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अमेरिका(America) ने भारत बायोटेक(Bharat Biotech)&nbsp;की कोरोवा वैक्सीन कोवैक्सीन(Covaxin) के इमरजेंसी यूज को मंजूरी देने से मना दर दिया है. यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए(FDI) ने भारत बायोटेक की कोविड वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल(emergency use) के आवेदन को खारिज कर दिया है.
दरअसल बायोटेक की अमेरिकी साझेदार कंपनी ऑक्यूजेन(Ocugen) ने एफडीए को मास्टर फाइल भेजकर इस टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की इजाजत मांगी थी. जिसे एफडीआई ने ये कहकर खारिज कर दिया कि, ऑक्यूजेन अपनी वैक्सीन के लिए इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन के आवेदन के बजाय बायोलॉजिक्स लाइसेंस आवेदन सबमिशन पर फोकस करे.
वहीं भारत बायोटेक की साझेदार ऑक्यूजेन ने कहा है कि, हम आवेदन को मंजूरी देने के लिए दूसरे जरूरी दस्तावेजों को लेकर एफडीए के साथ चर्चा कर रहे हैं. कंपनी ने कहा कि, भले ही इससे वैक्सीन लाने में देरी होगी, मगर हम अमेरिका में कोवैक्सीन लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

Shock to Bharat Biotech's Covaxin, US did not approve emergency use, भारत बायोटेक की Covaxin को झटका, US ने नहीं दी आपात इस्तेमाल की मंजूरी - भारत बायोटेक की Covaxin को झटका, US ने नहीं दी आपात इस्तेमाल की मंजूरी

अमेरिकी में Covaxin&nbsp;को नहीं मिली&nbsp;आपात इस्तेमाल की मंजूरी

भारत बायोटेक की Covaxin को झटका, US ने नहीं दी आपात इस्तेमाल की मंजूरी

अमेरिका(America) ने भारत बायोटेक(Bharat Biotech)&nbsp;की कोरोवा वैक्सीन कोवैक्सीन(Covaxin) के इमरजेंसी यूज को मंजूरी देने से मना दर दिया है. यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए(FDI) ने भारत बायोटेक की कोविड वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल(emergency use) के आवेदन को खारिज कर दिया है.
दरअसल बायोटेक की अमेरिकी साझेदार कंपनी ऑक्यूजेन(Ocugen) ने एफडीए को मास्टर फाइल भेजकर इस टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की इजाजत मांगी थी. जिसे एफडीआई ने ये कहकर खारिज कर दिया कि, ऑक्यूजेन अपनी वैक्सीन के लिए इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन के आवेदन के बजाय बायोलॉजिक्स लाइसेंस आवेदन सबमिशन पर फोकस करे.
वहीं भारत बायोटेक की साझेदार ऑक्यूजेन ने कहा है कि, हम आवेदन को मंजूरी देने के लिए दूसरे जरूरी दस्तावेजों को लेकर एफडीए के साथ चर्चा कर रहे हैं. कंपनी ने कहा कि, भले ही इससे वैक्सीन लाने में देरी होगी, मगर हम अमेरिका में कोवैक्सीन लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

राज्यसभा (Rajya Sabha) में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Khadge) ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है. खड़गे ने कहा कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां पूंजी निवेश कर देश पर 150 साल शासन किया था वैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी 'वेस्ट इंडिया' यानी सिर्फ गुजरातियों द्वारा पूरे देश पर शासन करना चाहते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बीमा क्षेत्र में FDI बढ़ाने के बहाने विदेशी कंपनियों को कंट्रोल सौंपना चाहती है और उसके जरिए नौकरियों में मिल रहे आरक्षण को खत्म करना चाहती है. खड़गे ने कहा कि संविधान ने देश की 60-70 फीसदी आबादी के लिए आरक्षण के जरिए उनकी नौकरियों की गारंटी की थी, उसे बीजेपी सरकार खत्म करना चाह रही है. बता दें कि बीमा (संशोधन) विधेयक को जनविरोधी बताते हुए राज्यसभा में बृहस्पतिवार को कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के सदस्यों ने इसे स्थायी समिति में भेजे जाने की मांग की थी.

Mallikarjun Kharge slammed Modi government, saying- Reservation is ending by privatization - मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर साधा तीखा निशाना, कहा- निजीकरण कर खत्म कर रहे आरक्षण

खड़गे ने 'वेस्ट इंडिया' वालों की 'ईस्ट इंडिया कंपनी' से की तुलना&nbsp;

बीमा विधेयक के जरिए खड़गे का पीएम मोदी पर 'वेस्ट इंडिया' वार

कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Khadge) ने निजीकरण को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है. खड़गे ने कहा कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर 150 साल शासन किया था, वैसे ही मोदी-शाह अपने 'वेस्ट इंडिया' यानी सिर्फ गुजरातियों द्वारा पूरे देश पर शासन करना चाहते हैं.&nbsp;उन्होंने कहा कि बीमा क्षेत्र में FDI बढ़ा कर मोदी जी (Narendra&nbsp;Modi) गुजरात के चुनिंदा लोगों की मदद के लिए वेस्ट इंडिया कंपनी लाएंगे. उन्होंने कहा कि इसीलिए बिल (Insurance Bill) में विदेशियों के स्वामित्व और नियंत्रण का प्रावधान किया गया है. आपको बता दें कि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल इसे रिव्यू के लिए संसद की&nbsp;स्थायी समिति के पास भेजे जाने की मांग कर रहे हैं.&nbsp;
खड़गे ने ये भी आरोप लगाया कि ये सरकार निजीकरण के बहाने देश के 60-70 फीसदी पिछड़े वर्ग से आरक्षण का लाभ छीनना चाहती है.&nbsp;उन्होंने कहा कि 1956 में नेहरू जी ने बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया था और फिर इंदिरा जी ने बैंकों की राष्ट्रीयकरण किया. ऐसा इसलिए किया गया था ताकि आम लोगों की जिंदगी सुधारे, उन्हें नौकरी मिल सके.&nbsp;

गुरुवार को राज्यसभा ने उस विधेयक को पास कर दिया जिसमें बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ा कर 74 प्रतिशत की गई है. केंद्रीय वित्त मंत्री न

 Bill to increase FDI limit in insurance sector from 49% to 74% passed in Rajya Sabha- बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 49 फीसदी से बढ़ा कर 74 फीसदी करने वाला विधेयक राज्यसभा में पास   - बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 49 फीसदी से बढ़ा कर 74 फीसदी करने वाला विधेयक

अब बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ेगा

बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा बढ़ाने वाला विधेयक राज्यसभा में पास  

गुरुवार को राज्यसभा ने उस विधेयक को पास कर दिया जिसमें बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ा कर 74 प्रतिशत की गई है. केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट में एफडीआई बढ़ाने का ऐलान किया था. सदन में बोलते हुए सीतारमण ने कहा कि यह संशोधन इसलिए किया जा रहा है ताकि बीमा कंपनियों में निवेश और पूंजी बढ़ सके. सीतारमण ने ये भी साफ किया कि एफडीआई की सीमा बढ़ाने के मतलब ये नहीं है कि यह निवेश ऑटोमेटिक रूट से हो सकता है. इसके लिए बीमा कंपनियों को सरकार से जरूरी अनुमति लेनी ही होगी. FDI की सीमा बढ़ने के बाद कंपनी पर नियंत्रण की स्थिति को समझते हुए सीतारमण बोलीं कि ज्यादातर डायरेक्टर्स और प्रबंधन के अहम पदों पर भारतीयों की ही नियुक्ति करनी होगी और कंपनियों के प्रॉफिट का कुछ तय पर्सेंटेज जनरल रिजर्व के तौर पर रखा जाएगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बीमा सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI को 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी कर दिया गया है. साथ ही उन्होंने बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी.

Budget 2021: FDI in insurance sector increased from 49% to 74%- बजट 2021: बीमा सेक्टर में FDI को 49% से बढ़ा कर 74% किया - बजट 2021: बीमा सेक्टर में FDI को 49% से बढ़ा कर 74% किया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीमा सेक्टर में किए बड़े बदलाव.

बजट 2021: बीमा सेक्टर में FDI को 49% से बढ़ा कर 74% किया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बीमा सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI को 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी कर दिया है. फिहला देश में हेल्थ इंश्योरेंस का दायरा सिर्फ 3-4 फीसदी आबादी तक ही सीमित है, ऐसे में FDI बढ़ाने से बड़ा बदलाव आ सकता है. वैसे भी कोविड-19 के बाद लोगों में लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति रुचि बढ़ी है.&nbsp;बीमा इंडस्ट्री और इरडा ने भी सरकार से ये अपील की थी. तर्क ये दिया जा रहा था कि भारत में बीमा उद्योग तेजी से बढ़ा है, लिहाजा&nbsp;इसके विस्तार के लिए और पूंजी की जरूरत है. है.&nbsp;
बाइट-&nbsp;निर्मला सीतारमण,&nbsp;वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बीमा सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI को 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी कर दिया है. फिहला देश में हेल्थ इंश्योरेंस का दायरा सिर्फ 3-4 फीसदी आबादी तक ही सीमित है, ऐसे में FDI बढ़ाने से बड़ा बदलाव आ सकता है. वैसे भी कोविड-19 के बाद लोगों में लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति रुचि बढ़ी है.&nbsp;बीमा इंडस्ट्री और इरडा ने भी सरकार से ये अपील की थी. तर्क ये दिया जा रहा था कि भारत में बीमा उद्योग तेजी से बढ़ा है, लिहाजा&nbsp;इसके विस्तार के लिए और पूंजी की जरूरत है. है.&nbsp;

वित्‍त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही के दौरान भारत में सबसे ज्‍यादा FDI सिंगापुर से आया है. सिंगापुर ने भारत में 8.30 अरब डॉलर का FDI किया. 

FDI inflows up 15% in H1, Mauritius slips to 4th place

मुश्किल दौर में भी भारत FDI&nbsp;लाने में सफल, 6 महीने में 30 बिलियन डॉलर का निवेश

अप्रैल से सितंबर के दौरान FDI में 15% की बढ़ोतरी

चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर के दौरान देश में FDI में 15% की बढ़ोतरी हुई है. इस अवधि में 30 बिलियन डॉलर यानी करीब 2.21 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है. भारत में सबसे ज्&zwj;यादा FDI सिंगापुर से आया है. सिंगापुर ने भारत में 8.30 अरब डॉलर का FDI किया है. इसके बाद 7.12 बिलियन डॉलर के साथ अमेरिका, 2.1 बिलियन डॉलर के साथ कैमेन आईलैंड, 2 बिलियन डॉलर के साथ मॉरीशस ने निवेश किया है. चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान भारत में FDI के लिये अमेरिका दूसरा सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है. साल भर पहले की समान अवधि में मॉरीशस दूसरा सबसे बड़ा देश था.

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