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यह तय माना जा रहा है कि इस कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता पर अंतिम निर्णय हो जाएगा और करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के घर जाने वाली रकम में इजाफा हो जाएगा.  

Government employees will get good news before Holi! bumper increase in DA - होली से पहले सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी अच्छी खबर! DA में होगा बंपर इजाफा

7वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA) फिलहाल 38 फीसदी है, जो अबकी बार 42 फीसदी हो जाएगा. जनवरी 2023 में DA 4 फीसदी बढ़ा है.

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आ रही है गुड न्यूज! 

यह तय माना जा रहा है कि इस कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता पर अंतिम निर्णय हो जाएगा और करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के घर जाने वाली रकम में इजाफा हो जाएगा.&nbsp;&nbsp;

होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ सकती है. जनवरी 2023 से फ&zwj;िर से महंगाई भत्&zwj;ता (Dearness Allowance) बढ़ने वाला है. मार्च से उनके बढ़े हुए DA का पैसा मिल जाएगा. 1 मार्च को होने वाली कैबिनेट की बैठक में जनवरी 2023 के लिए बढ़े महंगाई भत्ते (Dearness allowance) को मंजूरी मिल सकती है ऐसी खबर है.&nbsp;
<h3>कितना बढ़ेगा भत्ता?</h3>
खबर है कि 4 फीसदी महंगाई भत्&zwj;ता बढ़ाया जाएगा. अगर ऐसा होता है तो कर्मचार&zwj;ियों की सैलरी में अच्&zwj;छा इजाफा होगा. अभी महंगाई भत्ता 38% है, ज&zwj;िसके बढ़कर 42 प्रत&zwj;िशत होने की उम्&zwj;मीद है. &nbsp;
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बता दें महंगाई भत्ता (Dearness allowance) कर्मचारियों के रहने-खाने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है. यह भत्ता सरकारी कर्मचारियों, पेंशनधारकों और पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को दिया जाता है.

केंद्र सरकार अपने एक करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों (government employees) और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाने वाली है. जानकारी के अनुसार, तयशुदा फॉर्मूले के तहत महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा किया जा सकता है.

 Great news for central employees Dearness Allowance may increase by 4%  - 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बढ़ सकता है महंगाई भत्ता  

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी महंगाई भत्ते में हो सकती है 4 % की बढ़ोतरी 

केंद्र सरकार अपने एक करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाने वाली है. जानकारी के अनुसार, तयशुदा फॉर्मूले के तहत महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा किया जा सकता है.&nbsp;

केंद्र सरकार अपने एक करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों (government employees) और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाने वाली है. जानकारी के अनुसार, तयशुदा फॉर्मूले के तहत महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा किया जा सकता है. बता दें कि, मौजूदा समय में सरकार (Government)की ओर से महंगाई भत्ता 38 फीसदी है जिसे बढ़ाकर 42 फीसदी किया जा सकता है. ऐसे में महंगाई भत्ते में वृद्धि एक जनवरी, 2023 से लागू होगी.
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हो सकता है 4 प्रतिशत का इजाफा
इस संबंध में जानकारी देते हुए ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (All India Railwaymen's Federation) के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि, वित्त मंत्रालय (Finance Ministry)का व्यय विभाग डीए में वृद्धि का एक प्रस्ताव बनाएगा. इसमें इसके राजस्व प्रभाव के बारे में भी दर्शाया जाएगा. इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल (central cabinet)के समक्ष रखा जाएगा.&nbsp;
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तमिलनाडु (Tamil Nadu) में एमके स्टालिन (MK Stalin) सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का DA 34 से बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया है. राज्य सरकार का ये फैसला 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगा जिससे सरकार पर प्रतिवर्ष 2,359 करोड़ का बोड़ पड़ेगा. 

Dearness allowance increased: New Year's gift to government employees, this government increased dearness allowance... - Dearness allowance increased: सरकारी कर्मचारियों को नए साल का गिफ्ट, इस सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता...

Dearness allowance increased: सरकारी कर्मचारियों को नए साल का गिफ्ट, इस सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता...

तमिलनाडु (Tamil Nadu) में एमके स्टालिन (MK Stalin) सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का DA 34 से बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया है. राज्य सरकार का ये फैसला 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगा जिससे सरकार पर प्रतिवर्ष 2,359 करोड़ का बोड़ पड़ेगा.&nbsp;

तमिलनाडु (tamilnadu) सरकार ने नए साल के मौके पर राज्य के सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में चार फीसदी का इजाफा कर दिया है. स्टालिन (MK Stalin) सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों को मिलने वाला Dearness Allowance 34 से बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया गया है. राज्य सरकार के इस फैसले से 16 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे.&nbsp;
<h3><a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/politics/ex-tripura-chief-minister-biplab-deb-s-ancestral-home-attacked-bjp-blames-cpm-1672797848581" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tripura News: त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब के पुश्तैनी घर पर हमला, CPM पर लगा आरोप</a></h3>
<h3>2,359 करोड़ का पड़ेगा बोझ</h3>
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पहली जनवरी 2023 से प्रभावी होने वाले इस फैसले का लाभ शिक्षकों, पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों सहित अन्य सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा. इस फैसले के बाद राज्य सरकार के खजाने पर प्रतिवर्ष 2,359 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा. महंगाई भत्ता बढ़ाने के संबंध में राज्य सरकार ने टॉप 3 लेवर के अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया था.&nbsp;

एक नए सरकारी आदेश के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को Google ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स सहित कई अन्य थर्ड पार्टी सर्विसेज का उपयोग करने से माना किया गया है. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा पारित आदेश को सभी मंत्रालयों और विभागों को भेज दिया गया है और सभी सरकारी कर्मचारियों को निर्देश का पालन करना आवश्यक है.
ये भी देखें: IRCTC ipay App: अब Train Ticket कैंसिल कराने पर तुरंत आएगा रिफंड, ये सर्विस हुई शुरू
कर्मचारियों को लोकप्रिय क्लाउड सेवाओं का उपयोग करने से प्रतिबंधित करने के अलावा, सरकार ने अपने निर्देश के माध्यम से कर्मचारियों को नॉर्ड वीपीएन, एक्सप्रेस वीपीएन, टोर और प्रॉक्सी सहित किसी भी थर्ड पार्टी की अनोनिमस  सेवाओं और वीपीएन का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया गया है. इसके अतिरिक्त, इसने अनधिकृत रिमोट एडमिस्ट्रटिव टूल  जैसे कि TeamViewer, AnyDesk, और Ammyy Admin, का उपयोग करने से परहेज करने का का भी निर्देश दिया है.
ये भी देखें: WhatsApp लाया नया फीचर; ग्रुप में एंट्री के लिए लेनी पड़ेगी परमिशन
बता दें इससे पहले सरकार ने वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स, डेटा सेंटर्स, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर (वीपीएस) प्रोवाइडर्स और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए यूजर डेटा को पांच साल या उससे भी ज्यादा समय तक रखना अनिवार्य कर करने का आदेश दिया था. यह आदेश 28 जून से लागू होगा.

Govt bans use of Google Drive, Dropbox and VPN services - भारत सरकार ने इन ऐप्स को किया बैन; कहा सरकारी कर्मचारी ना करें इस्तेमाल

सरकारी कर्मचारियों को Google ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स सहित कई अन्य थर्ड पार्टी सर्विसेज का उपयोग करने से माना किया गया है.

सरकार ने गूगल ड्राइव, VPN और ड्रॉपबॉक्स समेत इन प्लेटफॉर्म्स को किया बैन

सरकारी कर्मचारियों को Google ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स सहित कई अन्य थर्ड पार्टी सर्विसेज का उपयोग करने से माना किया गया है.
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एक नए सरकारी आदेश के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को Google ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स सहित कई अन्य थर्ड पार्टी सर्विसेज का उपयोग करने से माना किया गया है. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा पारित आदेश को सभी मंत्रालयों और विभागों को भेज दिया गया है और सभी सरकारी कर्मचारियों को निर्देश का पालन करना आवश्यक है.
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कर्मचारियों को लोकप्रिय क्लाउड सेवाओं का उपयोग करने से प्रतिबंधित करने के अलावा, सरकार ने अपने निर्देश के माध्यम से कर्मचारियों को नॉर्ड वीपीएन, एक्सप्रेस वीपीएन, टोर और प्रॉक्सी सहित किसी भी थर्ड पार्टी की अनोनिमस&nbsp; सेवाओं और वीपीएन का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया गया है. इसके अतिरिक्त, इसने अनधिकृत रिमोट एडमिस्ट्रटिव टूल&nbsp; जैसे कि TeamViewer, AnyDesk, और Ammyy Admin, का उपयोग करने से परहेज करने का का भी निर्देश दिया है.
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बता दें इससे पहले सरकार ने वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स, डेटा सेंटर्स, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर (वीपीएस) प्रोवाइडर्स और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए यूजर डेटा को पांच साल या उससे भी ज्यादा समय तक रखना अनिवार्य कर करने का आदेश दिया था. यह आदेश 28 जून से लागू होगा.

मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों  की फिजूल खर्ची को कम करने के लिए आदेश जारी किए हैं. नए आदेश के मुताबिक अब कर्मचारियों को यात्रा के तीन हफ्ते पहले हवाई टिकट बुक करवाना होगा. 

Important news for government employees, Modi government will rein in wasteful expenditure - सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, फिजूल खर्ची पर लगाम लगाएगी मोदी सरकार

सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, फिजूल खर्ची पर लगाम लगाएगी मोदी सरकार

मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों &nbsp;की फिजूल खर्ची को कम करने के लिए आदेश जारी किए हैं. नए आदेश के मुताबिक अब कर्मचारियों को यात्रा के तीन हफ्ते पहले हवाई टिकट बुक करवाना होगा.&nbsp;

मोदी सरकार (Modi Goverment) की नजर अब सरकारी कर्मचारियों (Government Employee) की फिजूल खर्ची पर है. इसके लिए सरकार ने सभी मंत्रालयों को आदेश दिया है. इस आदेश में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी अपनी यात्रा की तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पहले हवाई टिकट (Air Ticket) बुक करा लें और श्रेणी के हिसाब से 'सबसे सस्ते किराया' वाला ऑप्शन चुनने. इतना ही नहीं कर्मचारियों से यह भी कहा गया है कि अब उन्हें यात्रा के प्रत्येक चरण के लिए केवल एक ही टिकट बुक करें और बेवजह टिकक कैंसल करने से बचे.&nbsp;
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मिलेगा 18 महीने के बकाया डीए सरकारी कर्मचारी फिलहाल केवल तीन अधिकृत ट्रैवल एजेंटों से ही टिकट खरीद सकते हैं. इनमें बामर लॉरी एंड कंपनी, अशोक ट्रैवल एंड टूर्स और आईआरसीटीसी शामिल है. खबर है कि सरकार अगले महीने से सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी कर सकती है. साथ ही 18 महीने के बकाया डीए का भी भुगतान हो सकता है. &nbsp;फिलहाल 34 फीसदी डीए मिल रहा है और अगर इसमें 4 फीसदी की भी बढ़ोतरी होती है, तो ये 38 फीसदी हो जाएगा.&nbsp;
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यात्रा के 30 दिनों के भीतर चुकाना होगा बकाया पीटीआई की खबर के मुताबिक व्यय विभाग ने सभी मंत्रालयों और विभागों को यात्रा पूरी होने के 30 दिनों के भीतर ट्रैवल एजेंटों को अपना बकाया चुकाने के लिए कहा है. इसमें कहा गया है कि सरकारी खातों में यात्रा के अलावा और किसी भी तरह का खर्च नहीं जोड़ा जाएगा.

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