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Russia Ukraine War: पूरी दुनिया इस वक्त रूस युक्रेन युद्ध की बातें कर रही है. लेकिन ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता है कि आखिर रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया. क्या ये सिर्फ जमीन छीनने की लड़ाई है . क्या ये इंटरनेशनल गुंडई है. या फिर मामला कुछ और है तो इसे समझने के लिए हमें इस मुद्दे को चार मोटे हिस्सो में बांटना होगा पहला हिस्सा है इसका इतिहास.
पहला हिस्से में समझते हैं कि आखिर इस इलाके का इतिहास क्या है, आखिर क्यों 14 साल में रूस ने तीन तीन युद्ध किए? तो इसकी शुरुआत होती है 1991 से. दरअसल, 1991 में USSR यानी Union of Soviet Socialist Republics टूट गया और 15 अलग अलग देशों का उदय हुआ. इसमें से सबसे बड़ा देश था रूस, और इन्ही 15 देशों में से एक था यूक्रेन. ये हिस्से सोवियत संघ से अलग तो हो गया. लेकिन रूस और पश्चिमी देशों के बीच इन नए देशों पर अपना दबदबा बनाने की होड़ शरु हो गयी. अमेरिका नहीं चाहता कि यूरोप में रूस का दखल हो. इसलिए नाटो यानी नार्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनाजेशन जिसमें आज करीब 30 देश जुड़े हुए हैं. उन्होने इन इलाकों में अपनी समर्थन वाली सरकारों को बढ़ावा दिया. वहीं रूस नहीं चाहता कि उसकी सीमा तक नाटो का दखल हो. अब बताते हैं कि रूस ने अटैक क्यों किया?
हमला क्यों हुआ? रूस से अलग हुए हिस्सों में जब जब नाटो से नजदीकी बढ़ी तब तक रूस ने हमला किया. 14 साल में रूस ने तीन युद्ध किए. 2008 में जार्जिया, 2014 में क्रिमिया , और 2022 में यूक्रेन. 2008 में जार्जिया के दो हिस्सों को अलग देश घोषित कर दिया था . और 2014 में तो बिना युद्ध किए ही क्रिमिया पर रूस ने कब्जा कर लिया था. यहां ये बात समझनी होगी की जार्जिया भी नाटो से जुड़ना चाहता था. और यूक्रेन ने भी और दोनों को रूस ने तोड़ दिया . पुतिन ने पहले ही कहा है कि नाटो अगर रूस की सीमा तक पहुंचेगा तो उसे रूस पर हमला माना जाएगा.
यूक्रेन हमले की नीव कब पड़ी? यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों और रूस में सांस्कृति समानता है और इनकी नस्ले और भाषा भी एक हैं. इन्ही हिस्सों में कुछ विद्रोहियों के गुट बने. पश्चिमी देश कहते हैं कि रूस इस इलाके में विद्रोह को भड़का रहा है. 2014 में यूक्रेन के क्रिमिया वाले हिस्से पर रूस ने कब्जा कर लिया . इसी वजह से जी 8 से जी 7 बन गया था . और रूस को जी 8 से खदेड़ दिया गया था. आज हो रहा है उसकी नीव वहीं से पड़ गयी थी. 2014 से पहले यूक्रेन में यानुकोविच की सरकार थी . जो रूस के करीबी थे. लेकिन 2014 में देश में विरोध के बाद उन्हे देश छोड़कर भागना पड़ा. और फिर यूक्रेन में जो सत्ता आई वो यूरोपीय यूनियन के समर्थक थे. नतीजा ये हुआ की अचानक यूक्रेन के क्रीमिया इलाके में रूस ने हमला कर दिया और क्रिमिया की सरकारी इमारतों में सैनिक तैनात कर दिए . और इसके बाद वहां जनमत संग्रह कराया गया और दावा किया गया कि 97 फीसदी लोग रूस के साथ मिलना चाहते हैं. और फिर रूस ने इसे अपने नक्शे का हिस्सा बना लिया . वैसे मजे की बात यै है कि 1954 से पहले क्रीमिया रूस का ही हिस्सा था इसे सोवियत संघ ने तोहफे में यूक्रेन को दिया था. अब रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों पर भी दावा ठोंक दिया है . इस इलाके नाम है डोनस्क और लूनास्क और इस पूरे क्षेत्र को कहते हैं डोनबाल . यानी यूक्रेन के साथ भी रूस वही किया जो जार्जिया के साथ किया था . यानी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क इलाकों में विद्रोहियों का समर्थन किया फिर विद्रोहियों ने इन इलाकों की सरकारी इमारतों पर कब्जा किया और जनमत संग्रह हुआ. जनमत संग्रह में इन इलाकों ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया. रूस ने 24 फरवरी 2022 को किए हमले से पहले इन दोनों इलाकों को अलग देश के रूप में मान्यता दे दी. पुतिन कहते हैं कि अभी भी यूक्रेन की सेना वहां मौजूद है . और वो इसलिए हमला कर रहे हैं ताकि यूक्रेन की सेना वहां से हट जाए . लेकिन ये मामला जितना बताया जा रहा है सिर्फ उतना नहीं है .
हमले की प्लानिंग 1917 में मॉस्को के इन दोनों इलाकों में खदानों में काम करने के लिए बड़ी संख्या में मजदूर भेजे गए थे. जो यहीं बस गए . बीते दो सालों से पुतिन सरकार ने ऐसे रूसी मूल के लोगों को रूसी पासपोर्ट जारी कर रहे थे . इनकी संख्या करीब 80 हजार के आसपास मानी जाती है . बात में रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन की सेना इन रूसी मूल के लोगों का उत्पीड़न कर रही है . और फिर विद्रोहियों को समर्थन दिया और दो अलग अलग देशों की नीव पड़ गयी.
हमले का गैस कनेक्सन? नार्वे के बाद यूक्रेन में पूरे यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार है. और इसका ज्यादातर हिस्सा अब तक निकाला नहीं गया है. इनता बड़ा गैस भंडांर होने के बाद भी यूक्रेन को गैस का आयात करना पड़ता है यानी दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है. इस वक्त रूस यूरोप को करीब 40-50 फीसदी गैस अकेले सप्लाई करता है . और ये गैस नार्ड स्ट्रीम पाइपलाइन और यूक्रेन से रास्ते सप्लाई की जाती है. इसकी वजह से जो गैस यूक्रेन के रास्ते यूरोप जाती है उसपर यूक्रेन को पैसे मिलते हैं . उदाहरण के तौर पर जर्मनी रूस से 55 फीसदी गैस खरीदता है और ये गैस यूक्रेन के रास्ते उसे मिलती है इसकी ऐवज में यूक्रेन को 7 अरब अमेरिकी डॉलर की आमदनी होती है. और ये यूक्रेन की जीडीपी के करीब 3 से 4 फीसदी के बराबर है . यूक्रेन के जिन दो हिस्सों को रूस ने अलग देश घोषित कर दिया है यानी डोनेस्क और लुहांस्क वहां भी इनका बड़े भंडार है . इसके अलावा यूक्रेन दुनिया का पांचवा सबसे ज्यादा लौह अयस्क बेचने वाला देश है. इसके अलावा लीथियम गौलियम, जर्मेनियम, टाइटेनियम, मैगनीज़, जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूक्रेन में भंडार है . इनका इस्तेमाल स्मार्ट फोन, डिजिटल कैमरा, कमप्यूटर हार्ड डिस्क जैसी चीजें बनाने में में किया जाता है . और यूक्रेन मक्का और गेंहू का भी सबसे बड़े निर्यातक देशों में से एक है. पश्चिम एशिया और अफ्रीका को इसका बहुत बड़ा हिस्सा जाता है. यानी अकेले यूक्रेन पर कब्जे से दुनिया की बहुत बड़ी आबादी के खाने पर . डिजिटल डिवाइस के कोरोबार पर , आटोमोबाइल सेक्टर पर, और सबसे बड़े एनर्जी सेक्टर पर रूस का दबदबा हो जाएगा जो कि अमेरिका नहीं चाहता, क्योंकि इससे वो दुनिया की अर्थव्यवस्था में अपनी गिरती हिस्सेदारी को बढ़ा देगा . तो ये थी यूक्रेन रूस युद्ध की पूरी एबीसीडी .

Russia Ukraine War: Why did Russia attack Ukraine? - Russia Ukraine War: आखिर Russia ने Ukraine पर हमला क्यों किया?

पूरी दुनिया इस वक्त रूस युक्रेन युद्ध की बातें कर रही है. लेकिन ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता है कि आखिर रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया. क्या ये सिर्फ जमीन छीनने की लड़ाई है . क्या ये इंटरनेशनल गुंडई है. जानने के लिए देखें ये वीडियो...

Russia Ukraine War: आखिर Russia ने Ukraine पर हमला क्यों किया? जानने के लिए देखें ये वीडियो...

Russia Ukraine War: आखिर रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया?
 क्या जमीन छीनने की लड़ाई का नतीजा है रूस-यूक्रेन युद्ध? रूस से अलग हुए हिस्सों में नाटो से नजदीकी है युद्ध की वजह 2014 में तो बिना युद्ध किए ही क्रिमिया पर रूस ने कर लिया था कब्जा
 पूरी दुनिया इस वक्त रूस युक्रेन युद्ध की बातें कर रही है. लेकिन ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता है कि आखिर रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया. क्या ये सिर्फ जमीन छीनने की लड़ाई है . क्या ये इंटरनेशनल गुंडई है. या फिर मामला कुछ और है तो इसे समझने के लिए हमें इस मुद्दे को चार मोटे हिस्सो में बांटना होगा पहला हिस्सा है इसका इतिहास.
पहला हिस्से में समझते हैं कि आखिर इस इलाके का इतिहास क्या है, आखिर क्यों 14 साल में रूस ने तीन तीन युद्ध किए? तो इसकी शुरुआत होती है 1991 से. दरअसल, 1991 में USSR यानी Union of Soviet Socialist Republics टूट गया और 15 अलग अलग देशों का उदय हुआ. इसमें से सबसे बड़ा देश था रूस, और इन्ही 15 देशों में से एक था यूक्रेन. ये हिस्से सोवियत संघ से अलग तो हो गया. लेकिन रूस और पश्चिमी देशों के बीच इन नए देशों पर अपना दबदबा बनाने की होड़ शरु हो गयी. अमेरिका नहीं चाहता कि यूरोप में रूस का दखल हो. इसलिए नाटो यानी नार्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनाजेशन जिसमें आज करीब 30 देश जुड़े हुए हैं. उन्होने इन इलाकों में अपनी समर्थन वाली सरकारों को बढ़ावा दिया. वहीं रूस नहीं चाहता कि उसकी सीमा तक नाटो का दखल हो. अब बताते हैं कि रूस ने अटैक क्यों किया?
हमला क्यों हुआ? रूस से अलग हुए हिस्सों में जब जब नाटो से नजदीकी बढ़ी तब तक रूस ने हमला किया. 14 साल में रूस ने तीन युद्ध किए. 2008 में जार्जिया, 2014 में क्रिमिया , और 2022 में यूक्रेन. 2008 में जार्जिया के दो हिस्सों को अलग देश घोषित कर दिया था . और 2014 में तो बिना युद्ध किए ही क्रिमिया पर रूस ने कब्जा कर लिया था. यहां ये बात समझनी होगी की जार्जिया भी नाटो से जुड़ना चाहता था. और यूक्रेन ने भी और दोनों को रूस ने तोड़ दिया . पुतिन ने पहले ही कहा है कि नाटो अगर रूस की सीमा तक पहुंचेगा तो उसे रूस पर हमला माना जाएगा.
यूक्रेन हमले की नीव कब पड़ी? यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों और रूस में सांस्कृति समानता है और इनकी नस्ले और भाषा भी एक हैं. इन्ही हिस्सों में कुछ विद्रोहियों के गुट बने. पश्चिमी देश कहते हैं कि रूस इस इलाके में विद्रोह को भड़का रहा है. 2014 में यूक्रेन के क्रिमिया वाले हिस्से पर रूस ने कब्जा कर लिया . इसी वजह से जी 8 से जी 7 बन गया था . और रूस को जी 8 से खदेड़ दिया गया था. आज हो रहा है उसकी नीव वहीं से पड़ गयी थी. 2014 से पहले यूक्रेन में यानुकोविच की सरकार थी . जो रूस के करीबी थे. लेकिन 2014 में देश में विरोध के बाद उन्हे देश छोड़कर भागना पड़ा. और फिर यूक्रेन में जो सत्ता आई वो यूरोपीय यूनियन के समर्थक थे. नतीजा ये हुआ की अचानक यूक्रेन के क्रीमिया इलाके में रूस ने हमला कर दिया और क्रिमिया की सरकारी इमारतों में सैनिक तैनात कर दिए . और इसके बाद वहां जनमत संग्रह कराया गया और दावा किया गया कि 97 फीसदी लोग रूस के साथ मिलना चाहते हैं. और फिर रूस ने इसे अपने नक्शे का हिस्सा बना लिया . वैसे मजे की बात यै है कि 1954 से पहले क्रीमिया रूस का ही हिस्सा था इसे सोवियत संघ ने तोहफे में यूक्रेन को दिया था. अब रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों पर भी दावा ठोंक दिया है . इस इलाके नाम है डोनस्क और लूनास्क और इस पूरे क्षेत्र को कहते हैं डोनबाल . यानी यूक्रेन के साथ भी रूस वही किया जो जार्जिया के साथ किया था . यानी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क इलाकों में विद्रोहियों का समर्थन किया फिर विद्रोहियों ने इन इलाकों की सरकारी इमारतों पर कब्जा किया और जनमत संग्रह हुआ. जनमत संग्रह में इन इलाकों ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया. रूस ने 24 फरवरी 2022 को किए हमले से पहले इन दोनों इलाकों को अलग देश के रूप में मान्यता दे दी. पुतिन कहते हैं कि अभी भी यूक्रेन की सेना वहां मौजूद है . और वो इसलिए हमला कर रहे हैं ताकि यूक्रेन की सेना वहां से हट जाए . लेकिन ये मामला जितना बताया जा रहा है सिर्फ उतना नहीं है .
हमले की प्लानिंग 1917 में मॉस्को के इन दोनों इलाकों में खदानों में काम करने के लिए बड़ी संख्या में मजदूर भेजे गए थे. जो यहीं बस गए . बीते दो सालों से पुतिन सरकार ने ऐसे रूसी मूल के लोगों को रूसी पासपोर्ट जारी कर रहे थे . इनकी संख्या करीब 80 हजार के आसपास मानी जाती है . बात में रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन की सेना इन रूसी मूल के लोगों का उत्पीड़न कर रही है . और फिर विद्रोहियों को समर्थन दिया और दो अलग अलग देशों की नीव पड़ गयी.
हमले का गैस कनेक्सन? नार्वे के बाद यूक्रेन में पूरे यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार है. और इसका ज्यादातर हिस्सा अब तक निकाला नहीं गया है. इनता बड़ा गैस भंडांर होने के बाद भी यूक्रेन को गैस का आयात करना पड़ता है यानी दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है. इस वक्त रूस यूरोप को करीब 40-50 फीसदी गैस अकेले सप्लाई करता है . और ये गैस नार्ड स्ट्रीम पाइपलाइन और यूक्रेन से रास्ते सप्लाई की जाती है. इसकी वजह से जो गैस यूक्रेन के रास्ते यूरोप जाती है उसपर यूक्रेन को पैसे मिलते हैं . उदाहरण के तौर पर जर्मनी रूस से 55 फीसदी गैस खरीदता है और ये गैस यूक्रेन के रास्ते उसे मिलती है इसकी ऐवज में यूक्रेन को 7 अरब अमेरिकी डॉलर की आमदनी होती है. और ये यूक्रेन की जीडीपी के करीब 3 से 4 फीसदी के बराबर है . यूक्रेन के जिन दो हिस्सों को रूस ने अलग देश घोषित कर दिया है यानी डोनेस्क और लुहांस्क वहां भी इनका बड़े भंडार है . इसके अलावा यूक्रेन दुनिया का पांचवा सबसे ज्यादा लौह अयस्क बेचने वाला देश है. इसके अलावा लीथियम गौलियम, जर्मेनियम, टाइटेनियम, मैगनीज़, जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूक्रेन में भंडार है . इनका इस्तेमाल स्मार्ट फोन, डिजिटल कैमरा, कमप्यूटर हार्ड डिस्क जैसी चीजें बनाने में में किया जाता है . और यूक्रेन मक्का और गेंहू का भी सबसे बड़े निर्यातक देशों में से एक है. पश्चिम एशिया और अफ्रीका को इसका बहुत बड़ा हिस्सा जाता है. यानी अकेले यूक्रेन पर कब्जे से दुनिया की बहुत बड़ी आबादी के खाने पर . डिजिटल डिवाइस के कोरोबार पर , आटोमोबाइल सेक्टर पर, और सबसे बड़े एनर्जी सेक्टर पर रूस का दबदबा हो जाएगा जो कि अमेरिका नहीं चाहता, क्योंकि इससे वो दुनिया की अर्थव्यवस्था में अपनी गिरती हिस्सेदारी को बढ़ा देगा . तो ये थी यूक्रेन रूस युद्ध की पूरी एबीसीडी .

पूरी दुनिया इस वक्त रूस युक्रेन युद्ध की बातें कर रही है. लेकिन ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता है कि आखिर रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया. क्या ये सिर्फ जमीन छीनने की लड़ाई है . क्या ये इंटरनेशनल गुंडई है.

Russia Ukraine War: पूरी दुनिया इस वक्त रूस युक्रेन युद्ध की बातें कर रही है. लेकिन ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता है कि आखिर रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया. क्या ये सिर्फ जमीन छीनने की लड़ाई है . क्या ये इंटरनेशनल गुंडई है. या फिर मामला कुछ और है तो इसे समझने के लिए हमें इस मुद्दे को चार मोटे हिस्सो में बांटना होगा पहला हिस्सा है इसका इतिहास.
पहला हिस्से में समझते हैं कि आखिर इस इलाके का इतिहास क्या है, आखिर क्यों 14 साल में रूस ने तीन तीन युद्ध किए? तो इसकी शुरुआत होती है 1991 से. दरअसल, 1991 में USSR यानी Union of Soviet Socialist Republics टूट गया और 15 अलग अलग देशों का उदय हुआ. इसमें से सबसे बड़ा देश था रूस, और इन्ही 15 देशों में से एक था यूक्रेन. ये हिस्से सोवियत संघ से अलग तो हो गया. लेकिन रूस और पश्चिमी देशों के बीच इन नए देशों पर अपना दबदबा बनाने की होड़ शरु हो गयी. अमेरिका नहीं चाहता कि यूरोप में रूस का दखल हो. इसलिए नाटो यानी नार्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनाजेशन जिसमें आज करीब 30 देश जुड़े हुए हैं. उन्होने इन इलाकों में अपनी समर्थन वाली सरकारों को बढ़ावा दिया. वहीं रूस नहीं चाहता कि उसकी सीमा तक नाटो का दखल हो. अब बताते हैं कि रूस ने अटैक क्यों किया?
हमला क्यों हुआ? रूस से अलग हुए हिस्सों में जब जब नाटो से नजदीकी बढ़ी तब तक रूस ने हमला किया. 14 साल में रूस ने तीन युद्ध किए. 2008 में जार्जिया, 2014 में क्रिमिया , और 2022 में यूक्रेन. 2008 में जार्जिया के दो हिस्सों को अलग देश घोषित कर दिया था . और 2014 में तो बिना युद्ध किए ही क्रिमिया पर रूस ने कब्जा कर लिया था. यहां ये बात समझनी होगी की जार्जिया भी नाटो से जुड़ना चाहता था. और यूक्रेन ने भी और दोनों को रूस ने तोड़ दिया . पुतिन ने पहले ही कहा है कि नाटो अगर रूस की सीमा तक पहुंचेगा तो उसे रूस पर हमला माना जाएगा.
यूक्रेन हमले की नीव कब पड़ी? यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों और रूस में सांस्कृति समानता है और इनकी नस्ले और भाषा भी एक हैं. इन्ही हिस्सों में कुछ विद्रोहियों के गुट बने. पश्चिमी देश कहते हैं कि रूस इस इलाके में विद्रोह को भड़का रहा है. 2014 में यूक्रेन के क्रिमिया वाले हिस्से पर रूस ने कब्जा कर लिया . इसी वजह से G 8 से G-7 बन गया था . और रूस को G-8 से खदेड़ दिया गया था. आज हो रहा है उसकी नीव वहीं से पड़ गयी थी. 2014 से पहले यूक्रेन में यानुकोविच की सरकार थी . जो रूस के करीबी थे. लेकिन 2014 में देश में विरोध के बाद उन्हे देश छोड़कर भागना पड़ा. और फिर यूक्रेन में जो सत्ता आई वो यूरोपीय यूनियन के समर्थक थे. नतीजा ये हुआ की अचानक यूक्रेन के क्रीमिया इलाके में रूस ने हमला कर दिया और क्रिमिया की सरकारी इमारतों में सैनिक तैनात कर दिए . और इसके बाद वहां जनमत संग्रह कराया गया और दावा किया गया कि 97 फीसदी लोग रूस के साथ मिलना चाहते हैं. और फिर रूस ने इसे अपने नक्शे का हिस्सा बना लिया . वैसे मजे की बात यै है कि 1954 से पहले क्रीमिया रूस का ही हिस्सा था इसे सोवियत संघ ने तोहफे में यूक्रेन को दिया था. अब रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों पर भी दावा ठोंक दिया है . इस इलाके नाम है डोनस्क और लूनास्क और इस पूरे क्षेत्र को कहते हैं डोनबाल . यानी यूक्रेन के साथ भी रूस वही किया जो जार्जिया के साथ किया था . यानी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क इलाकों में विद्रोहियों का समर्थन किया फिर विद्रोहियों ने इन इलाकों की सरकारी इमारतों पर कब्जा किया और जनमत संग्रह हुआ. जनमत संग्रह में इन इलाकों ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया. रूस ने 24 फरवरी 2022 को किए हमले से पहले इन दोनों इलाकों को अलग देश के रूप में मान्यता दे दी. पुतिन कहते हैं कि अभी भी यूक्रेन की सेना वहां मौजूद है . और वो इसलिए हमला कर रहे हैं ताकि यूक्रेन की सेना वहां से हट जाए . लेकिन ये मामला जितना बताया जा रहा है सिर्फ उतना नहीं है .
हमले की प्लानिंग 1917 में मॉस्को के इन दोनों इलाकों में खदानों में काम करने के लिए बड़ी संख्या में मजदूर भेजे गए थे. जो यहीं बस गए . बीते दो सालों से पुतिन सरकार ने ऐसे रूसी मूल के लोगों को रूसी पासपोर्ट जारी कर रहे थे . इनकी संख्या करीब 80 हजार के आसपास मानी जाती है . बात में रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन की सेना इन रूसी मूल के लोगों का उत्पीड़न कर रही है . और फिर विद्रोहियों को समर्थन दिया और दो अलग अलग देशों की नीव पड़ गयी.
हमले का गैस कनेक्शन? नार्वे के बाद यूक्रेन में पूरे यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार है. और इसका ज्यादातर हिस्सा अब तक निकाला नहीं गया है. इनता बड़ा गैस भंडांर होने के बाद भी यूक्रेन को गैस का आयात करना पड़ता है यानी दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है. इस वक्त रूस यूरोप को करीब 40-50 % गैस अकेले सप्लाई करता है . और ये गैस नार्ड स्ट्रीम पाइपलाइन और यूक्रेन से रास्ते सप्लाई की जाती है. इसकी वजह से जो गैस यूक्रेन के रास्ते यूरोप जाती है उसपर यूक्रेन को पैसे मिलते हैं . उदाहरण के तौर पर जर्मनी रूस से 55 फीसदी गैस खरीदता है और ये गैस यूक्रेन के रास्ते उसे मिलती है इसकी ऐवज में यूक्रेन को 7 अरब अमेरिकी डॉलर की आमदनी होती है. और ये यूक्रेन की जीडीपी के करीब 3 से 4 फीसदी के बराबर है . यूक्रेन के जिन दो हिस्सों को रूस ने अलग देश घोषित कर दिया है यानी डोनेस्क और लुहांस्क वहां भी इनका बड़े भंडार है . इसके अलावा यूक्रेन दुनिया का पांचवा सबसे ज्यादा लौह अयस्क बेचने वाला देश है. इसके अलावा लीथियम गौलियम, जर्मेनियम, टाइटेनियम, मैगनीज़, जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूक्रेन में भंडार है . इनका इस्तेमाल स्मार्ट फोन, डिजिटल कैमरा, कमप्यूटर हार्ड डिस्क जैसी चीजें बनाने में में किया जाता है . और यूक्रेन मक्का और गेंहू का भी सबसे बड़े निर्यातक देशों में से एक है. पश्चिम एशिया और अफ्रीका को इसका बहुत बड़ा हिस्सा जाता है. यानी अकेले यूक्रेन पर कब्जे से दुनिया की बहुत बड़ी आबादी के खाने पर . डिजिटल डिवाइस के कोरोबार पर , आटोमोबाइल सेक्टर पर, और सबसे बड़े एनर्जी सेक्टर पर रूस का दबदबा हो जाएगा जो कि अमेरिका नहीं चाहता, क्योंकि इससे वो दुनिया की अर्थव्यवस्था में अपनी गिरती हिस्सेदारी को बढ़ा देगा . तो ये थी यूक्रेन रूस युद्ध की पूरी एबीसीडी .
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ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन (British PM Boris Johnson) ने कहा है कि वह अफगानिस्तान (Afghanistan) की स्थिति पर तत्काल बातचीत के लिए मंगलवार को 7 देशों (G-7 Countries) के समूह के नेताओं की एक बैठक बुलाएंगे. जॉनसन ने ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लोगों को सुरक्षित निकालना सुनिश्चित करने, मानवीय संकट को रोकने और पिछले 20 वर्षों की मेहनत को सुरक्षित करने के लिए अफगान लोगों का समर्थन करने के लिए मिलकर काम करे.
बता दें ब्रिटेन इस साल G-7 देशों की अध्यक्षता कर रहा है. इस समूह में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल है. गौरतलब है कि दो दशक बाद अमेरिकी सेना के देश से वापसी के बीच तालिबान ने राजधानी काबुल समेत अफगानिस्तान के सभी प्रमुख कस्बों और शहरों पर कब्जा कर लिया है.
यह भी पढ़ें:&nbsp;Joe Biden on Afghanistan: राष्ट्रपति बाइडेन ने पूछा- अब अफगानिस्तान नहीं छोड़ते तो कब छोड़ते?

 Boris Johnson: British government concerned over Afghanistan, meeting of G-7 countries has been called - Boris Johnson: अफगानिस्तान पर चिंतित ब्रिटिश सरकार, G-7 देशों की बुलाई गई है बैठक 

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि वह अफगानिस्तान की स्थिति पर तत्काल बातचीत के लिए मंगलवार को सात देशों के समूह के नेताओं की एक बैठक बुलाएंगे.

मंगलवार को अफगानिस्तान संकट पर एकजुट होंगी दुनिया की 7 ताकतें

SLUG मंगलवार को अफगानिस्तान मुद्दे पर G-7 देशों की बैठक बुलाएगा ब्रिटेन अफगानिस्तान संकट पर होगी चर्चा, त्रासदी पर मंथन किया जाएगा मानवीय त्रासदी से बचने के लिए अंतराष्ट्रीय समुदाय की जरूरत: जॉनसन

ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने ऐलान किया है कि वे G-7 देशों के साथ अफगानिस्तान संकट पर चर्चा करेंगे.&nbsp;&nbsp;

ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन (British PM Boris Johnson) ने कहा है कि वह अफगानिस्तान (Afghanistan) की स्थिति पर तत्काल बातचीत के लिए मंगलवार को 7 देशों (G-7 Countries) के समूह के नेताओं की एक बैठक बुलाएंगे. जॉनसन ने ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लोगों को सुरक्षित निकालना सुनिश्चित करने, मानवीय संकट को रोकने और पिछले 20 वर्षों की मेहनत को सुरक्षित करने के लिए अफगान लोगों का समर्थन करने के लिए मिलकर काम करे.
बता दें ब्रिटेन इस साल G-7 देशों की अध्यक्षता कर रहा है. इस समूह में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल है. गौरतलब है कि दो दशक बाद अमेरिकी सेना के देश से वापसी के बीच तालिबान ने राजधानी काबुल समेत अफगानिस्तान के सभी प्रमुख कस्बों और शहरों पर कब्जा कर लिया है.
यह भी पढ़ें:&nbsp;<a title="Joe Biden on Afghanistan: राष्ट्रपति बाइडेन ने पूछा- अब अफगानिस्तान नहीं छोड़ते तो कब छोड़ते?" href="https://www.edtr.ai/a74x">Joe Biden on Afghanistan: राष्ट्रपति बाइडेन ने पूछा- अब अफगानिस्तान नहीं छोड़ते तो कब छोड़ते?</a>

चीन ने मंगलवार को ताइवान (China-Taiwan) की ओर 28 लड़ाकू विमान भेजे. ताइवान के रक्षा मंत्रालय (Defence Ministry) ने यह दावा किया है. मंत्रालय ने कहा कि पिछले साल से पेइचिंग के लड़ाकू विमान लगभग रोजाना ताइवान की तरफ उड़ान भर रहे हैं. PTI&nbsp;की खबर के मुताबिक ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि देश की वायु सेना (Airforce) ने तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए अपने लड़ाकू वायु दस्ते को तैनात किया और अपनी वायु रक्षा प्रणाली के जरिए द्वीप के दक्षिण-पश्चिम भाग में निगरानी बढ़ाई. उन्होंने कहा कि ताइवान की तरफ आए विमानों में 14 J-16 और 6 J-11 लड़ाकू विमान शामिल रहे. ताइवान ने चीन के घुसपैठ का विरोध किया है.
बता दें G-7 समूह देशों के नेताओं ने रविवार को बयान जारी कर ताइवान जलडमरूमध्य मुद्दे को शांतिपूर्व सुलझाने का आह्वान किया था, जिसके बाद चीन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है. 

China provoked by the instructions of the G-7 group countries! 28 fighter planes sent to Taiwan - Taiwan-China: G-7 समूह देशों के हिदायत से भड़का चीन! ताइवान की तरफ भेजे 28 लड़ाकू विमान

चीन के 26 लड़ाकू विमान ताइवान में घुसे, मचा&nbsp;हंगामा&nbsp;

ताइवान में जंग की आहट!

चीन ने मंगलवार को ताइवान की ओर 28 लड़ाकू विमान भेजे. ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है. मंत्रालय ने कहा कि पिछले साल से पेइचिंग के लड़ाकू विमान लगभग रोजाना ताइवान की तरफ उड़ान भर रहे हैं. PTI&nbsp;की खबर के मुताबिक ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि देश की वायु सेना ने तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए अपने लड़ाकू वायु दस्ते को तैनात किया और अपनी वायु रक्षा प्रणाली के जरिए द्वीप के दक्षिण-पश्चिम भाग में निगरानी बढ़ाई. उन्होंने कहा कि ताइवान की तरफ आए विमानों में 14 J-16 और 6 J-11 लड़ाकू विमान शामिल रहे. ताइवान ने चीन के घुसपैठ का विरोध किया है.
बता दें G-7 समूह देशों के नेताओं ने रविवार को बयान जारी कर ताइवान जलडमरूमध्य मुद्दे को शांतिपूर्व सुलझाने का आह्वान किया था, जिसके बाद चीन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है.

चीन ने मंगलवार को ताइवान (China-Taiwan) की ओर 28 लड़ाकू विमान भेजे. ताइवान के रक्षा मंत्रालय (Defence Ministry) ने यह दावा किया है. मंत्रालय ने कहा कि पिछले साल से पेइचिंग के लड़ाकू विमान लगभग रोजाना ताइवान की तरफ उड़ान भर रहे हैं. PTI&nbsp;की खबर के मुताबिक ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि देश की वायु सेना (Airforce) ने तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए अपने लड़ाकू वायु दस्ते को तैनात किया और अपनी वायु रक्षा प्रणाली के जरिए द्वीप के दक्षिण-पश्चिम भाग में निगरानी बढ़ाई. उन्होंने कहा कि ताइवान की तरफ आए विमानों में 14 J-16 और 6 J-11 लड़ाकू विमान शामिल रहे. ताइवान ने चीन के घुसपैठ का विरोध किया है.
बता दें G-7 समूह देशों के नेताओं ने रविवार को बयान जारी कर ताइवान जलडमरूमध्य मुद्दे को शांतिपूर्व सुलझाने का आह्वान किया था, जिसके बाद चीन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है.

Joe Biden spoke about China after G7 meeting | बिजनेस, मानवाधिकार और इंफ्रा जैसे मुद्दों पर जो बाइडेन ने चीन को घेरा

Joe Biden spoke about China after G7 meeting - बिजनेस, मानवाधिकार और इंफ्रा जैसे मुद्दों पर जो बाइडेन ने चीन को घेरा

चीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार हैं जी-7 देश

चीन के खिलाफ सख्त जी-7

जी-7 की बैठक(G7 Meet) के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन(US President Joe Biden) मीडिया से मुखातिब हुए. बाइडेन को बयानों के मुताबिक जी-7 के सदस्य देश चीन(China) को चौतरफा घेरने के लिए सहमत हुए हैं. बाइडेन बोले के चीन द्वारा शुरू किए गए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई प्रोजेक्ट के लिए एक लोकतांत्रिक विकल्प शुरू करने पर सभी देश सहमत हुए हैं. साथ ही शिनजियांग और हॉन्ग कॉन्ग में चीन द्वारा किए जा रहे मानवाधिकारों के हनन का मुद्दा भी उठाया गया. अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक सभी सदस्य देश चीन की क्रूरता के खिलाफ कारवाई करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमत हैं. वहीं कारोबार के मोर्चे पर भी जी-7 ने फैसला लिया है कि चीन की बाजार विरोधी नीतियों से निपटने के लिए एक आम नीति का समन्वय किया जाएगा. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से आए ये बयान साफ दिखाते हैं कि अमेरिका और जी-7 के सदस्य देश चीन से हर मोर्चे पर निपटने के लिए तैयार हैं.

जी-7 की बैठक(G7 Meet) के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन(US President Joe Biden) मीडिया से मुखातिब हुए. बाइडेन के बयानों के मुताबिक जी-7 के सदस्य देश चीन(China) को चौतरफा घेरने के लिए सहमत हुए हैं. बाइडेन ने बताया कि चीन द्वारा शुरू किए गए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई प्रोजेक्ट के लिए एक लोकतांत्रिक विकल्प शुरू करने पर सभी देश सहमत हुए हैं. साथ ही शिनजियांग और हॉन्ग कॉन्ग में चीन द्वारा किए जा रहे मानवाधिकारों के हनन का मुद्दा भी G-7 की बैठक में उठाया गया. अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक सभी सदस्य देश चीन की क्रूरता के खिलाफ कारवाई करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमत हैं. वहीं कारोबार के मोर्चे पर भी जी-7 ने फैसला लिया है कि चीन की बाजार विरोधी नीतियों से निपटने के लिए एक आम नीति का समन्वय किया जाएगा. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से आए ये बयान साफ दिखाते हैं कि अमेरिका और जी-7 के सदस्य देश चीन से हर मोर्चे पर निपटने के लिए तैयारी कर रहे हैं.&nbsp;

पीएम नरेंद्र मोदी आज दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को जी 7 समिट में आउटरीच सत्रों को संबोधित (Outreach session) करेंगे, भारत में कोरोना वायरस के हालात की वजह से पीएम मोदी इस बैठक में डिजिटल मीडियम के जरिए ही हिस्सा लेंगे. जी 7 मीटिंग में आज और&nbsp;कल यानि 12 और 13 जून को तीन अलग अलग सेशन में पीएम मोदी (PM Modi&nbsp;address outreach sessions)&nbsp; का संबोधन होगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सेशन्स में पी मोदी कोरोना वायरस से कैसे निपटा जाए, ग्लोबल वॉर्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर&nbsp;भारत की सोच सामने रख सकते हैं.
जी-7 समूह में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं, इस बार समिट की अध्यक्षता ब्रिटेन कर रहा है और बतौर अध्यक्ष उसने सम्मेलन में भारत, ऑस्ट्रेलिया,&nbsp;दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को बैठक में बुलाया है. इस बार जी 7 की बैठक में कोरोना वायरस पर विशेष चर्चा होगी, इसके अलावा स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर भी सातों देश के प्रतिनिधि अपनी बात रखेंगे.&nbsp;गौरतलब है कि यह जी-7 का 47वां सम्मेलन हैं. इससे पहले 46 बार विकसित देशों की बैठक हो चुकी है.

PM Modi will address the outreach sessions of G7  - जी-7 के 47वें सम्मेलन के आउटरीच सेशन्स में PM मोदी का संबोधन आज 

दुनिया की7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के सामने पीएम मोदी आज क्या कहेंगे...जानते हैं

आउटरीच सम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम मोदी

पीएम नरेंद्र मोदी आज दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को जी 7 समिट में आउटरीच सत्रों को संबोधित (Outreach session) करेंगे, भारत में कोरोना वायरस के हालात की वजह से पीएम मोदी इस बैठक में डिजिटल मीडियम के जरिए ही हिस्सा लेंगे. जी 7 मीटिंग में आज और&nbsp;कल यानि 12 और 13 जून को तीन अलग अलग सेशन में पीएम मोदी (PM Modi&nbsp;address outreach sessions)&nbsp; का संबोधन होगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सेशन्स में पी मोदी कोरोना वायरस से कैसे निपटा जाए, ग्लोबल वॉर्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर&nbsp;भारत की सोच सामने रख सकते हैं.
जी-7 समूह में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं, इस बार समिट की अध्यक्षता ब्रिटेन कर रहा है और बतौर अध्यक्ष उसने सम्मेलन में भारत, ऑस्ट्रेलिया,&nbsp;दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को बैठक में बुलाया है. इस बार जी 7 की बैठक में कोरोना वायरस पर विशेष चर्चा होगी, इसके अलावा स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर भी सातों देश के प्रतिनिधि अपनी बात रखेंगे.&nbsp;गौरतलब है कि यह जी-7 का 47वां सम्मेलन हैं. इससे पहले 46 बार विकसित देशों की बैठक हो चुकी है.

joe biden to announce 4 billion USD funds for corona vaccine to poor countries | G7 की बैठक में गरीब देशों को वैक्सीन मुहैया करवाने के लिए जो बाइडेन देंगे $4 बिलियन

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जो बाइडेन जी-7 के सदस्य देशों से भी करेंगे वैक्सीन के लिए फंड की अपील

बाइडेन की बड़ी घोषणा

जी-7 देशों की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी घोषणा करने वाले हैं. व्हाइट हाउस के अधिकारिक बयान के मुताबिक राष्ट्रपति बाइडेन जल्द ही गरीब देशों को कोरोना वैक्सीन मुहैया करवाने के लिए 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पैकेज की घोषणा करने वाले हैं. इस पैकेज के तहत वैक्सीन खरीदना और उनको गरीब देशों तक पहुंचाना का काम होगा. साथ ही बाइडेन जी-7 के सदस्य देशों से भी ऐसा करने के लिए अपील कर सकते हैं. ऐसा विश्व स्वास्थ्य संगठन के 'कोवैक्स' मुहिम के तहत किया जाएगा. बता दें कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से बिगड़े रिश्तों के चलते कोवैक्स में हिस्सा लेने से मना कर दिया था.

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