प्लेटफॉर्म्स के लिए नियम ( हेडर)
दर्शकों की उम्र के हिसाब से कंटेट का वर्गीकरण
&nbsp;भाषा, हिंसा के आधार पर श्रेणिया होंगी
डिजिटल लॉक की सुविधा देनी होगी
प्रोग्राम कोड का इस्तेमाल करना होगा.
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भारत सरकार ने गुरुवार को सोशल मीडिया, ओटीटी प्लैटफॉर्म और वेबसाइट पोर्टल्स के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. सरकार की ओर से प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर&nbsp;प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बाबात जानकारी दी. प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गाइडलाइंस बनाई गई हैं.
<h2>सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया के लिए तय की गई गाइडलाइंस की</h2>
- कंपनियों को शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा - किसी भी आपत्तिजनक कंटेट को 24 घंटे में हटाना होगा - पोस्ट क्यों हटाई गई, कंपनियों को ये बताना होगा&nbsp; - आपत्तिजनक कंटेंट को सबसे पहले किसने पोस्ट या शेयर किया इसकी जानकारी मांगे जाने पर देनी होगी&nbsp; - एजेंसियों से तामलमेल के लिए नोडल अधिकारी - तैनात किए जाने वाले अफसर की तैनाती भारत में होनी चाहिए - 6 महीने में शिकायतों पर रिपोर्ट देनी जरुरी होगी.
<h2>वेब पोर्टल के लिए तय किए नियमों के मुताबिक</h2>
- कंपनियों को बताना होगा कंटेट कैसा तैयार किया जाता है&nbsp; - सभी को सेल्फ रेगुलेशन को लागू करना होगा - इसके लिए एक बॉडी भी बनाई जाएगी - जिसे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हेड करेंगे - गलती करने पर वेब पोर्टल को माफी प्रसारित करनी होगी - प्रेस काउंसिल के नियम वेब पोर्टल
<h2>OTT को लेकर सरकार ने कहा कि</h2>
- यहां ना सेल्फ रेगुलेशन है ना कोई नियम
- दर्शकों की उम्र के हिसाब से कंटेट का वर्गीकरण होगा - भाषा, हिंसा के आधार पर श्रेणिया होंगी - डिजिटल लॉक की सुविधा देनी होगी - प्रोग्राम कोड का इस्तेमाल करना होगा&nbsp;

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