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Freebie Culture: हमारे देश में इन दिनों ‘रेवड़ी कल्चर’ या मुफ्त कल्चर को लेकर काफी शोर-शराबा चल रहा है. कई जानकार यह तर्क देते हैं कि राजनीतिक पार्टियों की इस तरह की घोषणा या स्कीम से देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ रहा है. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, कई देशों में छात्रों के लिए पीएचडी तक की पढ़ाई मुफ़्त होती है. जबकि बेरोजगारों को सैलरी दी जाती है. यानी मुफ्त कल्चर के मामले में भारत इन देशों के आसपास तक नहीं फटकता है. लेकिन भारत में राजनीतिक कारणों से इसपर शोर बहुत ज्यादा हो रहा है.
एक नजर विश्व के उन देशों पर जहां नागरिकों से भारी टैक्स तो लिया जाता है लेकिन उसके बदले में जो सुविधा मिलती है वह भारत में सोचा भी नहीं जा सकता.   
भारत में फिलहाल बिजली-पानी (subsidised electric and water supply) और ईंधन पर सब्सिडी देने को लेकर राजनीतिक दलों के बीच चल रही जुबानी जंग सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) तक पहुंच गई. जबकि यूरोपीय देशों में मुफ्त शिक्षा, मुफ्त ईलाज़ और आवासीय भत्ते आदि भी मिलते हैं...
अमेरिका में किसी शख्स की नौकरी जाने की स्थिति में सोशल सिक्योरिटी अलाउंस देने का प्रावधान है. फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क समेत कई देशों में शिक्षा और इलाज बिना किसी भेदभाव के सबके लिए पूरी तरह मुफ्त है. यानी सर्दी-जुकाम से लेकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट तक सब कुछ मुफ्त. 
बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर इस फ्री कल्चर पर रोक लगाने को कहा. इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश एनवी रमणा की अगुवाई वाली बेंच ने पहली सुनवाई में कहा था कि मुफ्त का प्रावधान एक गंभीर आर्थिक मुद्दा है और चुनाव के समय “फ्री स्कीम का बजट” नियमित बजट से भी ऊपर चला जाता है. बेंच ने चुनाव आयोग से इस मामले में एक दिशा-निर्देश तैयार करने को कहा था, लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब दिया था कि क़ानून के अभाव में, वो सत्ता में आने वाले राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त बेनिफिट देने के वादों को रेगुलेट नहीं कर सकता.
वर्तमान बहस इस बात को लेकर है कि जनता को उनके टैक्स के पैसे से मूलभूत सुविधाएं मुफ्त देना या वोटबैंक के हिसाब से इस्तेमाल करना ठीक है या ग़लत? इस बहस में जानें से पहले यह जान लें कि दूसरे देश अपने नागरिकों को मुफ़्त सुविधाएं देने के लिए क्या करते हैं और नागरिकों के लिए क्या मुफ्त में उपलब्ध करा रहे हैं?  
यूरोप के फिनलैंड में सभी व्यक्तियों के लिए फिर चाहे वह देश का नागरिक हो या बाहरी, सभी के लिए नर्सरी से PHD तक की पढ़ाई पूरी तरह फ्री है. उसपर कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है. ऐसा सिर्फ सरकारी संस्थानों के लिए नहीं है, बल्कि प्राइवेट संस्थान भी पढ़ाई के बदले में पैसे नहीं लेते हैं. एक नज़र उन देशों पर डालते हैं जहां शिक्षा के बदले शुल्क नहीं ली जाती है... 

यूरोप- फिनलैंड, नार्वे, स्वीडन, जर्मनी, डेनमार्क, ग्रीस
अफ्रीका- मोरक्को, मिस्र, केन्या
दक्षिण अमेरिका-  ब्राजील, अर्जेंटीन, उरुगवे
मध्य अमेरिका- पनामा
एशिया- मलेशिया

वहीं अगर भारत की बात करें तो यहां सरकारी स्कूलों में मुफ़्त शिक्षा की व्यवस्था है. साल 2020-21 के आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में 10.32 लाख़ सरकारी स्कूल हैं. जबकि सिर्फ प्राइमरी स्कूल में 12 करोड़ से ज्यादा छात्र हैं. यानी आबादी के हिसाब से सरकारी स्कूलों की संख्या बेहद कम हैं. जो स्कूल मौजूद हैं वह इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ की कमी से जूझ रहा है. इस गैप को पूरा करने के लिए प्राइवेट स्कूलों को भी ज़िम्मेदारी से जोड़ा गया है लेकिन वहां की फीस बेहद ज़्यादा है. 
अब बात स्वास्थ्य सुविधा की करते हैं. यूरोप, मध्य एशिया, एशिया और उत्तरी अमेरिका के 16 देशों में नागरिकों के लिए हर तरह का इलाज मुफ्त है.  

यूरोप- नार्वे, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, फिनलैंड,
स्लोवानिया, इटली, पुर्तगाल, स्पेन और आइसलैंड.
मध्य एशिया- कुवैत, बहरीन, यूएई और साइप्रस
एशिया- जापान 
और उत्तरी अमेरिका- कनाडा

यूके की पूरी स्वास्थ्य सेवा नेशनल हेल्थ सर्विस देखता है. वहीं अगर भारत की बात करें तो यहां स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ़्त नहीं हैं. 50 करोड़ लोगों को सरकार की तरफ से बीमा कवर मिलता है. सरकारी अस्पतालों में इलाज थोड़ा सस्ता ज़रूर है लेकिन यहां सालों भर भयंकर भीड़ होती है. इसके साथ ही यहां पर सुविधाओं का भयंकर आभाव रहता है.  
ये तो हुई शिक्षा और स्वास्थ्य की बात, अब बात आवासीय भत्ते की करते हैं. नीदरलैंड्स, फिनलैंड, स्वीडन, हंगरी और आयरलैंड जैसे देशों में ही रेंट बेनीफिट यानी कि किराया सुविधा मौजूद है. सबसे पहले इसकी शुरुआत नीदरलैंड्स ने "ह्यूरटोसलैग" योजना नाम से की थी. रेंट बेनिफिट योजना के तहत इन देशों की सरकारें लोगों की आय के आधार पर किराया का कुछ हिस्सा देती है. हंगरी और आयरलैंड जैसे देशों में 70 प्रतिशत ग़रीबों को यह सुविधा मिलती है. 
वहीं अगर भारत की बात करें तो आंकड़ों के मुताबिक यहां की तीस प्रतिशत आबादी किराये के मकानों में रहती है. हालांकि यहां सरकार की तरफ से मकान किराए के तौर पर कोई मदद नहीं मिलती. हां किराया चुकाने वाले लोगों को टैक्स बेनीफिट्स ज़रूर मिल जाता है. इसके साथ ही घर खरीदने के लिए बैंक से होम लोन लेने पर ब्याज़ में सब्सिडी या टैक्स बेनीफिट्स जरूर मिलता है. लेकिन घर जितना महंगा है, उस हिसाब से यह छूट नाकाफी जान पड़ते हैं. 
बेरोजगारी भत्ता को लेकर डेनमार्क का जो रवैया है वह पूरे विश्व के लिए नज़ीर है. यहां पर अगर किसी शख़्स की नौकरी जाती है तो दो सालों तक सरकार उसे बेरोजगारी भत्ता देती है. जिससे कि ना केवल वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, बल्कि अपने लिए नौकरी भी ढूंढ़ सके. आप सोच रहे होंगे बेरोजगारी भत्ते के नाम पर सरकार कितना दे देती होगी? मेरा जवाब सुनकर आप चौंक सकते हैं. क्योंकि डेनमार्क किसी शख़्स की नौकरी जाने पर अंतिम सैलरी का 90 प्रतिशत हिस्सा बतौर भत्ता देता है. 
वहीं यूएसए में बेरोजगारी भत्ता अगली नौकरी नहीं मिलने तक दी जा जाती है. भत्ता करीब 22 हजार रुपये प्रति हफ़्ते की दर से मिलती है. सोचिए क्या भारत जैसे देश में बेरोजगारी भत्ता के तौर पर 22 हजार रुपये प्रति महीना भी कल्पना की जा सकती है. इतना ही नहीं अमेरिका में ज़रूरतमंद परिवारों को अलग से सहायाता मिलती है, जो हमेशा के लिए जारी होता है. कम आमदनी वाले परिवार जिनके घर में 18 साल से कम उम्र का बच्चा हो या फिर गर्भवती महिला हो, उन्हें TANF स्कीम के तहत घर, बिजली और ग्रॉसरी तक की सुविधा दी जाती है. 
वहीं यूके में नौकरी जाने के बाद अगले छह महीने तक 6500 रुपये प्रति हफ्ते की दर से भत्ता मिलता है. स्वीडन में किसी भी नौकरी पेशा इंसान को पांच सालों तक पेंशन दिया जाता है. एक नज़र विश्व के उन देशों पर डालते हैं जहां बेरोजगारी के नाम पर भत्ता मिलता है.

यूरोप- स्वीडन, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम
उत्तरी अमेरिका- यूएसए

हालांकि भारत में इस तरह की कोई सेंट्रलाइज्ड योजना तो नहीं है लेकिन कई राज्य सरकारें दिव्यांगों, विधवाओं और वृद्धों को मदद के तौर पर कुछ पैसे देती है. केंद्र और राज्य सरकार की सरकारी नौकरी में भी पेंशन की सुविधा मिलती रही है. लेकिन उसे भी धीरे-धीरे ख़त्म किया जा रहा है. निजी नौकरी में पेंशन तो नहीं है लेकिन EPF स्कीम के तहत पेंशन फंड कवर्ड होता है. 
आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि ये सरकारें अपने नागरिकों को इतनी सारी सुविधाएं कैसे दे देती हैं? तो इसका जवाब है- फिनलैंड, जर्मनी और स्वीडन में आय का 50 प्रतिशत टैक्स में चला जाता है. हालांकि इन्हीं टैक्स के पैसों से लोगों को मिलने वाली सुविधा की गुणवत्ता सुधारी जाती है. हालांकि हमारे देश में टैक्स दोनों तरह से ली जाती है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स लेकिन सुविधा के नाम पर हमें दूसरे देशों की तुलना में कुछ नहीं मिलता.  

Supreme Court on Freebies culture in india and How diffrent from rewari culture in european countries - बिजली-पानी पर सब्सिडी को 'रेवड़ी कल्चर' कहेंगे तो USA, नीदरलैंड्स और फिनलैंड में क्या कहेंगे?

भारत में प्राइमरी स्कूल में 12 करोड़ से ज्यादा छात्र हैं. जबकि कुल सरकारी स्कूलों की संख्या साढ़े दस करोड़ हैं. यह स्कूल भी इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ की कमी से जूझ रहा है.


नीदरलैंड्स में रूम रेंट भी देती है सरकार, रेवड़ी पर वहां क्यों नहीं होता बवाल?

भारत में प्राइमरी स्कूल में 12 करोड़ से ज्यादा छात्र हैं. जबकि कुल सरकारी स्कूलों की संख्या साढ़े दस करोड़ हैं. यह स्कूल भी इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ की कमी से जूझ रहा है.

Freebie Culture : हमारे देश में इन दिनों &lsquo;रेवड़ी कल्चर&rsquo; या मुफ्त कल्चर को लेकर काफी शोर-शराबा चल रहा है. कई जानकार यह तर्क देते हैं कि राजनीतिक पार्टियों की इस तरह की घोषणा या स्कीम से देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ रहा है. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, कई देशों में छात्रों के लिए पीएचडी तक की पढ़ाई मुफ़्त होती है. जबकि बेरोजगारों को सैलरी दी जाती है. यानी मुफ्त कल्चर के मामले में भारत इन देशों के आसपास तक नहीं फटकता है. लेकिन भारत में राजनीतिक कारणों से इसपर शोर बहुत ज्यादा हो रहा है.
एक नजर विश्व के उन देशों पर जहां नागरिकों से भारी टैक्स तो लिया जाता है लेकिन उसके बदले में जो सुविधा मिलती है वह भारत में सोचा भी नहीं जा सकता.
<h3>बिजली-पानी पर दिल्ली में सब्सिडी</h3>
भारत में फिलहाल बिजली-पानी (subsidised electric and water supply) और ईंधन पर सब्सिडी देने को लेकर राजनीतिक दलों के बीच चल रही जुबानी जंग सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) तक पहुंच गई. जबकि यूरोपीय देशों में मुफ्त शिक्षा, मुफ्त ईलाज़ और आवासीय भत्ते आदि भी मिलते हैं...
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अमेरिका में किसी शख्स की नौकरी जाने की स्थिति में सोशल सिक्योरिटी अलाउंस देने का प्रावधान है. फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क समेत कई देशों में शिक्षा और इलाज बिना किसी भेदभाव के सबके लिए पूरी तरह मुफ्त है. यानी सर्दी-जुकाम से लेकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट तक सब कुछ मुफ्त.&nbsp;
<h3>बीजेपी नेता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका</h3>
बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर इस फ्री कल्चर पर रोक लगाने को कहा. इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश एनवी रमणा की अगुवाई वाली बेंच ने पहली सुनवाई में कहा था कि मुफ्त का प्रावधान एक गंभीर आर्थिक मुद्दा है और चुनाव के समय &ldquo;फ्री स्कीम का बजट&rdquo; नियमित बजट से भी ऊपर चला जाता है. बेंच ने चुनाव आयोग से इस मामले में एक दिशा-निर्देश तैयार करने को कहा था, लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब दिया था कि क़ानून के अभाव में, वो सत्ता में आने वाले राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त बेनिफिट देने के वादों को रेगुलेट नहीं कर सकता.
और पढ़ें- <a href="https://www.editorji.com/hindi/editorji-specials/up-police-breaks-down-over-poor-food-quality-says-even-animals-can-not-eat-1660228221167">UP Police : रोटी दिखाते हुए फूट-फूट कर रोने वाले कॉन्स्टेबल की नौकरी बचेगी या जाएगी?</a>
वर्तमान बहस इस बात को लेकर है कि जनता को उनके टैक्स के पैसे से मूलभूत सुविधाएं मुफ्त देना या वोटबैंक के हिसाब से इस्तेमाल करना ठीक है या ग़लत? इस बहस में जानें से पहले यह जान लें कि दूसरे देश अपने नागरिकों को मुफ़्त सुविधाएं देने के लिए क्या करते हैं और नागरिकों के लिए क्या मुफ्त में उपलब्ध करा रहे हैं? &nbsp;
फिनलैंड में PHD तक की पढ़ाई मुफ्त
यूरोप के फिनलैंड में सभी व्यक्तियों के लिए फिर चाहे वह देश का नागरिक हो या बाहरी, सभी के लिए नर्सरी से PHD तक की पढ़ाई पूरी तरह फ्री है. उसपर कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है. ऐसा सिर्फ सरकारी संस्थानों के लिए नहीं है, बल्कि प्राइवेट संस्थान भी पढ़ाई के बदले में पैसे नहीं लेते हैं.
<h3>एक नज़र उन देशों पर डालते हैं जहां शिक्षा के बदले शुल्क नहीं ली जाती है...&nbsp;</h3>
<ul>
<li>यूरोप- फिनलैंड, नार्वे, स्वीडन, जर्मनी, डेनमार्क, ग्रीस</li>
<li>अफ्रीका- मोरक्को, मिस्र, केन्या</li>
<li>दक्षिण अमेरिका- &nbsp;ब्राजील, अर्जेंटीन, उरुगवे</li>
<li>मध्य अमेरिका- पनामा</li>
<li>एशिया- मलेशिया</li>
</ul>
वहीं अगर भारत की बात करें तो यहां सरकारी स्कूलों में मुफ़्त शिक्षा की व्यवस्था है. साल 2020-21 के आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में 10.32 लाख़ सरकारी स्कूल हैं. जबकि सिर्फ प्राइमरी स्कूल में 12 करोड़ से ज्यादा छात्र हैं. यानी आबादी के हिसाब से सरकारी स्कूलों की संख्या बेहद कम हैं. जो स्कूल मौजूद हैं वह इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ की कमी से जूझ रहा है. इस गैप को पूरा करने के लिए प्राइवेट स्कूलों को भी ज़िम्मेदारी से जोड़ा गया है लेकिन वहां की फीस बेहद ज़्यादा है.&nbsp;
और पढ़ें- <a href="https://www.editorji.com/hindi/editorji-specials/har-ghar-tiranga-forced-over-poor-buy-national-flag-to-get-ration-says-karnal-ration-depot-incharge-1660145727012">Har Ghar Tiranga : तिरंगा खरीदो तभी मिलेगा राशन, अधिकारी का ये कैसा फरमान?</a>
अब बात स्वास्थ्य सुविधा की करते हैं. यूरोप, मध्य एशिया, एशिया और उत्तरी अमेरिका के 16 देशों में नागरिकों के लिए हर तरह का इलाज मुफ्त है. &nbsp;
<ul>
<li>यूरोप- नार्वे, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, फिनलैंड,</li>
<li>स्लोवानिया, इटली, पुर्तगाल, स्पेन और आइसलैंड.</li>
<li>मध्य एशिया- कुवैत, बहरीन, यूएई और साइप्रस</li>
<li>एशिया- जापान&nbsp;</li>
<li>और उत्तरी अमेरिका- कनाडा</li>
</ul>
यूके की पूरी स्वास्थ्य सेवा नेशनल हेल्थ सर्विस देखता है. वहीं अगर भारत की बात करें तो यहां स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ़्त नहीं हैं. 50 करोड़ लोगों को सरकार की तरफ से बीमा कवर मिलता है. सरकारी अस्पतालों में इलाज थोड़ा सस्ता ज़रूर है लेकिन यहां सालों भर भयंकर भीड़ होती है. इसके साथ ही यहां पर सुविधाओं का भयंकर आभाव रहता है. &nbsp;
<h3>इन देशों में मिलता है रेंट बेनीफिट</h3>
ये तो हुई शिक्षा और स्वास्थ्य की बात, अब बात आवासीय भत्ते की करते हैं. नीदरलैंड्स, फिनलैंड, स्वीडन, हंगरी और आयरलैंड जैसे देशों में ही रेंट बेनीफिट यानी कि किराया सुविधा मौजूद है. सबसे पहले इसकी शुरुआत नीदरलैंड्स ने "ह्यूरटोसलैग" योजना नाम से की थी. रेंट बेनिफिट योजना के तहत इन देशों की सरकारें लोगों की आय के आधार पर किराया का कुछ हिस्सा देती है. हंगरी और आयरलैंड जैसे देशों में 70 प्रतिशत ग़रीबों को यह सुविधा मिलती है.&nbsp;
वहीं अगर भारत की बात करें तो आंकड़ों के मुताबिक यहां की तीस प्रतिशत आबादी किराये के मकानों में रहती है. हालांकि यहां सरकार की तरफ से मकान किराए के तौर पर कोई मदद नहीं मिलती. हां किराया चुकाने वाले लोगों को टैक्स बेनीफिट्स ज़रूर मिल जाता है. इसके साथ ही घर खरीदने के लिए बैंक से होम लोन लेने पर ब्याज़ में सब्सिडी या टैक्स बेनीफिट्स जरूर मिलता है. लेकिन घर जितना महंगा है, उस हिसाब से यह छूट नाकाफी जान पड़ते हैं.&nbsp;
और पढ़ें- <a href="https://www.editorji.com/hindi/editorji-specials/online-sexual-harassment-case-increased-by-6300-percent-and-cyber-crime-case-increased-by-300-percent-1660060318055" target="_blank" rel="nofollow noopener">Cyber Crime: सेक्सुअल हैरेसमेंट केस 6300%, साइबर क्राइम 400% बढ़े! कहां जा रहा 24 हजार करोड़?</a>
<h3>यहां मिलता है बेरोजगारी भत्ता</h3>
बेरोजगारी भत्ता को लेकर डेनमार्क का जो रवैया है वह पूरे विश्व के लिए नज़ीर है. यहां पर अगर किसी शख़्स की नौकरी जाती है तो दो सालों तक सरकार उसे बेरोजगारी भत्ता देती है. जिससे कि ना केवल वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, बल्कि अपने लिए नौकरी भी ढूंढ़ सके. आप सोच रहे होंगे बेरोजगारी भत्ते के नाम पर सरकार कितना दे देती होगी? मेरा जवाब सुनकर आप चौंक सकते हैं. क्योंकि डेनमार्क किसी शख़्स की नौकरी जाने पर अंतिम सैलरी का 90 प्रतिशत हिस्सा बतौर भत्ता देता है.&nbsp;
वहीं यूएसए में बेरोजगारी भत्ता अगली नौकरी नहीं मिलने तक दी जा जाती है. भत्ता करीब 22 हजार रुपये प्रति हफ़्ते की दर से मिलती है. सोचिए क्या भारत जैसे देश में बेरोजगारी भत्ता के तौर पर 22 हजार रुपये प्रति महीना भी कल्पना की जा सकती है. इतना ही नहीं अमेरिका में ज़रूरतमंद परिवारों को अलग से सहायाता मिलती है, जो हमेशा के लिए जारी होता है. कम आमदनी वाले परिवार जिनके घर में 18 साल से कम उम्र का बच्चा हो या फिर गर्भवती महिला हो, उन्हें TANF स्कीम के तहत घर, बिजली और ग्रॉसरी तक की सुविधा दी जाती है.&nbsp;
वहीं यूके में नौकरी जाने के बाद अगले छह महीने तक 6500 रुपये प्रति हफ्ते की दर से भत्ता मिलता है. स्वीडन में किसी भी नौकरी पेशा इंसान को पांच सालों तक पेंशन दिया जाता है. एक नज़र विश्व के उन देशों पर डालते हैं जहां बेरोजगारी के नाम पर भत्ता मिलता है.
<ul>
<li>यूरोप- स्वीडन, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम</li>
<li>उत्तरी अमेरिका- यूएसए</li>
</ul>
हालांकि भारत में इस तरह की कोई सेंट्रलाइज्ड योजना तो नहीं है लेकिन कई राज्य सरकारें दिव्यांगों, विधवाओं और वृद्धों को मदद के तौर पर कुछ पैसे देती है. केंद्र और राज्य सरकार की सरकारी नौकरी में भी पेंशन की सुविधा मिलती रही है. लेकिन उसे भी धीरे-धीरे ख़त्म किया जा रहा है. निजी नौकरी में पेंशन तो नहीं है लेकिन EPF स्कीम के तहत पेंशन फंड कवर्ड होता है.&nbsp;
<h3>स्वीडन में आय का 50 प्रतिशत टैक्स जाता है</h3>
आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि ये सरकारें अपने नागरिकों को इतनी सारी सुविधाएं कैसे दे देती हैं? तो इसका जवाब है- फिनलैंड, जर्मनी और स्वीडन में आय का 50 प्रतिशत टैक्स में चला जाता है. हालांकि इन्हीं टैक्स के पैसों से लोगों को मिलने वाली सुविधा की गुणवत्ता सुधारी जाती है. हालांकि हमारे देश में टैक्स दोनों तरह से ली जाती है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स लेकिन सुविधा के नाम पर हमें दूसरे देशों की तुलना में कुछ नहीं मिलता.&nbsp;

चुनाव में मुफ्त योजनाओं (Freebies) की घोषणा पर रोक की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 3 जजों की बेंच के पास भेज दिया है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई जरूरी है. पूरे मामले में अब दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी.
इसे भी पढ़ें: Hate Speech मामले में CM योगी के खिलाफ नहीं चलेगा मुकदमा, SC ने खारिज की याचिका
कई सवालों पर विचार जरूरी-SC
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एन वी रमणा (Chief Justice NV Ramana) ने कहा कि इस मसले पर विशेषज्ञ कमिटी का गठन सही होगा. लेकिन उससे पहले कई सवालों पर विचार जरूरी है. साथ ही 2013 के सुब्रमण्यम बालाजी (Subramaniam Balaji) फैसले की समीक्षा भी जरूरी है. कोर्ट ने कहा कि दो तरह के मुद्दे थे. पहला, चुनाव से पहले किया गया वादा और दूसरा निर्वाचित होने के बाद सरकार की ओर से लाई जाने वाली योजनाएं.&nbsp;
इसे भी पढ़ें: Gulam Nabi Azad: 5 दशक बाद 5 पन्ने का इस्तीफा, कांग्रेस से 'आजाद' हो गए हुए गुलाम नबी
'मुद्दों पर व्यापक सुनवाई जरूरी'
कोर्ट ने कहा कि चुनावी लोकतंत्र (Democracy) में असली ताकत वोटर (Voter) होते हैं और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चुनाव में वोटर ही राजनीतिक दलों (Political Parties) और उम्मीदवारों (Candidates) का फैसला करते हैं. ऐसे में आदेश पारित होने से पहले पक्षों की ओर से उठाए गए मुद्दों पर व्यापक सुनवाई की जरूरत है.

Supreme Court: supreme court refers Freebies case to three judges bench said comprehensive hearing necessary

मुफ्त सुविधाओं के वादे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 'फ्रीबीज' केस को तीन जजों की बेंच के पास भेजा CJI ने मामले को तीन जजों की बेंच को भेजा मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई जरूरी-चीफ जस्टिस

SC ने 'फ्रीबीज' मामले को तीन जजों की बेंच के पास भेजा

चुनाव में मुफ्त योजनाओं (Freebies) की घोषणा पर रोक वाली याचिका पर फैसला टल गया है. सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को अब 3 जजों की बेंच के पास भेज दिया है. मामले की सुनवाई अब दो हफ्ते बाद होगी.

चुनाव में मुफ्त योजनाओं (Freebies) की घोषणा पर रोक की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 3 जजों की बेंच के पास भेज दिया है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई जरूरी है. पूरे मामले में अब दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी.
इसे भी पढ़ें: <a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/politics/hate-speech-case-supreme-court-has-dismissed-the-petition-against-cm-yogi-in-hate-speech-case-1661498101939">Hate Speech मामले में CM योगी के खिलाफ नहीं चलेगा मुकदमा, SC ने खारिज की याचिका</a>
<h3 style="text-align: justify;">कई सवालों पर विचार जरूरी-SC</h3>
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एन वी रमणा (Chief Justice NV Ramana) ने कहा कि इस मसले पर विशेषज्ञ कमिटी का गठन सही होगा. लेकिन उससे पहले कई सवालों पर विचार जरूरी है. साथ ही 2013 के सुब्रमण्यम बालाजी (Subramaniam Balaji) फैसले की समीक्षा भी जरूरी है. कोर्ट ने कहा कि दो तरह के मुद्दे थे. पहला, चुनाव से पहले किया गया वादा और दूसरा निर्वाचित होने के बाद सरकार की ओर से लाई जाने वाली योजनाएं.&nbsp;
इसे भी पढ़ें: <a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/ghulam-nabi-azad-resigns-from-congress-1661494126250">Gulam Nabi Azad: 5 दशक बाद 5 पन्ने का इस्तीफा, कांग्रेस से 'आजाद' हो गए हुए गुलाम नबी</a>
<h3 style="text-align: justify;">'मुद्दों पर व्यापक सुनवाई जरूरी'</h3>
कोर्ट ने कहा कि चुनावी लोकतंत्र (Democracy) में असली ताकत वोटर (Voter) होते हैं और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चुनाव में वोटर ही राजनीतिक दलों (Political Parties) और उम्मीदवारों (Candidates) का फैसला करते हैं. ऐसे में आदेश पारित होने से पहले पक्षों की ओर से उठाए गए मुद्दों पर व्यापक सुनवाई की जरूरत है.

सुनवाई के दौरान वकील विकास सिंह ने कहा कि मुफ्त वादों के चलते देश दिवालिया होने की स्थिति में है. इस पर CJI रमना ने कहा कि- मान लीजिए मैं वादा कर दूं कि चुनाव जीतने पर लोगों को सिंगापुर भेज दूंगा। तो चुनाव आयोग इस पर कैसे रोक सकता है.

SC on freebies, said-it is necessary for welfare of country and poor people - SC ON Freebies: रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, गरीबों के लिए फ्री स्कीम्स जरूरी

SC ON Freebies: रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गरीबों के लिए फ्री स्कीम्स जरूरी है. इस मामले पर कल फिर सुनवाई होगी 

SC ON Freebies: रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, गरीबों के लिए फ्री स्कीम्स जरूरी

SC ON Freebies: सुप्रीम कोर्ट&nbsp; (Supreme Court) ने राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहारों की पेशकश और वादे पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. CJI ने कहा कि&nbsp;

SC ON Freebies: राजनीतिक दलों (political parties) की ओर से मुफ्त सुविधाएं (Freebies) देने के वादे पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि गरीबी (poverty) के दलदल में फंसे इंसान के लिए मुफ्त सुविधाएं और चीजें देने वाली स्कीमें (free scheme) काफी अहम है. सवाल यह है कि इस बात का फैसला कौन लेगा कि क्या चीजें मुफ्तखोरी के दायरे में आती है और किसे जनकल्याण माना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चुनाव आयोग को इस मामले में अतिरिक्त शक्ति नहीं दे सकते. अदालत ने बुधवार को भी इस मामले पर सुनवाई होगी. कोर्ट को तय करना है कि चुनाव से पहले किए जाने वाले वादे पर प्रतिबंध लगाया जाए या नहीं. इस मुद्दे पर कई याप्रीचिकाएं सुम कोर्ट में दायर है.&nbsp;
<h3><a title="BJP MLA T Raja : हैदराबाद के विधायक राजा सिंह गिरफ्तार, पैगम्बर मोहम्मद पर की थी टिप्पणी " href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/bjp-mla-t-raja-arrested-who-made-an-alleged-derogatory-remark-on-the-prophet-muhammad-1661237184556">BJP MLA T Raja : हैदराबाद के विधायक राजा सिंह गिरफ्तार, पैगम्बर मोहम्मद पर की थी टिप्पणी </a> सुविधाओं का क्या है पैमाना ?</h3>
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर दायर अश्विनी उपाध्याय की अर्जी पर सुनवाई हुई, जिसमें चुनाव में मुफ्त सुविधाओं का वायदा करने वाली राजनीतिक पार्टियो की मान्यता रदद् करने की मांग की गई है. इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट के पास आदेश जारी करने की शक्ति है, लेकिन कल को किसी योजना के कल्याणकारी होने पर अदालत में कोई आता है कि यह सही है, ऐसे में यह बहस खड़ी हो जाएगी कि आखिर न्यायपालिका को क्यों इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए.
<h3>मुफ्त सौगात को पहचानने की जरूरत-कोर्ट</h3>
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कहा था कि कोर्ट ये फैसला करेगा कि मुफ्त की सौगात होती क्या है? कोर्ट ने कहा कि क्या सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल, पीने के पानी तक पहुंच, शिक्षा तक पहुंच को मुफ्त सौगात माना जा सकता है. क्या किसानों को मुफ्त में खाद, बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया जाता है तो इसे मुफ्त सौगात कहेंगे या नहीं. सार्वजनिक धन खर्च करने का सही तरीका क्या है, इसे देखना होगा.
<h3>राजनीतिक दलों के चुनावी वादों पर रोक नहीं-कोर्ट</h3>
 SC ने बीते बुधवार को कहा था कि राजनीतिक दलों और व्यक्तियों को संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के उद्देश्य से चुनावी वादे करने से नहीं रोका जा सकता. साथ ही &lsquo;फ्रीबीज&rsquo; (मुफ्त सौगात) शब्द और वास्तविक कल्याणकारी योजनाओं के बीच अंतर को समझना होगा. कोर्ट ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का उल्लेख किया और कहा कि मतदाता मुफ्त सौगात नहीं चाह रहे, बल्कि अवसर मिलने पर गरिमामय तरीके से आय अर्जित करना चाहते हैं.

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