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कृषि कानून रद्द होने के बाद पहली बार PM मोदी आज पंजाब के फिरोजपुर में एक रैली करने जा रहे हैं. अपने इस प्रोग्राम में पीएम राज्य में 42,750 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत के कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे. जिसमें वो दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेस-वे, अमृतसर-ऊना खंड को फोर लेन में बदलने, मुकेरियां-तलवाड़ा नई बड़ी रेलवे लाइन, फिरोजपुर में पीजीआई सैटेलाइट केंद्र और कपूरथला व होशियारपुर में दो नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना संबंधी परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे.
हालांकि, पीएम के इस प्रोग्राम के खिलाफ कई किसान संगठनों ने विरोध का ऐलान किया है. जिसके मद्देनजर पीएम मोदी की सुरक्षा में पंजाब पुलिस के करीब 10 हजार जवान तैनात किए गए हैं. इसके अलावा फिरोजपुर के चप्पे-चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की भी तैनाती की गई है. वहीं पूरे इलाके में नजर बनाए रखने के लिए सीसीटीवी लगाए गए हैं.
खबरों के मुताबिक, किसान संगठनों की अलग- अलग रास्तों पर बैठकर विरोध-प्रदर्शन करने की प्लानिंग है. तो वहीं फिरोजपुर मोगा रोड और फ़िरोज़पुर-फाजिल्का रोड समेत कई रास्तों को जाम कर रखा है. बता दें कि, कोरोना के बढ़ते कहर के बीच बीजेपी इसे पंजाब की पहली सबसे बड़ी रैली बता रही है. जिसमें लाखों की संख्या में लोगों के आने का दावा किया जा रहा है.

PM Modi's visit to Punjab for the first time after the repeal of the Agriculture Act today, farmers' organizations came out in protest - कृषि कानून रद्द होने के बाद पहली बार PM मोदी का Punjab दौरा आज, विरोध में उतरे किसान संगठन

प्रधानमंत्री मोदी कृषि कानून रद्द होने के बाद पहली बार आज पंजाब में करेंगे रैली, विरोध में उतरे किसान 

पीएम मोदी की पंजाब के फिरोजपुर में रैली आज, सूबे को 42,750 करोड़ की देंगे सौगात

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पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की रैली, 42,750 करोड़ की देंगे सौगात दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेस-वे समेत कई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला पीएम की रैली के खिलाफ कई किसान संगठनों ने विरोध का किया ऐलान मोदी की सुरक्षा में लगे 10 हजार जवान, चप्पे-चप्पे पर कड़ी सुरक्षा का गई किसानों ने कई रास्तों को किया जाम, अलग- अलग रास्तों पर करेंगे विरोध

पीएम की रैली के खिलाफ कई किसान संगठनों ने विरोध का ऐलान किया है. जिसके मद्देनजर पंजाब पुलिस के करीब 10 हजार जवान तैनात किए गए हैं. इसके अलावा फिरोजपुर के चप्पे-चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की भी तैनाती की गई है.

कृषि कानून रद्द होने के बाद पहली बार PM मोदी आज पंजाब के फिरोजपुर में एक रैली करने जा रहे हैं. अपने इस प्रोग्राम में पीएम राज्य में 42,750 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत के कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे. जिसमें वो दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेस-वे, अमृतसर-ऊना खंड को फोर लेन में बदलने, मुकेरियां-तलवाड़ा नई बड़ी रेलवे लाइन, फिरोजपुर में पीजीआई सैटेलाइट केंद्र और कपूरथला व होशियारपुर में दो नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना संबंधी परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे.
हालांकि, पीएम के इस प्रोग्राम के खिलाफ कई किसान संगठनों ने विरोध का ऐलान किया है. जिसके मद्देनजर पीएम मोदी की सुरक्षा में पंजाब पुलिस के करीब 10 हजार जवान तैनात किए गए हैं. इसके अलावा फिरोजपुर के चप्पे-चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की भी तैनाती की गई है. वहीं पूरे इलाके में नजर बनाए रखने के लिए सीसीटीवी लगाए गए हैं.
खबरों के मुताबिक, किसान संगठनों की अलग- अलग रास्तों पर बैठकर विरोध-प्रदर्शन करने की प्लानिंग है. तो वहीं फिरोजपुर मोगा रोड और फ़िरोज़पुर-फाजिल्का रोड समेत कई रास्तों को जाम कर रखा है. बता दें कि, कोरोना के बढ़ते कहर के बीच बीजेपी इसे पंजाब की पहली सबसे बड़ी रैली बता रही है. जिसमें लाखों की संख्या में लोगों के आने का दावा किया जा रहा है.

कृषि कानून वापस लेने के बाद केंद्र की मोदी सरकार अब किसानों की अन्य मांगों को लेकर भी नरम पड़ती नजर आ रही है. केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए समिति गठित करने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा से 5 लोगों के नाम मांगे हैं. किसान नेता दर्शनपाल ने मंगलवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने उस समिति के गठन के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से पांच नाम मांगे हैं, जोकि फसलों के लिए MSP के मुद्दे पर विचार-विमर्श करेगी. हमने अभी नामों को लेकर फैसला नहीं लिया है. किसान संगठन इस मामले में 4 दिसंबर को होने वाली बैठक में फैसला लेंगे.
बता दें यह कदम ऐसे समय में सामने आया है, जब एक दिन पहले ही संसद के दोनों सदन में तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए विधेयक पारित किया गया है. किसान इन कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर पिछले एक साल से आंदोलन कर रहे हैं.

Modi government ready for talks on MSP, asked 5 names from Samyukt Kisan Morcha - MSP पर मोदी सरकार बातचीत के लिए तैयार, संयुक्त किसान मोर्चा से मांगे 5 नाम

सरकार अब किसानों की इस मांग को लेकर भी नरम पड़ती नजर आ रही है. सरकार ने एमएसपी से संबंधित मसले पर बात करने के लिए पांच प्रतिनिधियों के नाम मांगे हैं

MSP पर नरम पड़ी मोदी सरकार! 

SLUG केंद्र सरकार MSP और किसानों के अन्य मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार मोदी सरकार ने MSP पैनल के लिए किसान नेताओं से मांगे 5 नाम किसान इस मामले में 4 दिसंबर को होने वाली बैठक में लेंगे फैसला: SKM

केंद्र सरकार ने समिति के गठन के लिए किसानों से पांच नाम मांगे हैं, जोकि फसलों के लिए MSP के मुद्दे पर विचार-विमर्श करेगी. किसान इस बारे में चार दिसंबर को होने वाली बैठक में निर्णय लेंगे.&nbsp;

Fram&nbsp;law repeal: कृषि कानून वापस लेने के बाद केंद्र की मोदी&nbsp;सरकार (Central government) अब किसानों की अन्य मांगों को लेकर भी नरम पड़ती नजर आ रही है. केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए समिति गठित करने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा (Samyukt&nbsp;Kisan Morcha) से 5 लोगों के नाम मांगे हैं. किसान नेता दर्शनपाल ने मंगलवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने उस समिति के गठन के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से पांच नाम मांगे हैं, जोकि फसलों के लिए MSP के मुद्दे पर विचार-विमर्श करेगी. हमने अभी नामों को लेकर फैसला नहीं लिया है. किसान संगठन इस मामले में 4 दिसंबर को होने वाली बैठक में फैसला लेंगे.
बता दें यह कदम ऐसे समय में सामने आया है, जब एक दिन पहले ही संसद के दोनों सदन में तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए विधेयक पारित किया गया है. किसान इन कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर पिछले एक साल से आंदोलन कर रहे हैं.
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तीन कृषि कानूनों की वापसी वाले बिल को लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी मिल गई है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि जिस प्रकार से इन कानूनों को रद्द किया है, बिना किसी बातचीत के वो दिखाता है कि सरकार चर्चा से डरती है. शहीद किसानों, MSP, लखीमपुर और गृह राज्य मंत्री पर हम चर्चा करना चाहते थे, जो सरकार ने नहीं होने दिया.

Farm Laws Repeal: Rahul Gandhi said – Agriculture laws were canceled without discussion in Parliament, the government is afraid - Farm Laws Repeal: राहुल गांधी बोले- संसद में बिना चर्चा कृषि कानूनों को रद्द किए गए, डरती है सरकार 

राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने माना कि उनकी गलती से 700 किसानों की जानें गई हैं.

सरकार संसद में बिल पर चर्चा से डरती है: राहुल गांधी

हमनें कहा था जो तीन काले कानून हैं उन्हें वापस लेड़ा पड़ेगा: राहुल गांधी 'तीन-चार जो पूंजीपति हैं उनकी शक्ति किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती' 'यह किसानों और मजदूरों की सफलता है, एक प्रकार से देश की सफलता है' बिना चर्चा इन कानूनों को रद्द किए गए, यह दिखाता है कि चर्चा से डरती है सरकार चर्चा शहीद किसानों पर होना था, चर्चा MSP पर और लखीमपुर खीरी पर होना था

राहुल गांधी ने कहा कि जिस प्रकार से इन कानूनों को रद्द किया है, बिना किसी बातचीत के वो दिखाता है कि सरकार चर्चा से डरती है. शहीद किसानों, MSP, लखीमपुर और गृह राज्य मंत्री पर हम चर्चा करना चाहते थे, जो सरकार ने नहीं होने दिया.

तीन कृषि कानूनों की वापसी वाले बिल को लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी मिल गई है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि जिस प्रकार से इन कानूनों को रद्द किया है, बिना किसी बातचीत के वो दिखाता है कि सरकार चर्चा से डरती है. शहीद किसानों, MSP, लखीमपुर और गृह राज्य मंत्री पर हम चर्चा करना चाहते थे, जो सरकार ने नहीं होने दिया.
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कृषि कानून वापसी बिल (Farm laws repeal bill 2021) लोकसभा के बाद राज्यसभा (Rajya Sabha) में भी बिना चर्चा के पास हो गया. तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों के निरस्त करने का ये बिल विपक्ष के भारी हंगामे के बीच पास हुआ है. विपक्ष (Opposition) इस पर चर्चा कराने की मांग कर रहा था लेकिन सरकार इतनी जल्दी में दिखी कि दोनों ही सदनों में इसे अनसुना करते हुए महज चंद मिनटों में ही इसे पास कर दिया. इसी के साथ कृषि कानूनों की वापसी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) का वादा पहले दिन पूरा हो गया. अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही कानूनों की वापसी की औपचारिकता पूरी हो जाएगी.
ये भी पढ़ें:&nbsp; Farm Laws: टिकैत की केंद्र को चेतावनी, कृषि कानूनों की बीमारी कटी लेकिन अन्य मुद्दों पर जारी रहेगा आंदोलन
बिल पर चर्चा की मांग को लेकर राज्&zwj;यसभा में कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खडगे (Mallikarjun Kharge) ने कहा कि हम रिपील बिल का स्वागत करते हैं, कोई इसके खिलाफ नहीं है.लेकिन हम इस चर्चा भी चाहते हैं. लोकसभा में भी कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने चर्चा कराने की मांग की जिसे सरकार ने खारिज कर दिया. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि रिपील बिल पर चर्चा की जरूरत नहीं है. जब हम इसे वापस ले ही रहे हैं तो फिर चर्चा क्यों?
दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ किया है कि हमारी मुख्य मांग एमएसपी कानून है. सरकार इस पर कुछ आगे बढ़े तो हम आंदोलन वापसी पर विचार कर सकते हैं.

Parliament's seal on agricultural law withdrawal bill, opposition's demand for discussion rejected - कृषि कानून वापसी बिल पर लगी संसद की मुहर, चर्चा की विपक्ष की मांग खारिज

लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी चंद मिनटों में ही पास हो गया बिल ...जानिए पूरी खबर

कृषि कानून वापसी बिल पर लगी संसद की मुहर, चर्चा की विपक्ष की मांग खारिज

कृषि कानून वापसी बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी बिना चर्चा के पास हो गया. ये बिल विपक्ष के भारी हंगामे के बीच पास हुआ है. सरकार ने कहा कि इस पर चर्चा की कोई जरुरत ही नहीं है.&nbsp;

कृषि कानून वापसी बिल (Farm laws repeal bill 2021) लोकसभा के बाद राज्यसभा (Rajya Sabha) में भी बिना चर्चा के पास हो गया. तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों के निरस्त करने का ये बिल विपक्ष के भारी हंगामे के बीच पास हुआ है. विपक्ष (Opposition) इस पर चर्चा कराने की मांग कर रहा था लेकिन सरकार इतनी जल्दी में दिखी कि दोनों ही सदनों में इसे अनसुना करते हुए महज चंद मिनटों में ही इसे पास कर दिया. इसी के साथ कृषि कानूनों की वापसी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) का वादा पहले दिन पूरा हो गया. अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही कानूनों की वापसी की औपचारिकता पूरी हो जाएगी.
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बिल पर चर्चा की मांग को लेकर राज्&zwj;यसभा में कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खडगे (Mallikarjun Kharge) ने कहा कि हम रिपील बिल का स्वागत करते हैं, कोई इसके खिलाफ नहीं है.लेकिन हम इस चर्चा भी चाहते हैं. लोकसभा में भी कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने चर्चा कराने की मांग की जिसे सरकार ने खारिज कर दिया. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि रिपील बिल पर चर्चा की जरूरत नहीं है. जब हम इसे वापस ले ही रहे हैं तो फिर चर्चा क्यों?
दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ किया है कि हमारी मुख्य मांग एमएसपी कानून है. सरकार इस पर कुछ आगे बढ़े तो हम आंदोलन वापसी पर विचार कर सकते हैं.

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