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Ukraine-Russia के बीच युद्ध लगातार जारी है. इस बीच खबर है कि लगभग 700 Indian students पूर्वी यूक्रेन के सूमी शहर में फंसे हुए हैं.

Ukraine-Russia crisis: 700 Indian students trapped in Sumi, said - Government of India will be responsible if something happens - Ukraine-Russia crisis: सूमी में फंसे 700 भारतीय छात्र, बोले- कुछ हुआ तो भारत सरकार जिम्मेदार होगी

यूक्रेन के सूमी शहर में अभी भी फंसे हैं करीब 700 भारतीय छात्र, सरकार से लगाई गुहार.. देखिए वीडियो

यूक्रेन में फंसे छात्र बोले- अगर हमें कुछ हुआ तो भारत सरकार जिम्मेदार होगी

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है. इस बीच खबर है कि लगभग 700 भारतीय नागरिक पूर्वी यूक्रेन के सूमी शहर में फंसे हुए हैं. हालांकि यूक्रेन प्रशासन ने सभी छात्रों के जोखिम से भरी यात्रा को देखते हुए बंकरों से उनके बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी है. रविवार को भीषण लड़ाई और गोलाबारी के बीच उनकी निकासी की व्यवस्था करने के प्रयासों में कोई सफलता नहीं मिली.
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें छात्र एकसाथ खड़े दिखाई दे रहे हैं. सूमी में फंसे भारतीय छात्रों ने वीडियो जारी करते हुए कहा है कि ये उनका यह आखिरी वीडियो है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो इसके पीछे भारत सरकार और दूतावास जिम्मेदार होगा.
छात्रों ने कहा कि रूस ने सीमा खोली है और हम आगे बढ़ रहे है. बस हमारे लिए प्रार्थना करें, हमें अभी हमारी सरकार की आवश्यकता है. छात्रों के पास पानी, भोजन और ऐसी कुछ भी जरूरी चीजें नहीं हैं, जो उन्हें जिंदा रहने के लिए चाहिए. उन्होंने कई अनुरोध किए लेकिन कोई मदद उन तक नहीं पहुंची.

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है. इस बीच खबर है कि लगभग 700 भारतीय नागरिक पूर्वी यूक्रेन के सूमी शहर में फंसे हुए हैं.

Ukraine-Russia crisis: रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है. इस बीच खबर है कि लगभग 700 भारतीय नागरिक पूर्वी यूक्रेन के सूमी शहर में फंसे (700 Indian students trapped in Sumi) हुए हैं. हालांकि यूक्रेन प्रशासन (Ukraine) ने सभी छात्रों के जोखिम से भरी यात्रा को देखते हुए बंकरों से उनके बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी है. रविवार को भीषण लड़ाई और गोलाबारी के बीच उनकी निकासी की व्यवस्था करने के प्रयासों में कोई सफलता नहीं मिली.
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें छात्र एकसाथ खड़े दिखाई दे रहे हैं. सूमी में फंसे भारतीय छात्रों ने वीडियो जारी करते हुए कहा है कि ये उनका यह आखिरी वीडियो है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो इसके पीछे भारत सरकार और दूतावास जिम्मेदार होगा.
छात्रों ने कहा कि रूस ने सीमा खोली है और हम आगे बढ़ रहे है. बस हमारे लिए प्रार्थना करें, हमें अभी हमारी सरकार की आवश्यकता है. छात्रों के पास पानी, भोजन और ऐसी कुछ भी जरूरी चीजें नहीं हैं, जो उन्हें जिंदा रहने के लिए चाहिए. उन्होंने कई अनुरोध किए लेकिन कोई मदद उन तक नहीं पहुंची.
<a title="France के राष्ट्रपति मैक्रों से बोले Putin- यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला नहीं करेंगे" href="https://www.editorji.com/hindi/world-news/putin-said-to-french-president-macron-will-not-attack-ukraine-s-nuclear-plant-1646622072010" target="_blank">ये भी पढ़ें: France के राष्ट्रपति मैक्रों से बोले Putin- यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला नहीं करेंगे</a>

सरकार ने मीडिया रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा है कि यह खबरें पूरी तरह से झूठी और गुमराह करने वाली हैं. 

Are people being given the expired vaccine of Corona? Government responded - क्या लोगों को दी जा रही है कोरोना की एक्सपायर्ड वैक्सीन? सरकार ने दिया जवाब

क्या लोगों को दी जा रही है कोरोना की एक्सपायर्ड वैक्सीन? सरकार ने दिया जवाब

एक्सपायर्ड वैक्सीन का सच

opning plate: एक्सपायर्ड वैक्सीन का सच

केंद्र सरकार ने एक्सपायर हो चुकी कोरोना वैक्सीन लगाए जाने की खबर को लेकर अपना जवाब दिया है. उन्होंने मीडिया रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा है कि यह खबरें पूरी तरह से झूठी और गुमराह करने वाली हैं.

केंद्र सरकार ने एक्सपायर हो चुकी कोरोना वैक्सीन लगाए जाने की खबर को लेकर अपना जवाब दिया है. उन्होंने मीडिया रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा है कि यह खबरें पूरी तरह से झूठी और गुमराह करने वाली हैं. केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO&nbsp;ने पहले ही कोवैक्&zwj;सीन और कोविशील्ड की शेल्&zwj;फ लाइफ को बढ़ाकर 12 महीने और 9 महीने कर दिया था.
सरकार ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट में आरोप लगाए जा रहे हैं कि राष्&zwj;ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण अभ&zwj;ियान के तहत एक्&zwj;सपायर हो चुकी वैक्&zwj;सीन का इस्&zwj;तेमाल किया जा रहा है. जो पूरी तरह से गलत है और अधूरी जानकारी पर आधरित है.
ये भी पढ़ें: <a href="https://www.editorji.com/hindi/coronavirus/priyanka-gandhi-isolated-herself-a-member-and-staff-corona-positive-1641230749839">प्रियंका गांधी ने खुद को किया आइसोलेट, एक सदस्य और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव</a>
मंत्रालय ने विस्तृत जानकारी देते हुए कहा, 25 अक्टूबर 2021 को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के पत्र के जवाब में, CDSCO ने कोवैक्सिन की शेल्फ लाइफ को नौ महीने से बढ़ाकर 12 महीने करने की मंजूरी दी थी. इसी तरह, 22 फरवरी, 2021 को ड्रग रेगुलेटर ने कोविशील्ड की शेल्फ लाइफ छह महीने से बढ़ाकर 9 महीने कर दी थी.

केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि वो Pandora Papers की जांच करवाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी.

Officials of Government of India, RBI, CBDT and ED will be involved in the investigation of Pandora Papers - Pandora Papers की जांच कराएगी भारत सरकार, RBI, CBDT और ईडी के अधिकारी होंगे शामिल

Pandora Papers की जांच कराएगी भारत सरकार, CBDT और ईडी के अधिकारी होंगे शामिल



CBDT के चेयरमैन की निगरानी में होगी Pandora Papers की जांच

केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि वो Pandora Papers की जांच करवाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी . न्यूज एजेंसी एएनआई ने सीबीडीटी के हवाले से कहा है कि सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं. इस जांच की निगरानी सीबीडीटी के चेयरमैन करेंगे, इसमें सीबीडीटी, ईडी, भारतीय रिजर्व बैंक और फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट के ऑफिसर भी शामिल होंगे. सरकार की ओर से कहा गया है कि कि इससे पहले भी पनामा और पैराडाइज़ पेपर्स के सामने आने के बाद सरकार ने ब्लैक मनी और Tax Act 2015 लागू कर दिया था .दरअसल दुनिया भर की 14 कंपनियों से मिले एक करोड़ 20 लाख डॉक्यूमेंट्स की पड़ताल से भारत समेत 91 देशों के सैंकड़ों नेताओं और दूसरी मशहूर हस्तियों के गुप्त निवेशों का खुलासा हुआ है. द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पेंडोरा पेपर्स में सचिन तेंदुलकर, अनिल अंबानी, विनोद अडा,णी नीरा राडिया, नीरव मोदी और किरण मजमूदार शॉ समेत 300 भारतीयों के नाम हैं. दुनिया भर के कई देशों में तहलका मचाने वाली ये रिपोर्ट इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इनवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने सामने रखी है, जिसमें 117 देशों के 150 मीडिया हाउसेस के 600 पत्रकारों की मदद ली गई है. इन मीडिया हाउसेस में बीबीसी, द गार्जियन, द वॉशिंगटन पोस्ट और भारत का इंडियन एक्सप्रेस शामिल है.

केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि वो Pandora Papers की जांच करवाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी . न्यूज एजेंसी एएनआई ने सीबीडीटी के हवाले से कहा है कि सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं.

केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि वो Pandora Papers की जांच करवाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी . न्यूज एजेंसी एएनआई ने सीबीडीटी के हवाले से कहा है कि सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं. इस जांच की निगरानी सीबीडीटी के चेयरमैन करेंगे, इसमें सीबीडीटी, ईडी, भारतीय रिजर्व बैंक और फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट के ऑफिसर भी शामिल होंगे. सरकार की ओर से कहा गया है कि कि इससे पहले भी पनामा और पैराडाइज़ पेपर्स के सामने आने के बाद सरकार ने ब्लैक मनी और Tax Act 2015 लागू कर दिया था .दरअसल दुनिया भर की 14 कंपनियों से मिले एक करोड़ 20 लाख डॉक्यूमेंट्स की पड़ताल से भारत समेत 91 देशों के सैंकड़ों नेताओं और दूसरी मशहूर हस्तियों के गुप्त निवेशों का खुलासा हुआ है. द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पेंडोरा पेपर्स में सचिन तेंदुलकर, अनिल अंबानी, विनोद अडा,णी नीरा राडिया, नीरव मोदी और किरण मजमूदार शॉ समेत 300 भारतीयों के नाम हैं. दुनिया भर के कई देशों में तहलका मचाने वाली ये रिपोर्ट इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इनवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने सामने रखी है, जिसमें 117 देशों के 150 मीडिया हाउसेस के 600 पत्रकारों की मदद ली गई है. इन मीडिया हाउसेस में बीबीसी, द गार्जियन, द वॉशिंगटन पोस्ट और भारत का इंडियन एक्सप्रेस शामिल है.
<a title="Lakhimpur: ममता बनर्जी ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा- यूपी में 'राम राज' नहीं, 'किलिंग राज' " href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/politics/lakhimpur-khiri-violence-mamata-banerjee-targeted-yogi-government-said-killing-raj-not-ram-raj-in-up-1633357207703" target="_blank">ये भी पढ़ें: ममता बनर्जी ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा- यूपी में 'राम राज' नहीं, 'किलिंग राज' </a>

मोदी सरकार ने रेट्रो टैक्&zwj;स वसूली का प्रावधान खत्म करने का फैसला ले कई कंपनियों को बड़ी राहत दी है. इस बाबत गुरुवार को सरकार ने लोकसभा में रेट्रो टैक्&zwj;स रोलबैक बिल पेश किया. संशोधन प्रस्&zwj;ताव के मुताबिक, पुरानी तारीखों से कैपिटल गेन पर टैक्स वसूली का नियम खत्म होगा. वित्&zwj;त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये टैक्&zwj;सेशन लॉ (अमेंडमेंड) बिल, 2021 पेश किया. जिसमें 28 मई 2012 से पहले भारतीय संपत्तियों के इनडायरेक्ट ट्रांसफर पर की गई टैक्&zwj;स डिमांड को वापस लेने का प्रावधान है. बिल के मुताबिक, टैक्&zwj;स विवाद के इन मामलों में बिना ब्&zwj;याज के रिफंड करने का भी प्रावधान भी है.
दरअसल, रेट्रोस्&zwj;पेक्टिव टैक्&zwj;स डिमांड के प्रावधान को वापस लेने के लिए वोडाफोन, केयर्न समेत कई कंपनियों के साथ टैक्&zwj;स वसूली को लेकर सरकार का विवाद चल रहा था. बता दें, साल 2012 में कानून बदलकर पिछली तारीखों से टैक्स मांग की गई थी. इनडायरेक्ट ट्रांसफर के मामलों पर कैपिटल गेन्स टैक्स मांगा था. 

Retro Tax: Government has decided to abolish the provision of retro tax collection, rollback bill introduced in the house - Retro Tax: सरकार ने रेट्रो टैक्‍स वसूली का प्रावधान खत्म करने का लिया फैसला, सदन में पेश किया रोलबैक बिल 

वोडाफोन-केयर्न केस वाला रेट्रो टैक्स होगा खत्म, विवाद होगा शांत.&nbsp;

रेट्रो टैक्‍स वसूली का नियम होगा खत्म!

Retrospective Tax: केंद्र सरकार रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स&nbsp;वसूली का प्रावधान खत्म करने जा रही है, इस बाबत गुरुवार को सरकार ने लोकसभा में रेट्रो टैक्&zwj;स रोलबैक बिल पेश किया.&nbsp;Vodafone&nbsp;और&nbsp;Cairn Energy के साथ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के झगड़े के बाद ही ये संशोधन प्रस्&zwj;ताव लाया गया है. इसके मुताबिक, पुरानी तारीखों से कैपिटल गेन पर टैक्स वसूली का नियम अब खत्म होगा. वित्&zwj;त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये टैक्&zwj;सेशन लॉ (अमेंडमेंड) बिल, 2021 पेश किया. इसमें 28 मई 2012 से पहले भारतीय संपत्तियों के इनडायरेक्ट ट्रांसफर पर की गई टैक्&zwj;स डिमांड को वापस लेने का प्रावधान है. बिल के मुताबिक, टैक्&zwj;स विवाद के इन मामलों में बिना ब्&zwj;याज के रिफंड करने का भी प्रावधान है.&nbsp;
दरअसल, इस फैसले को वोडाफोन और केयर्न के मामलों से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि उन से अदालत में हारने के बाद ही साल 2012 में सरकार ने कानून बदलकर पिछली तारीखों से टैक्स मांग की थी. अंतरराष्ट्रीय अदालतों ने भारत के खिलाफ फैसला दिया और कंपनियों पर लगाया गया जुर्माना बयाज समेत देने को कहा. हाल ही में केयर्न के केस में पेरिस में मौजूद भारत सरकार की संपत्ति को नीलाम करने का आदेश वहां की अदालत द्वारा दिए जाने की भी खबर भी आई थी.&nbsp;

गुरुवार को सरकार ने लोकसभा में रेट्रो टैक्&zwj;स रोलबैक बिल पेश किया.संशोधन प्रस्&zwj;ताव के मुताबिक, पुरानी तारीखों से कैपिटल गेन पर टैक्स वसूली का नियम खत्म होगा.

Retrospective Tax: केंद्र सरकार रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स&nbsp;वसूली का प्रावधान खत्म करने जा रही है, इस बाबत गुरुवार को सरकार ने लोकसभा में रेट्रो टैक्&zwj;स रोलबैक बिल पेश किया.&nbsp;Vodafone&nbsp;और&nbsp;Cairn Energy के साथ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के झगड़े के बाद ही ये संशोधन प्रस्&zwj;ताव लाया गया है. इसके मुताबिक, पुरानी तारीखों से कैपिटल गेन पर टैक्स वसूली का नियम अब खत्म होगा. वित्&zwj;त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये टैक्&zwj;सेशन लॉ (अमेंडमेंड) बिल, 2021 पेश किया. इसमें 28 मई 2012 से पहले भारतीय संपत्तियों के इनडायरेक्ट ट्रांसफर पर की गई टैक्&zwj;स डिमांड को वापस लेने का प्रावधान है. बिल के मुताबिक, टैक्&zwj;स विवाद के इन मामलों में बिना ब्&zwj;याज के रिफंड करने का भी प्रावधान है.&nbsp;
दरअसल, इस फैसले को वोडाफोन और केयर्न के मामलों से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि उन से अदालत में हारने के बाद ही साल 2012 में सरकार ने कानून बदलकर पिछली तारीखों से टैक्स मांग की थी. अंतरराष्ट्रीय अदालतों ने भारत के खिलाफ फैसला दिया और कंपनियों पर लगाया गया जुर्माना बयाज समेत देने को कहा. हाल ही में केयर्न के केस में पेरिस में मौजूद भारत सरकार की संपत्ति को नीलाम करने का आदेश वहां की अदालत द्वारा दिए जाने की भी खबर भी आई थी.&nbsp;
<h3>ये भी पढ़ें:&nbsp;<a href="https://www.editorji.com/story/reserve-bank-of-india-warns-don-t-fall-prey-to-this-note-scam-fraud-found-in-sale-of-old-notes-1628095030886" target="_blank">RBI&nbsp;ने किया आगाह- बैंक के नाम पर&nbsp;पुराने नोट बदलने या बेचने पर कमीशन मांगने वालों के झांसे मे ना आएं लोग</a></h3>

इसमें कोई दो राय नहीं कि देश में वैक्सीन की भारी कमी चल रही है. यही वजह है कि सरकार लगातार वैक्सीन कंपनियों से बातचीत कर रही है, ताकि इसकी समस्या जल्द से जल्द दूर हो. सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने कहा कि हम फाइजर और मॉडर्ना (Pfizer and&nbsp;Moderna) के साथ केन्द्रीय स्तर पर मंजूरी और खरीद को लेकर चर्चा कर रहे हैं. यह इस बात पर निर्भर करता है कि कितना सरप्लस है, जिसे वे भारत सरकार (Government of India) को दे सकते हैं. वे भारत सरकार के पास आएंगे, सुनिश्चित करेंगे और मुहैया कराएंगे. उन्होंने कहा कि इसी आधार पर हम राज्य सरकार (states) की आपूर्ति कर पाएंगे.वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी वैक्सीन निर्माता कंपनी फाइजर ने कहा कि उनकी बातचीत भारत सरकार के साथ चल रही है. कई राज्यों का कहना है कि कोई भी विदेशी कंपनी राज्य सरकार को वैक्सीन देने के लिए राजी नहीं है. क्योंकि वो केंद्र को ही देना चाहते हैं.&nbsp; 

The shortage of vaccine will soon go away! Government is talking to Pfizer and Moderna - जल्द दूर होगी वैक्सीन की किल्लत! Pfizer और Moderna से सरकार कर रही है बात  

मॉर्डना-फाइजर का भारत के साथ होने वाला है करार...! फिर खत्म होगी वैक्सीन की किल्लत

जल्द दूर होगी वैक्सीन की किल्लत! Pfizer और Moderna से सरकार कर रही है बात  

इसमें कोई दो राय नहीं कि देश में वैक्सीन की भारी कमी चल रही है. यही वजह है कि सरकार लगातार वैक्सीन कंपनियों से बातचीत कर रही है, ताकि इसकी समस्या जल्द से जल्द दूर हो. सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने कहा कि हम फाइजर और मॉडर्ना के साथ केन्द्रीय स्तर पर मंजूरी और खरीद को लेकर चर्चा कर रहे हैं. यह इस बात पर निर्भर करता है कि कितना सरप्लस है, जिसे वे भारत सरकार को दे सकते हैं. वे भारत सरकार के पास आएंगे, सुनिश्चित करेंगे और मुहैया कराएंगे. उन्होंने कहा कि इसी आधार पर हम राज्य सरकार की आपूर्ति कर पाएंगे. वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी वैक्सीन निर्माता कंपनी फाइजर ने कहा कि उनकी बातचीत भारत सरकार के साथ चल रही है. कई राज्यों का कहना है कि कोई भी विदेशी कंपनी राज्य सरकार को वैक्सीन देने के लिए राजी नहीं है. क्योंकि वो केंद्र को ही देना चाहते हैं.&nbsp;

इसमें कोई दो राय नहीं कि देश में वैक्सीन की भारी कमी चल रही है. यही वजह है कि सरकार लगातार वैक्सीन कंपनियों से बातचीत कर रही है, ताकि इसकी समस्या जल्द से जल्द दूर हो. सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने कहा कि हम फाइजर और मॉडर्ना (Pfizer and&nbsp;Moderna) के साथ केन्द्रीय स्तर पर मंजूरी और खरीद को लेकर चर्चा कर रहे हैं. यह इस बात पर निर्भर करता है कि कितना सरप्लस है, जिसे वे भारत सरकार (Government of India) को दे सकते हैं. वे भारत सरकार के पास आएंगे, सुनिश्चित करेंगे और मुहैया कराएंगे. उन्होंने कहा कि इसी आधार पर हम राज्य सरकार (states) की आपूर्ति कर पाएंगे. वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी वैक्सीन निर्माता कंपनी फाइजर ने कहा कि उनकी बातचीत भारत सरकार के साथ चल रही है. कई राज्यों का कहना है कि कोई भी विदेशी कंपनी राज्य सरकार को वैक्सीन देने के लिए राजी नहीं है. क्योंकि वो केंद्र को ही देना चाहते हैं.&nbsp;

अनुमान के मुताबिक एक व्यक्ति 30 दिनों में 406 लोगों को कर सकता है संक्रमित

It's time people start wearing masks inside their homes as well: Govt on second wave of COVID-19 - नीति आयोग की सलाह- टाइम आ गया है लोग घर में भी मास्क पहनना शुरू कर दें

क्या अब घरों में भी आप सुरक्षित नहीं? देखें रिपोर्ट

घर के अंदर हैं तो भी पहनें मास्क  

भारत में कोरोना वायरस (Covid-19) की स्थिति को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Ministry of Health) ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने सलाह देते हुए कहा कि टाइम आ गया है कि लोग घर में भी मास्क पहनना शुरू कर दें. साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि मेहमानों और दूसरे लोगों को को घर पर ना बुलाएं. पत्रकारों से बात करते हुए वीके पॉल ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति में कोरोना के हल्के लक्षण दिखते हैं, लेकिन रिपोर्ट में कोरोना की पुष्टि नहीं होती है, तो भी कुछ समय के लिए अमुक व्यक्ति को क्वारंटीन में रहने की जरूरत है. अपने बयां में उन्होंने जोड़ा कि अगर घर में कोई पॉजिटिव है तो मानकर चलिए आप भी संक्रमित ही हैं, इसलिए जरूरी है कि घर पर भी मास्क का उपयोग किया जाए. सरकार के मुताबिक ये वायरस सिर्फ इंसानों में ही फैलता है और इसे रोकने के लिए कोविड-19 एप्रोप्रियेट बिहेवियर लागू रखना बेहद जरूरी है.

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